काठमाडाैं ।  हामीले हरदम श्वास फेर्ने हावाका लागि कति पैसा तिर्छौं ? सडकमा पैदल हिँड्न पनि शुल्क लाग्छ र ? सार्वजनिक पार्कमा सुस्ताउन किन किन रकम तिर्ने ?  पक्कै तिर्दैनौं ।

‘पब्लिक गुड्स’ थाहा नपाईकन हामी सबैले सहज र समान रूपमा निःशुल्क उपभोग गरिरहेका हुन्छौं । यी राज्य संयन्त्रद्वारा प्रशासित र निर्देशित हुन्छन् । यिनको लागतलाई करमार्फत् अप्रत्यक्ष तरिकाले राज्यले उठाइ रहेको हुन्छ । यातायात तथा अन्य पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरणीय सुरक्षा, स्वच्छ हावा, शुद्ध खानेपानी, राष्ट्रिय सुरक्षा, कानूनजस्ता विषय पब्लिक गुड्स हुन् ।

पब्लिक गुड्सका मुख्यतः दुई विशेषता हुन्छन् । पहिलो हो, नन–राइभल ।  यी वस्तु, सेवा उपभोग गर्न कुनै नयाँ उपभोक्ता थपिए पनि अर्का उपभोक्ताको उपभोगलाई  तात्विक रूपमा घटाउने वा असर गर्ने गर्दैन। उक्त वस्तुको अतिरिक्त प्रयोगमा कुनै अतिरिक्त खर्च पनि लाग्दैन।

दोस्रो हो, नन–एक्सक्लुडेबल  । यस्ता वस्तु कसैका लागि भनेर छुट्ट्याएर प्रयोग गर्न पनि सकिन्न । प्राकृतिक हावालाई कसरी छुट्टयाउने ?  सडक प्रयोग गर्ने व्यक्तिको प्रयोगका आधारलाई कसरी गणना गर्ने ! यी वस्तु वा सेवाको उपभोग कसैलाई पनि अलग प्रकारले गर्न दिन मिल्दैन, सबैले समान रूपले प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ।

कसैले कर वा शुल्क तिरेको छैन भने पनि उसले सहजै उक्त सेवा उपभोग गर्न पाउँछ  । अर्थशास्त्रमा यस्तो व्यवहारलाई ‘फ्री राइड’ (सित्तैको सवारी) भन्ने गरिन्छ ।

यी दुवै प्रकृति बोकेका सेवा तथा वस्तु यत्रतत्र सर्वत्र हुन्छन् । हामीलाई सुरक्षा दिने प्रहरीको कुरा गरौं । राज्यलाई सेवा दिन भनेर जागिर खाएका प्रहरीले आफ्नो क्षेत्रमा गस्ती तथा निगरानी गरिरहेका हुन्छन् । अपराधीहरूबाट नागरिकको सुरक्षा गर्छन् ।  सुरक्षाको अनुभूति प्रदान गर्छन् । सम्बन्धित कुनै वडामा एक नयाँ परिवार आएर बस्न थाल्यो भने वडा प्रहरीले दिने सधैंको सुरक्षा सेवामा खास फरक पर्दैन र त्यसको लागत पनि खासै बढ्दैन ।

ठूलो संख्यामा एकैचोटि धेरै मानिस आएर त्यहाँ बसोबास गरे भने बल्ल थप प्रहरी जनशक्ति खटाउनु पर्ला । नत्र सानो परिवर्तनले असर गर्दैन ।  नयाँ आएर बसेको परिवारले पनि त्यसबापत प्रहरीलाई शुल्क तिर्नु पर्दैन ।  राज्यले बासिन्दाबाट करमार्फत् शुल्क लिएकै हुन्छ ।

सडकमा राखिएका बत्ती रातभर बलिरहन्छन् । तिनको प्रकाश उपभोग गर्ने एक मानिस त्यो सडकमा थपिएर हिँड्यो भने सडकबत्तीको लागत बढ्ने वा घट्ने हुँदैन । मानिस फाट्टफुट्ट नहिँडे पनि बत्ति त बाल्नु नै पर्छ। कुनै व्यक्तिले सडकबत्ती उपभोग गरेको छ भने उसित यसबापत कति शुल्क लिने भनेर राज्यले तय गर्न सक्दैन।

