NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८० चैत १५ गते

कस्तो छ गहिँरिदो आर्थिक मन्दीबाट बच्ने सरकारको पूर्वतयारी ?

संकटग्रस्त पाकिस्तानबाट सिक्नुपर्ने पाठ

काठमाडौं । आर्थिक मन्दीको असर विश्वभर नै देखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आइएमएफ) ले हालै सार्वजनिक गरेको रिपोर्टले विश्व अर्थतन्त्रमा यसको असर गहिरो पर्ने प्रक्षेपण गरेको छ । त्यसअघि विश्व बैंकले योभन्दा अझै कडा चेतावनी सार्वजनिक गरेको थियो । आइएमएफका अनुसार सन् २०२३ मा विश्वको आर्थिक वृद्धिदर २.९ प्रतिशत रहनेछ । विश्व बैंकले भने त्योभन्दा पनि कम १.७ प्रतिशतमा सीमित हुने आकलन गरेको छ ।

नेपालमा कस्तो पर्ला असर ?

कोभिड–१९ पछि विश्वको अर्थतन्त्र साविकको लयमा फर्किन सकेको छैन । भर्खरभर्खर अर्थतन्त्र पुरानै लयमा फर्किने क्रममा छ । कोरोना अवधिमा विश्व अर्थतन्त्र करिव ठप्पप्रायः थियो । सबै क्षेत्र ठप्प भएकाले आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिकलगायत क्षेत्र चलायमान हुन सकेनन् । यसले मनी सर्कुलेशनमा असर पा-यो ।

पोष्ट् कोभिडको असर बाँकी छँदै रसिया र युक्रेन युद्ध सुरु भयो । त्यसले विश्व अर्थतन्त्रलाई झन् खराब दिशातिर धकेल्यो । विश्वभर तेल र इन्धनको मूल्य अकाशियो । अमेरिकामा ४० वर्षको इतिहासमा पहिलो पटक सबैभन्दा धेरै मूल्यवृद्धि भयो । भारत पनि यसबाट अछुतो रहन सकेन । भारतीय अर्थतन्त्रको असर नेपालमा पर्ने नै भयो । किनभने, दुई तिहाइ आयात गर्नुपर्ने वस्तुका लागि हामी भारतमा निर्भर छौं । सबैभन्दा बढी व्यापार नेपालको भारतसँगै छ ।

हाम्रो विदेशी मुद्राको मुख्य स्रोत रेमिट्यान्स हो । यसमा कमी आउनेबित्तिकै नेपालको अर्थतन्त्र प्रभावित भइहाल्छ ।

संकटग्रस्त पाकिस्तान र नेपालले सिक्नुपर्ने पाठ

पाकिस्तान अहिले गहिरो आर्थिक संकट र मूल्यवृद्धिको चपेटामा छ । त्यहाँका जनता दैनिक अत्यावश्यकीय वस्तु उपयोग गर्नबाट वञ्चित छन् । पाकिस्तानभन्दा अघि श्रीलंकाले पनि यही किसिमको आर्थिक संकट सामना गरेको थियो ।

पाकिस्तानको आर्थिक संकट तत्काल हल हुने देखिँदैन । उच्च मूल्यवृद्धिको कारण त्यहाँका भोक मार्न जनताले रोटी खानसमेत नपाउने अवस्थाको सिर्जना भइसकेको छ । ढुकुटी रित्तिएको छ भने ऋणको थामिनसक्नुको दायित्व छ । आर्थिक संकटले घेरा हालेपछि पाकिस्तानले मित्र राष्ट्रहरूसँग सहयोगको अपेक्षा गरेको छ । तर अन्य देशहरूले सहयोग गर्ने छाँट देखाएका छैनन् ।

त्यहाँ रोटीकै लागि एक अर्कासँग मर्ने र मार्नेसम्मको लडाइँ सुरु भइसकेको छ । घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चिति र मुद्रास्फीतिले त्यहाँको अर्थतन्त्र निकै दयनीय अवस्थामा पुगेको छ । यसको मुख्य कारण राजनीतिक अस्थिरता हो । यसबाहेक कोभिड–१९, रुस–युक्रेन युद्ध, जलवायु परिवर्तनले पनि पाकिस्तानी आर्थिक संकटमा मलजल गरेको जानकारहरू बताउँछन् ।

पाकिस्तानले जुन हालत अहिले भोगिरहेको छ, नेपालमा पनि यही स्थिति नआउला भन्न सकिन्न । अर्थविद्, मुलुकको अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य योगदान दिँदै आएको निजी क्षेत्र, सरोकारवालाले विद्यमान परिस्थितिले संकट नजिकिएको भन्दै सतर्कता र सावधानी अपनाउन लगातार सुझाइरहेका छन् ।

