NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०७९ माघ १६ गते

के सार्वजनिक ऋणको सीमा नाघेकै हो ?

राजनैतिक बहसहरू, विशेषतः सत्तासीन दललाई अर्को दलले आलोचना गर्ने सन्दर्भमा सार्वजनिक ऋणको विषयले प्रवेश पाँउदै आएको छ । सबैजसो सरकारहरू ऋण तथा अनुदान परिचालन गरी बजेटका अकार ठूलो बनाउन पछि पर्दैनन्, तर शक्तिमा रहँदा त्यसको अन्तर्यलाई कमै ध्यान दिन्छन् र सरकार बाहिर पुुगेपछि त्यसको नकारात्मक पक्षमा मात्र टिकाटिप्पणी गर्दछन् । तर सर्वजनिक ऋणका विषयलाई होलसोल रिजेक्सन वा त्यत्तिकै समर्थन गर्न हुन्छ त ?

अर्थराजनीतिक विषयहरू संवेदनशील हुन्छन्, जसमा सतही दृष्टिकोण राख्नुु हुँदैन । राष्ट्रिय आवश्यकता पूरा गर्न साधन अभावको खाँचो टार्न राष्ट्र ऋण उठाउने विषय वित्त व्यवस्थापनको पहिल्यै देखिको परम्परा हो । विकसित, विकासशील सवैजसो मुलकहरू घाटावित्त परिचालन मार्फत नागरिक जिम्मेवारी पूरा गर्दछन् ।

आर्थिक विकासका लागि सरकारलाई बढी साधनको आवश्यकता पर्न सक्छ तर यो सामान्य आय (कर, शुल्क, मूल्य र अनुदान आदि) बाट पूरा हुन सक्तैन भने सार्वजनिक ऋणमार्फत त्यो आवश्यकता पूरा गरिन्छ ।

ऋण लिन हुने वा नहुने भन्दा पनि त्यसको व्यवस्थापन र प्रयोजन चाहिं गम्भीर विषय हो । ऋण लिएर लगानी गरेपछि त्यसले कमाउन सक्ने सामथ्र्य सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ । नेपालमा वित्तीय व्यवस्थापनलाई औपचारिक रूपमा अवलम्वन गर्ने प्रथा (बजेट) को शुरुवातसँगै सार्वजनिक ऋणको शुरुवात भएको छ । त्यसैले ऋणको इतिहास बजेटको जत्तिकै छ ।

सार्वजनिक ऋणको अवधारणात्मक पक्षमा थोरै चर्चा गरौं । सार्वजनिक ऋण न्यून वित्त परिचालनको आधार हो । सार्वजनिक आय व्यय दायित्व भुक्तान गर्न अपर्याप्त हु‘दा ऋण लिने गरिन्छ । सरकारी वित्त आवश्यकता पूरा गर्नका लागि राजस्व बचत नभएको अवस्थामा यो अपुगलाई पूरा गर्न सरकारबाट अपनाइने वित्तीय उपकरण (लिइने सापटी) नै सार्वजनिक ऋण हो ।

आर्थिक विकासका लागि सरकारलाई बढी साधनको आवश्यकता पर्न सक्छ तर यो सामान्य आय (कर, शुल्क, मूल्य र अनुदान आदि) बाट पूरा हुन सक्तैन भने सार्वजनिक ऋणमार्फत त्यो आवश्यकता पूरा गरिन्छ । सामान्यतः सार्वजनिक ऋणलाई आन्तरिक र बाह्य गरी दुई वर्गमा वर्गीकरण गरिन्छ । तर समयका आधारमा लामो र छोटा अवधिकोे ऋण पनि भन्न सकिन्छ । बाह्य ऋणलाई ऋणदाताका आधारमा द्वीपक्षीय र बहुपक्षीय पनि भन्ने गरिन्छ ।

सरकारले ऋण लिन हुन्छ कि हुन्न भन्ने विषयमा वित्तशास्त्रीहरूबीच समान मत छैन । समय, परिस्थिति र शासकीय दर्शनले पनि ऋण सम्बन्धी दृष्टिकोणलाई प्रभाव पारेको पाइन्छ । शास्त्रीय अर्थशस्त्रीहरू ऋणका पक्षमा थिएनन् । उनीहरूको अवधारणामा व्यक्तिगत तहमा जस्तै ऋण लिन राम्रो होइन । ऋणले साधन उत्पादनशील हातबाट अनुत्पादक हातमा पुग्छ ।

