काठमाडौं । नागरिकले मागेको नगरपालिकाको सूचना नदिने सिराहाको सिराहा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बलिराम यादवलाई राष्ट्रिय सूचना आयोगले १५ हजार रूपैयाँ जरिवाना गराएको छ ।

सिराहा नगरपालिका–७ का परशुराम साहले सूचनाको हकअन्तर्गत नगरपालिकाको सार्वजनिक सूचना उपलब्ध गराउन निवेदन दिएका थिए । तर नगरपालिकाले त्यसको बवास्ता गरेपछि कानूनअनुसार १५ हजार रूपैयाँ जरिवाना गरिएको हो ।

२३ जेठ २०७९ मा साहले यादवविरुद्ध राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन गरेका थिए । त्यसयता सूचना उपलब्ध गराउन पटक पटक गरिएको आग्रह यादवले इन्कार गरेकाले उनलाई १५ हजार जरिवाना गराउने निर्णय भएको आयोगले जनाएको छ ।

‘कार्यालय प्रमुखलाई पटक–पटक सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३२ को दफा (१) बमोजिम कारबाही हुने व्यहोराबाट सजग गराउँदा पनि आफ्नो जिम्मेवारी पालनामा पूर्णतः गैरजिम्मेवार देखिएका छन्,’आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ मा नागरिकलाई सार्वजनिक सूचनामा पहुँच दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर कतिपय सार्वजनिक निकायले ऐनमा उल्लेख नागरिकको यो अधिकारलाई नजरअन्दाज गर्दै आएका छन् । खासगरी तराई तथा मधेसका जिल्लामा यस्ता समस्या देखिने गरेको छ ।