NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८१ वैशाख ८ गते

नेपालमा विपद् व्यवस्थापनको अवस्था कस्तो छ ?

काठमाडौं । जनतामा विश्वास देखिन्छ– लोकसेवा आयोग निष्पक्ष छ । त्यसैले निजामती सेवाका लागि आवश्यक कर्मचारी नियुक्त गर्न यसले लिने परीक्षाप्रति आकर्षण छ । इमान्दारीपूर्वक अध्ययन गरेर लोकसेवा उत्तीर्ण भई सेवा प्रवेश गर्ने सपना धेरैको हुन्छ । उचित तयारी र प्रस्तुति परीक्षाका अनिवार्य सर्त हुन् । यही सन्दर्भलाई ध्यानमा राखी नेपालवाच डटकमले पूर्वप्रशासक, प्रशासक र विषयविज्ञबाट समाधान पहिल्याउने प्रयास थालेको छ । आजको श्रृंखलामा सहसचिव डा.टोकराज पाण्डेले विपद् व्यवस्थापन र नेपालमा यसको लागि भएका व्यवस्थाबारे प्रश्नको समाधान सुझाउनुभएको छ ।

विपद् व्यवस्थापन भनेको के हो ? नेपालमा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा भएका व्यवस्थाहरू लेख्नुहोस् । १०

नेपालमा विपद् व्यवस्थापन

विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार विपद व्यवस्थापन भन्नाले विपद् जोखिम न्यूनीकरण, विपद् प्रतिकार्य र विपद् पुनर्लाभसँग सम्बन्धित सम्पुर्ण क्रियाकलाप सम्झनुपर्छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण भनेको विपद पूर्व गरिने जोखिमको विश्लेषण तथा मूल्याकंन, विपद् रोकथाम वा विपदबाट हुने क्षतिको न्युनीकरण तथा विकासका कार्यमा विपद जोखिमलाई कम गर्ने सम्बन्धी कार्य हो । विपद प्रतिकार्य भनेको विपद आइसकेपछि तत्कालै गरिने खोज, उद्धार एवं राहत सम्बन्धि कार्य हो भने विपद पुर्नलाभ भन्नाले विपद्को घटना घटिसकेपछि गरिने पुननिर्माण तथा पुनस्र्थापनासँग सम्बन्धित कार्य हो । यसरी विपद व्यवस्थापन विपदजन्य अवस्थाको पुर्वानुमान देखि पुनःस्र्थापना सम्मका क्रियाकलापको सञ्योजन हो ।

  • नेपालमा विपद व्यवस्थापन सम्बन्धमा भएका व्यवस्थाहरू :

कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था

  • नेपालको संबिधानको धारा ५१ (छ ९) मा प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न पुर्व सुचना तयारी, उद्धार, राहत एवं पुनःस्र्थापना गर्ने उल्लेख
  • धारा २७३ मा संकटकाल घोषणा गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था
  • विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ र नियमावली, २०७६
  • स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ मा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी स्थानीय नीति, कानुन, मापदण्ड र योजनाको निर्माण ,कार्यान्वयन, अनुगमन र नियमन लगायतको जिम्मेवारी गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई दिइएको
  • भवन ऐन, २०५५, भवन निर्माण संहिता, २०६३
  • विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय निति, २०७५
  • विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना (२०१८—२०३०)
  • जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन नीति, २०६२
  • प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष सन्चालन नियमावली,२०६३
  • दैवीप्रकोप पीडित उद्धार र राहत सम्बन्धी मापदण्ड, २०६४
  • विपद पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना तर्जुमा मार्गदर्शन, २०६७
  • स्थानीय विपद् जोखिम व्यवस्थापन योजना तर्जुमा निर्देशिका, २०६८
  • जिल्ला विपद् व्यवस्थापन योजना तर्जुमा निर्देशिका, २०६९
  • राष्ट्रिय विपद् प्रतिकार्यको ढाँचा, २०७०
  • चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा विपद व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था भएको ।

कार्यक्रमगत व्यवस्था

  • केन्द्रिय विपद व्यवस्थापन कोषको व्यवस्था गरिएको
  • भुकम्पीय जोखिमको क्षेत्रहरूको नक्साकंन गरिएको
  • बाढि प्रभावित क्षेत्रमा समुदायमा आधारित पूर्वसूचना प्रणालीको स्थापना गरि सञ्चालनमा ल्याइएको
  • जलवायु परिवर्तसम्बन्धी राष्ट्रिय अनुकूलन कार्यक्रम तयार गरिएको
  • नेपालको बहुप्रकोपीय जोखिम लेखाजोखा तयार गरिएको
  • विपद व्यवस्थापन सँग सम्बन्धित सुचना प्रणालीलाई व्यवस्थित तुल्याउन विधुतिय सूचनामा आधारित पोर्टल तथा सफ्टवेयरको निमार्ण

संस्थागत व्यवस्था

  • प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को व्यवस्था रहेको
  • प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोष
  • केन्द्रिय दैवी प्रकोप उद्धार कोष
  • गृह मन्त्रालय : प्रमुख जिम्मेवारी
  • राष्ट्रिय जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण
  • प्रदेश मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा विपद् व्यवस्थापन समिति
  • जिल्लामा प्र.जि.अ. को अध्यक्षतामा जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति
  • गाउँपालिका वा नगरपालिकामा स्थानिय विपद् व्यवस्थापन समिति
  • जल तथा मौसम विज्ञान विभाग
  • नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल, लगायत राहत तथा पुनस्र्थापनाका लागि
  • सशस्त्र प्रहरी वलले कुरिनटारमा विपद व्यवस्थापन तालिम केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको ।

अन्त्यमा,

विपद् प्राकृतिक वा मानव निर्मित कारणले सिर्जना हुने एउटा गम्भिर व्यवधान हो । विपद् न्युनिकरण, प्रतिकार्य र पुर्नलाभ सम्मका समग्र कार्यहरूलाई विपद् व्यवस्थापन भनिन्छ । नेपालमा बर्षोनि विपद व्यवस्थापनबाट ठुलो धनजनको क्षति हुने गरेको वर्तमान अवस्थामा उल्लेखित कानुनी एवं नितिगत, संस्थागत तथा कार्यक्रमगत पक्षहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन मार्फत विपद आउनै नदिने गरि कार्य गर्नु राष्ट्रिय चुनौतिको रूपमा रहेको छ । यसका लागि संघिय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकार, नागरिक समाज, समुदाय, निजी क्षेत्र सबैको सार्थक सहभागिता एवंं सहयोग आवश्यक छ ।

(हामीले सुरु गरेको यो श्रृंखला तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ? आफ्नो प्रतिक्रिया लेख्नुहोला । अनि तपाईंसँग पनि लोक सेवा परीक्षासँग सम्बन्धित कुनै जिज्ञासा, अन्याेलता छन् कि ? यदि छन् भने हाम्रो इमेल ठेगाना [email protected] मा त्यसबारे लेखी पठाउनुहोला । प्राप्त उपयुक्त जिज्ञासा अनुभवी प्रशासक र पूर्वप्रशासकसमक्ष राखेर उहाँहरूले पहिल्याएकाे समाधान यहाँहरूसमक्ष पस्किने छौं ।)

लोक सेवा परीक्षा तयारीसँग सम्बन्धित यसअघि प्रकाशिन सामग्रीका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्