काठमाडौं । सरकार गठन भएको ४२ दिनमै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिएपछि सत्ता संकट चुलिएको छ । नागरिकता प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले सभापति रवि लामिछानेको सांसद र मन्त्री पद खारेज गरेपछि उत्पन्न विवाद समाधान हुन नसक्दा रास्वपाका मन्त्रीहरूले आइतबार प्रधानमन्त्रीलाई सामूहिक राजीनामा बुझाए । त्यसअघि लामिछानेले मन्त्री पद थमौतीका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई पटक–पटक भेट गरी दबाब दिएका थिए ।

लामिछानेलाई साथ दिँदै ओली र राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन प्रधानमन्त्रीसँग भेट गरी थप दबाब दिएका थिए । चौतर्फी दबाबकाबीच लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाउन प्रचण्डले अस्वीकार गरेपछि रास्वपा सरकारबाट बाहिरिएको हो । यद्यपी उसले सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राखेको छ ।

सरकारबाट बाहिरिने निर्णयपछि पत्रकार सम्मेलन गरी मिडिया र अदालतमाथि निकै आक्रोसित भएका लामिछानेले सरकारबाट आफ्ना मन्त्रीहरू फिर्ता गरेपनि तत्काल समर्थन भने फिर्ता नलिने घोषणा गरे ।

‘सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूले काम गरेर देखाउँछु भन्नुभएको छ । काम गर्न भनेर नै हामी सरकारमा गएका हौं । राम्रो काम गर्न उहाँलाई हाम्रो समर्थन छ । सरकारबाट बाहिरिएपनि समर्थन कायमै रहन्छ । तत्काल समर्थन फिर्ता लिँदा सरकार अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छ । हामी त्यस्तो गर्नेपक्षमा छैनौं’, पत्रकार सम्मेलनमा लामिछानेले भनेका थिए ।

तर उनले दाबी गरेजस्तै रास्वपाले समर्थन लिँदैमा तत्काल सरकार ढल्ने अवस्था देखिँदैन । १० पुसमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुँदा एमाले, माओवादीसहित १६९ सांसदको समर्थन रहेको थियो । २६ पुसमा प्रतिनिधिसभाबाट प्रधानमन्त्रीले सत्ता गठबन्धनबाहेक विपक्षी कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र लोसपासमेत गरी २६८ सांसदको समर्थन पाएका थिए । यस हिसाबले रास्वपाको सत्ता बर्हिगमनले प्रधानमन्त्री खासै जोखिममा परेको छैनन् । तथापि सत्तामा ग्रहण भने लागेको छ । यदि रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको खण्डमा विपक्षीको समर्थनबाहेक प्रधानमन्त्रीलाई १५० सहित सुविधाजनक बहुमत रहेको छ ।

कांग्रेसले रोपेको विश्वासको मतमा अविश्वासको बिउ

एमालेको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त प्रचण्ड पछिल्लो समय कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूसँग हिमचिम बढाइ रहेका छन् । ओलीको सार्वजनिक अभिव्यक्तिबाट सशंकित भएका प्रचण्डले आफूसँग बहुमत हुँदाहुँदै विपक्षी दलहरूसँग विश्वासको मत माग्नु र विपक्षी दलहरूलेसमेत मत दिनुले कांग्रेससँग प्रधानमन्त्रीको गोप्य सहमति भएको हुनसक्ने ओलीको आशंका छ ।

त्यहि आशंकालाई बल पुग्ने गरी प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनेबेला ओली कांग्रेससँग आक्रामक भएका थिए । सत्ताका लागि कांग्रेसले ढोक्सा थापेको भए त्यसमा कुनै माछा नपर्ने उनले चेतावनी दिएका थिए । सरकार गठनअघि माओवादीलाई प्रधानमन्त्री, एमालेलाई राष्ट्रपति र सभामुख दिने सहमति भएको तर विश्वासको मत लिएपछि सहमतिबाट प्रधानन्त्री भाग्न खोजेको एमालेका नेताहरूको आरोप छ ।

‘हाम्रो प्रस्तावमा प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । सरकार गठनअघि राष्ट्रपति र सभामुख एमालेले लिने र प्रधानमन्त्री माओवादीले लिने सहमति भएको हो । तर उहाँसँग स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै विपक्षीसँग मत माग्नुभयो । राष्ट्रिय सहमतिका लागि प्रधानमन्त्रीले त्यसो गरेको भएका हामीलाई कुनै आपत्ति छैन’, एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘संसदबाट विश्वासको मत पाएपछि पूर्वसहमतिलाई आघात हुने गरी राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमितको कुरा गर्नुभएको छ । हामीसँग भन्दा पनि विपक्षीसँग हिमचिम बढाइरहनुभएको छ । उहाँको पछिल्लो गतिविधिले केही आशंका उब्जाएको छ ।’

पछिल्लो समय एमालेलाई राष्ट्रपति नदिन प्रधानमन्त्री कांग्रेससँग नजिकिएको आशंका ओलीले पनि गरेका छन् । पूर्वसहमति अनुसार सभामुख एमालेले पाइसकेको छ । राष्ट्रपति पनि एमालेकै हुने ओलीले दाबी गरेका छन् ।

