काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको सोमबार एक महिना ६ दिन पुरा भएको छ । पूर्ववर्ती देउवा नेतृत्वको गठबन्धन तोड्दै एमालेको समर्थनमा १० पुसमा उनी प्रधानमन्त्री भएका थिए । एमाले अध्यक्ष ओलीको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्डलाई राप्रपा, रास्वपा, जसपा, जपा र नाउपालगायत दलहरूले समर्थन गरेका छन् ।

२६ पुसमा संसद भवन नयाँबानेश्वरमा बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रतिपक्षी दल कांग्रेससहितको विश्वासको मत पाएर राष्ट्रिय सहमतिको प्रधानमन्त्री बन्न उनी सफल भए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जस्तो अभुतपूर्व अवसर यसअघि कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले पाएका थिएनन् । राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा काम गर्न प्रचण्डका लागि यो सुनौलो अवसर रहेको छ । चुनौती पनि त्यतिकै थपिएका छन् । आर्थिक विकास र समृद्धिमा ध्यान दिनुभन्दा सत्ता गठबन्धन जोगाउनै उनलाई मुस्किल देखिएको छ ।

तेस्रो कार्यकालमा भाषणभन्दा पनि केही गरेर देखाउने प्रतिवद्धता जनाएका उनका लागि आगामी यात्रा त्यति सजिलो हुने संकेत देखिएको छैन । विभिन्न आरोह अवरोह पार गर्दै तेस्रोपटक सिंहदरबारको कुर्सीमा पुगेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विद्यामान राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा प्रशासनिक चुनौती पार गर्न सत्ता गठबन्धन नै बाधक बन्ने देखिन्छ ।

मंसिर ४ मा भएको प्रतिनिधिसभामा उनको पार्टीले जम्मा ३२ सिट जितेर तेस्रो स्थानमा रहेको छ । सिट संख्याको हिसाबले निकै कमजोर अवस्थामा रहेका प्रचण्डलाई आफ्नो एजेण्डा लागु गर्न सबैभन्दा पहिला एमालेको विश्वास जित्नुपर्ने छ । सरकारलाई समर्थन गरेपनि कांग्रेसले प्रतिपक्षमै बस्ने निर्णय गरेको छ । ओली सरकार ढाल्नदेखि यसै वर्ष भएको तीन तहको निर्वाचनमा सहकार्य गरेका प्रचण्डले सम्बन्ध टुटाएपछि उनीसँग कांग्रेस रुष्ट छ । परिस्थितिजन्य वाध्यताले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएपनि उसको भित्रि उदेश्य सत्ता गठबन्धन तोड्ने रहेको नेताहरूले आशंका गरेका छन् ।

सत्ता साझेदार दल रास्वपाबाट सरकारको नेतृत्व गरेका रवि लामिछानेको सांसद र मन्त्री पद सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपछि उसको आगामी भूमिका के हुन्न भन्ने स्पष्ट भएको छैन । उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसहित तीन मन्त्री पाएको रास्वपालाई गृहमन्त्री नदिन माओवादीभित्र प्रचण्डलाई दबाब छ । सत्ता बाहिर पुगेपनि फेरी गृहमन्त्री लिएर ६ महिना गैर सांसदको रुपमा मन्त्री बन्ने चाहना रविले देखाएको बालुवाटार स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार गृहमन्त्री नपाए सरकारलाई दिएको सर्मथनसमेत फिर्तासम्मको धम्की रास्वपाले दिएको छ । सत्ता सहकार्य गरेको भएपनि पछिल्लो समय उनी प्रचण्डसँग भन्दा ओलीसँग निकट रहेको बुझिएको छ ।

निर्वाचनमा सहकार्य गरेको राप्रपा प्रचण्डलाई भन्दा ओलीलाई विश्वास गर्दै आएका छन् । पदीय भागबण्डामा असन्तुष्ट व्यक्त गर्दै जसपा सरकारमै सहभागी भएको छैन । विश्वव्यापी कोरना महामारी, भूकम्प, नाकाबन्दीका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र टाट पल्टिने अवस्थामा रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ । नागरिक तहका देखिएको निराशा, महंगी, मुल्यवृद्धि, कालोबजारी, बेरोजगारी अन्त्य गर्न सरकारले समयमै उचित कार्यक्रम ल्याउन नसके यसअघिको जस्तै योपटक पनि प्रचण्ड असफल हुने देखिन्छ ।

