यसो गरे अन्त्य हुन्छ एउटाले बनाउने र अर्कोले भत्काउने रोग
मेलम्चीजस्ता ठूला होइन, स्रोतको विकेन्द्रीकरण गरेर साना योजना सुरू गर्नुपर्छ
काठमाडौं उपत्यकाबासीले झेलिरहेको खानेपानी समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्ने उद्देश्यले मेलम्ची खोलाको पानी काठमाडौं ल्याउने भनेर नेपाल सरकारले ०५५ सालदेखि अध्ययन गरेर कार्य अगाडि बढायो । १७ वर्षको लामो मिहिनेतपछि धेरै उतारचढाव गुजारेर खानेपानी आयोजना सम्पन्न भयो ।
मेलम्ची, याङ्ग्री र लार्केबाट १७/१७ करोड लिटर पानी ल्याउने गरी यो योजना थालिएको हो । त्यसमध्ये अहिले मेलम्ची खोलाबाट १७ करोड लिटर पानी काठमाडौं ल्याइएको छ ।
यो आयोजना ढिलाइका विभिन्न कारण छन् । पहिलो त, यो हाम्रो लागि आफैंमा ठूलो आयोजना थियो । २७ किलोमिटर लामो भूमिगत सुरूङबाट पानी ल्याउनुपर्ने चुनौती थियो । नेपालमा यो नै सुरूङको पहिलो अभ्यास भएकाले धेरै चुनौती देखापरे । तथापि, हामी सिक्दै गयौं । व्यवस्थापन, जनशक्ति र सबै हिसाबले हाम्रो लागि यो नयाँ थियो ।
हामीले सिस्नेरी खोलाबाट काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक १५ करोड लिटर पानी ल्याउन अध्ययन थालेका छौं । यसका लागि मेलम्चीमा जस्तो लामो सुरूङ बनाउन आवश्यक छैन । कुलेखानीमा भण्डारण गरेर १९ किलोमिटर पाइपलाइनबाटै भैंसीपाटीमा पानी निकाल्न सकिन्छ ।
दोस्रो, निर्माणका क्रममा समयमा काम सम्पन्न नगरेपछि दुई पटक निर्माण व्यवसायीहरू नै परिवर्तन गर्नुपर्यो । चिनियाँ कम्पनी सिआरसिसीले समयमा काम नगरेपछि हामीले त्यो ठेक्का तोड्यौं । फेरि बीचमा इटालियन कन्ट्रयाक्टर सिएएमसी नियुक्त गर्यौं । उसले पनि तोकेको समयमा गर्न सकेन । पछिल्लो समय सिनो हाइड्रोले काम गरिरहेको छ ।
निर्माण व्यवसायीले सम्झौतापत्रमा तोकिएबमोजिम काम गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा सरकारले समन्वय गर्ने कुरा त छँदै छ । मेरो बुझाइमा मेलम्ची आयोजना सरकारकोको कमजोरीले भन्दा निर्माण व्यवसायीको ढिला सुस्तीले बढी प्रभावित भयो ।
पहिलो चरणको काम सकेर पानी पनि ल्याइयो । तर दुर्भाग्य, पाँच/हजार सय वर्षमा हुने, हामीले कल्पना नै नगरेको विशाल क्षति भयो । ०७२ मा गएको भूकम्पले सिन्धुपाल्चोकको डाँडाकाडाँ बेस्सरी हल्लायो । बीचबीचमा अरू घटना जस्तै सुख्खा पहिरो, हिमपहिरो, हिमताल फुटे । जसको एकमुस्ट असर ०७७ सालमा गएको बाढीपहिरोमा देखियो ।
सौभाग्य नै मान्नुपर्छ, हामीले मर्मतका लागि भनेर टनेल बन्द गरेको समय परेका कारण भाग्यवश टनेलभित्र भेलबाढी पस्न सकेन ।
मेलम्चीले हामीलाई सिकाएको पाठ हो, यस्ता आयोजनाहरू सुरू गर्दा त्यसको भौगर्विक अध्ययन राम्ररी गर्नुपर्छ । त्यसमा हुन सक्ने सम्भावित प्रकोपको सही विश्लेषण हुनुपर्छ । दोस्रो, यति ठूला र जटिल आयोजनाभन्दा ठाउँ–ठाउँमा छरिएका साना योजना सञ्चालन गर्न सकिन्छ । पूर्व पश्चिम, उत्तर–दक्षिण गरी चार कुनाबाट अलि–अलि पानी ल्याएर आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
