काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार रवि लामिछानेले प्राप्त गरेको उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसहित सांसद पद खारेज भएको फैसला गरेपछि त्यसले राजनीतिक तरंग उत्पन्न भएको छ । अदालतको फैसलापछि उनी अहिले गम्भीर कानुनी, संवैधानिक र नैतिक प्रश्नको घेरामा परेका छन् ।

देशमा देखिएको व्याप्त राजनीतिक र प्रशासनिक वेथिति अन्त्य गर्न आफू राजनीतिम आएको दाबी गरेका लामिछाने देशको विद्यामान कानुनको सामान्य उलङ्घन गर्दा सबै राजकीय पद गुमाएका छन् ।

अहिले अदालतको फैसलालाई लिएर उनको पक्ष/विपक्षमा बहस, छलफल र विभिन्न प्रतिक्रिया आइरहेका छन् । रविमाथि षड्यन्त्र भएको आरोप लगाउँदै उनका समर्थक सडक संघर्षमा उत्रिएका छन् । देशको कानुन नमान्दा रविले पाएको अवसर गुमाएको विपक्षीहरूले प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

सर्वोच्चको फैसलापछि सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै उनले आफू अनागरिक भएको असन्तुष्टि पोखेका थिए । यद्यपी आइतबार रितपूर्वक जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेर नागरिकता लिइसकेका छन् । अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि निर्वाचन आयोगले चितवन–२ मा पुनः उपनिर्वाचन गराउने प्रक्रिया थाल्ने निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले जानकारी दिएका छन् । नागरिकता प्राप्तिपछि रास्वपाले लामिछानेलाई पुनः सभापतिमा नियुक्त गरिसकेको छ ।

टेलिभिजनको पर्दा अगाडि बसेर देशमा मौलाएको वेथितिबारे सरकार, राजनीतिक दल, कर्मचरी प्रशासनमाथि ठूल्ठूला स्वरमा प्रश्न गरिराख्थे । तर उनै चर्चित पूर्वसञ्चारकर्मी लामिछाने उत्तर दिने ठाउँमा पुगेको ३२ दिनमै कानुन उलङ्घनको आरोपमा बर्खास्तिमा परेका छन् ।

कानुको सामान्य प्रक्रियालाई नजर अन्दाज गर्दा राजनीतिमा आएको छोटो समयमै उनलाई ठूलो धक्का लागेको छ । राजनीतिमा लामिछानेको आगमन र बर्हिगमन हेर्दा उनको निर्णय अपरिपक्व र कच्चापन देखिएको राजनीकि विश्लेषकहरू टिप्पणी गरेका छन् ।

वास्तवमा रविले देशको संविधान र कानुन नपढेर वा नजानेर क्षति व्यहोरेको हो त? वा उनले जानाजान नेपालको कानुलाई चुनौती दिँदाको परिणाम अहिले भोगिरहेका छन् ? यदि नागरिकता र राहदानी विवादमा लामिछानेको गल्ती थियो भने बेलैमा सम्बन्धित निकायले किन छानविन गरेन ?

यसमा दोषी उनी आफै हो कि, निर्वाचन आयोग तथा प्रधानमन्त्री ? दोहोरो नागरिकता लिएको प्रकरणमा पटक–पटक प्रश्न उठ्दासमेत उनले किन बेवास्था गरे ? यसमो उनको भित्रि उदेश्य वा स्वार्थ के हुन सक्छ ? यस्तै प्रश्न उनी, उनको पार्टी, संवैधानिक निकाय, प्रशासन र सरकारमाथि जनजनले उठाएका छन् । नागरिकता तथा राहदानी विवादमा मुख्य दोषी रवि आफै रहेको राजनीतिक तथा कानुनी जानकारको ठम्याइ छ । उनीहरूले रविले विद्यामान नेपालको कानुनको नजरअन्दाज गर्दा अहिलेको समस्या आएको जिकिर गरेका छन् ।

त्यस्तै उनीहरूले विवादस्पद व्यक्तिलाई निर्वाचनमा भाग लिन दिएको र मन्त्रीसमेत बनाएको जिकिर गर्दै निर्वाचन आयोग र प्रधानमन्त्री पनि यसमा कमजोरी भएको बताएका छन् ।

रविबारे के भन्छन् जानाकार ?

राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनालले रविको महत्वकांक्षा र क्षमताबीच अन्तर्विरोध देखिएकाले समस्या आएको तर्क गरे । ‘रविलाई कसैले फसाएको होइन । उनले नेपालको कानुन अनुसार गम्भीर त्रुटी गरे । उनले अन्जानबस यसो गरेको होइन । कानुनको नजर अन्दाज गरेका हुन् । पुरानै नागरिकता देखाएर उनले पार्टी दर्ता गरे । निर्वाचनमा उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गरे । त्यसकै आधारमा उनी मन्त्री उपप्रधानमन्त्री बन्न सफल भए’, उनले भने, ‘रविले नागरिकताबारे जानकारी गराए तर प्रक्रिया पुरा गरेनन् । उनी यति नाटकीय ढंगले उदाए त्यसैगरी तल झरे । अन्य दल र रविको पार्टीमा कुनै फरक देखिएन । उनीसँग कुनै एजेण्डा र कार्यक्रम छैन । सरकारमा जाने जुन हतारो गर्यो रास्वपाको गल्ती त्यहाँ भयो ।’

खनालले रवि अनागरिक नभएकाे तर कानुन अनुसार नागरिकता प्राप्त नगरेको तर्क गरे । उनले जे गर्नुभयो त्यसले उनीमाथि नैतिक प्रश्न तेर्सिएको तर्क गरे ।

‘नैतिक प्रश्न उहाँको थियो । त्यो नागरिकता बोकेर मैले काम गर्न हुन्न भन्ने महशुस गर्नुपथ्र्यो । उहाँले प्रेस काउन्सिललाई पेल्नुभयो । पत्रकारभन्दा माथि पुगेपछि छानबिन हुन्छ भन्ने कुरा ख्याल गर्नुभएन । उहाँको हुस्सुपना देखियो’, उनले भने ।

त्यस्तै कानुनको आँखाबाट उनले जालसाँझी र किर्ते गरेको आरोप लगाए । विवादमा फसेको व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएर प्रधानमन्त्रीले समेत गल्ती गरेको उनले जिकिर गरे ।

‘उहाँ जतिको चलाख मानिसले कानुन थाहा भएन भन्न मिल्दैन । कहिले काहिँ सानो गल्तीले पनि ठूलो सजाँय पाइन्छ’, उनले भने, ‘विवादमा फसेको व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएर प्रधानमन्त्रीको पनि गल्ति छ । दोषीउनको पार्टी छ । रास्वपा रविको व्यक्तित्वले प्रभावमा पर्यो ।’

यसैगरी अधिवक्ता तथा पूर्वमहान्यायाधीवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले नागरिकता प्रकरणमा रविसहित निर्वाचन आयोग र प्रधानमन्त्रीसमेत दोषी रहेको जिकिर गरे । यसमा मुख्य दोषी रवि भएको भन्दै नागरिकता विवादमा आयोगले ख्याल नगर्दा समस्या आएको तर्क गरे ।

‘यसमा रविको बढी दोष छ । उनी त नेपालमा मेरो भविष्य छैन भनेर विदेश गएका व्यक्ति हुन् । नागरिकताको प्राप्ति, समाप्ति र पुनः प्राप्तिको बारेमा नेपालको संविधानमा पनि व्यवस्था छ । कानुनले दोहोरो नागरिकतालाई निषेध गरेको छ । कुनै व्यक्तिले विदेशको नागरिकता लिएको छ भने उसको नागरिकता स्वतः जाने व्यवस्था छ । पुनः प्राप्तिका लागि सम्बन्धित निकायमा पुगेर आवश्यक प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्छ । गल्ती उहाँको थियो । तर अरुलाई ढाँट्नुभयो । उनले अमेरिकन नागरिकता त्यागेको प्रक्रिया पनि पुरा भएको छैन । उहाँले विदेशी नागरिकता त्यागेको हकमा त्यागेको निस्सासहित सम्बन्धित निकायमा जानकारी दिनुपथ्र्यो । त्यो दिएको छैन भने गल्ती कसको हुन्छ ?’, रविमाथि उनले प्रश्न उठाए ।