कुनै सार्वजनिक पार्कमा धेरै जना मानिसहरू बसेर आनन्द लिइरहेका छन् ।  एक–दुई जना अतिरिक्त मानिस पार्कमा छिरेर बस्दैमा पहिलेदेखि पार्कमा बसेकाहरूको आनन्द कम नगरी आनन्द प्राप्त हुन्छ । तर पार्क प्रवेश गर्नको लागि इन्ट्री शुल्क राखिएमा व्यक्तिहरू पार्क छिरेर आनन्द लिन हतोत्साहित हुन पुग्छन् । त्यसपछि उक्त पार्क पब्लिक गुड्सको परिभाषाबाट बाहिरिन्छ  ।  सार्वजनिक पार्क निश्चित जमिनमा, निश्चित सार्वजनिक बजेट लगाएर बनेको हुन्छ । यदि त्यहाँ गएर मानिसले आनन्द लिएनन् भने राज्यले गरेको लगानी खेर जान्छ र यसले समग्र समाजलाई नै नोक्सान पुग्छ  ।

सरकार मानव–सभ्यताले आविष्कार गरेको यस्तो संयन्त्र हो, जसले छुट्ट्याएर उपभोग गर्न नमिल्ने खालका वस्तु तथा सेवालाई राम्ररी व्यवस्थापन गर्ने योग्यता राख्छ ।  सरकारलाई सार्वजनिक वातावरण व्यवस्थापन गर्न वा पूर्वाधार निर्माण गर्न लागेको खर्चका लागि चाहिने राजस्व करद्वारा प्राप्त गर्न नागरिकले पूर्ण स्वतन्त्रता दिएका पनि हुन्छन्  ।  उपभोग गर्नेलाई प्रत्यक्ष शुल्क लिन नसकिने वस्तु तथा सेवामा कुनै शुल्क लगाउनु आवश्यक हुन्न ।  सरकारले  लागेको लागतको पैसा करमार्फत् उठाउन सक्छ।

छुट्ट्याउन नमिल्ने किसिमका सार्वजनिक वस्तुहरूको यस्तो प्रकृतिले निजी क्षेत्र यसतर्फ आकर्षित हुँदैनन् । किनभने, निजी क्षेत्रले दिने वस्तुहरु राइभल प्रकृतिका र छुट्ट्याउन सकिने खालका हुन्छन्।  उपभोग गर्दा उपभोक्ताअनुसार छुट्ट्याउन नमिल्ने भएपछि कति मूल्य तोक्ने त भन्ने निजी क्षेत्रले निर्क्योल गर्न सक्दैन। निजी क्षेत्रले यस्तो हुँदा आयआर्जन गर्न सक्दैन ।

निजी क्षेत्रमा वस्तुको निश्चित मूल्य तोकिन्छ जसलाई पैसा तिरेर उपभोग गर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तो : तरकारी, फलफूल, दाल, चामल, गाडी, पेट्रोल आदि । यी वस्तु किन्ने क्षमता भएकाले मात्र उपभोग गर्न पाउँछन्। तसर्थ, पब्लिक गुड्स व्यवस्थापनमा सरकारको कर शक्ति नै विकल्प बन्छ  । यसरी पब्लिक गुड्स प्राइभेट गुड्सभन्दा नितान्त विपरीत हुन्छन्  ।

कहिलेकाहीँ समाजको आवश्यकता र सरकारको खर्च प्राथमिकता अनुसार यस्ता गुड्स पब्लिकबाट प्राइभेटतर्फ सार्नुपर्ने पनि हुन्छ । कतिपय अवस्थामा थोरै शुल्क उपभोक्ताले पनि तिर्नुपर्ने गरी पब्लिक गुड्स व्यवस्थित गरिन्छ ।  सरकारी हुलाक सबैतिर राखिएका हुन्छन्। तिनलाई सबै नागरिकले समान रूपमा प्रयोग गर्न सक्छन्। तर हुलाक सेवा प्रयोग गर्नको लागि न्यूनतम शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ । हुलाकको वास्तविक सञ्चालन खर्च भने धेरै हुने गर्छ र सरकारले त्यो खर्च व्यहोर्छ । सरकारी कर्मचारीतन्त्रले दिने थुप्रै सेवाहरू एकदम थोरै शुल्क लिएर प्रदान गरिएका हुन्छन्  ।

