NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०७९ माघ १६ गते

प्रधानमन्त्री कार्यालय सुधार्न गर्नुपर्ने कामहरू

एक घण्टाको कामसमेत नभएको कार्यालयमा सचिव किन जान खोज्छ ?

संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्री सरकार रूपी जहाजका क्याप्टेन हुन् । उनकै निर्देशनमा सरकारका काम कारवाही चलिरहन्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री कार्यालय अत्यन्तै चुस्त र प्रभावकारी हुनुपर्छ । कुन अर्थमा चुस्त भन्दा उसले निगरानी गर्ने कि आफैं काम गर्ने भन्नेमा प्रष्ट हुनुपर्छ । जब प्रधानमन्त्री कार्यालय आफैंले ‘अपरेसनल’ काम गर्छ, तब उसको प्रभावकारिता हराउँदै जान्छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले मुख्य रूपमा निगरानी राख्नुपर्छ । नेपालको संविधानले मन्त्रीहरू आफ्नो मन्त्रालयको कामप्रति व्यक्तिगत र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयप्रति सामूहिक रूपमा जवाफदेही हुनुपर्छ भनेको छ । अर्थात्, मन्त्रालयहरू र क्याप्टेनको रूपमा प्रधानमन्त्री पनि संसदप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ ।

यहाँ दुई वटा कुरा एकदम ध्यान दिएर बुझ्नुपर्छ । पहिलो, मन्त्रालयको कामप्रति मन्त्री जवाफदेही हुनुपर्छ । दोस्रो, संसदप्रति प्रधानमन्त्रीलगायत सरकार जवाफदेही हुनुपर्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री कार्यालयले यी सबै मन्त्रालयको नीतिगत सुधारको पाटोमा चासो राख्ने, त्यसको अनुगमन गर्ने, मूल्यांकन गर्ने, विभिन्न निकायहरूसँग समन्वय गर्ने, बाधा, अवरोध भएका कामहरू फुकाइदिने गर्नुपर्छ ।

अब पोलिसी अडिटले निरन्तरता पाउनैपर्छ । व्यावहारिक काममा एक पटक पनि ‘रिफ्लेक्ट’ नभएका नीति धेरै छन् । त्यसलाई केका लागि राख्नुपर्यो ? त्यसैले असफल र काम नलाग्ने नीति फाल्नैपर्छ ।

हाम्रोमा भने यसको ठीक विपरीत देखिन्छ र प्रधानमन्त्री कार्यालयले कहिलेकाहीँ समन्वयको नाममा पूरै खुला छाडिदिने गरेको छ । सबै निकाय आफू मातहत ल्याएर ‘अपरेसन’को काम गरिएको छ । उदाहरणका रूपमा गुप्तचर, राजस्व अनुसन्धानलगायत निकायलाई लिन सकिन्छ । यो ठीक कुरा होइन । किनभने, प्रधानमन्त्री कार्यालय आफैं ‘अपरेटर होइन’ । यो त संयोजक मात्रै हो । उसले सबै अंगहरूको ‘ओभरसी’ गर्ने काम गर्नुपर्छ ।

संसदीय व्यवस्था यस्तो प्रणाली हो, जहाँ मन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्को कुनै पनि निर्णयमा असहमति जनाउना साथ राजीनामा दिई हाल्नुपर्छ । अर्थात् प्रधानमन्त्री त्यति शक्तिशाली हुन्छन्, जो संसदमा बहुमत कायम रहेसम्म शक्तिमा रहन्छन् । त्यसकारण मन्त्रीहरूलाई काम अह्राउने र तदनुरूप नगरेको खण्डमा हटाइदिने अधिकार प्रधानमन्त्रीसँग हुन्छ ।

कतिपय मन्त्रीहरू क्यासबिनेटका निर्णय थाहा नभएकोदेखि आफू असहमत रहेकोसम्म बताउँछन् । यो त सबै हावादारी कुरा हो । निर्णय भएपछि मुख्यसचिवले ‘अब्जेक्सन’ गर्ने समय दिएका हुन्छन् । असहमत भएर क्याबिनेटमा बस्नै पाइँदैन ।

