२०७२ सालमा संविधान आइसकेपछि सबैभन्दा पहिला बन्नुपर्ने ऐन थियो, निजामती सेवा ऐन । यो छाता ऐन हो जसलाई अन्य तहका सरकारहरूले मार्गदर्शन मानेर आफ्ना सेवासम्बन्धी ऐन बनाउनुपर्ने हुन्छ । तर यो ऐनलाई यसरी गिजोलिएको कि अघि नबढी थन्किएर बसेको छ । यसको दोष सरकार र सांसद दुवैलाई जान्छ । सांसदहरू यति अप्रभावकारी हुनुभयो कि यो ऐन पास गर्नुको साटो विवाद खडा गर्नुभयो । विवाद चुलिँदै गएपछि राज्य व्यवस्थापन समितिमा भोटिङ भयो । मतमार्फत त्यो ऐनलाई अल्पमत र बहुमतको आधारमा लैजाने काम भयो ।

त्यसपछि आएको अर्को सरकारले ऐन फिर्ता लियो । अध्यादेशबाट ल्याउने नाममा काम रोकियो । त्यो पनि मन्त्री र प्रधानमन्त्रीबीच कुरा नमिलेपछि आउन सकेन । एउटा कार्यक्रममा तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले विज्ञको रूपमा मलाई बोलाउनुभएको थियो । मैले उहाँलाई भनेको थिएँ, ‘तपाईंहरूको साँच्चै अध्यादेशमार्फत ऐन ल्याउने नियत हो भने कर्मचारी साथीहरूलाई निकालिदिनुस् । उहाँहरूलाई बाहिर राखेर विज्ञहरूको राय लिने हो भने यो ऐन आउँछ, नत्र रोकिन्छ ।’

ऐनमा कर्मचारीका यति धेरै स्वार्थ छन्, त्यो अघि बढ्नै दिँदैनन् । सचिव, मुख्यसचिव, सहसचिव, युनियनका आ–आफ्नै स्वार्थ छन् । यस्तोमा राजनीतिज्ञहरू अल्मलिने होइन । त्यसकारण निजामती सेवा ऐन ल्याउन संविधानभन्दा पनि चर्को छ । तर यसको हालत हेरौं त ! कुदा कुर्दा प्रदेश सरकारहरू वाक्क दिक्क भए । यसलाई बिर्सिएर आफ्नै ऐन बनाए । यो भन्दा लाजमर्दो स्थिति के हुन्छ ?
भोलि संघबाट फरक किसिमको संघीय निजामती सेवा ऐन आए पनि फेरि झण्झट व्यहोर्नुपर्छ ।

प्रशासन संवादमा उमेश मैनाली : संसद् र कर्मचारीतन्त्रमा महिलाको आँट कम भो, अब जाग्नुपर्छ

पहिलो त, यो ऐनमा धेरै स्वार्थहरूको टकराव भयो । त्यो पनि कर्मचारीहरूको । अहिलेसम्म ऐन बन्नै नदिने भनेपछि कर्मचारीहरू कति शक्तिशाली रहेछन् त ! ०५४ सालतिर हुनुपर्छ, निजामती सेवा ऐन संशोधनका क्रममा तत्कालीन राज्य व्यवस्थापन समितिका सदस्य पूर्णबहादुर खड्काले कर्मचारी सबै निकालिसकेपछि सांसद मात्रै बसेर सदर गर्नुभएको थियो । त्यसकारण यति नगरी यो ऐन आउँदैन ।

नयाँ संसदको अधिवेशन सुरु भइसकेको छ । संसद् अधिवेशन सुरु भए पनि अब पास हुन बाँकी विधेयकहरू जिरोमा जान्छन् । फेरि मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेर पठाउनुपर्छ । त्यही बेलामा कर्मचारीले ऐनमाथि खेल्छन् । त्यहाँबाट राज्य व्यवस्थापन समितिमा जान्छ । त्यहाँ फेरि खेल्छन् । त्यसकारण कर्मचारी आ–आफ्नै स्वार्थमा लाग्ने खेलाडीहरू हुन् । यसबारे सरकारले सोच्नुपर्छ । हामीलाई कस्तो प्रशासनतन्त्र चाहिएको हो, निर्णय लिनुपर्छ ।

यो ऐन विलम्ब हुनुको अर्को मुख्य कारण सांसदहरूको असक्षमता र सरकारको अकर्मण्यता पनि हो । कहिले फिर्ता लिने त कहिले ल्याइसकेपछि पनि टुंगो लगाउन नसक्ने सरकारमा यसप्रतिको अठोट देखिएन । यसलाई अघि बढ्न नदिनुमा निहित स्वार्थ पालेका कर्मचारीको पनि ठूलो हात छ ।

