काठमाडौं । गएको स्थानीय तह निर्वाचनमा तोकेको समयमा निर्वाचन खर्च नबुझाउने उम्मेदवार तथा जनप्रतिनिधिले जरिवाना रकम मिनाहाका लागि रवि लामिछाने नेतृत्वको गृह मन्त्रालयलाई गुहार्न थालेका छन् । निर्वाचन आयोगले लगाएको जरिवाना तिर्न घर–जग्गा बेचेर सुकुम्बासी बन्नुपर्ने गुनासोसहित उनीहरूले नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघमार्फत मन्त्रालय गुहारेका हुन् ।

आयोगले चुनाव सकिएको ३० दिनभित्रमा उम्मेदवारहरूलाई आफ्नो खर्च विवरण पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो । सो समयावधिभित्र निर्वाचन खर्च नबुझाउने उम्मेदवारलाई आयोगले ७ लाख ५० हजारसम्म जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको छ । जसमा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर (प्रमुख) बालेन्द्र शाह, धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्कराज राईलगायत छन् ।

यसरी जरिवाना तोकिएका जनप्रतिनिधि तथा उम्मेदवारले सोबापत आयोगलाई तिर्नुपर्ने रकम मिनाहाका लागि संयुक्त प्रयास थालेका हुन् ।
संघसमेत यो विषयमा जनप्रतिनिधि तथा उम्मेदवारको पक्षमा देखिएको छ । आयोगले पर्याप्त सूचना दिन नसकेका कारण उम्मेदवारहरूले खर्च विवरणबारे समयमा जानकारी पाउन नसकेको संघको आरोप छ । पर्याप्त सूचना पनि नदिने र जरिवानापूर्व सूचना प्रकाशन गरी सफाइको मौका नदिनु पनि गलत भएको संघको ठहर छ ।

आयोगको जरिवाना तोक्ने कदमले महिला, जनजाति, दलित तथा अल्पसंख्यक उम्मेदवारहरूलाई जरिवानाको रकम जोहो गर्न घरसम्पत्ति बिक्री गरी सुकुम्बासी हुनुपर्ने तथा चर्को ऋणको मारमा पर्नुपर्ने स्थिति आएको भन्दै मिनाहा गरिदिन माग गरिएको छ ।

संघद्वारा प्रेषित पत्रमा आयोगको जरिवाना गर्ने निर्णय संविधानको समावेशिता, प्राकृतिक, आर्थिक र कानूनी न्यायविपरित भएको र यसले सयौं जनप्रतिनिधिहरूको पद नै गुम्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख छ । आयोगको जरिवानाले समावेशी अभ्यासबाट भर्खंरै राजनीतिको मूलधारमा आउन लागेका सीमान्तकृत नागरिकलाई आतंकित बनाएको पनि संघले जनाएको छ ।

यस प्रकारका कारवाहीका विषयले विद्यमान निर्वाचन प्रणालीमा नै विकर्षण ल्याउने र लक्षित समुदायहरूको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने दर घट्न जाने सम्भावना प्रबल बनेकाले रकम मिनाहा गरिदिन आग्रह गरिएको छ ।

आयोगका सूचना अधिकार सूर्यप्रसाद अर्याल जरिवानासम्बन्धी व्यवस्था कानूनमै स्पष्ट रूपमा व्याख्या गरिएकाले पूर्व सूचना जारी गरेर सुसूचित गराइरहन आवश्यक नभएको बताउँछन् । ‘संसदले बनाएको कानूनमा तोकिएको व्यवस्थालाई पनि जानकारी गराइरहन पर्छ र ?,’ उनले भने, ‘कानून थाहा पाइनँ भन्नुजतिको तर्कहीन विषय अरू केही हुँदै हुँदैन ।’

रकम मिनाहा गर्न र जरिवानाका लागि म्याद थप गर्नेबारे ऐनमा कुनै व्यवस्था नगरिएकाले आयोगले केही पनि गर्न नसक्ने उनले प्रष्ट पारे । त्यसैले यसका लागि आयोगलाई गुहार्नुभन्दा कानून परिमार्जन गर्नु उपयुक्त हुने उनको सुझाव छ । ‘निर्वाचन आयोग ऐनको दफामा भएकै व्यवस्थालाई आयोगले कार्यान्वयन गरेको हो,’ उनले भने, ‘अहिले कारबाही गर्दा तरंग उत्पन्न भएको छ । तर आयोगले ठूलो रकम उठाउने हिसाबले यस्तो गरेको होइन ।’

अर्यालका अनुसार स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार रहेर विजयी तथा पराजित भएका कुल १ लाख २२ हजारभन्दा बढीले निर्वाचन खर्च बुझाएका छैनन् ।