काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग रुष्ट बनेको छ । पार्टीको भागमा परेको गृह मन्त्रालय दिन प्रचण्डले आनाकानी गरेपछि रास्वपाले सरकारबाट बाहिरिनेसम्मको चेतावनी दिएको छ । यसले प्रचण्ड अप्ठ्यारोमा परेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको पुरानो नागरिकता अमान्य रहेको फैसला गरेपछि रिक्त रहेको गृह मन्त्रालय प्रचण्ड आफैंले राख्न खोजेका छन् । पार्टीभित्रबाट पनि माओवादीले नै गृह मन्त्रालय राख्नुपर्ने दबाब दाहालमाथि छ । तर रास्वपाको दाबीका कारण प्रचण्ड निर्णयमा पुग्न सकेका छैनन् ।

कांग्रेससहितको पाँचदलीय गठबन्धन अचानक तोडेर गत पुस १० मा सातदलीय समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले भोलिपल्ट नै रास्वपाका सभापति लामिछानेलाई उपप्रधान तथा गृह मन्त्री बनाएका थिए । त्यति बेला पनि प्रचण्डले गृह मन्त्रालय आफैंसँग राख्न चाहेका थिए । रास्वपाको समर्थनबिना बहुमत पुग्न मुस्किल पर्ने स्थिति रहेको र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दबाबसमेत हुनाले उनले गृहको अडान छाडेका थिए । गृहमा चाहना राखेका माओवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय लिएका छन् । अर्को महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय एमालेले लिएको थियो ।

सत्ताको नेतृत्व गरेको दलले महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय छाडेको भन्दै माओवादी नेताहरूले पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री दाहालसँग असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका बेला सर्वोच्चको फैसलाले गृह मन्त्रालय रिक्त भएको हो ।

‘पुस ११ मा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो चाहनाले गृह मन्त्रालय लामिछानेलाई दिनुभएको होइन । ओलीले योजनाबद्ध ढंगले गृह मन्त्रालय रविलाई दिलाउनुभयो,’ माओवादीका एक नेताले भने । उनका अनुसार मन्त्रालय बाँडफाँटको सुरुकै बैठकमा ओलीले उपप्रधान तथा गृह मन्त्रालय रविलाई दिने बताएका थिए । त्यतिबेला ओलीबाट यस्तो प्रस्ताव आउला भन्ने अनुमान प्रचण्डले गरेका थिएनन् । ‘त्यति बेला जसरी पनि बहुमत पुर्याउनुपर्ने बाध्यता थियो । तर अहिले छैन,’ उनले भने ।

पुरानो गठबन्धनका कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी, र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले पुस २६ मा विश्वासको मत दिएपछि प्रचण्ड दुई साताअघि जस्तो दबाबमा छैनन् । तर संसदमा १९ सिट रहेको रास्वपा बाहिरिए अर्को चुनौती थपिने जोखिम छ । प्रचण्डलाई पुस १० मा समर्थन र पुस २६ मा विश्वासको मत दिएका जनता समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सर्त र असन्तुष्टिका कारण अझै केन्द्रको सत्तामा साझेदारी गरेका छैनन् । कान्तिपुरमा खबर छ ।