अर्थविद्हरूले भनेजस्तै अब पनि केही नसोच्ने हो भने श्रीलंका र पाकिस्तानको नियति नआउला भन्न सकिन्न । किनभने, त्यहाँ यो संकट आउनुअघि जति पनि समस्या देखिएका थियो, त्यो यहाँ पनि देखिएको छ । महँगीले आकाश छोइसकेको छ । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार अहिले ७.२६ प्रतिशत मूल्यवृद्धि छ । तर सरोकारवालाहरु मूल्यवृद्धि योभन्दा ज्यादा भएको जिकिर गरिरहेका छन् ।

लामो समय थलिएको व्यवसाय चलायमन बनाउन नसकेका व्यवसायीले बैंकको चर्को ब्याजरको कारण लगानी गर्ने स्थिति नरहेको बताइरहेका छन् । अर्थतन्त्रमा देखिएका यी यावत् समस्या केलाउँदा अवस्था जुनसुकै बेला बिग्रन सक्ने देखिन्छ । यसमा सचेत हुन सकेनौँ भने नेपाल पनि पाकिस्तानकै बाटोमा नजाला भन्न सकिन्न ।

के भन्छन् सरोकारवाला ?

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा अहिले बजारमा ३० देखि ७० प्रतिशत संकुुचन आएको बताउँछन् । समग्र आर्थिक चक्र बिग्रँदा सहकारी र लघुवित्त संकटमा पुगेको उनी औल्याउँछन् । आयातमा आधारित अर्थतन्त्रमा मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एड) न्यून हुने हुँदा कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा कुल कर्जा प्रवाहको अवस्था बढ्दै गएको पनि गोल्छाले बताए ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका अध्यक्ष पवन गोल्यान बैंकको ब्याजदर उच्च हुँदा ठूला ऋणी निकै ठूलो समस्यामा परेको गुनासो गर्छन् । ‘सात प्रतिशतमा उपलब्ध भइरहेको कर्जा एकैचोटि १२/१३ प्रतिशत पुग्दा त्यसले उद्यमी व्यवसायी अप्ठ्यारोमा छन् । यसलाई एकल अंकमा झार्न पहल गर्नुपर्छ,’ गोल्यानले भने ।

उनका अनुसार, जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) हुन नसक्दा धेरै लगानीकर्ता समस्यामा परेका छन् ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवाल उद्योगी व्यवसायीसँग रकम अभाव रहेको गुनासो गर्छन् । यसबारे अनुसन्धान गर्नुपर्ने समय आइसकेको उनले बताए ।

बैंकर मनोज ज्ञवाली बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको कर्जा उत्पादनशील क्षेत्रमा जान नसकेको बताउँछन् । दश वर्षअघि नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) सँग कर्जा प्रवाहको अनुपात ४६ प्रतिशत रहेकोमा अहिले त्यो बढेर ९६ प्रतिशत रहेको उनले सुनाए । ज्ञवाली कर्जा प्रवाहको तुलनामा जिडिपीको आकार बढ्न नसक्नु चिन्तापूर्ण रहेको सुनाउँछन् । ‘अहिले जुन गतिमा कर्जा प्रवाह भइरहेको छ, त्यही अनुपातमा जिडिपी बढ्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘यसमा व्यवसायी र बैंकिङ क्षेत्र दुवै जिम्मेवार छन् ।’

बैंक तथा वित्तीय संस्था तरलता अभावका कारण आफैं समस्यामा रहेको उल्लेख गर्दै ज्ञवालीले लगानीको तुलनामा प्रतिफल न्यून रहेको बताए ।

पछिल्लो मुख्य आर्थिक सूचकको अवस्था

राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार अर्थतन्त्रका केही सूचकांकहरुमा सुधार देखिएको छ तर वित्तिय क्षेत्रमा परेको दवावको कारण बाह्य क्षेत्र अझै चुनौती नै छ ।

पछिल्लो तथ्यांकअनुसार रेमिट्यान्समा ठूलो सुधार देखिएको छ । हालसम्मकै धेरै रेमिट्यान्स पुसमसान्तसम्म भित्रिएको छ । पुसमसान्तसम्ममा २४.३ प्रतिशतले वृद्धि भएर ५ खर्ब ८५ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । जबकि गत वर्षको सोही अवधिमा ४ खर्ब ७० अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो ।

सरकारले अघि सारेको आयात निरुत्साहन नीतिको कारण ६ महिनामा आयात २०.७ प्रतिशतले घटेको छ । त्यस्तै निर्यात १९.२ प्रतिशतले घटेको छ ।

त्यस्तै शोधान्तर स्थिति ९७ अर्ब १० करोडले बचतमा देखिएको छ । |त्यस्तै मूल्यवृद्धिको दवाव कायमै छ । यद्यपि मंसिरको तुलनामा पुसमा मूद्रास्फीतिमा कमी देखिएको छ । पुसमा ७.२६ प्रतिशत मुद्रास्फीति छ ।

राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष ०७९/८० को ६ महिना (साउनदेखि पुससम्म) को तथ्यांकअनुसार नेपालको आर्थिक सूचकांक यस्तो छ :

के गर्दैछ सरकार ?

