समावेशी लोकतन्त्रको अवधारणा अवलम्बन गरिसकेपछि ०६४ मा निजामती सेवा ऐन संशोधन भयो । त्यसयता महिलालगायत पछाडि परेका सीमान्तकृत समूहहरूको उपस्थिति कर्मचारीतन्त्रमा बढेको छ । निजामती सेवामा विगतमा ७/८ प्रतिशत महिला रहेकोमा अहिले बढेर २५/२६ प्रतिशत पुगेको छ ।

कानूनमा नै संसदमा ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बाध्यात्मक व्यवस्थाका कारण प्रत्यक्षतर्फ उल्लेख्य महिला उम्मेदवार नउठाइए पनि समानुपातिकबाट संख्या पूर्ति गरिएको छ । प्रत्यक्षमा महिलालाई उम्मेदवारी नै नदिने, दिए पनि चुनाव नजित्ने (केहीबाहेक) क्षेत्रमा उम्मेदवार बनाइएकाले कानूनले परिकल्पना गरेको उपस्थिति कायम गर्न समानुपातिक पूर्ति गरिएको हो ।

आफूलाई ठूला भन्ने दलहरू मै समानुपातिकमा जम्मा ३/४ जना पुरूष अरू बाँकी सबै महिला छन् । यसले ठूला दलको महिलामाथि हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो छ भन्ने छर्लंग भएको छ ।

राजनीतिक दलको नेतृत्वमा महिला किन छैनन् ? अलि पहिले नेपाली कांग्रेसमा सहाना प्रधान हुनुहुन्थ्यो । अहिले कोही छ ? छैन । राजनीतिमै महिला यसरी पछाडि परेपछि अन्यमा नहुनु स्वाभाविक भयो । ०४७ सालपछि काठमाडौंको जिल्ला प्रशासकीय अधिकृतमा उषा नेपाल नियुक्त हुनुभयो । उहाँ आफैंले भन्नुभएको थियो, ‘जहाँ अप्ठ्यारो छ त्यहीँ जान्छु । त्यसैले मलाई अप्ठ्यारो ठाउँमा पठाइदिनुस् ।’

प्रशासन संवादमा उमेश मैनाली : भ्रष्ट र अल्जाइमर भएका कर्मचारीले पनि फुल मार्क पाइरहेका छन्

त्यसपछि उहाँ भक्तपुर, काठमाडौं र बाँकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) हुनुभयो । धेरै महिला सचिव भए, विभिन्न पदहरूमा पुगे । तर काठमाडौंको सिडिओ हुने महिला उहाँ मात्रै हो । Social Choice Theory ले के भन्छ भने, पछाडि परेका वर्ग समुदाय तथा महिलालाई माथि नल्याएसम्म र उनीहरूले उचित स्थान नपाएसम्म समाजमा जसले जति भोट ल्याए पनि कुनै अर्थ छैन ।

पछाडि परेको वर्गले अगाडि परेकै वर्गलाई साथ दिनुपर्ने किसिमको सामाजिक न्यायले केही हुँदैन । जुनसुकै निर्वाचनले पनि ‘अनफेयर’ विजेताहरू जन्माउँछ । यसलाई हामी ‘General Impossibility Theorem’ पनि भन्छौं ।

महिला स्वयंले जिम्मेवारी लिने आँट नगर्दा समस्या आएको छ । यो नेपालको मात्र नभएर विश्वकै रोग हो