प्रम कार्यालय कस्तो बनाउने ? यसबारे अन्य देशबाट पनि सिक्न आवश्यक छ । बेलायतमा मार्गारेट थ्याचरजस्तो कडा प्रधानमन्त्रीले सफलतम् निजी क्षेत्रका व्यवस्थापकलाई भित्राएर सरकारी सेवामा प्रभावकारिता बढाउने जिम्मा दिएकी थिइन् । अमेरिकामा एल गोर (अल्बर्ट आर्नोल्ड गोर) लाई बिल क्लिन्टनले नेसनल पर्सफमेन्स रिभ्यू नामक बोर्ड नै बनाएर सरकारी सेवा प्रवाह सुधारको जिम्मा लगाए । यो अमेरिकी सरकारको काम गर्ने तरिकालाई सुधार गर्न क्लिन्टन प्रशासनको पहल थियो । यसको लक्ष्य नै राम्रो काम गर्ने र कम खर्च हुने सरकार बनाउनु थियो ।

अब कुरा गरौं पोलिसी अडिटको । अनुसन्धानमूलक यो काम प्रधानमन्त्री कार्यालयले गर्नुपर्ने हो नि ! तर यो काम गरिएकै छैन । बरु, अन्य कार्यालय पनि आफैं मातहत ल्याइएको छ । दुई वर्षअघि एक उपसचिवको नेतृत्वमा चार वटा पोलिसी अडिट गर्दा सबै फेल भएको थियो । तर पछि यो कामले निरन्तरता पाउन सकेन ।

म आफैं ०६१ सालमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिव हुँदा पोलिसी अडिट सुरू गर्नुपर्यो भनेर तत्कालीन मुख्यसचिव विमल कोइरालाले जमर्को गर्नुभयो । यसमा बेलायतले ‘स्टेट इनाबलिङ प्रोगाम’ का नाममा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई सहयोग गरिरहेको थियो । यही सहयोगमा पोलिसी अडिटको सूचकबारे अध्ययन गर्ने भनेर प्रपोजल तयार पारियो । त्यतिबेला थाहा भयो, पोलिसी अडिटमा सबैभन्दा गाह्रो काम नै त्यसका ‘इन्डिकेटर’हरू बनाउने रहेछ ।

त्यो काम कसले गर्न सक्छ ? भनेर प्रश्न उठेपछि एकजना पूर्वसचिवलाई बोलाइयो । उहाँसँग सम्झौता पनि भइसकेको थियो । तर त्यतिबेलाको जनआन्दोलनका कारण यो प्रोजेक्ट त्यत्तिकै सेलाएर गयो । बेलायतले पनि हात झिक्यो ।

अब पोलिसी अडिटले निरन्तरता पाउनैपर्छ । व्यावहारिक काममा एक पटक पनि ‘रिफ्लेक्ट’ नभएका नीति धेरै छन् । त्यसलाई केका लागि राख्नुपर्यो ? त्यसैले असफल र काम नलाग्ने नीति फाल्नैपर्छ ।

अन्य मन्त्रालयका सचिवलाई प्रोत्साहन र उनीहरूसँग समन्वय गर्नुपर्ने हुँदा त्यहाँ वरिष्ठ सचिव मात्रै जानुपर्ने प्रावधान तोकियोस् । ताकि अरू सचिवलाई पनि नेतृत्व गरेर जान सहज होस्

प्रधानमन्त्रीले गर्ने समन्वयको अवस्था दयनीय छ । एउटा मन्त्रालयले अर्कोको काममा समन्वय गरेको थाहा छ ? छैन । अवस्था कस्तो छ भने, एउटा अंगले अर्कोलाई सूचनासम्म दिँदैनन् । दायाँ हातलाई बाँया हात के गर्दैछ भन्नेबारे थाहै छैन । सामान्य मन्त्रालय र संगठित संस्थाबीच हुनुपर्ने समन्वय प्रभावकारी हुनसक्यो भने मात्रै सरकारी काम कारबाही धेरै हदमा सुधार हुन्थ्यो ।

संक्षिप्तमा भन्दा हाम्रो प्रधानमन्त्री कार्यालय प्रभावकारी भएन । यसलाई पूर्ण रूपमा सुधार गर्नुपर्छ र चलायमान बनाउनुपर्छ । चलायमान यस अर्थमा कि उसले समन्वय र निगरानी तथा अनुगमन गर्ने काम विस्तार गरेर पोलिसी अडिटमा केन्द्रित हुनुपर्छ । यिनै काम गरेर प्रम कार्यालयलाई चुस्त बनाउन सकिन्छ ।