सरकारले देशको अर्थतन्त्र सुधार्न विभिन्न योजना अघि सारेको छ । तर यी योजना अपर्याप्त भएको सरोकारवालाहरूको टिप्पणी छ ।

सरकारले भर्खरै चालु खर्च कटौतीको नीति लिएको छ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल देशको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन यो पर्याप्त नरहेको स्वीकार्छन् । ‘हामी खर्च कटौतीमा लागिसकेका छौँ । धेरै ठाउँबाट काम नलाग्ने नीति र काम नलाग्ने संरचना हटाउन आवश्यक रहेको भनेर सुझाव आएको भए पनि के, कस्ता नीति र संरचना हटाउने भनेरस्पष्ट हुन जरुरी छ,’ उनले भने ।

बजेट खर्चमा मात्र नभई राजस्व संकलनमा पनि सरकारले लक्ष्य भेटाउन नसकेको उनले बताए । अर्थमन्त्री पौडेल यसको पनि गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने औंल्याउँछन् । ‘यो वर्ष राजस्व संकलन लक्ष्य भेटाउन नसकेको मात्र होइन, गत वर्षको भन्दा न्यून उठेको छ । यसमा हामी नीतिगत रूपमा वा कार्यसम्पादन क्षमतामा चुकेका छौँ । औसत प्रयासबाट मात्र यो समस्याको समाधान हुन सक्दैन,’ उनले भने । त्यस्तै, आगामी आवको बजेटमा पूर्वतयारी सकिएका आयोजनालाई मात्रै प्राथमिकता दिने पनि पौडेलले बताए ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदा र चालु आवको बाँकी अवधिका लागि बजेट खर्च गर्दा सरकारको क्षमता र आवश्यकता हेरेर अघि बढ्ने बताएका छन् ।

अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी आ.वको बजेट निर्माणको काम सुरु भइसकेको र सरकारले नीतिगत फड्को (पोलिसी डिपार्चर) लाई केन्द्रमा राख्दै वास्तविकतामा आधारित बजेट ल्याउने बताइसकेका छन् ।

आगामी आवमा स्रोतको अनुमान र बजेटको आकारमाथि छलफल सुरु भइसकेको छ । पोलिसी डिपार्चर आवश्यक छ भनेर विभिन्न क्षेत्रबाट सुझाव आइरहेका छन् । ‘त्यसमा विशेष ध्यान दिएर बजेटको आकारमा यथार्थपरकता खोज्नेछौं,’ उनले भने ।

चालु खर्च कटौतीमा के के छन् ?

सरकारी वित्त सन्तुलन कायम राख्न खर्च कटौती गरिएको अर्थ मन्त्रालयको तर्क छ । संघीय मन्त्रालय र मातहतका निकायको स्वीकृत बजेटको इन्धन, मर्मत सम्भार, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री, पत्रपत्रिका, छपाइ तथा सूचना प्रकाशन, सेवा र परामर्शलगायत शीर्षकमा २० प्रतिशत खर्च कटौती गरेको छ ।

त्यस्तै, सूचना प्रणाली तथा सफ्टवेयर सञ्चालन खर्च, भ्रमण, अन्य भत्ता, कार्यक्रम खर्च, अनुगमन मूल्यांकन खर्च, कर्मचारी तालिम, गोष्ठी, सेमिनार र कार्यशाला, विविध खर्च, मेसिनरी तथा औजार, फर्निचर तथा फिक्चर्स, निर्मित भवनको संरचनात्मक सुधारलगायत शीर्षकको बजेटमा पनि २० प्रतिशत कटौती गरिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति बिना कुनै प्रकारको नयाँ दरबन्दी सिर्जना हुने गरी सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण नगर्ने, नयाँ दरबन्दी थप नगर्ने र दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी कुनै पनि निकायमा नखटाउने निर्णय गरेको छ ।

सरकारको स्रोततर्फका सबै प्रकारका गोष्ठी, सेमिनार र कार्यशाला हाललाई स्थगन गर्ने निर्णय मन्त्रालयले गरेको छ । फर्निचर र नयाँ सवारी साधन खरिद शीर्षकमा विनियोजित रकम खर्च नगर्ने गरी हाललाई रोक्का राख्ने निर्णय पनि अर्थले गरेको छ ।