दोस्रो कुरा यी सबै भइसकेपछि निर्वाचन आयोगले उनको विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने त्यसो नगरी दायीत्वबाट पन्छिएको आरोप लगाए ।

‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा मनोनय दर्तापछि उहाँको विरुद्धमा उजुरी परेको थियो । आयोगले त्यस विषयमा प्रवेश गर्नै चाहेन । यसमा आयोग आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छियो । आयोग पन्छिएपछि यस विषयले अदातलमा प्रवेश पायो । अदालतले संविधान र कानुन बमोजिम फैसला गर्नु स्वभाविक थियो’, उनले भने ।

यसैगरी पूर्वगृहसचिव उमेश मैनालीले नागरिकता विवादको मुख्य दोषी रवि आफै भएको तर्क गरे । सामान्य प्रक्रिया पुरा गरेको भए रविको अहिलेको अवस्था नआउने उनको जिकिर छ ।

‘दोषी उहाँ आफै हो । एउटा अनुसूची फारम भरे हुनेमा उहाँले त्यो गर्न चाहनुभएन । त्यसो नगरी जिद्धि गरेर बसेकाले अहिले यो स्थिति आएको हो । निर्वाचन आयोगले पनि यो गहन विषयमा निर्णय दिन सकेन उसको कमजोरी भयो । आयोगले उजुरीमाथि छानविन गर्न त गर्यो तर मतपरिणाम सकिएपछि गर्यो । त्यस्तो अवस्थामा अप्ठ्यारो पर्छ नै । आयोगलाई के लाग्यो भने यो क्षेत्राधिकार मेरो पर्दैन । यो संवैधाकि इजलासको विषय भएकाले पन्छिएको देखिन्छ । आयोगले व्यापक रुपमा छानविन गर्न सकेन’, उनले भने ।

आयोगले आँट गरेको भए रविको उम्मेदवारी त्यतिबेलै रद्द गर्न सक्ने उनले जिकिर गरे । मैनालीले यस विषयमा सत्ता साझेदार दल र प्रधानमन्त्रीको पनि गल्ती औंल्याए ।

‘जुन निकायमा उनीमाथि उजुरी परेको थियो, त्यहि निकायको मन्त्री बनाउनु प्रधानमन्त्रीको कमजोरी भयो । सम्बन्धित व्यक्तिमाथि उजुरी परेपछि छानविन प्रभावित नहोस् भन्ने हेतुले अलग हुन्छ । पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि उजुरी परेपछि उहाँले राजीनामा दिनुभयो ।

रामशरण महत अर्थमन्त्री हुँदा उहाँकै मातहतका राजश्व प्रशासन तालिम केन्द्रले छानविन गर्दा उहाँले राजीनामा दिनुभयो । सफाइ पाएपछि पुन: आउनुभयो । सामान्य न्यायीक सिद्धान्त भनेको स्वार्थ बाझिएपछि त्यो पदमा बस्नु हुँदैन । उहाँले यस्तो नेक्लिजेन्सी गर्नुभयो कि दुर्भाग्य त्यहिँ भयो । उहाँले अरुमाथि नैतिक, सुशासनको प्रश्न गर्नुभयो तर आफूमाथि पुरै व्यवास्था गर्नुभयो’, मैनालीले भने ।

यस्तो छ रविको पृष्ठभूमि

लामिछाने २०३२ भदौ २८ मा काभ्रेको मण्डनदेउपुरमा जन्मेका हुन् । काठमाडौंको भोटेबहालस्थित अरनिको बोर्डिङ स्कुलमा केही वर्ष पढेका उनी भृकुटी माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययन गरेका थिए । डिल्लीबजारस्थित विजय स्मारकबाट २०४९ सालमा एसएलसी पास भए ।
उनका दाई हरिशरण लामिछाने रेडियो नेपालमा कार्यरत भएकाले उनी पनि रेडियोमा आकर्षित भएका थिए । एसएलसीपछि रत्नराज्यलक्ष्मी क्याम्पसमा पत्रकारिता अध्ययन गरे ।

