NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८० चैत १६ गते

निजामती कर्मचारीलाई तालिम : भिक्षुसँग बस्ने, चर्पी सफा गर्ने !

काठमाडौं । प्रशासनिक सेवाको गुणस्तर वृद्धि तथा चुस्त सेवा प्रवाहसँगै वृत्तिविकासका लागि संसारभर निजामती कर्मचारीलाई विभिन्न तालिम दिइन्छ ।

प्रशासनिक सुधार र समय सामेक्ष सेवा प्रवाह निम्ति  कर्मचारीहरूलाई यस्ता तालिमको खाँचो हुन्छ । कुनै मुलुकमा संविधानमै यस्ता तालिमको प्रबन्ध गरिएको हुन्छ भने कुनैमा निजामती सेवा ऐनमार्फत यसको सुनिश्चितता गरिएको हुन्छ ।

केही यस्ता मुलुकहरू छन्, जहाँ कर्मचारीहरूको नैतिक शिक्षा तथा उसलाई सेवाप्रति समर्पित बनाउनका लागि विभिन्न किसिमका तालिमहरू दिइन्छ ।

जापानमा नवप्रवेशी कर्मचारीहरूलाई भर्ना हुनुअघि ‘डाउन दी अर्थ’ भनेर व्यावहारिकताको तालिम दिइन्छ । त्यो तालिममा उनीहरूलाई भिक्षुहरूसँग राखिन्छ, चर्पी सफा गर्न लगाइन्छ, कृषकसँग राखेर गाई दुहुन लगाइन्छ । सर्वसाधारणभन्दा ठूलो हुँ भन्ने घमण्ड कर्मचारीले नपलाओस्, नैतिक शिक्षा सिकोस् भनेर यस्ता तालिम सञ्चालन गर्ने गरिएको हो ।

थाइल्याण्डमा प्रहरी अधिकारीलाई केही दिन बौद्ध भिक्षुहरूसँग राखिन्छ । बुद्धका शिलहरू सिकोस् भनेर उनीहरूलाई त्यहाँ राखिन्छ । यी कुराहरू सिकेर आऊन् र भ्रष्टाचार नगरून भन्ने हेतुले यस्ता प्रबन्ध गरिएको हो ।

जर्मनमा शाखा अधिकृतस्तरमा प्रवेश गरेकाहरूलाई साढे तीन वर्षको तालिम दिएर उसको कामलाई ‘पर्फेक्ट’ बनाइन्छ । उसका कमीकमजोरीलाई सुधार गर्ने उद्देश्यले सीप विकासमा जोड दिइन्छ ।

काजाकिस्तानमा सरकारद्वारा बनाइएका नीतिको पालनाका लागि तालिमप्राप्त र ‘मोटिभेटेड’ कर्मचारीको आवश्यकालाई महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । आजको समयमा यस्ता तालिमप्राप्त कर्मचारीले तुरून्तै चुनौतीको सामाना गरेसँगै सरकारलाई दिगो र बलियो बनाउनमा मद्दत पुर्याउने विश्वास त्यहाँको सरकारले लिएको छ ।

कर्मचारीहरूलाई कार्यालयमा भर्ती गराउनुअघि तालिमप्राप्त बनाउने मुलुकमा फ्रान्स, इटली, जापान र सिंगापुर अग्रपंक्तिमा छन् । हाल दक्षिण एसियाली मुलुक जस्तै सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, र इन्डोनेसियाले कर्मचारीलाई दिइने तालिमको मोडलमा हेरफेर गरिरहेका छन् ।

नेपालमा कस्तो छ व्यवस्था ?

नेपालमा कर्मचारीलाई दिइने तालिमबारे निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा व्यवस्था गरिएको छ । कर्मचारीहरूको अध्ययन, तालिम वा भ्रमणसम्बन्धी व्यवस्थाका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय, आयोग वा सचिवालयले आफ्नो मातहतका कर्मचारीलाई अध्ययन, तालिम वा भ्रमणमा पठाउनका लागि प्रत्येक वर्ष सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा विवरण पठाउन सक्छन् ।

उक्त विवरणका आधारमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विषयगत आधारमा संख्या किटान गरी राष्ट्रिय योजना आयोगमा त्यसको विवरण पठाउँछ । त्यसपछि तालिमका लागि समितिले न्यायिक निर्णय गर्छ । मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा हुने उक्त समितिमा अर्थ, कानुन, संघीय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवहरू सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

भ्रमण सम्पन्न भएपछि त्यसको प्रतिवेदन तयार गरी आफ्नो कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, निश्चित कार्यालयको प्रतिनिधिका रूपमा तालिम लिइसकेपछि तालिम अवधिअनुसार उक्त कार्यालयमा सेवा गर्नुपर्ने न्यूनतम अवधि पनि तोकिएको छ ।

तर नायब सुब्बा (ना.सु) र खरिदार तहका कर्मचारीहरू भने लामो समयसम्म यस्ता किसिमको तालिमबाट वञ्चित रहे । पूर्वप्रशासक उमेश मैनालीका अनुसार हाम्रो कर्मचारीतन्त्रमा अधिकांश नासु तथा खरिदार तहका कर्मचारी तालिम नै नभई सेवानिवृत्त भएका छन्।

‘विदेश अध्ययन माथिल्लो तहका कर्मचारीहरूको हकमा मात्रै लागू भइरहेको छ । यसबाहेकका कर्मचारीलाई पनि त बेलामौकामा तालिमको आवश्यकता हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर हाम्रोमा नासु तथा खरिदारस्तरका कर्मचारी आफ्नो जीवनकालमा कुनै पनि किसिमको तालिम नै नपाई रिटायर हुने अवस्था छ । यो दुःख लाग्दो हो ।’

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता रूद्रसिंह तामाङका अनुसार पहिला,पहिला यस्तो अवस्था रहे पनि अहिले भने नासु तथा खरिदार तालिमबाट वञ्चित छैनन् ।

हाल उनीहरूलाई सेवा अवधिको समयमा तालिम दिने जिम्मा प्रदेश सुशासन केन्द्र र स्थानीय प्रशिक्षण केन्द्रले पाएको छ ।

‘पहिला यस्तो व्यवस्था थिएन । तर संघीयता कार्यान्वयनमा गइसकेपछि २/३ वर्ष अघि सुब्बा र खरिदारस्तरका र्काचारीका लागि तालिम दिने व्यवस्था लागू भएको छ,’ उनले भने, ‘अहिले यसको जिम्मा प्रदेश सुशासन केन्द्रलाई दिइएको छ । स्थानीय प्रशिक्षण केन्द्रले पनि तालिम सञ्चालन गरिरहेको छ ।’