काठमाडौं । २८ माओवादी कार्यकर्ताको ज्यान जानेगरी ७ चैत ०६३ मा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन जनअधिकार फोरमले घटाएको गौर हत्याकाण्डका दोषीमाथि कारबाही गरी पीडित तथा तिनका परिवारलाई न्याय दिन प्रहरी प्रधान कार्यालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलेसमेत वेवास्ता गरेको राष्ट्रिय मानव आधिकार आयोगले ठहर गरेको छ । आयोगको यही पुस १९ मा बसेको बैठकले ०६३ सालमा घटेको यो घटनामा गैरजिम्मेवार रवैया देखाएको भँन्दै दश बुँदे निर्देशनसमेत दिएको छ ।

०६३ चैत ७ गते भर्खरै उदाएका तत्कालीन नेकपा माओवादी र जनअधिकार फोरमले गौरस्थित राइसमिलमा अलगअलग मञ्च बनाएर एकै ठाउँमा एकै पटक सभा गर्न खोजेपछि दुई पक्षबीच झडप भएको थियो । त्यसक्रममा जनअधिकार फोरमका कार्यकर्ताले निकै क्रूर र पाश्विक ढंगले २७ माओवादी कार्यकर्ताको घटनास्थलमै ज्यान लिएका थिए । एक जना घाइते भएकोमा उनको पनि उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो । राजनीतिको आडमा भएका क्रूर हत्याकाण्डमध्येको एक यो घटनालाई गौरहत्याकाण्डको नामले चिनिने गरेको छ ।

लामो समय निदाएर बसेको आयोगले यसबारे प्रतिवेदन दिँदै थप सुरक्षाकर्मी माग गर्दा तालुक निकायले वेवास्ता गर्नु, पार्टी नेतृत्वले समयमै समस्या समाधान गर्न नखोज्नु, १६ वर्ष बितिसक्दा पनि दोषीमाथि मुद्दा नचल्नु र अनुसन्धान विवरण सार्वजनिक नहुनुलाई सरकारको दण्डहीनताको पराकाष्ठा भनेको छ ।

आयोगले तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, मधेशी मुक्ति मोर्चाका महासचिव प्रभु साह र पूर्व जनसरकार प्रमुख विन्देश्वर यादव तथा तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसमेतलाई दोषी ठहर गरेको छ । घटना हुनमा तत्कालीन नेतृत्व बढी जिम्मेवार भएको भन्दै आयोगले सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ ।

योसँगै आयोगले जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा दर्ता भएका जाहेरीमा नाम उल्लेख भएका र नेपाल सरकारद्वारा गठित गौर घटना जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन २०६४ ले दोषी करार गरेका १३० जनालाई मुद्दा चलाउन निर्देशन दिएको छ ।

निष्क्रिय सरकारी छानविन आयोग

घटनाबारे नेपाल सरकारले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनका न्यायाधीश हरिप्रसाद घिमिरेको अध्यक्षतामा ०६३ चैत ९ गते जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा उक्त घटना नियोजित, योजनाबद्ध, मनसाययुक्त, जघन्य र क्रूर भएकाले मुद्दा चलाउनुपर्ने निकायहरू निष्क्रिय रहेको औंल्याएको थियो । तत्कालीन सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ बमोजिम आयोगले मुद्दा चलाउनका लागि सिफारिस गरे पनि यो कार्यान्वयन हुन सकेन ।

सरकारले गठन गरेको छानबिन आयोगले मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको विषय कार्यान्वयन नहुँदा पीडित तथा मृतकका परिवारको न्याय पाउने अधिकार उल्लंघन भइरहेको छ । त्यस्तै, सरकारले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिइरहेको मानव आधिकार आयोगको ठहर छ ।

घटना भएदेखि अहिलेसम्म जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय तथा उनीहरूको केन्द्रीय नेतृत्व नै मानव अधिकारप्रति संवेदनहील नरहेको आयोगको जिकिर छ ।

नेपालको संविधान २०६३ ले सबै नागरिकलाई हातहतियारबिना आफ्नो विचार अभिव्यक्त गर्ने अधिकार दिएको छ । तर तकालीन नेकपा (माओवादी) भातृ संगठन मधेशी मुक्तिमोर्चा र मधेशी जनधिकार फोरम दुवैले यसको दुरूपयोग गरेका थिए । दुई समूहले एकले अर्कोको स्वतन्त्रता र अस्तित्वलाई स्वीकार नगर्दा यो जघन्य अपराध हुन गएको आयोगको निष्कर्ष छ ।

दुवै दलका शीर्ष नेता तत्कालीन मधेशी जनाधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव तथा नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको कमजोरीका कारण घटनाले गम्भीर रूप लिन पुगेको आयोगले ठहर छ । यादव र दाहालले घटनालाई संसमित बनाउन र आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन प्रशासनलाई सहयोगसमेत गरेनन् ।