NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८१ वैशाख ८ गते

रवि सांसदमुक्त भएपछि के भन्छन् उनका प्रतिद्वन्द्वी?

पार्टीले निर्णय गरे फेरि चुनाव लड्छु–श्रेष्ठ, भगवानसँगको प्रतिस्पर्धामा मान्छेले जित्छ र ?–पोखरेल

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले चितवन–२ बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका निर्वाचित सांसद रवि लामिछानेलाई पदमुक्त गरेपछि त्यहाँ पुनः निर्वाचन गर्नुपर्ने भएको छ । नागरिकता प्रकरणमा लामिछानेले संविधान र कानुन बमोजिम प्रक्रिया नपुर्याएको भन्दै सर्वोच्चले पुस १३ मा रविको सांसद पद खारेज गरेको हो । सांसद पद गएसँगै उनले उपप्रधान र गृहमन्त्रीबाट समेत हात धुनुपरेको छ ।

संविधान र निर्वाचन कानुन अनुसार ६ महिनाभन्दा बढी समय रहेको अवस्थामा कुनै रिक्त निर्वाचन क्षेत्रमा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । रविको क्षेत्रमा निर्वाचन भएको तीन महिना पूरा भएको छ । सरकारसँगको परामर्शपछि आयोगले निर्वाचनको मिति तोक्नु पर्ने कानुनी प्रावधान छ । चितवन–२ मा कहिले उपनिर्वाचन हुन्छ भन्नेमा अहिलेसम्म आयोगले केही बताएको छैन ।

त्यहाँ तत्काल उपनिर्वाचन गराउने पक्षमा सरकार पनि देखिएको छैन । अदालतको फैसलापछि रविले नागरिकता लिएपनि उनीमाथि राहदानी प्रकरणमा थप मुद्दा लाग्ने देखिन्छ ।

चर्चित पूर्वसञ्चारकर्मी लामिछाने सञ्चारकर्म छाडेर गत असारमा राजनीतिमा होमिएका थिए । राजनीतिमा आएको ५ महिनामै प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा होमिएका उनले पुराना दल कांग्रेस र एमालेका प्रभावशाली नेतालाई अत्याधिक मतले पराजित गरे ।

निर्वाचन भएको तीन महिना नपुग्दै चितवन–२ मा जनप्रतिनिधिबिहिन भएपछि रविका प्रतिस्पर्धीसँग नेपालवाच सहकर्मीले प्रतिक्रिया लिएका छन् । उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी रहेका तत्कालीन सत्तागठबन्धनका साझा उम्मेदवार उमेश श्रेष्ठले रविको मुद्दालाई आफूले सूक्ष्मतरिकाले अध्ययन गरिरहेको बताएका छन् ।

‘जनता नै हाम्रा लागि सर्वोच्च अदालत हो । उसले गरेको निर्णय हामीलाई मान्य हुन्छ । तर पछिल्लो समय जे भयो त्यसले केही गम्भीर प्रश्न उठाएको छ’, उनले भने, ‘अब यसबारे चितवनका आम मतदाताले पनि बुझेका छन् । योपटक परिस्थिति अर्कै भएकाले म दोस्रो भएँ । अब पार्टीले जे निर्णय गर्छ म त्यही निर्णय मानेर जान्छु ।’

रविले ४९ हजार ३०० मत ल्याएर विजयी हुँदा उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसका उम्मेदवार श्रेष्ठले जम्मा १४ हजार ९८८ मत पाएका थिए । श्रेष्ठलाई उनले ३४ हजार ३१२ मतको फराकिलो अंकले पराजित गरेका थिए । योपटक श्रेष्ठलाई माओवादीले समेत साथ दिएको थियो ।

यसैअघि अघिल्लो पटक लगातार निर्वाचित हुँदै आएका एमालेका प्रभावशाली नेता कृष्णभक्त पोखरेल योपटक तेस्रो स्थानमा चित्त बुझाउनु पर्यो । एकातिर सत्ता गठबन्धन, अर्कातिर एमाले विभाजनबीच प्रतिकुल अवस्था रहेको जान्दाजान्दै उनी निर्वाचनमा होमिएका थिए ।