प्रशासन संवादमा उमेश मैनाली : संसद् र कर्मचारीतन्त्रमा महिलाको आँट कम भो, अब जाग्नुपर्छ

यसमा कर्मचारीका थरीथरीका स्वार्थ छन् । कसैलाई ६० वर्षे उमेद हद पुर्याउनुछ, कसैलाई छैन । कसैलाई सचिव, मुख्यसचिको म्याद थप्नुपरेको छ, कसैलाई छैन । कसैलाई सेवा ब्रेक गरेर अर्को ठाउँमा जानुपरेको छ भने कसैलाई सेवा राख्नुपरेको छ । कर्मचारीका यी सबै स्वार्थ पूरा गर्नका लागि राजनीतिक नेतृत्व अघि लाग्यो । नेतृत्वले कर्मचारीका कुरा सुन्ने मात्रै हो, त्यहीअनुसार लरबरिने होइन । आफैं निर्णय गर्नुपर्छ । त्यसैले यो ऐन बनाउन कर्मचारीको राय लिनु हुँदैन । बरु बहालमा नभएका या अवकाश पाइसकेका पूर्वकर्मचारीको राय लिन सकिन्छ ।

दोस्रो, निजामती सेवा ऐन अब बनाउँदा पुनः हेरफेर गरिनुपर्छ । लोकतन्त्रमा बनेको निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा त्यस्तो हुन्छ ? लोकतन्त्रमा पनि पहिलाकै जस्तो ऐन ल्याउने हो भने जनताले के पाउने ? त्यसमा निजामती कर्मचारीलाई जनताप्रति कसरी जवाफदेही बनाउने भन्नेबारे लेख्नुपर्दैन ? लोकसेवा आयोगमा म अध्यक्ष हुँदा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एउटा टोलीसहित ऐनको मस्यौदा पठायो । सबै हेरेपछि आश्चार्य लागेर सहसचिवहरूलाई मैले सोधें, ‘यो तपाईंहरूले बनाउनुभएको हो ?’ किनभने, त्यसमा सैद्धान्तिक कुराबाहेक केही थिएन । जसकराण त्यो मस्यौदा भर्खर पास गरेका सहसचिवहरूले लेखेको हो भन्ने प्रष्ट थाहा हुन्थ्यो । मैले भनेँ, ‘तपाईंहरू सक्नुहुन्छ भने एउटा भाग नै उत्तरदायित्व सम्बन्धी राख्नू ।’ जनताप्रति निजामती सेवालाई उत्तरदायी कसरी बनाउने राजनीतिक नेतृत्वप्रति कसरी भन्नेबारेमा च्याप्टर नै राख्न सुझाव दिएको थिएँ । अझ द्वन्द्व भयो भने कोप्रति जवाफदेही हुने ? मन्त्री, संसद र अदालतको भिन्नै आदेश आयो भने कोप्रति जवाफदेही हुने ? यी विषय राख्न सुझाव दिएको थिएँ ।

अहिलेसम्म हामीले ऐन नेगेटिभ एप्रोचबाट बनायौं । त्यसैले अब पोजेटिभ एप्रोच अवलम्बन गरौं भन्ने सुझाएको थिएँ । नेगेटिभ एप्रोचमा सधैं कर्मचारीको,सुरक्षा र वृत्ति विकासको मात्रै कुरा गरिन्छ । हुँदाहुँदै यत्ति सुरक्षित भइदियो कि कर्मचारीहरू टाउकोबिनाका किलाजस्ता भए । भित्ताबाट निकाल्नुपरेमा भित्तै फोड्नुपर्ने ! यस्ता विषयहरू यो ऐनमा समेटिनुपर्छ । यी विषयलाई उल्लेख नगर्ने हो भने निजामती सेवा ऐन पुरानै किसिमको हुन्छ ।
अर्को मुख्य कुरा, कर्मचारीको स्वार्थ पूरा गर्न लाग्ने हो भने यो ऐन कहिल्यै आउँदैन । ऐन ल्याउन प्रधानमन्त्रीले बोल्ड निर्णय गर्नैपर्छ ।

उमेश मैनालीसँग संवाद : प्रधानमन्त्री कार्यालय कस्तो हुनुपर्छ ?