महिलालाई नेतृत्वदायी भूमिका नदिइनुमा सरकार सञ्चालकहरूको मनोभावना मुख्य जिम्मेवार छ । यसमा उहाँहरूको अहिलेसम्मको सोचाइले प्रभाव पारेको छ । अर्कोतर्फ, महिला स्वयंले त्यो किसिमको जिम्मेवारीका लागि आँट नगर्दा पनि यो अवस्था आएको छ । यो नेपालको मात्र नभएर संसारभरकै समस्या हो । यसलाई हामी ‘Glass Ceiling Theory’  भन्छौं । यो थ्योरी महिलाहरूमा उहाँहरूको पारिवारिक समस्याका कारण लागू हुन्छ । पारिवारिक समस्याका कारण पनि उहाँहरू पुरूषजस्तो जटिल पदहरूमा जानुहुन्न । अमेरिकामा झण्डै पुरूषबराबर महिला कर्मचारी छन् । तर त्यहाँ पनि नेतृत्वदायी भूमिकामा रहने महिलाको संख्या ५/७ प्रतिशतभन्दा माथि छैन ।

महिला पछि परे भनेरै हामीले समावेशी लोकतन्त्र, ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरेका हौं । तर यो प्रभावकारी भएन भन्ने प्रश्न ज्वलन्त ढंगले उठेको छ, सँगसँगै । हाम्रोमा महिलाको प्रतिनिधित्व त भयो । तर निष्क्रिय प्रतिनिधित्व भयो । संसदमा ३३ प्रतिशत महिला पुगिरहँदा उनीहरूले महिलाकै लागि के नीति बनाए ? नेताले जे भन्यो त्यसमै सहीछाप लगाएर आउनेबाहेक केही गरेकै छैनन्, महिला सांसदले । त्यसैले निष्क्रिय प्रतिनिधित्वको केही अर्थ छैन । जुन वर्ग त्यो ठाउँमा पुग्छ, त्यसले आफ्ना वर्गको प्रतिनिधित्व गर्छ भनेरै पठाइएको हो ।

महिलासँग प्रत्यक्ष जोडिएको सामान्य नागरिकतासम्बन्धी ऐनमै उहाँहरू आफ्नो प्रभाव देखाउन असफल हुनुभयो । जनजातिले जनजातिसम्बन्धी नीतिमा केही प्रभाव पार्न सक्नैनन् भने आरक्षणको के अर्थ भयो ?

प्रशासनतर्फ महिलाहरूले नेतृत्व गरेको ठाउँमा निकै राम्रो काम भएका उदाहरण छन् । म आफैं गृहसचिव हुँदा उषा नेपालले निकै राम्रो काम गर्नुभएको थियो । अहिले नै महिला सिडिओहरूको काम राम्रो छ ।

थापाथलीको ट्राफिक व्यवस्थापनको महिलालाई जिम्मा लगाएपछि सकारात्मक परिवर्तन भएको छ भन्ने आम बुझाइ छ । यस्तो जिम्मेवारी महिलालाई दिँदा राम्रो हुने मुख्य कारण के हो भने, उनीहरूले कुनै पनि काममा विश्वास जित्न आफूलाई प्रमाणित गर्नुपरिरहेको हुन्छ ।

दोस्रो, रकम कलमको काम गर्ने ठाउँमा तुलनात्मक रूपमा महिलाहरू सक्षम देखिएका छन् । उदाहरणका लागि सहकारी, बैंकलगायत । रकम हिनामिना हुने ठाउँमा पुरूषभन्दा महिलाकै नेतृत्व राम्रो देखिएको छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले नै मुद्दा चलाउनेमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी पुरूष छन् । लोक सेवा आयोगले गरेको विभागीय कारवाहीको प्रतिवेदन हेर्ने हो भने महिलाको संख्या कम छ । अहिले पनि निर्वाचनको बुथमा प्रहरीदेखि मतदान अधिकृतसम्ममा महिलालाई जिम्मेवारी दिँदा केही गडबड भएको छ ? त्यसैले महत्त्वपूर्ण ठाउँमा महिला नेतृत्वको प्रयोग गर्नुपर्छ ।

यसको लागि हामीले राजनीतिक नेतृत्वकै चाल कुरिरहन पर्दैन । प्रशासन आफैंले पनि यो काम गर्न सक्छ । तर प्रशासनमा पनि त उही संस्कार छ । हाम्रो मनस्थितिले नै उनीहरूलाई अघि बढ्न नदिएको पनि हो ।