राष्ट्रपतिमा प्रचण्डबाट धोका हुनसक्ने आशंका व्यक्त गर्दै उनले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटलाई बाक्लो बनाएका छन् । मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न बालुवाटार गएका ओलीले गहिरिँदो सत्ता संकट र आसन्न राष्ट्रपति निर्वाचनबारे चासो राखेका छन् । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि योसहित उनीसँग ओलीले पाँचपटक भेट गरिसकेका छन् ।

अध्यक्ष ओलीकै जोडबलमा राजतन्त्रका हिमायती राप्रपा र मध्य दक्षिणपन्थी पार्टी रास्वपा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा गएका थिए । प्रचण्डलाई जसपा, पृथकतावादी आन्दोलन त्यागेर शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आएका सीके राउतको दल जनमत पार्टी र थारुहट/थारुवान आन्दोलनबाट उदाएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन गरेको छ ।

सरकारलाई समर्थन गरेपनि जसपा र नाउपाले अहिलेसम्म सरकारमा मन्त्री पठाएका छैनन् । प्रधानमन्त्रीको गतिविधिबाट ओली पछिल्लो समय सन्तुष्ट छैनन् । रास्वपालाई सरकारबाट बाहिरिन प्रधानमन्त्रीले नै बाध्य पारेको ओलीको आरोप छ । पूर्वसहमति कार्यन्वयनका लागि राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म प्रचण्डको बाटो हेर्ने मुडमा ओली रहेको उनी निकटस्थले भन्न थालेका छन् ।

रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपनि सरकार ढल्दैन

एमालेका नेताहरूले लगाएको आरोपको खण्डन गर्दै ओलीकै आग्रहमा रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन तत्काल फिर्ता नलिएको प्रचण्ड निकटस्थको जिकिर छ ।

‘नागरिकता प्रकरणमा रविजीलाई ओलीले साथ दिनु, पुनः गृहमन्त्री पद थमौतिका लागि दाबाब दिनु स्वार्थ देखिएको छ’, ती नेताले भने, ‘राष्ट्रपतिको निर्वाचनअघि रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदा एमाले अप्ठ्रो पर्ने देखिएकाले उनकै आग्रहमा समर्थन कायमै राखिएको हो । ओलीको विगतको गतिविधि हेरेर राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यक छ । रास्वपाले समर्थन फिर्ता लिँदैमा सरकार ढल्दैन ।’

रास्वपाको सरकार बर्हिगमनको निर्णयले प्रचण्ड सरकार नढल्ने एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव प्रकाश ज्वालाले जिकिर गरेका छन् । तत्काल रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपनि प्रधानमन्त्रीसँग बहुमत कायमै रहेकाले संसदबाट पुनः विश्वासको मत लिन नपर्ने उनले तर्क गरे ।

‘संविधानको धारा २ बामोजिम बनेको प्रचण्ड सरकारसँग झण्डै दुुईतिहाइभन्दा बढी सांसदहरूको विश्वासको मत पाएका छन् । यदि रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए पनि सरकार ढल्दैन । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पनि लिनु पर्दैन’, उनले भने ।

राष्ट्रिय सभाका पूर्वसदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण विडारीले रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदैमा प्रचण्ड सरकार नढल्ने दाबी गरे । यदि समर्थन फिर्ता लिएको खण्डमा प्रधानमन्त्रीले संविधान बामोजिम तीस दिनभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिन नपर्ने जिकिर गरे । विडारीका अनुसार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन आवश्यक ठानेमा वा सरकारसँग बहुमत नरहेको ठानेमा मात्र विश्विासका मत लिन सक्ने उनको भनाइ छ ।

‘रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदैमा प्रचण्ड सरकार ढल्दैन । संसदमा बहुमत गुमाएको अवस्थामा मात्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने हो’, उनले भने, ‘रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपनि प्रधानमन्त्रीसँग आवश्यक बहुमत कायमै रहेकाले फेरी विश्वासको मत लिनु पर्दैन ।’

राष्ट्रपतिमा पूर्वसहमति कायम नभए प्रचण्ड सरकार निकै अप्ठ्यारोमा पर्न सक्ने देखिन्छ । संसदमा दोस्रो ठूलो दल रहेको एमालेले राष्ट्रपति नपाए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सक्छ । यस्तो अवस्थामा कांग्रेससहित विपक्षी दलहरूले साथ नदिए प्रचण्ड सरकार ढल्नेछ । तर संविधान अनुसार प्रचण्ड सरकार विरुद्ध दुई वर्ष अविश्वासको मत ल्याउन पाउने छैन ।

के छ संविधानमा व्यवस्था ?

संविधानको धारा १०० को उपधारा १ मा प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिन आवश्यक ठानेमा संसदसमक्ष विश्वासको मत प्रस्ताव गर्न सकिने व्यवस्था छ । त्यसैगरी उपधारा २ मा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजन भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव राख्नुपर्ने प्रावधान छ ।