यी सबै घटनाक्रमले प्रचण्ड हातखुट्टा बाँधिएका प्रधानमन्त्री भएको र उनको यो कार्यकाल पनि तारिफ गर्न लायकको काम गर्न नसक्ने राजनीतिक विश्लेषकको भनाइ छ । देउवा गठबन्धन तोडेकोमा खुशीयाली मनाउँदै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले आफ्नै निवास बालकोटमा बोलाएर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाए । तर शक्ति सन्तुलमा निकै कमजोर पारिएको माओवादीले अर्थ, गृह, रक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालय जस्ता महत्पूर्ण मन्त्रालयसमेत गुमाएको छ ।

दुई वर्षअघि एकले अर्काको अस्थित्व समाप्त गर्न अलग बाटो लागेका ओली र प्रचण्डबीचको पुनर्मिलनले सत्ता आरोहणका लागि तयारी अवस्थामा रहेको संसदको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस संघदेखि प्रदेशसम्म प्रतिपक्षमा पुग्यो । प्रतिपक्षमा पुगिसकेको एमालेको हातमा सत्ताको चाबी आयो । प्रचण्डको लागि यो सप्राइजिङ थियो भने राजनीतिमा ओलीको विजय भयो ।

२५ पुसमा संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले योपटक भाषण कम र काम धेरै गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । आफूमा केही गरेर देखाउने हुटहुटी रहेको बताइरहँदा आफू सफल हुने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अहिलेसम्म ल्याउन सकेका छैनन् । विगतका जस्तै प्रचण्डले मुलुकको आर्थिक समृद्धि र विकासका योजना ल्याउनुभन्दा पनि सत्ता गठबन्धन जोगाउनुमै समय जाने देखिन्छ । यहाँ प्रधानमन्त्रीको समग्र चुनौतीबारे व्याख्या नगरी सत्ता संघर्षमा देखिन सक्ने सम्भावित चुनौती सबन्धमा सक्षीपतमा व्याख्या गरिएको छ ।

एमालेको भूमिका

एमालेको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएकाले प्रधानमन्त्रीको समग्र ध्यान एमालेलाई खुशी पार्नुमा जानेछ । बाहिरबाट हेर्दा उनी सर्वसम्मत शक्तिशाली प्रधानमन्त्री भएको देखिएपनि प्रचण्ड सरकारको ‘किङमेकर’ ओली हुन् । ओलीको स्वीकृतीबिना प्रचण्डले केही गर्ने अवस्था देखिँदैन । सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेससँग सहकार्य नगरी ३२ सिट रहेको माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुमा ओलीको स्वार्थ रहेको वामपन्थी नेता राधाकृष्ण मैनालीको बुझाइ छ ।

‘ओलीले प्रचण्डलाई दयामायाले प्रधानमन्त्री बनाएका होइनन् । कांग्रेससँग सहकार्य गर्दा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख लगायत महत्वपूर्ण पद भागबण्डा गर्नुपथ्र्यो । निर्वाचनअघि नै प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने महत्वकांक्षा राखेका थिए । उनी कांग्रेसकै सहयोगमा प्रधानमन्त्री हुन चाहन्थे’, मैनालीले भने, ‘त्यो इच्छा कांग्रेसबाट पुरा नहुने देखिएपछि प्रचण्ड ओलीसँग मिल्न गए । प्रधानमन्त्रीप्रति प्रचण्डको मोहलाई नजिकबाट बुझेका ओलीलेले प्रधानमन्त्री उहाँलाई बनाएर सत्ताको चाबी आफ्नो हातमा लिए ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भएपनि ओलीको आदेशबिना उनले केही गर्न नसक्ने मैनालीको तर्क छ । प्रचण्डको निरिहतामा सभामुख आफ्नो हात पारेका ओलीको अबको दाउ राष्ट्रपति आफ्नो मान्छेलाई बनाउने रहेको उनको दाबी छ । मैनालीको तर्कलाई बल पुग्ने गरी एमालेले राष्ट्रपतिमा तिव्र चाहना देखाएको छ । सहमति अनुसार राष्ट्रपति नपाए सत्ता गठबन्धनसमेत टुट्न सक्ने एमालेका उच्च नेताहरूले बताउँदै आएका छन् । एमालेको भूमिकाप्रति सशंकित देखिएका प्रचण्ड राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा राष्ट्रपति छान्नुपर्ने तर्क गर्दै आएका छन् । शक्ति संघर्षकै विषयले सत्ता गठबन्धन टुट्ने हो कि भन्ने आशंका दुवै पार्टीका नेताहरूको छ । यी आशंकालाई पुस २५ र २६ मा बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा ओलीले दिएको अभिव्यक्तिबाट प्रचण्ड सरकारलाई काम गर्न त्यति सजिलो छैन ।