त्यसमाथि रविले चितवन–२ रोजेपछि परम्परागत दलका उम्मेदवारलाई थप ठूलो धक्का लाग्यो । रवि निर्वाचित भए लगत्तै जनताको म्याण्डेट सबैले मान्नुपर्ने भन्दै उनलाई देश र जनताको पक्षमा राम्रो काम गर्न पोखरेलले शुभकामना दिएका थिए । तर राज्यको संविधान र कानुन उलङ्घन गरेको आरोपमा सांसद पद नै गुमाएपछि कानुनी रुपमा पूर्ण सफाइ नपाएसम्म संसदीय प्रक्रिायमा भाग नलिन सुझाव दिएका छन् ।

‘फौजदारी अभियोग लागिरहेको मान्छेले गृहमै दाबी गर्नु अस्वभाविक छ । अब उनले त नैतिक मूल्य मान्यता देखाएर ममाथि लागेका अभियोग किनारा नलागेसम्म म संसदीय अभ्यासमा आउँदिन भन्न सक्नुपर्छ’, पोखरेलले भने ।

यस्तै उनले पार्टी नेतृत्वले रविको पक्षमा वकालत गरेकोमा पनि असन्तुष्टि जनाएका छन् । यसअघि लगातार तीन पटक निर्वाचित हुँदै आएका एमालेका प्रभावशाली उम्मेदवार पोखरेलले १४ हजार ६५२ मत पाए । निर्वाचनमा होमिएको पहिलो पटक नै अप्रत्यासित नतिजा ल्याएका रविको पार्टीले प्रत्यक्षमा ७ र समानुपातिका १३ सांसद निर्वाचित हुन सफल भयो ।

समानुपातिकतर्फ तेस्रो स्थानमा माओवादी केन्द्रलाई चुनौती दिएको रास्वपाले ११ लाख ३० हजार ३४४ मत पायो । राजनीतिमा आएको छोटो समयमै रविको बढ्दो उचाइले परम्परागत राजनीतिक दल कांग्रेस, एमाले र माओवादीलाई ठूलो धक्का थियो । पुस ११ मा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसहित रास्वपालाई चार मन्त्री बनाउन सफल भए । हावासरी राज्यको माथिल्लो उचाइमा पुगेका रवि निर्वाचित भएको ६४ दिनमै सांसद पद गुमाए । मन्त्री भएको ३२ दिनमा पदमुक्त भए ।

वेथितिको एम स्वीच बन्द गर्न राजनीतिमा आएको दाबी गर्ने उनले देशको संविधान र कानुन उलङ्घन गर्दा उनीमाथि अहिले गम्भीर नैतिक, कानुनी र संवैधानिक प्रश्न उठेको छ । राजनीतिमा उनले देखाएको कच्चापनले राज्यलाईसमेत करोडौं व्ययभार थोपरेका छन् ।

पाँच वर्षका लागि म्याण्डेट दिएर आफूले निर्वाचित गराएर पठाएका प्रतिनिधि नै सर्वोच्चले अयोग्य ठहर गरेपछि चितवन–२ का आम मतदातामा अन्योलता थपिएको छ । पुराना दलका नेताले देश र जनताका लागि केही नगरेको आरोप लगाउँदै उनीहरूले रविबाट धेरै आशा, भरोशा र विश्वास गरेका थिए । तर उनी आफै एक पछि अर्को मुद्दामा फस्दै गएपछि अब के गर्ने भन्नेमा कुनै निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन् ।

रविका प्रतिद्वन्द्वीहरूले दिएको प्रतिक्रिया उनीहरू शब्दमाः

कृष्णभक्त पोखरेल–उम्मेदवार, एमाले

अघिल्ले निर्वाचनमा चितवनमा प्रचण्डले ९ हजार र सुरेन्द्र पाण्डेले १२ हजारले जित्दा मैले १७ हजारले जितेर आएको थिएँ । यसपालि हावा हुरी आयो । यस्तो परिस्थिति आयो कि भगवान र मान्छेबीचमा चुनाव भयो । भगवान श्रीकृष्ण नै माथिबाट आएपछि कृष्णभक्तले चुनाव जित्छ र ?

