NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८० चैत १५ गते

प्रशासन बहस : घुँडा धसेर लोक सेवा पास गर्नेले कामचाहिँ लय लगाएर किन गर्दैनन् ?

'अब कामका आधारमा तलब, वृत्ति विकास र सरूवा हुने प्रणाली लागू गरौं'

नेपालको प्रशासनभित्रका आन्तरिक समस्या खोतल्ने र यसका राम्रा पक्ष उजागर गर्ने प्रयास निकै कम मात्रामा भएको छ । सञ्चार माध्यममा पनि राजनीति या अन्य विषयले जति महत्त्व र प्राथमिकता पाएका छन्, त्यति प्रशासनले पाएको छैन । राजनीतिज्ञहरूले पनि  प्रशासनलाई कम महत्त्व दिने गरेका छन् ।  राजनीतिज्ञका कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुनु, भिजन लागू नहुनुलगायत समस्याको जड यही हो ।

श्रद्धेय भीमबहादुर पाण्डेका अनुसार, राणाकालमा कर्मचारीहरू घुँडा धसेर काम गर्थे । त्यति बेला कलम कि कागजमा हुन्थ्यो कि कानमा । कर्मचारीहरू निकै मिहिनेती थिए । यो प्रसंग उल्लेख गरेर ती कर्मचारी रचनात्मक थिए भनिएको होइन । तथापि उनीहरू नीलकण्ठी सुपारी खाएर बिहानदेखि बेलुकीसम्म सुकुलमा बसेर मिहिनेतपूर्वक नियमित काम गर्थे । त्यसो त, त्यति बेला राणाहरूका कारण एक किसिमको भय पनि थियो ।

अहिले घुँडा धसेर पढ्ने र घोक्नेहरूको जमात बढेको छ । त्यसरी पढेर आउनेले काम भने घुँडा धसेरै गर्दैनन् । किन त ? किनकि, यी कर्मचारीलाई कार्यसम्पादन गर्न उनीहरूको पढाइको स्तरले मात्रै पुग्दैन, तालिम पनि चाहिन्छ । जुन छैन ।

अहिले घुँडा धसेर पढ्ने र घोक्नेहरूको जमात बढेको छ । त्यसरी पढेर आउनेले काम भने घुँडा धसेरै गर्दैनन् । किन त ? किनकि, यी कर्मचारीलाई कार्यसम्पादन गर्न उनीहरूको पढाइको स्तरले मात्रै पुग्दैन, तालिम पनि चाहिन्छ । जुन छैन 

जर्मनमा शाखा अधिकृतस्तरमा प्रवेश गरेकाहरूलाई साढे तीन वर्षको तालिम दिएर उसको कामलाई ‘पर्फेक्ट’ बनाइन्छ । उसका कमीकमजोरी दूर गरेर सीप विकासमा जोड दिइन्छ । जापानमा ‘डाउन दी अर्थ’ भनेर व्यावहारिकताको तालिम दिइन्छ । कर्मचारीको धारणा परिवर्तनका लागि कृषककोमा लगेर गाई दुहुन लगाइन्छ । भोलि उसले आफूलाई सर्वसाधारण नागरिकभन्दा ठूलो हुँ भन्ने नसोचोस् भनेर सार्वजनिक शौचालय सफा गर्न लगाइन्छ ।

प्रशासन संवादमा मैनाली : सचिव होलिन् भनेको हत्कडी लागेको समाचार पो आयो

हाम्रोमा त तालिमको अवधि मात्र ६ महिनाको छ । यही अवधिमा पनि पालो–पालो गर्नुपर्ने अवस्था छ । एक पटक त हामीले तालिम नै पूरा नभई स्थानीय तहमा पठायौं ।