हाम्रो वरिपरिको वातावरणमा पाइने हावा प्राकृतिक रूपमा नै पूर्णतः पब्लिक गुड्स हो ।  तर स्वच्छ वातावरणमा प्रदूषण नहोस् भनी सरकारले थुप्रै रकम खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। कलकारखानाका मापदण्ड, सडक मर्मत, सवारी साधनहरूको नियमित प्रदूषण जाँच आदि सबैमा राज्यले खर्च गर्नुपर्छ ।

कमजोर राज्य संयन्त्रका कारण अथवा कुशल राजश्व परिचालन गर्न नसक्दा सीमित मात्रामा उपलब्ध रहेका पब्लिक गुड्सलाई धेरै मानिसहरूले उपभोग गर्नुपर्ने बाध्यता आयो भने उक्त वस्तु वा सेवाबाट नागरिकले प्राप्त गर्ने मूल्य घट्ने सम्भावना हुन्छ। उदाहरणका लागि अफिस जाने बेलामा ट्राफिक जामले गर्दा सडकले दिने मूल्य वा सार्वजनिक सवारी साधनमा कोचिएर यात्रा गर्नुपर्ने अवस्थाले पब्लिक गुड्सको मूल्यमा ह्रास ल्याउँछ । अर्थात् नागरिकले राम्ररी फाइदा लिन समर्थ हुँदैनन् ।

देश र सरकारका नीतिअनुसार कुन वस्तुलाई पब्लिक गुड्स मान्ने र कुनलाई नमान्ने भन्ने हुन्छ । यो सरकारी बजेटले तय गर्छ । कतिपय शक्ति राष्ट्रले राष्ट्रिय सुरक्षालाई महत्त्वपूर्ण पब्लिक गुड्स मान्छन् र अत्यधिक बजेट रक्षा खर्चका लागि विनियोजन गर्छन्। त्यस्तै, कुनै सरकारले राज्यका सेवा नागरिकसम्म सहज र नवीनतवरले पुग्न सकून् भनी शोध तथा विकास कार्यमा बढी बजेट विनियोजन गर्छन्। नागरिक स्वास्थ्यलाई प्रमुख मान्ने राष्ट्रले निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा तथा अस्पतालहरूमा सबै नागरिकको पहुँच पुर्याउन खोज्छन् ।

शिक्षालाई ध्यान दिने राष्ट्रहरूले निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्छन्। विद्यालयमा सबै नागरिकका बालबालिकाले समान रूपमा पढ्ने अवसर बनाइदिन्छन्। सरकारहरूले शिक्षालाई पब्लिक गुड्स मानेर प्राथमिकता दिएकै कारण अहिले विश्वका धेरै देशहरूमा साक्षरता दर बढेको छ  । करबाट प्राप्त पैसालाई राज्यले शिक्षामा लगानी गरिदिँदा त्यसले सकारात्मक प्रभावहरूको शृंखला प्रारम्भ गरिदिन्छ । गुणस्तरीय जनशक्ति तयार हुन्छ । त्यसले उद्योगहरूको उत्पादन बढ्न पुग्छ, रोजगारी तथा सीपका नयाँ ढोका खुल्छन् र अन्तमा गरिबी घट्छ । तर यी क्षेत्रमा राज्यले लगानी गर्दा राम्ररी व्यवस्थापन गर्न सकेन र भ्रष्ट आचरण हाबी भयो भने पब्लिक गुड्सको गुणस्तरमा ह्रास हुन पुग्छ । करदाताले तिरेको करबाट समाजले पाउनुपर्ने मूल्य प्राप्त हुन सक्दैन र समाज पछि पर्छ  ।

लोक सेवा परीक्षा तयारीसँग सम्बन्धित यसअघि प्रकाशिन सामग्रीका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्