काठमाडाैं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मीले समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताले बचत रकम सुरक्षाको अनुभूति गर्ने गरी काम गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

मन्त्रालयअन्तर्गतको सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयको पाँचौँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा उनले मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायको संस्थागत पुनर्संरचनाका क्रममा समितिलाई थप सुदृढ गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिए ।

संविधानले परिकल्पना गरेको तीन खम्बे अर्थ नीतिको एक अंगका रूपमा रहेको सहकारी क्षेत्र महत्त्वपूर्ण भएकाले यसको व्यवस्थापनमा काम गर्ने समितिलाई पूर्वाधारलगायत स्रोत, साधनको व्यवस्था गरिने प्रतिबद्धता सचिव रेग्मीको थियो ।

कार्यक्रममा समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका १२ सहकारीमध्ये स्ट्याण्डर्ड मल्टिपर्पोज कोअपरेटिभ लिमिटेडका बचतकर्तालाई बचत फिर्ता दिइसकिएको बताउनुभयो । समितिले सहकारीमा समस्या आउन नदिन सुशासन प्रवद्र्धनमा जोड दिँदै सातै प्रदेशका मुख्य मुख्य शहरमा सम्बन्धित प्रदेशका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, पालिकाका प्रमुख, प्रशासकीय अधिकृत र सहकारी शाखा हेर्न प्रमुखलाई राखेर कार्यक्रम गर्दै आएको जानकारी पनि उनले दिए ।

उक्त कार्यक्रम बागमती र लुम्बिनी प्रदेशका केही जिल्लामा सम्पन्न भइसकेको छ । माघ पहिलो साता प्रदेश नं १ मा सहकारीमा सुशासन प्रवर्द्धनको कार्यक्रम गर्न लागिएको छ । समितिका सदस्य केशवराज आचार्यले सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका बाँकी ११ सहकारीको वर्तमान अवस्थाका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।

सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका स्ट्याण्डर्ड सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड, प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, कन्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, चार्टर्ड सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड,  लुःनिभा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड छन् । यसैगरी प्यासिफक सेभिङ एण्ड इन्भेष्टमेन्ट को–अपरेटिभ लिमिटेड, कोहिनुर हिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड, कुबेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड र सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड रहेका छन् ।

सरकारले घोषणा गरेका समस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापन कार्यालयले नै गर्दै आएको समितिको सदस्य सचिवसमेत रहनुभएका कार्यालय प्रमख पौडेलले जानकारी दिए । समस्याग्रस्त सहकारीका धेरैजसो बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गरिएको समितिले जनाएको छ । बाँकीलाई पनि छिटो बचत फिर्ता गर्न कानूनबमोजिम कारबाहीको चरणमा प्रवेश गर्न बाध्य भएको उनले सुनाए ।