कतिपय अल्पविकसित मुलुकहरू यसरी ऋण व्यवस्थापन गर्न सकिरहेका छैनन् । ऋणको पहिलो असर सर्वसाधारणमा क्रयशक्तिमा गिरावट, उपभोगमाथि प्रत्यक्ष असर पर्दछ ।

तीसको महानमन्दी पछि जे एम किन्जले ऋणको पक्षमा मत राखेको पाइन्छ । किन्जको अवधारणा अनुसार बेरोजगारीको समस्या समाधान गर्न ऋण लिनुपर्छ । सरकारी लगानीका कारण मात्र निजी क्षेत्रले दीर्घकालीन रूपमा रोजगारी सिर्जना गर्दछन् । अल्पकालमा सरकारले रोजगारीका आधार बनाएपछि मात्र दीर्घकालमा निजी क्षेत्रले लगानी गरी अर्थतन्त्र पूर्ण रोजगारीको मार्गमा जान्छ ।

किन्ज पछि ए पी लार्नर लगायत कार्यात्मक वित्त अर्थशास्त्रीले कार्यमूलक अवधारणा अघिसारी निश्चित सीमामा रहेर ऋण लिँदा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने मान्यता राखे । समकालीन अवधारणा अनुसार (क) करको विकल्पका लागि, (ख) समष्टिगत आर्थिक स्थिरता कायम, (ग) आपत विपद खर्च व्यवस्थापन गर्न, (घ) पूँजी निर्माण र उत्पादकत्व बृद्धिका लागि, (ङ) विकासशील देशमा सामाजिक न्यायका लागि (च) वैदेशिक ऋणले भुक्तान सन्तुलनको प्रयोजन पनि पूरा हुन्छ, (छ) वैदेशिक ऋण नयाँ प्रविधि र सीप पनि प्राप्त गर्न, आन्तरिक बजारको माग र आपर्तिको सन्तुलन सार्वजनिक ऋण लिने गरिन्छ ।

सरकारले ऋण प्राप्त गर्न विभिन्न विधिहरू प्रयोग गर्दछ । केन्द्रीय वैंकबाट ऋण लिएर, अधिविकर्ष सेवा मार्फतमार्फत ऋण लिने सामान्य तरिका हो । साथै विभिन्न प्रयोजनका लागि केन्द्रीय वैंकमा रहेको नगद मौज्दात परिचालन गरेर पनि ऋणको आवश्यकता पूर्ति गरिन्छ भने वाणिज्य र्वैक तथा वित्तीय संस्थाबाट सापट लिएर पनि सरकारले ऋण लिन्छ । नागरिकहरूमा ससानो ऋण पत्र विक्री गरेर पनि ऋण लिइन्छ । साथै विदेशी संस्था/सरकारबाट ऋण लिने प्रचलन पनि बढ्दैछ । विकास ऋण पत्र विक्री गर्ने, बजारबाट लिइने ऋण लिने र नयाँ नोट निस्काशन गर्ने सामथ्र्य पनि सरकारले राख्दछ ।

सार्वजनिक ऋणका प्रभाव सकारात्मक र प्रतिकूल हुन्छन् । प्रतिकूल प्रभाव पर्न नदिई सकारात्मक प्रभाव विस्तार गर्नु ऋण व्यवस्थापनको सफलता हो । तर कतिपय अल्पविकसित मुलुकहरू यसरी ऋण व्यवस्थापन गर्न सकिरहेका छैनन् । ऋणको पहिलो असर सर्वसाधारणमा क्रयशक्तिमा गिरावट, उपभोगमाथि प्रत्यक्ष असर पर्दछ । ऋणले उत्पादन वृद्धिमा सकारात्मक वा नकारात्मक प्रभाव पर्दछ ।

उत्पादनमा सकारात्मक असर पार्न, आर्थिक क्रियकलाप विस्तार गर्न नै ऋण लिइन्छ । तर यसको व्यवस्थापन राम्रो नभएमा, ऋणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउन नसकिएमा भने अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्दछ । यसले मुद्रास्फिति बढाउछ, सर्वसाधारण विशेषतः निश्चित आय समूहमा मूल्य वृद्धिको चापमा पर्ने सम्भावना हुन्छ । निजी क्षेत्रको लगानी क्षमता साँघुुरिन गई क्राउडिङ् आउट इफेक्ट पर्दछ ।