लोक सेवा आयोगको नजरमा घोकेर पास गरेकाहरू अब्बल ठहरिए । यो परिपाटी बदल्न लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष हुँदा पाठ्यक्रम परिवर्तन पनि ग-यौं । लिखित परीक्षा पास गरिसकेपछि निर्णायकहरूको सामुन्ने राखेर कुनै एउटा केस दियौं । त्यसको विश्लेषण गर्ने र उसको प्रस्तुतीकरणमा चार निर्णायकहरूले दिएको अंकको आधारमा मूल्यांकन गर्ने काम गरियो ।

सबै घोकन्तेहरू मात्रै आउन थालेपछि तत्काल निर्णय गर्न सक्ने क्षमता कस्तो रहेछ भनेर हेर्न उपसचिवस्तरमा हामीले ‘बास्केट एक्सरसाइज’ भनेर राख्यौं । त्यसको आधारमा कुन बढी महत्त्वपूर्ण छ र त्यसको समाधान के हो भनेर सोध्ने प्रावधान राख्यौं । यो मलाई व्यक्तिगत रूपमा पनि सबैभन्दा राम्रो लाग्छ । यही प्रावधानलाई सहसचिवस्तरमा पनि राख्ने कुरा उठ्यो । तर कार्यकाल सकिएकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न भ्याइएन ।

प्रशासन संवादमा उमेश मैनाली : भ्रष्ट र अल्जाइमर भएका कर्मचारीले पनि फुल मार्क पाइरहेका छन्

अन्तर्वार्तालाई पनि कामसँग जोडेर आत्मविश्वासमा आधारित बनाइयो । ‘पेपर पेन्सिल’भन्दा कडा व्यवस्था लागू गरियो ।

कर्मचारीमा केही गुण अपरिहार्य हुन्छ । त्यो हो, क्षमता, आत्मविश्वास, दृष्टिकोण र ज्ञान । कर्मचारीले यी कुरा अपर्याप्त भएमा बढाउनुपर्छ । कर्मचारी हुनुअघि भएको ज्ञान लोक सेवा आयोगले मापन गर्छ । त्यसबाहेक काम गर्ने ल्याकत, लगनशीलता र लोकाचार उसले संगत र संस्थाबाट सिक्नुपर्छ । त्यसका लागि संस्था पनि नैतिक हुनुपर्छ । अग्रजले पनि सिकाउनुपर्छ । यी कुराहरू पुस्तामा पनि भर पर्छ ।

प्रशासन संवादमा उमेश मैनाली- कर्मचारीलाई बाहिर ननिकालेसम्म निजामती सेवा ऐन आउँदैन

अहिले आएको ‘जेनेसेसन जेट’लाई रुटिनमा बसेर काम गर्न मन पर्दैन । १० बजेदेखि ५ बजे  मन नपरेपछि उसले अन्यत्र पनि काम गर्न खोज्छ । त्यसैले उसले दिएको काम सक्छ र निस्किन्छ । काम सकिएपछि किन बस्ने भन्ने मानसिकता छ ।

अहिले प्रवेश भएका जेनेरेसन एक्स, वाई र मिलेनियलहरू ‘हाई फ्लायर’ प्रवृत्तिका छन् । उनीहरू द्रव्यकेन्द्रित छन् । आफ्नो हित हुँदैन भने यो देशमै किन बस्ने भन्ने मानसिकता छ । उनीहरू बढीभन्दा बढी आत्मकेन्द्रित छन् । कर्मचारी संस्थाको लक्ष्यप्रति बफादार हुनुपर्छ । नेतृत्वले पनि त्यही किसिमको तालिम दिएर उत्प्रेरणा जगाउन सक्नुपर्छ ।

जर्मनमा शाखा अधिकृतस्तरमा प्रवेश गरेकाहरूलाई साढे तीन वर्षको तालिम दिएर उसको कामलाई ‘पर्फेक्ट’ बनाइन्छ । उसका कमीकमजोरी दूर गरेर सीप विकासमा जोड दिइन्छ । जापानमा ‘डाउन दी अर्थ’ भनेर व्यावहारिकताको तालिम दिइन्छ । कर्मचारीको धारणा परिवर्तनका लागि कृषककोमा लगेर गाई दुहुन लगाइन्छ । भोलि उसले आफूलाई सर्वसाधारण नागरिकभन्दा ठूलो हुँ भन्ने नसोचोस् भनेर सार्वजनिक शौचालय सफा गर्न लगाइन्छ ।

