NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०७९ माघ १६ गते

लोकसेवा प्रश्नमा उपमहालेखा नियन्त्रक बरालको समाधान

काठमाडौैं । जनतामा विश्वास देखिन्छ–लोकसेवा आयोग निष्पक्ष छ । त्यसैले निजामती सेवाका लागि आवश्यक कर्मचारी नियुक्त गर्न यसले लिने परीक्षाप्रति आकर्षण छ । इमान्दारीपूर्वक अध्ययन गरेर लोकसेवा उत्तीर्ण भई सेवा प्रवेश गर्ने सपना धेरैको हुन्छ । उचित तयारी र प्रस्तुति परीक्षाका अनिवार्य सर्त हुन् । यही सन्दर्भलाई ध्यानमा राखी नेपालवाच डटकमले पूर्वप्रशासक, प्रशासक र विषयविज्ञबाट समाधान पहिल्याउने प्रयास थालेको छ । आजको श्रृंखलामा उपमहालेखा नियन्त्रक विष्णुहरि बरालले विद्युतीय शासन कसरी सुशासनको आधार स्तम्भ हुन्छ भन्ने प्रश्नमा समाधान सुझाउनुभएको छ ।

“विद्युतीय शासन सुशासनको आधार स्तम्भ हो” भन्ने भनाइलाई पुष्टि गर्नुहोस् । १०

उत्तर

सुशासनको आधारशीलाः विद्युतीय शासन

जनसन्तुष्टि हासिल हुने शासकीय व्यवस्था सुशासन हो भने यस्तो शासकीय व्यवस्थालाई जन अपेक्षित बनाउन प्रविधिको महत्तम उपयोग गरिनु विद्युतीय शासन हो। यस सन्दर्भमा, सुशासन गन्तव्य हो भने विद्युतीय शासन सुशासन प्राप्तिको माध्यम हो।

सुशासनका आधारस्तम्भहरु पारदर्शिता, जबाफदेहिता, जनसहभागिता, सेवाको प्रभावकारिता जस्ता तत्त्वहरूको प्रवर्द्धन विद्युतीय शासनको उपयोगितामा निर्भर रहन्छ। तसर्थ, यसलाई सुशासन प्रर्वद्धनको महत्त्वपूर्ण आधारको रूपमा लिने गरिन्छ। जसलाई देहायको तथ्यले पुष्टि गरिएको छ।

  •  सुशासनले शासकीय व्यवस्थामा नागरिकको सहज पहुँच तथा सार्थक संलग्नतालाई जोड दिन्छ भने सूचना प्रविधिले नागरिकलाई सेवाको ढाँचा निर्माण, सेवा निर्धारण र सेवा प्रवाहका लागि सरकारसँग Interaction & Integration गर्ने मञ्चको रूपमा काम गरेको हुन्छ।
  •  विद्युतीय शासनको अवलम्बनले सेवा प्रवाहमा लाग्ने समय, लागत, प्रक्रिया तथा दुरी घटाई पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र गुणस्तरीयता बढाउँछ जसबाट नागरिक सन्तुष्टि हासिल हुन गई सुशासन प्रर्वद्धन हुन्छ।
  •  विद्युतीय शासनले खुला शासनलाई जोड दिई नागरिकको जान्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चितता प्रदान गर्दछ। यसबाट पारदर्शी कार्यशैलीको अवलम्बन हुन गई अनियमितताको अन्त्य हुन्छ।
  •  विद्युतीय शासनले शासकीय व्यवस्थालाई SMART (Simple, Morale, Accountable, Responsive, Transparent) बनाउँछ।SMART शासकीय व्यवस्था सुशासन प्राप्तिको आधार हो।
  •  विनियोजन कुशलता, कार्यान्वयन दक्षता र वित्तीय अनुशासन कायम गरी उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउँछ।
  •  आयोजनाको तर्जुमा, कार्यान्वयन तथा अनुगमन मूल्याङ्कनलाई प्रविधिमैत्री बनाई विकास व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउँछ।
  •  कार्यसम्पादन Tracking गर्नुको साथै नागरिकको हात हातमा सेवा (Service at Hand) को सुनिश्चितता प्रदान गर्दछ। प्रणाली विकास हुन गई Nepotism, favourism को अन्त्य हुन्छ।
  •  सरकारलाई नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउन यसले सरकार र नागरिक बिचको योजकको रूपमा काम गरेको हुन्छ।
  • सूचना प्रविधिको बढोत्तरी Faceless Governance लाई जोड दिन्छ जसबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहजता प्राप्ति हुन्छ। विद्युतीय शासनमा अगाडी रहेका दक्षिण कोरिया, फिनल्यान्ड, स्विडेन जस्ता मुलुकमा कम भ्रष्टाचार हुने गरेको तथ्याङ्कले पनि सो कुराको पुष्टि गर्दछ।

विद्युतीय शासन सुशासनको आधारस्तम्भ हो भन्ने भनाइलाई देहायको चित्रबाट समेत पुष्टि गर्न सकिन्छ।

 

चित्रमा देखाए जस्तै विद्युतीय शासन र सुशासन बिच परिपूरक सहसम्बन्ध रहेको हुन्छ। शासकीय व्यवस्थामा जति बढी सूचना प्रविधिको प्रयोग हुन्छ शासन, सेवा प्रवाह र विकास निर्माण कार्य त्यति नै प्रभावकारी, गुणस्तरीय, मितव्ययी, उत्तरदायी, सहभागितामूलक, पारदर्शी र जनसन्तुष्टि हासिल हुँदै जान्छ। सूचना प्रविधिको प्रयोग जति न्यून हुँदै गयो सुशासनका उल्लिखित तत्त्वहरू समेत कमजोर हुन पुग्छन्। तसर्थ विद्युतीय शासनलाई सुशासनको आधरस्तम्भको रूपमा लिने गरिन्छ।

निष्कर्ष

शासनलाई सरल, उत्तरदायी, जिम्मेवार तथा पारदर्शी बनाई सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन विद्युतीय शासन प्रभावकारी माध्यम हो। शासकीय व्यवस्थाका हरेक पक्षहरूमा सूचना प्रविधिको महत्तम उपयोगलाई जोड दिँदै विकास, समृद्धि र सुशासनको गन्तव्यलाई पुरा गर्नु आजको आवश्यकता हो।

लोक सेवा परीक्षा तयारीसँग सम्बन्धित यसअघि प्रकाशिन सामग्रीका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

ताजा अपडेट

नेपालवाच विशेष