काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ०६३ मा घटेको गौर हत्याकाण्डमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पुष्पकमल दाहाल, जनता समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र प्रभु साहलाई दोषी ठहर गरेको छ ।

आयोगले तत्कालीन पार्टी नेतृत्वमा रहेका नेतालगायत १३० जनालाई दोषी ठहर गर्दै तीन महिनाभित्र मुद्दा चलाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई सिफारिस गरेको छ ।

घटनापछि पनि नेतृत्वको हैसियतले नेता कार्यकर्तालाई कारवाहीको दायरामा नल्याउनु, छानविनमा प्रशासनलाई सहयोगमा नगर्नुले घटनामा उनीहरूको पनि दोष नरहेको भन्न  नसकिने आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा गौर हयाकाण्डलाई अहिलेसम्मकै अमानवीय र क्रूर भनिएको छ ।

आयोगको प्रतिवेदनमा तत्कालिन नेकपा(माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, मधेशी मुक्ति मोर्चाका महासचिव प्रभु साह र पूर्व जनसरकार प्रमुख विन्देश्वर यादव तथा तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसमेतलाई दोषी ठहर गरेको छ ।

घटना हुनमा तत्कालीन नेतृत्व बढी जिम्मेवार भएको भन्दै आयोगले सबैलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई पत्राचार गरेको हो।

योसँगै आयोगले जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा दर्ता भएका जाहेरीमा नाम उल्लेख भएका र नेपाल सरकारद्वारा गठित गौर घटना जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन २०६४ ले दोषी ठहर गरेको थप एक सय ३० जनाको नामसमेत उल्लेख गरेर कारबाही सिफारिस गरेको छ ।