काठमाडौं । रोजगारी, अध्ययनलगायत प्रयोजनका लागि विश्वका विभिन्न मुलुकमा छरिएका नेपालीहरूसँग दोहोरो नागरिकता छ । त्यस्ता नेपालीलाई सरकारले गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) कार्ड प्रदान गरेको छ । तर त्यस्ता व्यक्तिको नागरिकता भने निष्क्रिय पारिएको छैन । लामो समयदेखि विद्यमान यो समस्याले गैरआवासीय नेपालीको हैसियत, तिनले नेपालमा गरेको लगानी र सम्पत्तिबारे अन्योलता  छ ।

यहीबीच सर्वोच्च अदालतले अमेरिकी नागरिकता त्यागेर राजनीतिमा होमिएका रवि लामिछानेको नागरिकता कायम नरहने फैसला दिएको छ । सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाले गैरआवासीय नेपालीमा थप तरंग ल्याएको छ ।

अमेरिकी सफ्टवेयर कम्पनी डिअर होल्डका संस्थापक रुद्रराज पाण्डे नेपाल सरकारले गैरआवासीय नेपालीलाई एनआरएन कार्ड दिए पनि यो विषयमा गम्भीरतापूर्वक नसोचेको बताउँछन् । उनकै शब्दमा यो समस्याको ‘लहरोले पहरो खस्नेवाला छ’ ।

नागरिकता निष्क्रिय नपारी दिइएको एनआरएनए कार्ड सरकारी कार्यालयले स्वीकार नगरेको र नेपालका कम्पनीहरूमा नेपाली नागरिकता नै प्रयोग गर्नु परेको उनले जनाए । यस्तो अवस्था अन्त्य गरेर एनआरएनए कार्डले नागरिकता विस्थापित गर्नुपर्नेमा चासो नदिइएको उनको भनाइ छ ।

‘म जस्ता लाखौं छन्। कि नेपाल सरकारले सम्पत्ति जफत गरोस् कि बाटो देखाओस्। सूचना निकालेर नागरिकता प्रयोग भएको सरकारी कार्यालयमा एनआरएन कार्डले विस्थापित गर्ने मौका प्रदान गरोस्,’ उनले भने ।

पाण्डेले यो समस्या समाधान नभए संसारभरका गैरआवासीय नेपाली नेपालमा लगानी गर्दा आइपर्ने कानूनी झण्झटबारे सोच्न बाध्य हुने बताए ।

‘यो समस्या समाधान नभए मजस्ता अरू कसैले पनि नेपालमा लगानी गर्ने छैनन्,’ उनले ठोकुवा गरे ।

सरकारको रवैयाले गैरआवासीय नेपाली सकसमा परेको उल्लेख गर्दै उनले कि सम्पत्ति जफल गर्न कि बाटो देखाउन आग्रह गरे ।

आफू दुबईबाट नेपाल फर्कन लागेको जानकारी दिँदै उनले नेपालको विमानस्थलबाट आफूलाई पक्राउ गर्न पनि चुनौती दिए ।

यस्तो छ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको स्ट्याटस

लाखौंसँग एनआरएन कार्ड र नेपाली नागरिकता दुवै छ । किनभने, सरकारले यो कार्ड दिँदा न नागरिकता फिर्ता लियो न ‘इनभ्यालिड’ गरायो। एनआरएन कार्ड दिइयो तर सरकारी कार्यालयले स्वीकारेनन्। मैले एनआरएन कार्ड हुँदाहुँदै पनि नेपालका कम्पनीहरूमा नागरिकता प्रयोग गरेको छु। त्यो मेरो बाध्यता थियो। मजस्ता लाखौं छन्। कि नेपाल सरकारले सम्पत्ति जफत् गरोस् कि बाटो देखाओस्। सूचना निकालेर नागरिकता प्रयोग भएको सरकारी कार्यालयमा एनआरएन कार्डले विस्थापित गर्ने मौका प्रदान गरोस्।

म दुबइबाट फेब्रुअरी १ मा नेपाल फर्कंदै छु । मलाई समाउने भए एयरपोर्टमा पुलिस पठाए हुन्छ।

यो समस्या समाधान नभए संसारभरका एनआरएनए एकजुट भएर नेपालमा पुँजी लगानीबाट आइपर्ने कानूनी झन्झटको बारेमा सोच्न बाध्य हुनेछन्।

मेरो टोटल सम्पतिको एक प्रतिशत नेपालमा लगानी भएको होला। एनआरएनए को हकका लागि मेरो नेपालको लगानी राष्ट्रियकरण गरोस्। तर यो कटु सत्यको सामना एनआरएनएले गर्नैपर्छ ।

यो समस्या समाधान नभए मजस्ता अरू कसैले पनि नेपालमा लगानी गर्ने छैनन्।