उद्योगहरूलाई राज्यले नीतिगत रूपमा प्रोत्साहित गर्नुपर्ने हो । तर भूपरेवेष्ठित मुलुकमा उद्योग, व्यवसाय सञ्चालन कठिन हुन्छ भन्ने मानसिकताले होला नेपाल सरकारबाट यो काम कहिल्यै भएन । पर्यटन, रेमिट्यान्स र ट्रेडिङजस्ता क्षेत्रलाई मात्र केन्द्रित गरेर नीति बनाउने काम भए ।

स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन निम्ति विद्यमान नीति पर्याप्त छैनन् । यसलाई आवश्यकतानुसार निर्माण तथा संशोधन गर्नुपर्छ ।

‘चलिरहेको छ’ भन्ने हिसाबले उद्योगहरूलाई हेरिएको छ । जुत्ता, चप्पल उद्योगकै कुरा गरौं । नेपालमा अहिले यस्ता उद्योग १ हजार ५०० भन्दा ज्यादा छन् । स्कुले विद्यार्थीले प्रयोग गर्ने, अफिस जाँदा प्रयोग हुनेदेखि स्पोर्ट्ससम्मका जुत्ता उत्पादन गर्ने क्षमता यी उद्योगका छन् ।  २ हजार ५०० रूपैयाँ मूल्यसम्मका जुत्तामा हामी आत्मनिर्भर छौं । तर यति हुँदाहुँदै पनि राज्य र सरकारका तर्फबाट अपेक्षित सहयोग हुन सकेको छैन ।

राज्य र सरकारले विकासका लागि भूमिका खेलिदिने हो भने जुत्ताचप्पल उद्योग विस्तार हुन सक्छ । आयात प्रतिस्थापन गर्ने ल्याकत कुनै उद्योगसँग छ भने त्यो जुत्ताचप्पलसँग छ। गोल्डस्टारले कुनै समय भारतमा एक करोड जोर जुत्ता निर्यात गरेको थियो । त्यो अहिले घटेको छ । निर्यात ओरालो लाग्नुका कारण धेरै छन् ।

उत्पादन लागत, ज्यालादर, बैंकको ब्याजदर, जग्गाको मूल्य भारत तथा बंगलादेशको तुलनामा हाम्रोमा निकै चर्को छ । ढुवानी पनि उत्तिकै महँगो छ । यी सबै प्रतिकूलता सामना गरेर जुत्ताचप्पल उत्पादनमा भारतीय बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो छ । अर्कोतर्फ, ०७२ सालको भूकम्पबाट हाम्रा उद्योग प्रभावित भए । ६/७ महिना बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आयो । त्यसपछि फेरि नाकाबन्दीदेखि भारतको नोटबन्दीलगायत समस्या आए ।

आन्तरिक बजार पनि संकुचित भएको छ । जसका कारण दैनिक एक लाख जोर जुत्ताचप्पल उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता भएर पनि २०/३० हजारमै सीमित हुनु परेको छ ।

४० वर्ष पुरानो इतिहास र विरासत बोकेको, तीन हजार कर्मचारी भएको हाम्रो उद्योगले भारतबाहिरका मुलुकमा पनि जुत्ताचप्पल निर्यात गर्ने क्षमता राख्छ । अस्ट्रेलिया, बहराइन, कतारमा फ्रेन्चाइज स्टोरहरू खोलेका छौं भने भर्खंरै अमेरिकामा पनि स्थापना भएको छ । अमेरिकीहरूले त आश्चर्य मानेर जिज्ञासा राख्ने गरेका छन्– नेपालमा पनि यस्तो राम्रो र बलियो जुत्ता बन्छ ?