सधैंभरि ऋण लिएर अर्थतन्त्रलाई भारिलो बनाउनु हुँदैन । अल्पकालिन ऋणको सदुपयोग गरी दीर्घकालमा ऋण लिनै नपर्ने अवस्थामा पुुग्नु सरकारको वित्तीय कुशलता हो ।

सर्वसाधारणमा बचत गर्ने बानीलाई हानी पुर्‍याउन सक्छ । आर्थिक असमानता पनि बढाउन सक्छ । जस्तो कि उच्च आय वर्गले ऋणपत्रमा गरेको लगानीमा सहुुलियतयुुक्त व्याज प्राप्त गर्छ भने पुनः ऋणपत्रलाई धितोमा राखी ऋण लिएर पूँजी सिर्जना गरी लगानी गर्न सक्छ । ऋणको व्यवस्थापनमा सावधनी नभएमा भविष्यको वित्तीय भार बढ्ने र मुलुक ऋणको चङ्गुलमा पर्ने सम्भावना रहन्छ ।

नेपालमा प्रत्येक बर्षको बजेटमा घाटा पूर्तिको अंश उल्लेख्य रहने गरेको छ । गत आर्थिक बर्ष रू १६३२ अर्वको बजेटमा रू ५२२ ऋणको अंश थियो । चालू आ व २०७९।८० को बजेटको आकार रू १७९३ अर्बमा न्यूनपूर्तिका लागि ऋण रू २४२ अर्व बाह्य ऋण र रू २५६ अर्ब आन्तरिक ऋण गरी कूल रू ४९८ अर्ब ऋण लिइने प्रतिस्थापित बजेटले उल्लेख गरेको छ । हाल कूल सार्वजनिक ऋण करिव रु २००७ अर्ब जति छ । जसमा रू १०५० अर्व बाह्य र ९५७ अर्व अन्तरिकको अंश छ । यो प्रतिव्यक्तिका हिसावमा करिव रू ६० हजार जति र कूल गार्हस्थ उत्पादनसँग यसको अनुपात ४१ प्रतिशत जति छ ।

जापान, अमेरिका जस्ता विकसित अर्थतन्त्रले कूल गार्हस्थ उत्पादनमा उच्च अंश ऋण लिएका छन् । उदीयममान छिमेकी अर्थतन्त्र भारत तथा चीनमा पनि नेपालको तुलनमा सार्वजनिक ऋणको परिणाम उच्च छ । ती मुलुकहरुमा ऋण आलोचनाको विषय त्यति बन्दैन जसरी नेपालमा यसले आलोचना खेप्दै आएको छ । अल्पकालमा सार्वजनिक ऋणबाट पर रहने अवस्था पनि छैन । किनकी सरकारको प्रतिवद्ध खर्च, लोककल्याणकारी दायित्व र विकास भूमिका बढ्दै गएको छ । तर सधैंभरि ऋण लिएर अर्थतन्त्रलाई भारिलो बनाउनु हुँदैन । अल्पकालिन ऋणको सदुपयोग गरी दीर्घकालमा ऋण लिनै नपर्ने अवस्थामा पुुग्नु सरकारको वित्तीय कुशलता हो ।

आन्तरिक ऋण व्यवस्थापन लागत घटाउन केही सजिला उपयाहरु छन्, तर तिनीहरुले कार्यरुप पाएका छैनन । ऋण लेखाङ्कन विधि र क्षमता विकासका काम भर्खर हुँदैछन् ।

नेपालको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनमा केही सवालहरू रहेका छन् । जसलाई सम्बोधन गरेर नै ऋण व्यवस्थापनको उद्देश्य पूरा गर्न सकिन्छ। पहिलो कुरा सार्वजनिक ऋणको परिभाषा पनि साँघुरो छ । सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य रूपमा लिएको ऋण मात्र यसमा गणना गरिएको छ । जवकि व्यापक परिभाषा अनुसार सरकार, यसका संरचना, सार्वजनिक संस्थान लगायत सबै एक्स्ट्राबजेटरी निकायको ऋण दायित्व समावेश हुनुपर्नेमा त्यसो भएको छैन भने ऋण जमानतजस्ता सरकारी दायित्व पनि समावेश छैनन् । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले एसडिआर, मुद्रा तथा निक्षेप, ऋण जमानत, कर्जा, वीमा, पेन्सन, विशेषीकृत जमानी स्कीम र अन्य भुक्तानीयोग्य दायित्वलाई ऋणमा समेटेको छ ।