निजामती सेवा ऐन नआउँदा लामो समय स्थानीय तहमा पदपूर्ति हुन सकेन । उनीहरूले आफ्नो सेवा शर्तअनुसार त्यहाँ बढुवा गर्न पाएनन् । जहाँ जहाँ स्थानीय तहले बढुवा गरे, त्यसलाई ऐनबेगर गरियो भनेर प्रदेश लोक सेवा आयोगले खारेजी गरिदियो । यसले सबैभन्दा ठूलो असर स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई पर्यो । केन्द्रमा त साविक ऐन अनुसार नै बढुवा र पदपूर्ति गरिरहेका छन् ।

अर्को, लोकसेवा आयोगले परीक्षा लिएर स्थानीय तहमा खटाइएका कर्मचारीहरूको विजोग भयो । तत्कालीन समायोजन ऐन अनुसार त्यो पदपूर्ति गरियो । स्थानीय तहकै मागका आधारमा लोकसेवा आयोगले नौ हजार बढी कर्मचारीलाई भर्ना गरेर पठाइदिएको हो । तर, उनीहरूको सेवा शर्त नतोक्दा बिजोग भयो ।

अहिले बाध्य भएर प्रदेशले सेवा शर्तसम्बन्धी ऐन बनाउन थाले । संघीय ऐन आइसकेपछि त्यो ऐनको हालत के हुन्छ भन्ने टुंगो छैन । निजमती सेवा ऐन नआउँदा यस्ता अनेक अन्योल सिर्जना भएका छन् ।

अब ल्याउने ऐनमा सुधारनुपर्ने धेरै विषय छन् । जवाफदेहिताको च्याप्टरसँगै भएका व्यवस्था पनि भत्काउने किसिमका प्रावधानहरू हटाइनुपर्छ । उदाहरणका लागि बढुवा क्लस्टरभित्रै हुने र भइसकेपछि जहाँ पनि सरुवा गर्न पाउने प्रावधान राखिएको छ । यसले थोरै भएको विशेषज्ञता पनि बिगार्ने काम हुनेछ । मस्यौदामा राखिएका यस्ता बिगार्ने विषय हटाउनुपर्छ ।

आरक्षणसम्बन्धी प्रावधानहरूलाई अझै संविधानको भावनाअनुसार बनाइनुपर्छ । आरक्षणभित्र पर्ने १६–१७ वटा वर्गलाई कसरी मिलाउने भन्ने विषय छ ।

प्रशासन संवादमा उमेश मैनाली : भ्रष्ट र अल्जाइमर भएका कर्मचारीले पनि फुल मार्क पाइरहेका छन्

अर्को, प्रदेश, स्थानीय र केन्द्र सरकारबीच कार्यकारी तहमा समन्वय गर्ने संयन्त्रको आवश्यकता छ । राजनीतिक तहमा त प्रधानमन्त्रीले अन्य मन्त्रीहरू बोलाएर संघीय परिषद्को बैठक राख्नुहुन्छ । यो त उच्च राजनीतिकस्तरमा हुने कुरा भयो । उच्च प्रशासनिक संयन्त्रमा मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा सात वटै प्रदेशका प्रमुख सचिवहरू भएको संयन्त्र बनाइनुपर्छ । जसले बाधा अड्चन फुकाउने, एक प्रदेश र अर्कोबीचको समन्वय गर्ने, केन्द्रसँग समन्वय गर्ने काम गरोस् । लोकसेवाको प्रतिवेदनमै यस्तो संयन्त्र बनाउ भनेर मैले लेखिदिएको छु ।

यी सबै कुराहरू ऐनमा आउनुपर्छ । तर, यस्ता कुनै पनि प्रावधान ऐनमा छैनन् । यो ऐन यति हतार र हचुवामा ल्याइएको छ कि त्यो पनि पास गर्न सक्दैनन् ।

संक्षेपमा भन्नुपर्दा जवाफदेहिता, संयन्त्र र तीनै तहको सरकारको संयुक्त प्रतियोगिता गराएर केन्द्रमा पनि आउन पाउने र केन्द्रबाट तल पनि जान पाउने प्रावधान राखिनुपर्छ । अर्को, सचिवजस्तो पदलाई मेरिटमा आधारित बनाउनका लागि सामान्य परीक्षण लोकसेवाले लिएर सूची बनाउनुपर्छ । त्यो सूचीभित्र भएकाहरू मात्रै सचिव हुन पाउने नियम बसालिनुपर्छ । सबै सहसचिव सचिव बन्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन ।

निजामती सेवा ऐन ल्याउन अब ज्यादै विलम्ब भइसक्यो । हतार गरेर पनि ऐन बनाइनु हुँदैन र यति ढिला गर्नु पनि ठीक होइन ।