अर्थात्, अब स्रोतको विकेन्द्रीकरण हुनै पर्छ । यति ठूलो परियोजनाबाट भन्दा पनि वरिपरि भएका साना–साना स्रोतलाई नै परिचालन गरेर खानेपानीको व्यवस्थापनमा हामी जान सक्नुपर्छ । अहिले हामीले सिस्नेरी खोलाबाट काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक १५ करोड लिटर पानी ल्याउन अध्ययन थालेका छौं । यसका लागि मेलम्चीमा जस्तो लामो सुरूङ बनाउन आवश्यक छैन । कुलेखानीमा भण्डारण गरेर १९ किलोमिटर पाइपलाइनबाटै भैंसीपाटीमा पानी निकाल्न सकिन्छ । अहिले हामी यसको विस्तृत अध्ययन गराउँदै छौं ।
ललितपुर, गोदावारी, दक्षिणकालीतिरका खोलाबाट पनि बहुस्रोतको खोजी गरेर काम गर्ने तयारीमा छौं । यसको निर्माण पनि ‘डिजास्टर रेजिलियन्ट’ हुनेगरी गरिनेछ ।
भनाइ छ, ‘टू मेनी कुक स्प्वाइल द फुड’ ! अनावश्यक रूपमा धेरै संरचना बनाउँदा पनि समन्वयमा समस्या हुन्छ ।
खानेपानीका आयोजना सुरू गर्दा भर्खरै बनेका सडक भत्काउनुपर्ने अवस्था हाम्रो नियमित कर्मजस्तै भएको छ । एउटै काममा धेरैवटा मन्त्रालय तथा निकाय जोडिने हुँदा समन्वयमा समस्या आउँछ । यो धेरै चर्चामा भएको र सबैले स्वीकारेको विषय हो । जसबाट सरकारी खर्चको ‘डुप्लिकेसन’ भइरहेको छ ।
यसको सुधार गर्न ऐनबाटै थालनी गर्नुपर्छ । म शहरी विकास मन्त्रालयमा हुँदा हामीले ‘युटिलिटी कोरिडोर एक्ट’ को मस्यौदा ‘ड्राफ्ट’ गर्यौं । प्रतिनिधिसभा विकास समितिका माननीय सदस्यज्यूहरूलाई राखेर त्यसमा व्यापक छलफल गर्यौं । उहाँहरूले केही सुझाव पनि दिनुभयो । ऐनलाई पुनर्लेखन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएपछि त्यो पनि भयो ।
अहिले चर्चामा रहेका यस्ता समस्या समाधानका लागि हामीले त्यो ऐन बनाएका हौं । पहिला त त्यो ऐन पारित हुनुपर्यो । तर त्यो ऐन संसदमा पेश नै भएको छैन । त्यो ऐन नहुँदैमा फेरि अहिलेकै जसरी सडक भत्काइरहने गर्नु पनि हुँदैन । हामीले यस्तै समस्या समाधान गर्न काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण भनेर बनायौं । तर काम गर्ने क्रममा जे उद्देश्यले बनाएको हो त्यो भएन कि भन्ने हामी सबैले महसुस गरिरहेका छौं।
ऐन नआउनेबेलासम्म मैले अहिले एउटा उपाय देखेको छु । सबै लाइन मिनिस्ट्रीका सहसचिव राखेर एउटा समिति बनाउने र बजेट विनियोजनका लागि फागुनदेखि तयारी गर्ने । कुन–कुन निकायको के–के कार्यक्रम नछन्, त्यसैअनुसार बजेट राख्ने । यसो गरेर छलफल गर्ने हो भने यस्तो समस्या आउँदैन ।
उपत्यकामा बिछ्याइएका खानेपानीका पाइपका पनि आफ्नै समस्या छन् । केही पाइपहरू राणाकालीन छन् । जसको कहाँ कसरी बिच्छ्याइएको छ भन्नेबारे प्रष्ट जानकारी छैन । भक्तपुर, कीर्तिपुरमा ५० वर्षभन्दा बढी पुराना पाइपहरू छन् । यिनीहरूको बारेमा धेरथोर जानकारी भए पनि पूर्ण छैन ।
खानेपानीका लागि हाम्रोमा अनावश्यक रूपमा संरचना खडा गरिएका छन् । उपभोक्ता समितिमार्फत ठाउँ–ठाउँमा विभाग खडा गरिएका छन्। स्थानीय तहले पनि खानेपानीको काम गरिरहेका छन् । भनाइ छ, ‘टू मेनी कुक स्प्वाइल द फुड’ ! अनावश्यक रूपमा धेरै संरचना बनाउँदा पनि समन्वयमा समस्या हुन्छ ।