सन् २००२ मा अमेरिका लागि भिजिट भिसा पाएपछि उनले नेपाल छाडे । अमेरिका पुगेपछि उनी नेपाल फर्किएन उतै बसे । अमेरिकामा उनी न्यूयोर्क हुँदै बाल्टिमोरमा कलाकार प्रेमराजा महतसँग बस्न थाले । अमेरिका बसाइकै क्रममा उनले सन् २००८ मा रविले अमेरिकाको ग्रिनकार्ड पाए ।

‘बुद्ध नेपालमा जन्मेका हुन् भन्ने विषयमा गिनिज बुकमा नाम लेखाउने उदेश्यले उनी २०६९ मा नेपाल फर्किए । उनको मनसायलाई सहजिकरण न्यूज २४ का अध्यक्ष अनिल जोशीले गरिदिए । चैत २९ गते रविले न्यूज २४ मा कार्यक्रम सुरू गरे । २०७० वैशाख १ गते उनले ६२ घन्टा १२ मिनेटसम्म लगातार कार्यक्रम चलाएको रेकर्ड बनाए ।

नेपाली राहदानी लिने बेलामा उनीसँग अमेरिकी नागरिकता र अमेरिकी पासपोर्टसमेत रहेको पाइएको थियो । जसअनुसार राहदानी ऐन, २०७६ अनुसारको कसूरमा रविविरुद्ध अनुसन्धान पनि हुन सक्ने छ ।

त्यहिबेला उनी पारिवारिक तनाबमा फसे पारिवारिक सम्बन्ध सुधारका लागि २००८ मा श्रीमतीसँगै दुई छोरीलाई अमेरिका लगे । तरपनि सम्बन्धमा कुनै सुधार आएन । त्यसपछि पहिलो श्रीमतीसँगको सम्बन्धलाई पारपाचुके गरेर नातेदार भिसामा उनी नेपाल फर्किए । २०७२ मा केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि नेपाल टेलिभिजनबाट प्रधानमन्त्रीसँग सिधा कुरा चलाए । २०७३ मा ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्डले उनलाई पन्छाए ।

त्यसपछि रवि पुनः न्यूज २४ टेलिभिजनमा प्रस्तोताको काम गर्न थाले । त्यसबेला उनी सिधा कुरा जनतासँग कार्यक्रम चलाएका थिए । खारगरी खाडी मुलुकमा दुःख पाएका नेपालीहरूको विषय उठान र राजनीतिक वेथितिमाथि खरो रुपमा उत्रिएपछि उनी निकै चिर्चित भए । त्यहि कार्यक्रमबाट उनले नाम कमाउनुको साथसाथै एकपछि अर्को झमेलामा फस्दै गए ।

के हो नागरिकता विवाद ?

२१ फेब्रुअरी २०१४ (२०७०) मा अमेरिकी नागरिकता लिएका लामिछानेले निष्क्रिय भैसकेको नेपाली नागरिकताका आधारमा सन् २०१५ मा नेपाली राहदानी लिएका थिए । जुन उनले आइतबार फिर्ता गरेका छन् ।

२०७५ मा उनीविरूद्ध अमेरिकी पासपोर्ट नत्यागी नेपालमा अवैधानिक रूपमा बसोबास गरेको उजुरी प्रेस काउन्सिलमा पर्यो । उजुरीपछि २०७५ जेठ ४ मा आफ्नो पासपोर्ट काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासमा बुझाएको उनले सार्वजनिक रूपमै बताए । तर नेपालको कानुन अनुसार नागरिकता पुनः प्राप्तिका लागि उनले कुनै पहल गरेनन् ।

