काठमाडौं । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति विवरणदेखि करछली तथा राजश्व चुहावटका सूचना गोप्य राख्न ६५ वटा बैठक पछि निर्णय भएको छ ।

मुख्य सचिव शंकरदास बैगारीको अध्यक्षतामा गठित यो समितिले लगातारको ६५ वटा बैठक तथा छफलफपछि यीसहित ८७ विषयलाई गोप्य राख्ने निर्णय गरेको हो ।

समितिको उक्त निर्णयले सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्थामाथि नै कुठाराघात गर्ने प्रयास भएको भन्दै प्रश्नै प्रश्न उठेका छन् ।

पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालले समितिले गरेमध्येको निर्णयमा सार्वजनिक पद धारण गरेकाहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक नगर्ने विषय निकै आपत्तिजनक भएको टिप्पणी गरे । ‘सार्वजनिक पदमा रहेका व्यत्तिहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक हुनैपर्छ,’ उनले भने, ‘यदि सम्पत्ति सार्वजनिक नै नगर्ने हो भने किन सार्वजनिक पदमा बस्नु ?’ त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका नेता डा शेखर कोइरालाले सुशासनलाई सबल बनाउने सूचनाको हकविरूद्ध यो निर्णय गरिएको भन्दै खेद प्रकट गरेका छन् । उनले सरकारलाई अविलम्ब यो निर्णय फिर्ता लिन सुझाएका छन् ।

नेपालको संविधानमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को सूचना वर्गीकरणसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । उक्त ऐनको दफा ३ को उपदफा(३) अन्तर्गत रहेका पाँचवटा विषयको सूचना संरक्षणका लागि दफ २७ अन्तर्गत मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा एक स्थायी समितिको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा विज्ञ सदस्यसहित सबै मन्त्रालयका सचिवहरूको प्रतिनिधित्व रहनेछ ।

मुख्यसचिव बैरागीको नेतृत्वको उक्त समितिमा विज्ञ सदस्यको रूपमा पूर्वसचिव मणिराम ओझा र सबै मन्त्रालयका सचिवहरूको सहभागिता रहेको छ ।

यसअघिको समितिले गरेको सूचना वर्गीकरण सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको थियो । उक्त रिट निवेदनमाथि फैसला गर्दै अदालतले पुनः वर्गीकरण गर्नु भनेर बदर गरिदिएपछि यो फेरि नयाँ समिति बनेको हो ।

समिति सदस्य नियुक्तिपछि २०७८ फागुन ३ मा समितिको पहिलो बैठक बसेको थियो । त्यसयता निरन्तर ६५ भन्दा बढी बैठकमा छलफल भएपछि पुस १२ गते सूचना वर्गीकरणसम्बन्धी अन्तिम निर्णय भएको हो । जसमा ८७ वटा नीतिगत विषयका सूचनाहरू गोप्य राख्ने निर्णय भएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका एक कर्मचारीका अनुसार समितिले यो निर्णय सूचना आयोगलाई जानकारी गराएको छ । त्यसमा आयोगले परिमार्जनका लागि थप सुझाव दिन सक्छ । समितिले गोप्य राख्ने भनिएका सूचनाहरू तीन वषएका लागि गोप्य राखिने प्रावधान भएको उनले बताए । उक्त निर्णय रहेक दश वर्षमा समितिले फेरि पुनरावलोकन गर्न सक्नेछ ।