अर्कोतर्फ आमसर्वसाधारणको पनि त्यस्तै धारणा छ । एक पटक काभ्रेमा अमिन तालिम लिनुभएका धेरै महिलाहरूलाई भेट्ने मौका पाएँ । त्यतिबेला म त्यहाँ अन्तर्वार्ता लिन गएको थिएँ । एक महिलालाई सोधेँ, ‘सर्वसाधारणले अमिन भनेको जुँगामुठे, ढ्याम्म भुँडी भएको देखिरहेका हुन्छन् । तपाईंहरूलाई के भन्छन् ?’ जवाफमा उनीहरूलाई कसैले नपत्याउने, उल्टै ‘अमिन सा’ब खै ?’ भनेर सोधखोज गर्ने गरेको बताए ।

जुम्लामा एक महिला सिडिओ हुनुहन्थ्यो । निकै राम्रो काम गरिरहनुभएको थियो । लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष हुँदा म त्यहाँ कार्यालय उद्घाटनमा गएको थिएँ । उहाँलाई त्यतिबेला भेट्न जाँदा ‘के/कस्तो छ’ भनेर सोधेको थिएँ । अरू त सबै ठीकै थियो, उहाँलाई गाउँमा जाँदा गाउँलेहरूले सिडिओ सब’ब हैन, ‘स्वास्नी मान्छे आएका छन्’ भन्ने रहेछन् । यस्तो भइसकेपछि चित्त दुख्ने गरेको उहाँले सुनाउनुहुन्थ्यो ।

कानूनले नै संसदमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ । संसदमा आफ्नो वर्गको प्रतिनिधित्व होस भनेर यस्तो प्रावधान राखिएको हो । तर नेताले जे भन्यो त्यसमै सहीछाप लगाएर आउनेबाहेक महिला सांसदले केही गरेका छैनन्

समाजमा महिलाप्रति जुन किसिमको धारणा विकास भएको छ, त्यो परिवर्तन गर्न समय लाग्छ । र, यो रातारात फेरिन सम्भव छैन । यस्तो किसिमको मानसिकता भएको ठाउँमा राजनीति र प्रशासनयन्त्रमा महिलाको प्रतिनिधित्व तौलिने हो भने प्रशासनतन्त्र नै माथि छ । तर यत्तिले पुग्दैन ।

संसदमा एक तिहाइ प्रतिनिधित्व, राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, सभामुखमा महिलाको उपस्थिति भइसकेको छ । यी कुराहरूलाई हेर्दा पनि सार्क क्षेत्रमा हामी अगाडि नै छौं । त्यसैले हामी सकारात्मक दिशातिर छौं । समाजको सोचाइ र हाम्रो संस्कृतिले जति हुनुपथ्र्यो, त्यसलाई अझै रोकेको अवस्था छ । त्यो अवस्था विस्तारै सुधार हुन्छ ।

सयौं वर्ष लगाएर एउटा संस्कृति बसेको हुन्छ । यसैले हाम्रो धारणाको विकास गरेको हुन्छ । यो धारणा भत्काउन धेरै समय लाग्छ । हात्तीको छावालाई जन्मिनेबित्तिकै खुट्टामा साङ्लो बाँधिन्छ । ऊ ठूलो हुनेबेलासम्म पनि त्यही साङलोले बाँधिन्छ । ठूलो भएपछि उसले एक लात्ती हान्ने हो भने पनि त्यो किलो भाँचिन्छ । तर उसले भत्काउँदैन । किनभने, त्यो साङ्लो बच्चैदेखि बाँधिएको हो भन्ने बोध उसलाई हुुन्छ । संस्कृति पनि यस्तै हो ।

उमेश मैनालीसँग संवाद : प्रधानमन्त्री कार्यालय कस्तो हुनुपर्छ ?