अमेरिकीको मन जिते पनि विविध कारणले त्यहाँको बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिनाइ भइरहेको छ । पहिलो, उत्पादन र लजिस्टिक मूल्य एकदमै धेरै भयो । ‘कस्टम ड्युटी’ नै ३७.५ प्रतिशत तिर्नुपर्छ । अमेरिका पुग्दासम्म त हाम्रो ५ डलरको जुत्ताको कस्ट २५ देखि ३० डलरसम्म पुग्छ । यसले चीन, भियतनाम, भारतलगायत मुलुकबाट पुगेका जुत्तासँग प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो भएको छ । अमेरिकीहरूले हाम्रो जुत्ताचप्पल मन पराउँदा पराउँदै पनि यी विषयका कारण हामीलाई समस्या भएको छ ।

यसलाई नीतिगत प्रबन्धमार्फत हल गर्न सकिन्छ । जिटुजी मोडलबाट काम गर्ने हो भने निर्यात बढाउन सकिने थियो ।

सरकारले निर्यात सब्सिडी उपलब्ध गराउने भनिए पनि कार्यान्वयन अवस्था टीठ लाग्दो छ । पहिले ३ प्रतिशत सब्सिडी दिने भनियो, अहिले ८ प्रतिशत दिने भनिएको छ । तर यी दुवै कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । यद्यपि, हामीले अहिले पनि आशा कायम राखेका छौं, मारेका छैनौं ।

उद्योगको क्षेत्रमा सरकारले धेरै काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यो कठिन काम पनि होइन ।

सरकारको काम नारा दिने मात्र होइन, त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने पनि हो । त्यसैले सरकारले सर्वप्रथम आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्ने उद्योग पहिचान गर्नुपर्छ । हामीजस्तो आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्ने उद्योगका प्रतिनिधिलाई बोलाएर गर्न सकिने सहयोगबारे छलफल गर्ने र त्यसअनुसार नीतिगत व्यवस्था गर्नतिर लाग्नुपर्छ । सँगै हामीलाई पनि जवाफदेही बनाउन सक्नुपर्छ ।

आयात प्रतिस्थापन भनिए पनि के–के कुराले यो काम सम्भव छ भन्नेबारे उद्योगीलाई प्रश्न गर्नुपर्छ । यति गर्ने हो भने धेरै काम गर्न सकिन्छ । हामीले आफ्नो उत्पादन मूल्य घटाउनतिर जान सक्छौं ।

‘ट्रेडिङ’ र उद्योगलाई बैंकहरूले एउटै ब्याजदर कायम गरेका छन् । यो गलत हो । किनभने, यी दुई नितान्त फरक विषय र क्षेत्र हुन् । नेपालमा अहिले जता पनि जग्गा निकै महँगो छ । सरकारले औद्योगिक क्षेत्रको वर्गीकरण गरेर जग्गाको मूल्य कम हुने र सहुलियत दिने प्रावधान बनाउनुपर्छ ।

हाम्रोमा विशेष औद्योगिक क्षेत्र नबनेका होइनन् । तर त्यसमा जान समस्या नै समस्या छन् । केही अव्यावहारिक प्रावधानले त्यहाँ नगई बाहिरै बसेर उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

राज्य आफैंले पनि हामीजस्तो उद्योगीहरूलाई मद्दत गर्दा के–के फाइदा हुन्छन् भनेर बुझ्नुपर्छ । नेपालमा मात्र नभएर संसारभर सबैभन्दा धेरै रोजगारी दिने गार्मेन्ट र जुत्ताचप्पल उद्योग हुन् । आज पनि जुत्ताचप्पल उद्योगबाट नेपालमा ५५ हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी पाइरहेका छन् । यसलाई अलिकति मात्रै व्यवस्थित बनाउने हो भने यो संख्या एकदेखि डेढ लाखसम्म पुग्न सक्छ । यसले राजस्व संकलनमा मात्रै सहयोग पुग्ने छैन, निर्यात गर्ने ल्याकत बढाएर विदशी मुद्रा पनि भित्राउन सक्छौं । भारू ल्याउनु पनि विदेशी मुद्रा भित्र्याउनु नै हो । तर, हामीलाई सरकारले प्राथामिकता नै दिएको छैैन ।