पशुपतिनाथ भन्दा तिमी ठूला हौ भनेर पूजा गरे मान्छेले । तर अहिले त्यसको परिणामा के भयो सबैले देखे । अहिले नागरिकता विवादमा मुछिए। फेरी राहदानी विवाद निस्किएको छ ।

हाम्रो पार्टीले रवि रवि भनिराछन् । उपचुनावमा पार्टीले रविजीलाई नै समर्थन गरे भने बेग्लै कुरा हुन्छ । तर पार्टीले समर्थन गरेर जिताए पनि तीन महिनामा पद जाने स्थिति छ ।

फौजदारी अभियोग लागिरहेको मान्छेले गृहमै दाबी गर्नु अस्वभाविक छ । उनले त नैतिक मूल्य मान्यता देखाएर ममाथि लागेका अभियोग किनारा नलागेसम्म म संसदीय अभ्यासमा आउँदिन भन्न सक्नुपर्छ । आफूलाई नै गृहमन्त्रालय चाहिन्छ भनेर दबाब दिनु र त्यसप्रति आशक्ति देखाउनुमा उहाँको नियतमाथि शंका गर्ने ठाउँ छ ।

पुराना पार्टीले विधि, विधान र नियम कानुन मानेन भन्ने अनि आफै राज्यको निमय कानुन नमान्ने हुन्छ ? नागरिकता प्राप्तिका लागि सामान्य प्रक्रिया पुरा गरेर निवेदन नदिने, त्यतिसम्म पनि आफूले ज्ञान नराख्ने अनि दोष अरुलाई दिएर हुन्छ ? उहाँले जे काम गरिराख्नुभएको छ, त्यो उहाँको लागि शोभनीय छैन । अहिले पनि छानविन प्रक्रियालाई रविजीले सहजिकरण गर्नुपर्छ । ममाथि लागेको छानविन पार लागेपछि मात्र संसदीय प्रक्रियामा जाउँला भनेर उहाँले भन्नुपर्छ ।

उमेश श्रेष्ठ–उम्मेदवार, कांग्रेस

अहिले नयाँ परिस्थिति बनेको छ । यस विषयमा शीर्ष नेताहरूसँग बसेर छलफल गर्छु । उपचुनाव भयो र मलाई उम्मेदवार बनायो भने फेरी उठ्छु । अन्यलाई बनाएमा पनि सहयोग गर्छु । म मिलनसार र सजिलो मान्छे हो । तत्कालै उपचुनाव हुने देखिएको छैन । विभिन्न केसहरू चलिराछ । कोबाट काम हुन्छ र कोबाट काम हुँदैन भन्ने विषय रवि प्रकरणबाट अहिले आम मतदाताले बुझेका छन् ।

सबै कुरा जनताको चाहना हो । कसलाई के गर्ने भन्नेमा मतदाताको अधिकार हो । आगामी दिनमा के गर्छन् त्यो उनीहरूको अधिकार क्षेत्र हो । जसलाई म्याण्डेट दिन्छ, त्यसलाई हामीले मान्ने हो । जनता नै हाम्रो सर्वोच्च अदालत हो । उहाँको फैसला मान्नुपर्छ । हामीले बुझाउने कुरा बुझाउँछौं ।

परिस्थिति अर्कै छ । त्यसलाई मनन गरेर भोलिका दिनमा चल्ने हो । योपटक हुरी आयो । त्यति हुँदा पनि दोस्रोसम्म भइयो । जनमतबाट अनुमोदित भएर राज्यलाई योगदान दिनुपर्छ भनेर म पनि उठेको हो । मेरो काम नभएर होइन ।