काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएर प्रतिपक्षमा बसेको राप्रपाभित्र भ्रष्टाचार आरोपी सांसद विक्रम पाण्डेले मन्त्रीको दाबी गरेपछि नेतृत्व अप्ठेराेमा परेको छ ।

पुस १० मा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेको राप्रपा सरकारमा जाने विषयमा रडाको मच्चिएको हो । सरकारमा जाने विषयले पार्टी नै विभाजन हुने हो कि भन्ने चिन्तामा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन छन् ।

१५ वर्षपछि राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएको राप्रपाभित्र मन्त्री नबनी नछोड्ने पाण्डेको अर्घल्याईले विवाद उत्पन्न भएको छ । उपप्रधानमन्त्रीसहित राप्रपाबाट नेतृत्व लिएर अध्यक्ष लिङ्देन आफै सरकारमा जान लागेका छन् ।

सरकारमा उनले उर्जामन्त्री पाउने लगभग पक्का जस्तै भएपनि पार्टीका नेताहरूले पर्यटन मन्त्राय सम्हाल्न सूझाव दिएको स्रोतको दाबी छ ।
स्रोतका अनुसार अध्यक्ष आफैं सिक्टा सिंचाइँ आयोजनामा दुई अर्ब १३ करोड भ्रष्टाचार मुद्दामा अख्तियारले डामेका पाण्डेलाई मन्त्री बनाउन खोजेपछि रडाको सुरु भएको हो ।

यद्यपि उनीमाथि अख्तियारले लगाएको आरोप विशेष अदालतले गत असारमा खारेज गरिसकेको छ । तर अदालतको फैसला विरूद्ध अख्तियार सर्वोच्चमा जाने तयारीमा छ । अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि पाण्डेको सांसद पद स्वतः निलम्बन हुनेछ ।

कालिका कन्ट्रक्सनका अध्यक्षसमेत रहेका पाण्डे मंसिर ४ मा भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा चितवन–३ बाट निर्वाचित भएका थिए ।
स्रोतका अनुसार पाण्डेलाई मन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डसमेत सहमत नभएको बुझिएको छ । विवादित छवि भएको र सम्भावित मुद्दा लाग्न सक्ने कारण देखाउँदै पाण्डेलाई मन्त्री बनाउन नसक्ने सन्देश प्रधानमन्त्रीले अध्यक्ष लिङ्देनलाई दिइसकेका छन् ।

पाण्डेलाई मन्त्री बनाउन सरकारको मुख्य घटक एमालेका अध्यक्ष केपी ओली पनि सहमत नभएको बुझिएको छ । राप्रपाबाट अध्यक्ष लिङ्देनसहित पाण्डे, महामन्त्री धवलशमशेर राणा, बुद्धिमान तामाङ, धु्रबहादुर प्रधान, दिपकबहादुर सिंह, रोशन कार्की, बिना लामाले मन्त्री बन्ने आकांक्षा देखाएका छन् । पछिल्लो समय राणासँग अध्यक्षको दुरी बढेको र लामा क्रिश्चियन भएकाले मन्त्री बन्ने सम्भावान कम रहेको उनी निकट नेताको भनाइ छ ।

राप्रपाले उर्जा, पर्यटन, शहरी विकास र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय राप्रपाको भागमा पर्न सक्ने बालुवाटार स्रोतको भनाइ छ ।