दोस्रो, ऋणको कार्यकुशल उपयोग हुन सकेको छैन । वैदेशिक ऋण समयमा खर्च गर्ने क्षमता छैन । खर्च गरिएको ऋणको शोधभर्ना पनि समयमा लिन नसक्दा कोष तथा नगद व्यवस्थापनमा समस्या आएको छ । आन्तरिक ऋणको संयन्त्र जारी गर्ने समय र नगद व्यवस्थापनबीचको सन्तुलन छैन । जुन समयमा कोषमा नगद अभाव हुन्छ, आन्तरिक ऋणका पट्टाहरू त्यसैवेला जारी गरिनु पर्दछ । तर सहजताका आधारमा प्रत्येक चौमासिकमा नै आन्तरिक ऋण उठाइएको छ । यसले ऋणको लागत बढाएको छ भने केही समयका लागि नगदको निस्क्रियता बढाएको छ ।

तेस्रो, ऋणको उपयोगको प्रश्न पनि छ । बाह्य ऋण सामान्यतः आयोजना र शर्त आवद्धित हुन्छ । त्यसबाट गरिने खर्च सामान्यत निर्माण र पूँजीगत क्षेत्रमा हुन्छ । तर आन्तरिक ऋणको प्रयोजन नगद अभावको पूर्ति गर्नमा मात्र देखिएको छ । के कति उपयोगिता सिर्जना भयो, उपलव्धि भयो भन्न सकिने अवस्था छैन । ऋण लिनु भनेको कमाउनका लागि हो, उपभोगका लागि होइन ।

सार्वजनिक ऋण दुईधारे हतियार हो, राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सकिएमा यसले सरकारी वित्त व्यवस्था र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पारी आर्थिक विकासलाई टेवा दिन्छ । विपरीतमा अर्थतन्त्रलाई नै तहस नहस बनाउँछ । त्यसैले यसलाई सतकर्तापूर्वक अभ्यासमा ल्याइनु पर्दछ ।

चौथो, नेपालको बाह्य ऋण भुक्तानीमा प्रतिवर्ष ठूलो विनिमय घाटा (एक्सचेन्ज लस) व्यहोर्नु परिरहेको छ । नेपाली मुद्रा प्रतिदिन कमजोर छ र विदेशी मुद्रामा ऋण भुक्तानी गर्नुपर्दछ । पाँचौ, ऋण व्यवस्थापन लागत उच्च छ । आन्तरिक ऋण व्यवस्थापन लागत घटाउन केही सजिला उपयाहरु छन्, तर तिनीहरुले कार्यरुप पाएका छैनन । ऋण लेखाङ्कन विधि र क्षमता विकासका काम भर्खर हुँदैछन् ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय स्थापना पछि प्रणाली निर्माणको काम भैरहेको छ । लेखाङ्कन, अभिलेखन, प्रतिवेदन र समयतालिका अनुरूप भुक्तानीका काम हुनेगरी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट विकास भएको प्रणाली हस्तान्तरण भएको छ । तर नेपाल राष्ट्र बैंक, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र ऋण व्यवस्थापन कार्यालयबीच कार्यमूलक समन्वयको खाँचो छ । कार्यालयमा क्षमता विकासको खाँचो छ ।

विगत केही वर्षदेखि सरकारी कोषले नकारात्मक बचत उपयोग गरिरहेको छ । कुनै समय यसलाई आन्तरिक ऋणका रूपमा मिलान गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसतर्फ ध्यान दिइएको छैन ।

विकसोन्मुख मुलुकले ऋण व्यवस्थापनमा केही साझा समस्याहरू भोग्दै आएका छन्, नेपाल पनि यसबाट अपवाद छैन । जस्तो कि अपर्याप्त र कमजोर पूँजी तथा मुद्रा बजारको विद्यमानता, गैरवित्तीय क्षेत्रको ऋण लिने अवसरको सीमितता, बचताकर्ताको बानी परिवर्तन र राजनैतिक क्षेत्रबाट सतही प्राथमिकता ।

सार्वजनिक ऋण दुईधारे हतियार हो, राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सकिएमा यसले सरकारी वित्त व्यवस्था र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पारी आर्थिक विकासलाई टेवा दिन्छ । विपरीतमा अर्थतन्त्रलाई नै तहस नहस बनाउँछ । त्यसैले यसलाई सतकर्तापूर्वक अभ्यासमा ल्याइनु पर्दछ ।

ताजा अपडेट

नेपालवाच विशेष