सरकारको स्रोतमा सरकारी प्रतिनिधि अनिवार्य रूपमा सहभागी हुने कार्यक्रमका लागि वैदेशिक भ्रमण गर्नुपर्दा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने र अर्थ मन्त्रालयको सहमति नलिई कुनै निकाय र स्तरबाट थप दायित्व पर्ने कुनै निर्णय नगर्ने निर्णय मन्त्रालयले गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि चालु खर्चतर्फ स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रमभित्र परेका कार्यक्रमको परिमाण र लक्ष्य कम हुने गरी नेपाल सरकारको स्रोततर्फ हाललाई रकमान्तर नगर्ने निर्णय मन्त्रालयको छ । आर्थिक सहायता प्रदान नगर्ने र गर्नैपर्ने अवस्था सिर्जना भएमा स्वीकृत मापदण्डबमोजिम अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारको स्रोतमा विनियोजित निर्मित भवनको संरचनात्मक सुधार खर्च र पुँजीगत सुधार खर्च हाललाई स्थगन र रोक्का गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।

वार्षिक बजेटमा विनियोजन भएका तर काम सुरु हुन नसकेका आयोजनाको तथा कार्यक्रम रोक्का गर्ने र चालु आर्थिक वर्षमा नै भुक्तानी दिने गरी थप दायित्व सिर्जना नगर्ने निर्णय मन्त्रालयले गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयको यस्तो निर्णय सबै विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, समिति, नियामक निकाय, बोर्डलगायत सबै सार्वजनिक संस्थानमा समेत लागू हुनेछ ।

चालुतर्फको खर्चमा अनिवार्य दायित्वबाहेक न्यूनतम २० प्रतिशत कटौती गर्न प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि मन्त्रालयले गरेको छ । खर्च कटौतीको निर्णय कार्यान्वयन गर्दा रु १० अर्ब ५० करोड बचत हुने र खर्च रोक्का राख्दा करिब रु १४ अर्ब बराबरका कार्यक्रम स्थगन हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकको नीति

देशको अर्थतन्त्र संकटउन्मूख बन्दै गएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले वस्तु आयातमा कडाइदेखि, एलसी मार्जिन व्यवस्थालगायतका नीति अघि सार्यो । सरकारले १ वर्षभन्दा बढी गाडी, महँगो मोबाइल रक्सीको आयात प्रतिबन्ध नै लगायो । जुन हाल खुला भइसकेको छ । करिब १३ महिनापाछि वस्तु आयातमा राख्नुपर्ने एलसी हटेको छ ।

अहिले पनि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक ब्याजदरदेखि लिएर विभिन्न नीतिहरू कडाइका साथ अघि सारेको छ । जुन नीतिविरुद्ध बैंक, वित्तीय संस्था र निजी क्षेत्रले विरोध जनाउँदै माग सम्बोधन गर्नुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका छन् ।

राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारी भने निजी क्षेत्रका सबै समस्या सम्बोधन गर्न सकिने अवस्था नरहेको स्पष्ट पार्छन् । ‘मौद्रिक नीतिका आफ्नै सीमा छन् तर ती सीमाभन्दा निजी क्षेत्रका आशा निकै बढी छन् । कतिपय मौद्रिक उपकरण छोटो समयका लागि कार्यान्वयनमा ल्याइएका छन् । अर्थतन्त्रको अवस्था सहज हुँदा मौद्रिक नीतिका कसिलो नीति खुकुलो हुँदै जान्छन्,’ गभर्नर अधिकारीले भने । अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख हुँदै जाँदा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति खुकुलो बनाउँदै जाने उनले जनाए । उनका अनुसार पछिल्लो समय तरलतामा सुधार हुँदै गएको छ । आर्थिक क्षेत्र सन्तुलनको लागि संरचनात्मक क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

बिग्रेको अर्थतन्त्रलाई सुधार्न चाल्नुपर्ने कदम

लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट पुँजीगत खर्च बढाउन आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने औल्याउँछन् । ‘पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि लेखा उत्तरदायी अधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउने व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । राज्यको दायित्व सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रसँगै पूर्वाधार निर्माणमा पनि रहन्छ । पूर्वाधार निर्माणका लागि पूर्वतयारीका काम सक्न जरुरी छ,’ भट्टले भने ।

नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्राउनका लागि लगानी वातावरण सहज बनाउनुपर्ने र कार्यान्वयनयोग्य परियोजना छनोटमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अग्रवालले निजी क्षेत्रको मनोबल कसरी बढाउने भनेर सरकारले सोच्नुपर्ने बताए । उच्च ब्याजदर नियन्त्रणका लागि नियामकले पहल गर्नुपर्ने अर्को सुझाव पनि उनको छ ।

सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउने, आन्तरिक उत्पादन बढाएर आयात घटाउने, मानव पूँजी विदेशिन रोकेर स्वदेशमै रोजगारीको सिर्जना गर्नेलगायतका विषयमा अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बैंकर ज्ञवालीको सुझाव छ ।