अहिले कर्मचारीहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आफ्नो सरूवा हुनुलाई सजायको रूपमा लिन्छन् । यसका आफ्नै कारण छन् । एउटा, सचिवले राम्रो मन्त्रालय हाँकिरहेको हुन्छ । उसलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय लैजानासाथ सचिवलाई एक घण्टा पुग्ने काम पनि हुँदैन । त्यहाँ कि मुख्यसचिवको काम हुन्छ कि प्रधानमन्त्रीको । भूमिका नै नभएपछि त उसलाई हेपिएको महसुस हुने नै भयो ।

मान्छे पैसाले मात्र नभएर दुई कारणले ‘मोटिभेट’ हुन्छ । एउटा, चुनौतीपूर्ण काम र अर्को पहिचान । प्रधानमन्त्री र मुख्यसचिवले त्यहाँ जाने कर्मचारीलाई उपयुक्त भूमिका दिनुपर्यो । तलब मात्रैमा उसले ऊर्जाशील भएर काम गर्छ । र, उनीहरूले गरेको कामको जस प्रधानमन्त्री या मुख्यसचिव आफैंले लिने होइन । उनीहरूलाई पनि दिनुपर्छ ।

मापदण्डअनुसार दश हजार पाउने व्यक्तिलाई एक लाख रूपैयाँ दिनका लागि तोक लगाइएको थियो । त्यो मापदण्ड देखेपछि प्रधानमन्त्री रिसले आगो भए

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नीतिगत रूपमा नै प्रधानमन्त्रीले वरिष्ठ सचिवहरूलाई मात्रै राख्ने निर्णय गर्नुपर्छ । काम गरेर, खारिएर सचिवहरू मात्रै त्यहाँ जाने भनेपछि यसै पनि त्यहाँको इज्जत बढेर जान्छ । गरिमा विस्तार हुन्छ ।

दोस्रो, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा धेरै सचिव थुपार्ने काम अब बन्दै गर्नुपर्छ । त्यहाँ म हुँदा दुई जना मात्र सचिव थियौं । एउटा म र अर्को लोकमानसिंह कार्की । मुख्यसचिवचाहिँ विमल कोइराला हुनुहुन्थ्यो । अहिले त सचिवको संख्या गनिनसक्नु भद्रगोल छ ।

अर्को, पिएमओमा आकर्षण बढाउन अन्य काम पनि गर्न सकिन्छ । अन्य साना मसिना कुराहरूमा उसले ‘इनफेरियर’ महसुस गर्नु भएन । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा म सचिव हुँदा एट्याच बाथरूमको समेत सुविधा थिएन । सबैले आफ्नो साँचो बोकेर हिँड्नुपथ्र्यो । अन्यत्र हेर्ने हो भने सहसचिव र उपसचिवको कोठा पनि त्योभन्दा भव्य हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय लैजानासाथ सचिवलाई एक घण्टा पुग्ने काम पनि हुँदैन । त्यहाँ कि मुख्यसचिवको काम हुन्छ कि प्रधानमन्त्रीको । भूमिका नै नभएपछि त उसलाई हेपिएको महसुस हुने नै भयो

त्यस्तो अवस्थामा कुनै पनि सचिव त्यहाँ गएर कसरी ‘मोटिभेट’ हुन्छ ? उनीहरूलाई भूमिका नहुने, पहिचान नहुने र दिइएका सेवा, सुविधा पनि राम्रो नभएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिव हुनुभन्दा शाखा प्रमुख हुनु नै राम्रो ठानिन्छ । त्यहाँ त महाशाखा प्रमुखको जति पनि काम हुँदैन । यो परिस्थितिलाई सुधार गरेर त्यहाँ वरिष्ठ सचिवहरूलाई मात्रै पठाउने नियम बनाइनुपर्छ ।

त्यहाँ सहसचिवहरू पनि मुख्यसचिव र प्रधानमन्त्रीको नजिक भएर राम्रो ठाउँमा सरूवा पार्नका लागि मात्रै जान्छन् । सचिव सरूवाको यहाँको प्रचलन त छर्लंग छँदैछ । मन्त्रीहरूले आफूलाई मनपर्ने सचिव लिएर जान्छन् र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा पुगेकाहरू भने त्यत्तिकै थन्किन्छन् । यसको परिवर्तन नीतिगत तवरमार्फत नै सुरू गरिनुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई बढीभन्दा बढी प्रभावकारी बनाउन यसको कार्यशैली पूरै संशोधन गरिनुपर्छ । यसलाई ‘अपरेटर’ नभएर संयोजकत्व र नियमनकारी भूमिकाको रूपमा विकसित गरिनुपर्छ ।