अब उपत्यकाभित्र एकल निकायबाट ‘अपरेट’ हुने व्यवस्था लागू हुनेगरी नीति बन्नुपर्छ । ताकि खानेपानीको सबै काम एकद्वारबाटै होस् । जुनसुकै निकायले काम गरे पनि एकै निकायको च्यानलबाट जानुपर्यो । अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, संसदको सुरूवाती चरणको बैठकबाट ‘युटिलिटी कोअरीडोर एक्ट’ पारित हुनैपर्छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा बिछ्याइएका खानेपानीका पाइपका पनि आफ्नै समस्या छन् । केही पाइपहरू राणाकालीन छन् । जसको कहाँ कसरी बिच्छ्याइएको छ भन्नेबारे प्रष्ट जानकारी छैन । भक्तपुर, कीर्तिपुरमा ५० वर्षभन्दा बढी पुराना पाइपहरू छन् । यिनीहरूको बारेमा धेरथोर जानकारी भए पनि पूर्ण छैन ।
पछिल्लो चरणमा उपत्यकामा मेलम्चीको पानीले सडक नै पखाल्यो भन्ने चर्चा भयो । त्यो भल्भमा, पाइपमा या फिटिङमा समस्या आएर फुटेको होइन । हामीले अहिले गुणस्तरीय पाइप राखेका छौं ।
एकथरि पाइप मेलम्ची आयोजनाले ‘ले आउट’ गरेको छ । त्यसैले कुन पाइप कहाँ छ भन्ने ‘इन्भेन्टरी’ छ । पहिला–पहिला ‘डेड एन्ड सिस्टम’ बाट खानेपानीको वितरण हुन्थ्यो । त्यो भनेको पानी नफर्किने किसिमको हो । त्यस्तो पाइपमा एउटा ठाउँको पाइप ममर्त गर्नुपरेमा सबै ठाउँको पाइप बन्द गर्नुपथ्र्यो । अहिले हामीले ‘डिस्ट्रिक्ट मिटरिङ’ र ‘सब डिस्ट्रिक्ट मिटरिङ एरिया’ भनेर ४०/५० घरलाई एउटा ब्लकमा र चार/पाँच सय घरलाई एउटा क्षेत्रमा जोडेका छौं । ताकि एकतिरको पाइपमा केही समस्या आएमा त्यसको मर्मत गर्दा अर्कोलाई बन्द गर्न पर्दैन ।
त्यसकारण अहिले हामीसँग पाइपको राम्रो तथ्यांक संकलन छ । भोलि नगरपालिकाले त्यहाँ केही काम गर्न थाल्यो या सडक विभागले मेट्रो नै सञ्चालन गर्न लाग्यो भनेपनि हामीसँग यो क्षमताको यस्तो पाइप यहाँ छ भनेर दिन सक्ने तथ्यांक छ । पाइप फुटेर लथालिंग हुनुपर्ने अवस्था छैन।
पछिल्लो चरणमा उपत्यकामा मेलम्चीको पानीले सडक नै पखाल्यो भन्ने चर्चा भयो । त्यो भल्भमा, पाइपमा या फिटिङमा समस्या आएर फुटेको होइन । हामीले अहिले गुणस्तरीय पाइप राखेका छौं । कतिपय ठाउँमा राणाकालीन समयका पुराना पाइप छन् । पानी पठाएपछि त्यहाँबाट चुहावटको समस्या छ । अर्को, तेस्रो पार्टीले सडक बिगारेका कारण समस्या आयो । विद्युत् प्राधिकरणले सडक खन्दा होस् या अन्य निकायले, अन्जानमा हाम्रो पाइप कहाँ छ भन्ने थाहा नपाउँदा पनि यो समस्या आएको हो ।
काठमाडौंबासीलाई वर्षभरि कुनै समस्याबिना नै मेलम्चीको पानी खुवाउन के गर्न सकिन्छ भनेर एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा क्यानेडियन अनुसन्धान टोलीले अध्ययन गरिरहेका छन् ।
केही समयअघि लाजिम्पाट क्षेत्रमा बाढी आयो । त्यसको हेड २० मिटर मात्रै थियो । २० मिटरमा पाइप फुट्दै फुट्दैन । हामीले मेलम्ची उद्घाटनपछि पनि त्यही पाइपबाटै पानी वितरण गर्दै आएका हौं । पछि कुनै निकायले अन्जानमा बाटो खन्दा पाइपमा परेका कारण कतै फुटेको हुन सक्छ । यस्तो समस्याले गर्दा पाइप फुटेको छ ।