हाम्रो संस्कार र संस्कृति नारीद्रोही छ । समाजमा तिनै नारीद्रोहीहरूकै प्रभाव छ । घरमै पनि छोरालाई अलि बढी जिम्मेवारी दिँदा छोरीलाई कम दिने चलन अद्यापि कायम छ । यद्यपि, शिक्षित परिवारमा सुधार भएको छ । अन्यमा त छैन नि ! विस्तारै महिलाहरू आफैंले पनि ग्लास सिलिङलाई तोड्न सक्नुपर्छ ।

म गृहसचिव हुँदा महिलाहरूलाई सिडिओमा ल्याउने प्रस्ताव गरेको थिएँ । तर महिलाहरू सबै मसँग बिच्किनुभयो । ‘हामी यस्तो राम्रो मन्त्रालयमा बसिरहेका छौं, सिडिओमा ल्याउन खोज्ने ?,’ भनेर शक्तिको प्रयोग गर्न थाल्नुभयो

संस्कार सुधारको पहल पहिलो प्राथमिकता हो । त्यसका लागि महिलाहरू आफैंले पनि जिम्मेवारी वहन गर्न आँट र साहस जुटाउनुपर्छ । यस्तो किसिमको संस्कृति सुधारका लागि म आफैंले पनि एक पटक पहल गरेको थिएँ । म गृहसचिव हुँदा महिलाहरूलाई सिडिओमा ल्याउने प्रस्ताव गरेको थिएँ । तर महिलाहरू सबै मसँग बिच्किनुभयो । ‘हामी यस्तो राम्रो मन्त्रालयमा बसिरहेका छौं, सिडिओमा ल्याउन खोज्ने ?,’ भनेर शक्तिको प्रयोग गर्न थाल्नुभयो । केहीले काठमाडौंको सिडिओ दिए जाने नत्र नजाने पनि भने । जहाँ पठाए पनि तयार भनेपछि बल्ल सबै अगाडि आउने हो । तर महिला आफ्नै मानसिकता पनि अझै पुरूषप्रधान छ । महिला भएको ठाउँमा महिलाकै खुट्टा तान्ने, वास्ता नगर्ने, आलोचना गर्ने प्रवृत्ति छ । यसमा सुधार हुनुपर्छ ।

महिलाको प्रतिनिधित्व सकारात्मक रूपमा बढ्दै छ र राम्रै दिशातिर गइरहेको छ । तर प्रतिनिधित्व बढेर मात्रै भएन । त्यो वर्गको साँच्चै प्रतिनिधित्व गर्नुसक्नुपर्यो । आफूसँग सम्बन्धित नीतिहरूमा प्रभाव पार्न सक्नुपर्यो । आफू जुन संस्थामा बस्यो, त्यहाँ छाप छोड्न सक्नुपर्यो । र, आफ्नो ग्लास सिलिङ तोड्न सक्नुपर्यो ।

शैलजा आचार्य पहिलो पटक उपप्रधानमन्त्री हुँदा कुनै भ्रष्टाचार गर्नुभएन । भ्रष्टाचार गर्नेहरूका विरूद्धमा बोल्नुभयो । बोलेकै कारण उहाँको पद नै गयो । बरू पद
छोडिदिनुभयो । सम्झौता गर्नु भएन । सहाना प्रधानले पार्टी चिफ भएरै काम गर्नुभयो । ०४७ सालमा वाम मोर्चाको नेतृत्व गर्नुभयो । राणाकालमा काठमाडौंमा भएको पहिलो निर्वाचनमा सहाना प्रधानहरू निर्वाचित हुनुभएको थियो । दिएको जिम्मेवारीलाई उहाँहरूले आफूलाई अब्बल सिद्ध गर्नुभएको छ । यी प्रयासहरू विगतमै भएका थिए । त्यसैले यसलाई अझै सुधार गर्नुपर्छ ।