NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८० चैत १५ गते

अनि रवि पोशाक बदलेर मन्त्रालयबाट बाहिरिए

काठमाडौं । ११ पुसमा उपप्रधानमन्त्रीसहित गृह प्रशासनको नेतृत्व सम्हालेका रवि लामिछाने नियमित कार्यालय समय वा त्यसअघि नै मन्त्रालय आइपुग्थे । मन्त्रालयमा रहँदा उनी भेटघाट, फाइल अध्ययन र शान्ति सुरक्षाको अवस्थाबारे रिपोर्टिङ लिनमै व्यस्त हुन्थे ।

तर, शुक्रबार उनी फरक हाउभाउमा देखिन्थे । उनी कार्यालय समयमै गृह मन्त्रालय पुगेका थिए । मन्त्रालयमा रहँदै गर्दा उनको नागरिकतामाथिको मुद्दामा सर्वोच्चमा बहस जारी थियो । त्यसैले उनको नजर मन्त्रालयका फाइलमा होइन, मुद्दाको बहस भइरहेको सर्वोच्चको संवैधानिक इजलास थियो ।

बहस सकिएर दिउँसो १ बजेतिर जब मुद्दाको फैसला आउने निधो भयो । उनमा छटपटी सुरु भयो । मन्त्री मात्र होइन, सिंगो गृह मन्त्रालयमा सन्नाटाजस्तो देखिन थाल्यो । तर, उनी फैसलाको पर्खाइमा मन्त्रालयमै बसिरहे । त्यतिन्जेल सचिव र सहसचिवहरूसँग छलफल गरे ।

साँझ साढे ५ बजेतिर सर्वोच्चको फैसला सार्वजनिक भयो । फैसलाले उनको नागरिकता कायम नरहेको ठहर गर्दै सांसद पद खारेज गरिदियो । नागरिकता अवैध ठहर भएसँगै उनको उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री, सांसद र पार्टी सभापतिसमेतको सबै पद एकाएक गुम्यो ।

पुनः नागरिकता लिनुपर्ने प्रक्रियामा चुक थियो भन्ने उनले जानेका थिए, त्यसैले फैसला उनका लागि अनपेक्षित थिएन । सर्वोच्चको फैसलापछि उनले मन्त्रालयका अधिकारीलाई आफू मन्त्री नरहे पनि नागरिकका पक्षमा काम गर्न भने । र, मन्त्रीको दौरा–सुरुवालमा मन्त्रालय गएका उनले पोसाक बदले ।

मन्त्रालयका अधिकारीसँग बिदा भए । आफ्नै गाडी मगाए र ७ बजेतिर त्यहाँबाट बाहिरिए । मन्त्रालयको प्रांगणमा आफू ‘अनागरिक’ भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘अब म केही होइन, कहीँको पनि होइन । तपाईंहरू एउटा अनागरिकलाई प्रश्न सोध्दै हुनुहुन्छ । म अनागरिकलाई के प्रश्न सोध्नुहुन्छ ?’ मन्त्रालयबाट बाहिरिँदै गर्दा उनले सञ्चारकर्मीसँग भने ।

मन्त्रालयका अनुसार ११ पुसमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीका रूपमा पदबहाली गरेका उनले तलब र अन्य सुविधा विवरण नबुझाएकाले भुक्तानी भएको छैन । तर, गृहमन्त्रीका रूपमा लामिछानेले सेवा–सुविधा र सचिवालयलगायतको खर्चलाई विगतका तुलनामा कटौती गरेका छन् ।

एक कर्मचारीका अनुसार साबिकका मन्त्रीका तुलनामा उनी आएपछि सचिवालयलगायतमा खर्च करिब एकतिहाइले कटौती भएको छ । आर्थिक हिसाबमा पारदर्शी हुन उनले कर्मचारीलाई निर्देशन नै दिएका छन् । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।