कांग्रेसको भूमिका

प्रचण्डले खेलेको भूमिकाका कारण संघदेखि प्रदेशसम्म सत्ता गुमाएको कांग्रेसले जसरी भएपनि सत्ता गठबन्धन टुटाउने रणनीति बनाएको छ । ओली–प्रचण्डबीचको सम्बन्धमा बिगार्ने हिसाबले नै प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको एमालेको बुझाइ छ ।
‘कांग्रेसले सत्ता गठबन्धन फुटाउन विश्वासको मत दिएर अविश्वास पैदा गर्न खोजिएको छ । यसमा हामी सतर्क छौं । कांग्रेसको यो योजना पुरा हुन दिँदैनौं’, उनले भने, ‘प्रतिपक्षी दल भएर उसले राष्ट्रपतिमाथि आँखा लगाइरहेको छ । कांग्रेसका यी सबै गतिविधि हेर्दा गठबन्धन भत्काउन सकिन्छ कि भन्ने दाउमा छ । उसको चाहना एमालेले पुरा हुन दिँदैन ।’
पोखरेलले आशंका गरेजस्तै कांग्रेसको भित्रि चाहना सके सत्ता सहयात्री दलहरूबीचको अन्तर्विरोधमा खेलेर गठबन्धन भत्काउन नसके प्रतिपक्षमा बसेर सरकारलाई काम गर्न नदिने रणनीति बनाएको देखिन्छ । प्रचण्डले संसदको सबैभन्दा ठूलो दललाई विश्वासमा लिएर काम गर्न निकै चुनौती देखिन्छ ।

रास्वपा र राप्रपाको भूमिका

पहिलेदेखि नै प्रचण्डसँग नकारात्मक देखिएका रास्वपा र राप्रपाको सरकारमा प्रभावकारी उपस्थितिले सरकारलाई काम गर्न निकै कठिन देखिएको छ । राप्रपा हिन्दूराज्य र राजसंस्थाको पक्षमा वकालत गर्दै संघीयता खारेज गर्ने लाइनमा छ । रास्वपा गणतन्त्रको पक्षमा रहेको भएपनि संघीयता खारेजीको पक्षमा उभिएको छ । यी दुवै दल प्रचण्डसँग भन्दा पनि ओलीसँग नजिकिएका छन् । ओलीकै प्रयासले उनीहरूले प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्डलाई समर्थन गरेका हुन् ।

नागरिकता प्रकरणमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रविलाई पदमुक्त गरेपछि सरकारको विषयमा तत्कालै उसले निर्णय गरेको छैन । तर रास्वपाले गृहमन्त्री गुमाएपछि सो पद माओवादी आफैले राख्न प्रचण्डलाई पार्टीभित्रै दबाब परेको छ । प्रधानमन्त्रीबाहेक सरकारका महत्वपूर्ण मन्त्रालय अन्य दलको भागमा परेको भन्दै माओवादीका नेताहरूले असन्तुष्टि पोखेका छन् ।

जसपा, जपा र नाउपाको असन्तुष्टि

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका सत्ता घटक साना दल जसपा, जपा र नउपासमेत सरकारसँग असन्तुष्ट देखिएको छ । जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पद भागबण्डामा आफूलाई विभेद गरेको भन्दै सरकारमा सहभागी भएको छैन । संसदमा जसपाको १२ सिट रहेको छ । ६ सिट रहेको सीके राउतको जनमत पार्टी आफूले दावी गरेको उद्योग तथा बाणिज्य मन्त्री नपाएपनि असन्तुष्ट देखिएको छ । नाउपाले आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तामाथि लागेको मुद्दा खारेज नभएसम्म सरकारमा नजाने घोषणा गरेको छ । सरकारमै रहेर पनि बढ्दो असन्तुष्टिका कारण अन्तत्वगत्वा समीकरण बदल्न यी साना भनिएका दलहरूको भूमिका निर्णायक बन्न सक्छ । एमाले बाहेक सरकारमा सहभागी यी साना दलको सिटसँख्या ५५ रहेको छ, जुन सिटसँख्या सरकार टिकाइ राख्न आवश्यक र निर्णायक संख्या हुन् । यीबाहेक नागरिकमा देखिएको बढ्दो निराशा, आर्थिक संकट, विकास निर्माण, सुशासन कायम राख्न प्रचण्डका लागि निकै चुनौती देखिन्छ ।