जनतामा विश्वास देखिन्छ– लोकसेवा आयोग निष्पक्ष छ । त्यसैले निजामती सेवाका लागि आवश्यक कर्मचारी नियुक्त गर्न यसले लिने परीक्षाप्रति आकर्षण छ । इमान्दारीपूर्वक अध्ययन गरेर लोकसेवा उत्तीर्ण भई सेवा प्रवेश गर्ने सपना धेरैको हुन्छ । उचित तयारी र प्रस्तुति परीक्षाका अनिवार्य सर्त हुन् । यही सन्दर्भलाई ध्यानमा राखी नेपालवाच डटकमले पूर्वप्रशासक, प्रशासक र विषयविज्ञबाट समाधान पहिल्याउने प्रयास थालेको छ । आजको श्रृंखलामा उपसचिव डिजन भट्टराई(पिएचडी) ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्धलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्नेबारे प्रश्नको समाधान सुझाउनुभएको छ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्धका महत्वपूर्ण प्रावधानबारे उल्लेख गर्दै तहगत अन्तरसम्बन्धलाई थप प्रभावकारी बनाउने उपायबारे आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्नुहोस । ५+ ५ =१०

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध र यसलाई प्रभावकारी बनाउने उपायहरु

१. विषय प्रवेश

संघीयता त्यस्तो पद्धति हो, जसमा समस्त शासकीय शक्ति एक केन्द्रिय सरकार तथा विभिन्न राज्यहरुमा विभाजित र विस्तारित हुन्छ, अर्थात राज्य शक्तिको ठाडो विभाजन गरी विभिन्न तहहरुमा शक्तिको विभाजन गर्ने प्रणाली संघीयता हो । नेपालको संघीयता संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित रहेको छ । विभिन्न तहका राज्यहरुबीच अन्तरसम्बन्धलाई प्रभावकारी बनाउनु आजको चुनौति र आवश्यकता हो ।

२. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्धका महत्वपूर्ण प्रावधानहरु

नेपालको संविधानको भाग ५ धारा ५६ देखि ६० सम्म, भाग २० को धारा २३१ देखि २३७ सम्म, अनुसूची ७, अनुसूची ९ तथा अन्य विभिन्न स्थानमा र विभिन्न कानुनमार्फत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्धको व्यवस्था गरिएको छ । यसमध्ये केही महत्वपूर्ण प्रावधानहरु देहाय अनुसार रहेका छन्ः

• संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तलाई अबलम्बन गर्नुपर्ने,
• अर्काे तहको अधिकार क्षेत्रभित्रको वा संयुक्त अधिकार क्षेत्रको कानुन निर्माण गर्दा स्थानीय तह र प्रदेशले संघीय कानुनसँग नबाझ्ने गरी र प्रदेशले संघीय कानुनसँग नबाझ्ने गरी बनाउनु पर्ने,
• अवशिष्ट अधिकार संघमा रहने,
• संघीय सरकारले संकलन गरेको राजश्व संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्त आयोगमार्फत न्यायोचित वितरण गर्ने,
• राष्ट्रिय महत्वको विषयमा र प्रदेशहरुबीच समन्वय गर्नुपर्ने विषयमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्लाई संघीय कानुन बमोजिम संघीय सरकारले निर्देशन दिन सक्ने,
•  नेपाल सरकारले आफै वा प्रदेश सरकारमार्फत स्थानीय तहलाई संविधान र संघीय कानुन बमोजिम आवश्यक सहयोग गर्न र निर्देशन दिन सक्ने,
• एक प्रदेशले अर्काे प्रदेशको बासिन्दालाई आफ्नो प्रदेशको कानुन बमोजिम समान सुरक्षा, व्यवहार र सुबिधा उपलब्ध गराउनु पर्ने,
• संघीय सरकारको प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा, संघीय गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री तथा सम्बन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्री सदस्य रहेको अन्तरप्रदेश परिषद्को व्यवस्था रहेको,
• संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय कायम गर्न संघीय कानुनको निर्माण,
• अन्तर प्रदेश व्यापारमा कुनै किसिमको बाधा अवरोध गर्न, कुनै कर, शुल्क, दस्तुर, वा महशुल लगाउन वा त्यस्तो सेवा वा वस्तुको ढुवानीमा कुनै भेदभाव गर्न नपाइने व्यवस्था रहेको ।

३. तहगत अन्तरसम्बन्धलाई थप प्रभावकारी बनाउने उपाय

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गरी एकतावद्ध गरी राष्ट निर्माणमा आवद्ध गराउनु आजको आवश्यकता भएको सन्दर्भमा देहायका उपायहरु अबलम्बन गरी तहगत अन्तरसम्बन्धलाई थप प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ :

• संविधानले तोकेका समन्वय सम्वद्ध कानुनहरु तत्काल निर्माण गरी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने,
• संघीय निजामती सेवा ऐनको निर्माण गरी सोही आधारमा प्रदेशहरुमा तत्काल कर्मचारी सम्वद्ध ऐनहरु निर्माण गरी कर्मचारी व्यवस्थापनको दिगो समाधान गर्ने,
• प्रहरी समायोजन ऐनको तत्काल कार्यान्वयन गरी प्रादेशिक सुरक्षालाई सुदृढ बनाउने, र संघीय प्रहरी ऐन तत्काल निर्माण गरी सोही अनुसार प्रादेशिक प्रहरी ऐन ल्याइ प्रदेश प्रहरी व्यवस्थापनको दिगो समाधान गर्ने,
• अन्तरप्रदेश परिषद्को स्थायी सचिवालयको निर्माण गरी यसको कार्य प्रभावकारितामा अभिवृद्धि गर्ने,
• सबै तहले आफूलाई संविधान प्रदत्त अधिकारको बोध गरी सोही अनुरुप काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउने र अन्तर तह समन्वयमा थप क्रियाशील हुने,
• शक्तिको साझेदारी वा सहयोगात्मक पद्दतिलाई प्रोत्साहित गरिनुपर्ने
• श्रोत र साधनको सबै तहमा न्यायोचित वितरण गर्दै श्रोत प्रदान गर्ने तहप्रति उक्त श्रोतको परिचालनको न्यूनतम जवाफदेहिता कायम गर्ने कानुनको निर्माण गरिनुपर्ने

(हामीले सुरु गरेको यो श्रृंखला तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ? आफ्नो प्रतिक्रिया लेख्नुहोला । अनि तपाईंसँग पनि लोक सेवा परीक्षासँग सम्बन्धित कुनै जिज्ञासा, अन्याेलता छन् कि ? यदि छन् भने हाम्रो इमेल ठेगाना [email protected] मा त्यसबारे लेखी पठाउनुहोला । प्राप्त उपयुक्त जिज्ञासा अनुभवी प्रशासक र पूर्वप्रशासकसमक्ष राखेर उहाँहरूले पहिल्याएकाे समाधान यहाँहरूसमक्ष पस्किने छौं ।)

लोक सेवा परीक्षा तयारीसँग सम्बन्धित यसअघि प्रकाशिन सामग्रीका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्