काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गौर घटनामा ज्यान गुमाउने व्यक्तिका प्रत्येक परिवारलाई तीन महिनाभित्र क्षतिपूर्ति दिन निर्देशन दिएकोे छ ।

आयोगको पुस १९ मा बसेको बैठकले उक्त घटनामा ज्यान गुमाएका परिवारलाई कम्तीमा तीन लाख रूपैयाँ दिन निर्देशन दिएको हो । घटना घटेको १६ वर्ष पूरा हुनै लागे पनि पीडितका आफन्तले अहिलेसम्म कुनै सहयोग प्राप्त गरेका छैनन् ।

त्यस्तै, दीर्घकालीन रूपमा उपचार गराइरहनुपर्ने घाइतेहरूको पहिचान गरी निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउन पनि आयोगले निर्देशन दिएको छ । निको भएका र आफैंले उपचार खर्च व्यहोरेका घाइतेहरूलाई उपचार खर्चको शोधभर्नासमेत उपलब्ध गराउन आयोगले सरकारलाई पत्राचार गरेको छ ।

आजभन्दा १६ वर्षअघि २०६३ सलमा नेकपा(माओवादी) र मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालबीच भएको झडप हिंसामा परिणत हुँदा २८ जनाको मृत्यु भएको थियो भने ११५ जना घाइते भएका थिए ।