त्यहाँ पुगेर व्यक्ति आफैंले काम ‘जेनेरेट’ गर्न पनि सक्छन्, नसक्ने होइन । तर सिस्टम नै यस्तो बनिदिनुपर्छ कि क्याबिनेटको सचिव भनिसकेपछि अन्यत्रभन्दा सम्मान हुनुपर्छ । अन्य मन्त्रालयका सचिवलाई प्रोत्साहन र उनीहरूसँग समन्वय गर्नुपर्ने हुँदा त्यहाँ वरिष्ठ सचिव मात्रै जानुपर्ने प्रावधान तोकियोस् । ताकि अरू सचिवलाई पनि नेतृत्व गरेर जान सहज होस् ।

त्यहाँ त महाशाखा प्रमुखको जति पनि काम हुँदैन । यो परिस्थितिलाई सुधार गरेर त्यहाँ वरिष्ठ सचिवहरूलाई मात्रै पठाउने नियम बनाइनुपर्छ 

प्रधानमन्त्री कार्यालय सुधारका लागि ‘चेन्ज स्पोन्सर’ राजनीतिज्ञहरू हुन् भने ‘चेन्ज एजेन्ट’चाहिँ कर्मचारीहरू हुन् । त्यसैले यसको सुधारका लागि ‘चेन्ज स्पोन्सर’ गर्ने किसिमका राजनीतिज्ञहरू आवश्यक छ । त्यस्तो राजनीतिज्ञ भएन भने ‘चेन्ज एजेन्ट’ले भनेको कुरा सुन्दैन । उदाहरणका लागि कुनै कामका लागि कर्मचारीले पहल गरे पनि प्रधानमन्त्रीलाई त्यो चित्त बुझेन भने लागू हुँदैन । कसैसँग भएका नयाँ विचार सुनिदिने र बुझिदिने मान्छे पनि त चाहिन्छ ।

एक समय प्रधानमन्त्री कार्यालय शक्तिशाली हुन खोजेको देखिन्छ । त्यसबेला कर्मचारीहरू थरर हुन्थे । चन्द्रबहादुर थापा मुख्यसचिव हुँदाको एउटा किस्सा भन्छु । प्रशासनवृत्तमा चन्द्रघण्टा भनेर पनि चिनिने उनले बिहान दश बजेपछि घण्ट बजाउँथे । त्यो घण्टा बजाएपछि कोही पनि कर्मचारी कार्यालय प्रवेश गर्न पाउँथेनन् । हेर्दा त्यो तानाशाहीजस्तो देखिए पनि यसले कर्मचारीलाई अनुशासनमा ल्यायो ।

केआई सिंह १०१ दिन प्रधानमन्त्री भए । उनी सत्तामा हुँदा यति धेरै शक्तिशाली हुन खोजे कि सचिवलाई नै कुट्ने गर्थे । त्यस्ता सात्तो जाने घटना पनि हुन्थे कुनै बेला । यी दुवै कालखण्डले भय सिर्जना गरिदिएर अनुशासनमा ल्याउने काम पनि गरे । तर भय सिर्जना नगरी साच्चै नै सिर्जनशील काम गर्ने/गराउने भएन ।

पछि समय बित्दै जाँदा सचिवहरू शक्तिशाली हुने र मुख्यसचिव कमजोर हुने अवस्था रह्यो । मुख्यसचिव शक्तिशाली हुने र प्रधानमन्त्री नै कमजोर हुने अवस्था पनि देखियो । उदाहरणका लागि टंकप्रसाद को कार्यकाललाई लिन सकिन्छ । उहाँ मुख्यसचिव हुँदा राणाकालिन कर्मचारीहरू अयोग्य छन्, यिनीहरूलाई ‘स्क्रिनिङ टेस्ट’ लिनुपर्छ भनेर आफ्नै अध्यक्षतामा ‘स्क्रिनिङ टेस्ट’ लिने काम भयो । अधिकांश कर्मचारी फेल भए । त्यसपछि कर्मचारीहरूले राजाकहाँ गएर बिन्ती चढाए । त्यसपछि टंकप्रसादलाई हटाइयो । राजनीतिक कारण जेजस्तो भए पनि कर्मचारीको ठूलो दबाबले उहाँलाई हटाइयो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा म सचिव हुँदा एट्याच बाथरूमको समेत सुविधा थिएन । सबैले आफ्नो साँचो बोकेर हिँड्नुपथ्र्यो । अन्यत्र हेर्ने हो भने सहसचिव र उपसचिवको कोठा पनि त्योभन्दा भव्य हुन्छ

