काठमाडौं । जनतामा विश्वास देखिन्छ– लोकसेवा आयोग निष्पक्ष छ । त्यसैले निजामती सेवाका लागि आवश्यक कर्मचारी नियुक्त गर्न यसले लिने परीक्षाप्रति आकर्षण छ । इमान्दारीपूर्वक अध्ययन गरेर लोकसेवा उत्तीर्ण भई सेवा प्रवेश गर्ने सपना धेरैको हुन्छ । उचित तयारी र प्रस्तुति परीक्षाका अनिवार्य सर्त हुन् । यही सन्दर्भलाई ध्यानमा राखी नेपालवाच डटकमले पूर्वप्रशासक, प्रशासक र विषयविज्ञबाट समाधान पहिल्याउने प्रयास थालेको छ । आजको श्रृंखलामा उपसचिव डिजन भट्टराई(पिएचडी) ले वित्तीय जवाफदेहिताका लागि महालेखा परीक्षकको काम कर्तव्य र अधिकारबारे समाधान सुझाउनुभएको छ।

वित्तीय जवाफदेहिता कायम गर्नका लागि वित्तीय व्यवस्थापनका आधारभूत पक्षबारे विश्लेषण गर्दै महालेखा परीक्षकको काम कर्तव्य र अधिकारहरू उल्लेख गर्नुहोस । ४+ ६ =१०

वित्तीय व्यवस्थापनको आधारभूत पक्ष र महालेखा परीक्षकको काम, कर्तव्य र अधिकार

१. विषय प्रवेश

सार्वजनिक श्रोतको परिचालनमा सार्वजनिक जवाफदेहिता निर्माण हुने भएकाले वित्तीय व्यवस्थापनको परीक्षण हुने गर्छ । संवैधानिक निकायका रूपमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लेखा परीक्षण गर्ने गर्छ भने हरेक नेपाली नागरिकले सार्वजनिक खर्च, सोको प्रक्रिया, परिणाम र प्रभावको बारेमा प्रश्न गर्न सक्ने संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था विद्यमान रहेको सन्दर्भमा वित्तीय जवाफदेहिता अपरिहार्य बनेको छ।

२.वित्तीय जवाफदेहिता कायम गर्नका लागि वित्तीय व्यवस्थापनको आधारभूत पक्षहरू

वित्तीय जवाफदेहिता कायम गर्नका लागि वित्तीय व्यवस्थापनको आधारभूत पक्षहरु देहाय अनुसार रहेका छन :

• नीति प्राथमिकतामा आधारित बजेटको निर्माण
• सुदृढ र अनुमानयोग्य बजेटको कार्यान्वयन प्रणाली
•  भरपर्दाे लेखा तथा प्रतिवेदन प्रणाली
• वाह्य निगरानी र परीक्षण व्यवस्था : आ.ले.प. तथा म.ले.प. मार्फत हुने गर्छ ।

अघिल्ला तीन चरणले जवाफदेहिताका आधार तयार गर्दछ भने अन्तिम चरण जवाफदेहिताको मूल्यांकन हो । साथै अन्तिम चरणले वित्तीय जवाफदेहितको मूल्यांकन कार्यमात्र नगरी यसले दिएको सुझाबमार्फत साधन प्राथमिकीकरण र खर्च व्यवस्थीकरणको आधार बनाउने, लगानी वातावरण सहज पार्ने, सुदृढ वित्तीय सूचना प्रणालीको निर्माण र व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्छ ।

३. महालेखा परीक्षकको काम कर्तव्य र अधिकारहरू

• सार्वजनिक निकायबाट गरिएका खर्चको स्वतन्त्र रूपमा परीक्षण गर्नका लागि संवैधानिक निकायका रूपमा नेपालको संविधानको भाग भाग २२, धारा २४० र २४१ मा महालेखा परीक्षकको व्यवस्था गरिएको छ । महालेखा परीक्षकको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय अनुसार छन :
  राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, सर्वाेच्च अदालत, संघीय संसद, प्रदेश सभा, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, संवैधानिक निकाय वा सोको कार्यालय, अदालत, महान्यायधिवत्ताको कार्यालय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल लगायत सबै संघीय र प्रदेश सरकारी कार्यालयको कानुन बमोजिम नियमितता, मितव्ययितता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य समेतको विचार गरी लेखा परीक्षण गर्ने,
•  पचास प्रतिशत भन्दा बढी शेयर वा जायजेथामा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व भएको संगठित संस्थाको लेखा परीक्षणका लागि लेखा परीक्षक नियुक्ति गर्दा महालेखा परीक्षकसँग परामर्श गर्नु पर्ने । साथै यस प्रकृतिका संस्थाको लेखा परीक्षण गर्दा अपनाउनु पर्ने सिद्धान्तका सम्बन्धमा महालेखा परीक्षकले आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने,
•  संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तह सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका लेखा सम्बन्धी कागजात जुनसुकै बखत हेर्न पाउने अधिकार रहेको । यस्ता कागजात देखाउनु सम्बन्धित निकायको कर्तव्यका रूपमा रहेको ।

४. निष्कर्ष

सार्वजनिक वित्तीय जवाफदेहिता लोकतान्त्रिक राज्य प्रणालीको आधारभूत तत्व भएकाले यसप्रति सबैपक्ष संवेदनशील हुनु अपरिहार्य छ । वित्तीय जवाफदेहिता कायम गर्न वित्तीय व्यवस्थापनको आधारभूत पक्षलाई पूर्ण रूपमा अबलम्बन गरी महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यस कार्यमा थप सक्रिय हुनु अपरिहार्य देखिन्छ ।

लोक सेवा परीक्षा तयारीसँग सम्बन्धित यसअघि प्रकाशिन सामग्रीका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्