काठमाडौं । नयाँ नागरिकता लिएसँगै निवर्तमान उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पुनः संवैधानिक जिम्मेवारीमा फर्किन पहल थालेका छन् । आइतबार काठमाडौं जिल्ला प्रशासनबाट नागरिकता लिएलगत्तै उनले पुनः उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी लिने गृहकार्य सुरु गरेका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशपूर्वकै जिम्मेवारी लिन उनले आइतबार दिनभर आफ्नो पार्टी र सत्तासाझेदार दलभित्र राजनीतिक वातावरण बनाउन छलफल गरेका छन् । यद्यपि, रातिसम्म उनलाई उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्रीमै पुनर्बहाली गर्ने विषयमा सत्तासाझेदार दलहरूबीच सहमति भइसकेको छैन । लामिछाने पदमुक्त भएपछि गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीसँगै छ ।

अदालतको शुक्रबारको फैसलाबाट पार्टी सभापति पदसमेत गुमाएका लामिछानेलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको आइतबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले पुनः सभापतिको जिम्मेवारीमा फर्काएको छ । उनलाई नै उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी लिने गरी पार्टीले निर्णय गरेको छ । दुई चरणमा बसेको केन्द्रीय समितिले लामिछानेलाई सभापति चयन गरेको थियो ।

लामिछानेको पद खारेजीसँगै शुक्रबार राति बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले उपसभापति डोलप्रसाद अर्याललाई पार्टीको कार्यवाहक सभापति र संसदीय दलको नेता बनाउने निर्णय गरेको थियो । आइतबार अर्यालकै अध्यक्षतामा बसेको पहिलो बैठकले लामिछानेलाई पार्टीको त्यसपछि तेस्रो चरणको बैठक लामिछानेकै अध्यक्षमा बसेको थियो । ३ बजेपछि सुरु भएको बैठक तीन चरणमा सम्पन्न हुँदा साँझ करिब ७ बजेको थियो । लामिछानेको नेतृत्वमा बसेको बैठकले गृह मन्त्रालय पहिला नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भागमा परेको भन्दै दाबी गरिरहन नपर्ने निर्णय लिएको थियो । साथै, सत्तासाझेदार दलका शीर्ष नेतासँग संवाद गरेर सहमति खोज्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले लामिछानेलाई नै जिम्मा दिएको छ ।

पार्टी महामन्त्री मुकुल ढकालले लामिछाने पुरानै जिम्मेवारीमा फर्कने सम्भावना कायमै रहेको बताए । ‘केन्द्रीय समितिले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमा छलफल गर्ने जिम्मा सभापति लामिछानेलाई दिएको छ । ‘त्यसैले अहिले यत्ति भन्न सक्छौँ– सभापति पुनः गृहमन्त्री हुने विषयमा ढोका बन्द गरेका छैनौँ र खुला पनि गरेका छैनौँ,’ उनले भने ।

पार्टी सभापतिको जिम्मेवारीमा फर्केलगत्तै बालुवाटार पुगेका लामिछानेले आफूलाई पुनर्बहाली गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग प्रस्ताव गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्चको पूर्णपाठ नआउन्जेल तथा राहदानी विवाद नसुल्झेसम्म पुरानै जिम्मेवारीका लागि हतार नगर्न लामिछानेलाई आग्रह गरेको स्रोतको भनाइ छ ।

पुरानै नागरिकताका आधारमा उनले लिएको राहदानीबारे प्रहरी अनुसन्धान जारी छ । यद्यपि, उनले नयाँ नागरिकता लिएस“गै राहदानी विभाग पगेर पुरानो नागरिकताका आधारमा लिएको राहदानी फिर्ता गरेका छन् । लामिछानेले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भेट गर्नुपूर्व प्रधानमन्त्री र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच दुई घन्टा लामो भेटवार्ता भएको थियो । स्रोतका अनुसार लामिछानेलाई पुनर्बहाली गरेर अगाडि बढ्दा साझेदार दलहरूबीचको सहकार्य कायमै राख्न सजिलो हुने अध्यक्ष ओलीको भनाइ थियो ।

