काठमाडौं । खानेपानी मन्त्रालयका अनुसार सिंहदरबारमा दैनिक चार हजार कार्टुन बोतल र चार हजार जार पानी खपत हुन्छ । यो पानी नेपाल बोतल वाटर खानेपानी संघअन्तर्गतका उद्योगले उपलब्ध गराउँछन् । निजी खानेपानी उद्योगबाट ल्याइएको पानीको शुल्क जोड्दा दैनिक झन्डै ६ लाख २० हजार रुपैयाँको खानेपानी सिंहदरबारमा खपत हुने गरेको छ । यसको मोटामोटी हिसाब हेर्दा मासिक झन्डै दुई करोड खर्च हुन्छ । सरकारी खानेपानी ल्याउने हो भने यति ठूलो आर्थिक भार घट्छ ।

मन्त्री खानले केयुकेएल र मेलम्चीको पानी प्रशोधन र शुद्धतामा ध्यान दिनुपर्ने बताए । सिंहदरबारमै केयुकेएलको पानी वितरण हुँदा यसको शुद्धतामा केन्द्र सरकारको अझ बढी चासो हुने उनको भनाइ छ ।

केयुकेएलका प्रवक्ता प्रकाशकुमार राईले सिंहदरबारको पूर्वीगेट साइटमा केयुकेएलको डिप बोरिङ पनि रहेको बताए । ‘मेलम्चीको पाइन नबिछ्याइए पनि त्यहाँ केयुकेएलको पानी तालिकाअनुसार जान्छ, तर पिउनका लागि अर्कै पानी आउँछ,’ उनले भने, ‘नेपाल खानेपानी संस्थानले पनि सिंहदरबारमा केही मात्रामा बोतलको पानी सप्लाई गर्दै आइरहेको छ ।’ तर, अधिकांशका मन्त्रालय तथा कार्यालयले निजी कम्पनीकै बोतल र जारको पानी प्रयोग गर्छन् । केयुकेएलबाट आएको पानी पर्याप्त संकलनका लागि अधिकांश मन्त्रालयको ट्यांकी छैन । यहाँका मन्त्रालयले केयुकेएलले पठाएको पानी भरेर आवश्यक परेको वेला प्रयोगमा ध्यान दिएका छैनन् । सहज हुने भएकाले अधिकांशमा निजी कम्पनीकै जार ल्याउने गरिन्छ ।

उपत्यकामा खानेपानीसँग सम्बन्धित सरकारी निकायलाई गाभ्न नवनियुक्त खानेपानीमन्त्री खानलाई सुझावसमेत पेस गरिएको छ । खानेपानी मन्त्रालयका सचिव मणिराम गेलाललगायतको टोलीले काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल) र मेलम्ची खानेपानी आयोजना (पिआइडी)लाई गाभ्न मन्त्रीलाई सुझाव दिइएको हो । मन्त्री खानले सकारात्मक सुझाव र आग्रहलाई मनन गर्ने बताए । उनले सुझाव संकलनका लागि कल सेन्टर सुरु गर्ने र खानेपानीको गुणस्तर चेकजाँच गर्न सुझाव समिति बनाएर अघि बढ्ने जानकारी दिए । देशैभरका स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग देशभरको खानेपानीको अवस्था र समस्यासहितको तथ्यांक प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग माग गरिएको मन्त्री खानले बताए । ‘सहरी क्षेत्रमा मात्रै खानेपानीको समस्या होइन, कतिपय ग्रामीण क्षेत्रमा पनि खानेपानीको हाहाकार छ,’ मन्त्री खानले भने, ‘खानेपानी जनताको न्यूनतम आवश्यकताभित्र पर्छ, यसलाई सरकारले सहज बनाउँछ ।’