अहिले हाम्रो उत्पादन ३० प्रतिशतमा झरेको छ । यसको मूल कारण अहिलेको आर्थिक मन्दी र चोरीपैठारी हो । सबै जुत्ताचप्पल चोरी पैठारीमार्फत न्यून बिजिकीकरणबाट आइरहेको छ । अर्थात् हाम्रो भन्सारमा सुशासन कायम छैन । भारतको खुला सिमाना भएका क्षेत्रमा ठूला गोदामघरहरू सञ्चालित छन् । दिउँसोको समयमा भारतका सहरबाट ती गोदामघरमा जुत्ता ल्याएर राख्ने र रातभरि साइकल, ठेलागाडादेखि पैदलमै ओसार्ने गरिएको छ ।

बजारमा जताततै चोरी पैठारीका जुत्ताचप्पल भेटिन्छन् । यसले राज्य आफैं त ठगिएको छ नै व्यापार घाटासमेत उकालो लागिरहेको छ ।

यो समस्या मैले अर्थ मन्त्रालय, राजस्व, भन्सारलगायत सरोकारवाला सबै निकायमा राखिसकेँ । नीतिगत रूपमा यसलाई रोक्ने प्रयास पनि भएको छ, नभएको होइन । तर छोटो समयमै सरकार परिवर्तन र कर्मचारीको सरूवाले सुधारको गुञ्जायस छैन । हाम्रा उद्योग प्रतिस्पर्धी बन्न नसक्नुको एउटा मुख्य कारण भन्सारबाट हुने चोरीपैठारी हो । व्यापार घाटा न्यूनीकरणका जुतिसुकै ठूला गफ गरे पनि यो अवस्था विद्यमान रहेसम्म कम हुँदैन ।

खुला सिमानालाई नियन्त्रण गर्न सामान भित्रिसकेपछि राजस्व, भन्सार या प्रहरी कार्यालयबाट अनुगमन गरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्थ्यो । यो कुरा म आफैंले पनि राखेँ । यति मात्रै गर्ने हो भने पनि भौचर नतिरेको बिल भेटिन्थ्यो । तर उहाँहरूले यो आँट गर्न सक्नुभएको छैन ।

अन्य देशले आफ्नो स्वदेशी उत्पादनलाई व्यापक प्रचारप्रसार गरेका हुन्छन् । मैले बंगलादेशमा एकजना साथीसँग हाम्रो जुत्ताचप्पल निर्यात सम्भावनाबारे कुरा राखेको थिएँ । त्यहाँ भएको ३५/३६ प्रतिशत ‘कस्टम ड्युटी’, अतिरिक्त आयकर गर्दा झण्डै ६५ प्रतिशत हुन आउने रहेछ । अर्थात्, विदशी सामान निर्यातका लागि राज्यले त्यहाँ निकै कडाइ गरेको रहेछ । निर्यातको लागि त्यहाँ हाम्रो क्षमताले नै नभ्याउने देखियो । यही कुरा सरकारलाई भनेका भन्यै छौं । तर सुन्ने लेठो गरिएको छैन ।

अन्य मुलुकमा वैदेशिक मुद्रा भित्र्याउने उद्योग तथा व्यापारीलाई सरकारले ‘रेड कार्पेट सर्भिस’ दिन्छ । बंगलादेशलगायतका धेरै देशमा यस्तो सुविधा छ । विडम्बना, हाम्रोमा त ‘रेड कार्पेट’को छेउछाउतिर पनि ठाउँ दिइन्न । अझ निर्यात प्रवर्द्धनमा कूटनीतिक नियोगका अधिकारीहरूको योगदान शून्य नै छ ।

हामीले धेरै दबाब दिएपछि आयातमा लाग्ने करको दर ३० बाट ४० प्रतिशत बनाइयो । तर चोरी झनै बढ्यो । यसलाई रोक्न प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक छ । तर यसतर्फ सरोकारवालाले इच्छाशक्ति नै देखाएनन् । सरकार राजस्व उठेन भनेर चिन्तित भइरहेको छ तर यस्ता ज्वलन्त विषयमा चिन्ता र चिन्तना फिटिक्कै छैन । जबकि यस्ता समस्याको समाधान यस्ता क्रियाकलापको नियन्त्रणबाट मात्र सम्भव छ ।