कम्तीमा त्यो काम गर्ने मान्छेलाई हाम्रो पाइप यहाँ छ भन्ने जानकारी हुन्थ्यो भने यस्तो क्षति हुने थिएन । काठमाडौंबासीलाई वर्षभरि कुनै समस्याबिना नै मेलम्चीको पानी खुवाउन के गर्न सकिन्छ भनेर एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा क्यानेडियन अनुसन्धान टोलीले अध्ययन गरिरहेका छन् । हामीलाई उनीहरूले केही प्रारम्भिक सुझाव पनि दिएका छन् । त्यसको कार्यान्वयनका लागि हामी आपसी छलफलमा जुटेका छौं ।
अर्कोतर्फ सिस्नेरी, ठोस्नेखोलालगायतबाट उपत्यकामा कसरी पानी ल्याउने भन्नेबारे पनि अध्ययन भइरहेको छ । हामीले विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेलगत्तै कार्यान्वयनमा लैजान्छौं ।
काठमाडौं उपत्यकाका लागि खानेपानी वितरणको नाममा यस वर्ष एक अर्ब ९३ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । एसियाली विकास बैंकको १८५ मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहयोगमा २५० एमएलडी क्षमताको खानेपानी प्रशोधन केन्द्र सुन्दरीजलमा ‘एक्स्टेन्सन’ हुन्छ । अहिले १७ करोड मात्रै त्यसले ट्रिटमेन्ट गर्छ ।
दिगो विकास लक्ष्यमा उल्लेख गरिएको गुणस्तरयुक्त खानेपानी वितरणको अवस्था २५ प्रतिशत छ । त्यसलाई ९० प्रतिशत पुर्याउनु पनि चुनौतीपूर्ण छ ।
भोलि पानी थपिएको खण्डमा ट्रिटमेन्ट प्लान्ट आवश्यक हुन्छ भनेर यो गर्न लागिएको हो । भोलि पानी थपिन्छ भन्ने ग्यारेन्टी नभएको हुनाले त्यो सहयोगमा हस्ताक्षर भइसकेको छैन । यो सहयोगअन्तर्गत ‘ट्रिटमेन्ट प्लान्ट’ र ‘डिस्ट्रिबुसन नेटवर्क’ बनाउने योजना छ । ‘डिस्ट्रिबुसन नेटवर्क’ कीर्तिपुर, भक्तपुर, पेप्सीकोलामा रहनेछ ।
हाम्रो दिगो विकास लक्ष्यले अबको आठ वर्षमा ९० प्रतिशत घरमा स्वच्छ खानेपानी पुर्याउने महत्त्वकांक्षी लक्ष्य लिएको छ । दिगो विकासअन्तर्गत हाम्रो छैटौं लक्ष्य खानेपानी र सरसफाइ हो । खानेपानीमा हाम्रो लक्ष्य भनेको शतप्रतिशत जनतालाई खानेपानीको सुविधा दिने हो । हामी अहिले यसको सुरूवाती चरणमा छौं । अहिले ९५ प्रतिशतलाई त्यसको सुविधा छ भने पाँच प्रतिशतलाई पुर्याउनै बाँकी छ । यो पाँच प्रतिशतलाई खानेपानीको सुविधा दिलाउन आठ वर्ष लाग्दैन । किनभने खानेपानी र सरसफाइको कामलाई तीनै तहको सरकारको जिम्मेवारीमा राखेका छौं ।
सरसफाइमा कम्तीमा ५० प्रतिशत जनसंख्यालाई फोहोरपानी प्रशोधनको सुविधा उपलब्ध गराइने भनिएको छ । योचाहिँ निकै चुनौतीपूर्ण छ । किनभने, यसमा हाम्रो अहिलेसम्मको उपलब्धि तीन प्रतिशतभन्दा तल छ ।
यो त सामान्य खानेपानीको सुविधाको कुरा हो । दिगो विकास लक्ष्यमा उल्लेख गरिएको गुणस्तरयुक्त खानेपानी वितरणको अवस्था २५ प्रतिशत छ । त्यसलाई ९० प्रतिशत पुर्याउनु पनि चुनौतीपूर्ण छ ।
सरसफाइमा कम्तीमा ५० प्रतिशत जनसंख्यालाई फोहोरपानी प्रशोधनको सुविधा उपलब्ध गराइने भनिएको छ । योचाहिँ निकै चुनौतीपूर्ण छ । किनभने, यसमा हाम्रो अहिलेसम्मको उपलब्धि तीन प्रतिशतभन्दा तल छ । हाम्रो यो दिगो विकासको लक्ष्य असम्भव नभए पनि निकै नै चुनौतीपूर्ण छ । यसमा स्रोत, नीतिगत व्यवस्था र समन्वयको खाँचो छ ।
प्रतिक्रिया