घुँडा धसेर पढ्ने कर्मचारीहरू काम गर्न थालिसकेपछि घुँडा धसेर कामउनतिर लागे भनेर पनि अर्थ लगाउन सकिन्छ । किनभने, उसको ज्ञानको आधारमा लोक सेवा पास गर्छ । त्यसपछि उसलाई राम्रो तालिम हुँदैन । क्षमताअनुसारको काम नदिनु पनि सरकारको कमजोरी हो ।

एक शाखा अधिकृतको मैले अन्तर्वार्ता लिएको थिएँ । अमेरिकामा आफ्नो अध्ययन गरेर आएका उनलाई नेपाली भाषा आउँदैनथ्यो । नेपालीमा प्रश्न सोध्दा ट्वाल्ल परेपछि शंका लागेर मैले अंग्रेजी भाषामा सोधेँ । अंग्रेजीमा उसले राम्रो प्रस्तुति दियो र पास भयो । पास भइसकेपछि मैले तत्कालीन मुख्यसचिवलाई भनेँ, ‘यो मान्छेलाई नेपाली आउँदैन । उसलाई त्यस्तै ठाउँमा राख्नुस् जहाँ विदेशीहरूसँग डिल गर्नुपर्ने काम हुन्छ ।’ तर उसलाई महालक्ष्मी नगरपालिकामा खटाइछ । अब उसले कसरी काम गर्छ ? त्यहाँ उसले आफ्नो ज्ञानअनुसारको काम नै नपाएपछि कसरी काममा प्रोत्साहित हुन्छ ?

प्रशासन संवादमा उमेश मैनाली : संसद् र कर्मचारीतन्त्रमा महिलाको आँट कम भो, अब जाग्नुपर्छ

नेपालका अधिकांश निजामती कर्मचारीले सेवा निवृत्त हुने बेलासम्म एउटा पनि तालिम पाएका हुँदैनन् ।  प्रविधि कहाँबाट कहाँ पुगिक्यो तर कर्मचारीलाई तालिम नै छैन । जबकि, अन्य मुलुकमा तालिमलाई कर्मचारीको अधिकारका रूपमा हेरिन्छ । वर्षमा यति दिन तालिम, यति घण्टा पुर्नताजगी भनेर तोकिएको हुन्छ ।

अब कर्मचारीले किन काम गरेनन् या उसलाई के कुराले हतोत्साही बनाइरहेको छ भन्ने कारण पहिचान गर्नुपर्छ । योसँगै कर्मचारीको कामको मूल्यांकन हुनुपर्छ । कसैको पछि लागेर मात्रै आकर्षक पद पाउने प्रवृत्ति कायम रहनु हुँदैन ।

लोक सेवा आयोगको नजरमा घोकेर पास गरेकाहरू अब्बल ठहरिए । यो परिपाटी बदल्न लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष हुँदा पाठ्यक्रम परिवर्तन पनि ग-यौं । लिखित परीक्षा पास गरिसकेपछि निर्णायकहरूको सामुन्ने राखेर कुनै एउटा केस दियौं 

घुँडा धसेर काम गराउनका लागि कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन वस्तुगत बनाइनुपर्छ । हाम्रो कार्य सम्पादन मूल्यांकन प्रणालीमा कर्मचारीलाई मापन गर्ने आधार नै छैन । हाम्रो कार्यसम्पादन मूल्यांकनले अब्जेक्टिभ इन्डिकेटरमा नाप्न सक्ने प्रोक्सी इन्डिकेटर बनाएन । यो भनेको कर्मचारीको तनाव, उसको कामको प्रकृति/प्रवृत्ति र उसले दिने समय हेरेर मूल्यांकन गर्ने प्रणाली हो ।

कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्न न्यूनतम तलबसुविधाबाहेक ‘इन्सेन्टिभ’ राखिनुपर्छ । यसले काम गन प्रोत्साहन गर्छ । कर्मचारीको कामकै आधारमा तलबभत्ता, वृत्ति विकास र सरूवा तथा बढुवा हुने प्रणाली लागू गरिनुपर्छ । मलाई लाग्छ, यी काम गरियो भने कर्मचारी प्रशासनमा सुधार आउनेछ ।

उमेश मैनालीसँग संवाद : प्रधानमन्त्री कार्यालय कस्तो हुनुपर्छ ?

देशको समग्र प्रशासकीय व्यवस्थाका लागि मुख्य जिम्मेवार व्यक्ति प्रधानमन्त्री हो । प्रधानमन्त्रीले आफ्ना मातहतका निकायलाई कार्य सम्पादन नियमावली अनुसार नीति बनाउन जिम्मा दिन सक्छन् । यसका लागि जिम्मेवारी लिने निकाय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय हुन सक्छ । अर्कोतर्फ तलब बढाउने या इन्सेन्टिभ दिने काम अर्थ मन्त्रालयको हो । योग्य व्यक्ति छनोट गर्ने काम लोक सेवा आयोगको हो भने तालिम दिने जिम्मेवार निकाय अर्को कुनै हुन सक्छ ।

जनताका लागि सरकार भनेकै कर्मचारी हुन् । कर्मचारीतन्त्र जनमैत्री नभए जतिसुकै राम्रो संविधान, सरकार आए पनि के गर्नु ? जनता त्यसबाट लाभान्वित हुँदैनन् । त्यसैले कर्मचारीलाई प्रोत्साहन र ‘ड्राइभ’ गर्न सक्नुपर्छ । किनभने, सरकारको तीन अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका चलाउने कर्मचारीले हो । कर्मचारीबिना यी तीनै संस्था नचल्ने हुँदा यसलाई राम्रो बनाइनुपर्छ ।

काम नगर्ने, ढिलासुस्ती गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने, रूखो व्यवहार गर्ने भनेर कर्मचारीका गुनासा धेरै आउँछन् । गणतन्त्रमा पनि कर्मचारीहरूको उही किसिमको व्यवहार कसरी हुन्छ ? गणन्तन्त्रमा पनि शासकीय शैलीमा सेवा दिने हो र ? जनजनबाट यस्तो गुनासो आइरहेको छ । अब जनताले पनि यस्तो कर्मचारीतन्त्र नभएर काउन्टर कर्मचारीतन्त्र चाहियो भनेर दबाब दिनुपर्छ ।

(कर्मचारी प्रशासनलाई स्थायी सरकार मानिन्छ । राज्य सञ्चालनको महत्त्वपूर्ण औजार हुँदाहुँदै पनि कर्मचारी प्रशासनभित्रका समस्या, सम्भावना र आवश्यकताबारे हामीकहाँ पर्याप्त बहस र छलफल भएका पाइँदैनन् ।  प्रणालीमा बाँधिएर भन्दा लहडमा कर्मचारी प्रशासन सञ्चालन गर्ने रोगले हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व ग्रस्त छ । यसैसन्दर्भमा हामीले यो क्षेत्रका समग्र विषयमाथि बहस थालेका छौं । हामीले थालेको यो प्रयास तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ? अनि प्रशासनसँग सम्बन्धित यी–यी विषयमाथि नेपालवाचले बहस छेडोस् भन्ने लागेको छ कि ? छन् भने नेपालवाच डटकमको इमेल ठेगाना [email protected] मा पठाउनुहोला । नेपालवाच डटकमको न्युजपोर्टल, फेसबुक र युट्युब त तपाईंको प्रतिक्रियाका लागि सदा खुला नै छन् । )