रास्वपालाई गृह मन्त्रालय दिने–नदिने विषयमा प्रचण्ड र ओली एउटै निष्कर्षमा पुगिसकेका छैनन् । पार्टी निर्णयबारे लामिछानेले औपचारिक जानकारी गराएपछि थप छलफल गरेर निक्र्योल गर्ने प्रचण्ड र ओलीको तयारी छ । प्रचण्ड र ओलीबीच भेटवार्ताको विस्तृत विवरण भने सार्वजनिक भएको छैन । प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले प्रधानमन्त्री र एमाले अध्यक्षबीच समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिबारे छलफल भए पनि ‘वन अन वन’ कुराकानी भएकाले विस्तृत जानकारी नभएको बताए ।

बालुवाटार स्रोतले भने उनीहरूबीच सरकार सञ्चालन र रिक्त मन्त्रालयमा पदपूर्ति गर्ने विषयकै वरिपरि छलफल भए पनि थप छलफलबाट मात्र निष्कर्षमा पुग्ने समझदारी भएको छ । प्रचण्ड र ओलीबीच आवश्यकताअनुसार उच्चस्तरीय संयन्त्रमा थप छलफल गर्ने समझदारी भएको छ ।

सत्तासाझेदारमध्येको ठूलो दल एमालेले सरकारको स्थायित्वका लागि पुरानै सहमतिअनुसार गृह मन्त्रालय रास्वपालाई दिनुपर्ने बताएको छ । एमाले उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले गठबन्धनको सदस्यका नाताले पहिले पाइसकेको गृह मन्त्रालय पुनः पाउनुपर्ने रास्वपाको निर्णय स्वाभाविक भएको बताए । ‘गठबन्धनको सदस्यको नाताले हिजो बाँडफाँटमा पाएको गृह मन्त्रालय पुनः पाउनुपर्ने उहाँहरूको निर्णय स्वाभाविक छ । तर, यसबारे प्रधानमन्त्रीले नै भन्नुहोला,’ नेम्वाङले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘रविजीलाई नै गृहमन्त्री बनाउनुपर्छ भन्ने दाबी उहाँहरूको हो भने अर्को पार्टीको आन्तरिक कुरामा टिप्पणी गर्न मिल्दैन ।’

माओवादी महासचिव देव गुरुङले सर्वोच्चको फैसलाबाट नयाँ घटनाक्रम विकसित भएकाले शीर्ष तहमा नयाँ शिराबाट हुने छलफलका आधारमा गृह मन्त्रालयबारे निर्णय गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘गृह मन्त्रालयबारे नेताहरूको सहमतिबाट तय हुने कुरा हो,’ उनले भने, ‘हिजोकै सहमतिलाई निरन्तरता दिने वा नयाँ शिराबाट सहमति गरेर जाने भन्ने विषयमा नेताहरू आपसमा सल्लाह गरेर निर्णयमा पुग्नुपर्छ ।’

नयाँ नागरिकता लिएसँगै लामिछानेका लागि कानुनी रूपमा मन्त्री बन्न भने बाटो खुला भएको छ । तर, पुरानो नागरिकताका आधारमा लिएको राहदानीको विवाद निरुपण नभएसम्म सार्वजनिक पद लिने–नलिने भन्ने नैतिकतासँगै जोडिएको प्रश्न हो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका महामन्त्री ढकालले कानुनले बाटो खुला गरेको र नैतिकताको विषय प्रश्न नहुने दाबी गरे । ‘कानुनी हिसाबले उहाँ मन्त्री हुन मिल्छ । त्यसैले नैतिकताको कुरा आउँदैन,’ उनले भने ।

केन्द्रीय सदस्य चयन गर्ने निर्णय गर्‍यो । दोस्रो बैठकमा लामिछाने केन्द्रीय सदस्यका रूपमा सहभागी भए । बैठकले उनलाई सभापतिमा चयन गर्ने निर्णय गर्‍यो ।