केआई सिंहको समयमा उनलाई हटाइनुमा राजनीतिक कारण मात्र नभएर तत्कालीन मुख्यसचिव चन्द्रबहादुर थापा पनि थिए । जो केआई सिंहको डरले बिदामा थिए । बेलाबेलामा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा यस्ता घटना पनि भएका छन् ।

अझ पर्चा सिस्टम पनि थियो । त्यसमा २० वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि पुर्याइसकेका कर्मचारीलाई हटाइन्थ्यो । प्रधानमन्त्रीले नै राजाकहाँ जाहेर गरेर हटाइदिन्थे । त्यसले गर्दा प्रधानमन्त्रीसँग कर्मचारीहरू थुर्र हुन्थे । ‘नोटिसमा पो राखिएको छ कि ?,’ भन्ने भय हुन्थ्यो ।

कतिपय अवस्थामा आफूसँग भएका अधिकारसमेत प्रयोग नगरी प्रधानमन्त्री कार्यालय कमजोर बनिरहेको छ । अहिलेका महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा लेखामा उपसचिव हुँदा प्रधानमन्त्री कार्यालयले स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत औषधि उपचारको खर्च दिने गथ्र्यो । त्यसरी दिइने खर्च विवरण सार्वजनिक पनि गरिन्थ्यो । तर त्यसलाई निरन्तरता नै दिइएन । अहिले त पाँच हजारभन्दा माथिको बिल सार्वजनिक गर्ने निर्णयसमेत प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट कार्यान्वयन भएको छैन । नीतिगत निर्णय भएको विषय कार्यान्वयन नगरी कर्मचारीलाई सुख छैन । तर राजनीतिक नेतृत्वले त्यसले आफूलाई अप्ठ्यारो पर्ने हुँदा गर्नै दिँदैनन् ।

दिवंगत श्रीकान्त रेग्मीले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बस्दा आर्थिक सहायतासम्बन्धी निकै राम्रो मापदण्ड बनाउनुभएको रहेछ । एक पटक म गृह मन्त्रालयमा छँदा प्रधानमन्त्रीबाट आर्थिक सहायता दिलाउनका लागि तोक आयो । त्यो तोकअनुसार खर्च दिनका लागि विभिन्न निकायका सहसचिवसहित मेरो अध्यक्षतामा बैठक बस्यौं । मापदण्डअनुसार दश हजार पाउने व्यक्तिलाई एक लाख रूपैयाँ दिनका लागि तोक लगाइएको थियो । त्यो मापदण्ड देखेपछि प्रधानमन्त्री रिसले आगो भए । हामीले उहाँलाई उक्त मापदण्ड मन्त्रिपरिषदबाटै पारित भएकोे स्मरण गरायौं । भोलिपल्ट एकजना मन्त्रीज्यूले यो मापदण्ड परिवर्तन गर्न मिल्ने/नमिल्नेबारे सोध्नुभयो । मैले भनेँ, ‘गर्नुहोस्’ । त्यो प्रतिक्रिया दिनु त झनै सिकाइदिएको जस्तै भएछ । त्यसको भोलिपल्टै त्यो मापदण्ड खारेज भयो ।

नीतिगत निर्णय भएको विषय कार्यान्वयन नगरी कर्मचारीलाई सुख छैन । तर राजनीतिक नेतृत्वले त्यसले आफूलाई अप्ठ्यारो पर्ने हुँदा गर्नै दिँदैनन्

त्यसकारण कुनै पनि नियमलाई साँच्चै प्रभावकारी ढंगमा कार्यान्वयन गर्ने हो भने राजनीतिक नेतृत्व इमानदार हुनैपर्छ । उनीहरू इमानदार भइदिने हो भने कर्मचारीलाई ‘किन कार्यान्वयन भएन ?’ भनेर प्रश्न गर्नेबित्तिकै सातो गइहाल्छ । ‘हामीले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने अधिकार तपाईंलाई कसले दियो सचिवज्यू ?’ भनेपछि सचिवले जवाफ दिन सक्ने ठाउँ छ र ?

ताजा अपडेट

नेपालवाच विशेष