२०७६ मा टेलिभिजनमा कार्यरत पूर्वसहकर्मी शालिकराम पुडासैनी हत्या आरोपमा उनी पत्राउ परे । यद्यपी उनीमाथि लागेको मुद्दा अदालतले खारेज गरिदियो । जिल्ला अदालत चितवनले पुरानै नागरिकताको आधारमा लामिछानेलाई सफाइ दियो । अदालतको त्यही फैसलालाई आधार मान्दै उनले नागरिकताका लागि थप पहल गरेनन् । २०७७ सालमा रविले न्यूज २४ छाडे । आफ्नै लगानीमा उनले २०७८ मा ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजन सञ्चालन गरे ।

सञ्चारकर्म छाडेर गत असार ७ गते उनले आफ्नै नेतृत्वमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दर्ता गरेका थिए । संवैधानिक र कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी पुरानै नागरिकताको आधारमा मंसिर ४ मा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भाग लिए ।

विदेशी नागरिकता त्यागेर पुनः नेपाली नागरिकता नलिएको र उनी नेपाली नागरिक नभएकाले उम्मेदवार बन्न अयोग्य रहेको जिकिर गर्दै लामिछानेविरूद्ध २९ कात्तिकमा राजकुमार पाण्डेले निर्वाचन आयोगमार्फत मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय चितवनमा उजुरी दिए ।

उजुरीमा कानुनबमोजिम सात दिनको समय दिएर उनीमाथि स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । तर ८ मंसिरमा बसेको आयोग बैठकले अन्तिम निर्वाचन परिणाम आइसकेको अवस्थामा रविमाथि आयोगले कुनै निर्णय लिन नसक्ने भन्दै उक्त मुद्दालाई तामेलिमा राख्यो ।

रविले चितवन–२ बाट एमाले र कांग्रेसका प्रभावशाली उम्मेदवार कृष्णभक्त पोखरेल र उमेश श्रेष्ठलाई अत्याधिक मतले पराजित गर्दै विजयी भए ।

नागरिकताको वैधता सम्बन्धी परेको उजुरीमा निर्णय नै नगरी निर्वाचन आयोगले तामेलीमा राखेपछि समाजवादी केन्द्रका प्रमुख युवराज पौडेलले मंसिर ९ गते उनीविरुद्ध गृह मन्त्रालयमा उजुरी दर्ता गरेका थिए । उजुरीमा लामिछानेले सरकारी निकायहरूलाई झुटा विवरण दिएर खारेज भइसकेको नागरिकता प्रयोग गरी दल दर्तादेखि प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवार समेत बनेकाले उनलाई तत्काल पक्राउ गरी कारबाही गर्न माग गरिएको थियो ।

लामिछानेको नागरिकता विवाद सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयमा परेको उजुरीका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले १६ मंसिरमा प्रहरीसमक्ष पठायो ।

नागरिकताको विषयमा लामिछानेले ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा २१ विपरित जालसाजी गरेको उल्लेख गर्दै अधिवक्ता रविराज बसौलासमेतले र युवराज पौडेलले रविविरुद्ध मंसिर २८ मा मुद्दा दायर गरेका थिए । निवेदकले मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म निज लामिछानेलाई प्रतिनिधि सभा सदस्यको रुपमा उपस्थित हुन् र कार्य नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए ।

तर आफूमाथि लागेको मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दै रवि पुस ११ गते प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बन्न सफल भए । स्वार्थ बाझिने मन्त्रालयमा मन्त्री भएको भन्दै उनको चौतर्फी आलोचना भयो ।

पुस २२ मा उनीमाथि परेको रिटउपर सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्यो । अदालतको आदेशलाई आधार मान्दै उनले २५ पुसमा बसेको प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा पद तथा गोपनियताको शपथ लिए ।

नाटकीय ढंगले उनको पार्टीले २० सिट जितेर चौंथो ठूलो दलको हैसियतले संसद प्रवेश गर्यो । ११ पुसमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा उनी उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नियुक्त भए । राजनीतिमा आएको ६ महिनामै लामिछानेको राजनीतिक छलाङ देखेर सबै आश्चर्यचकित भएका थिए ।

उनीमाथिको मुद्दामा सर्वोच्चका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की तथा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले लामिछाने ०५० मै लिएको नेपाली नागरिकताको आधारमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन लडेको भन्दै त्यसलाई वैध मान्न नसकिने फैसला दिएको हो ।