NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८० चैत १५ गते

मौद्रिक नीति समीक्षा : साना व्यवसायीलाई सहुलियत, ‘ओभरनाइट’ तरलता सुविधा घट्यो

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ ।

योपटक मौद्रिक नीतिको समीक्षामा राष्ट्र बैंकले खासै नयाँ कुरा ल्याएको छैन । समीक्षामा पहिलेकै कसिलो मौद्रिक नीतिलाई निरन्तरता दिएको छ । घरजग्गा कारोबार सेयर बजारजस्ता विषयलाई राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा समेटेको छैन । त्यससम्बन्धी कुनै नयाँ नीति पनि ल्याएको छैन । बजारमा तरलता अभाव कायमै रहेको अवस्थामा छ । भुक्तानी प्रणालीमा कुनै समस्या आउन नदिने गरी तरलता व्यवस्थापन गरिनेबाहेक यसको अभाव सम्बन्धी कुनै नीति राष्ट्र बैंकले ल्याएको छैन ।

यद्यपि अर्धवार्षिक मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैकले साना व्यवसायीलाई राहतहुने खालको नीति ल्याएको छ । केन्द्रीय बैंकले गरेको समीक्षामा भनिएको छ, ‘२०८० जेठ मसान्तसम्मका लागि ऋणीले भुक्तान गर्नुपर्ने कर्जाको साँवा/ब्याज दायित्व भाखा नाघेको एक महिनाभित्र भुक्तान गरेमा पेनाल ब्याज लिन नपाइने व्यवस्था गरिनेछ ।’ यसले ऋणीलाई केही राहत प्रदान गर्नेछ ।

यस्तै, साना तथा मझौला उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनका लागि सहजीकरण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भई गत पुस मसान्त सम्ममा सक्रिय वर्गमा रहेको दुई करोड रुपैयाँसम्मको कर्जालाई उद्योग–व्यवसायको नगदप्रवाह तथा आम्दानीे विश्लेषण गरी आगामी असार मसान्तभित्र पुनःसंरचना तथा पुनः तालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउने प्रबन्ध गरिएको छ ।

चालू वर्षको मौद्रिक नीतिमा लिइएको कार्यदिशालाई नै यथावत्

त्यसैगरी मौद्रिक नीतिको समीक्षामा ‘सजगतापूर्वक कसिलो नीतिगत कार्यदिशा लिइएका कारण शोधनान्तर स्थितिमा क्रमशः सुधार आउनगई २०७९ असोजदेखि बचतमा रहन थालेको छ, उपभोक्ता मूल्य वृद्धिदरमा पनि केही कमी आउन थालेको छ, तथापि, केही वस्तुको आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध र प्रतीतपत्र खोल्दा राख्नुपर्ने नगद मार्जिनसम्बन्धी व्यवस्था पूर्ण रुपले हटाइएको सन्दर्भमा आयातपुनः बढ्न गई बाह्य क्षेत्रमा दबाब पर्न सक्ने सम्भावना रहनाका साथै औसत मुद्रास्फीति अझै पनि लक्ष्य भन्दामाथि रहेकाले चालू वर्षको मौद्रिक नीतिमा लिइएको कार्यदिशालाई यथावत् राखिएको छ’ उल्लेख छ ।

राष्ट्र बैंकले अघि सारेका केही नीतिहरू :

साना व्यवसायीलाई सहुलियत

राष्ट्र बैंकले सानाव्यवसायीलाई सहुलित दिने नीति ल्याएको छ । मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले ‘२०७९ पुससम्म सक्रियकर्जामा रहेको २ करोडसम्मको कर्जालाई उद्योग व्यवसायको नगद कर्जा प्रवाह तथा व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानीे विश्लेषण गरी २०८० असार मसान्तभित्र पुनःसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ समीक्षामा छ ।

भाका नाघेको एक महिनामित्र कर्जा भुक्तानी गर्दा जरिवना नलाग्ने

राष्ट्र बैंकले अर्धवार्षिक मौद्रिक नीतिमार्फत ऋणीलाई ऋण भुक्तानी प्रणालीमा सहुलियत प्रदान गरेको छ । जेठ मसान्तसम्मको लागि ऋणीले भुक्तान गर्नुपर्ने कर्जाको साँवा/ब्याज दायित्व भाखा नाघेको एक महिनाभित्र भुक्तान गरेमा पेनाल ब्याज लिन नपाइने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमार्फत गरेको हो ।

‘ओभरनाइट’ तरलता सुविधा घटायो

राष्ट्र बैंकले अर्धवार्षिक मौद्रिक नीतिमार्फत ‘ओभरनाइट’ तरलता सुविधा घटाएको छ । यसअघि बैंकहरूले आठ प्रतिशतको ब्याजदरमा पाउँदै आएको ओभरनाइट तरलता सुविधा घटाउँदै सात प्रतिशत बनाएको छ ।

‘बैंक तथावित्तीय संस्थालाई ८ दशमलव ५ प्रतिशतको बैंक दरमा यस बैंकले उपलब्ध गराउँदै आएको दैनिक तरलता सुविधाअन्तर्गतको ओभरनाइट तरलता सुविधा सात प्रतिशतको नीतिगत दरमा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ समीक्षामा भनिएको छ ।

६ महिनाभन्दा कमको संस्थागत मुद्दती निक्षेप राख्न नपाइने

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ६ महिनाभन्दा कम समयको संस्थागत मुद्दती निक्षेप राख्ननपाउने अर्धवार्षिक मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गरेको छ । यसअघि व्यक्तिगत र संस्थागत दुवै तर्फको न्यूनतम तीन महिना समयकालागि मुद्दती निक्षेप राख्नपाउने व्यवस्था थियो ।

व्यक्तिगत तर्फको मुद्दती निक्षेप भने तीन महिनाका लागि पनि राख्न पाइनेछ । ‘तीन महिनाभन्दा कम समयावधिको मुद्दती निक्षेप तथा छ महिनाभन्दा कम समयावधिको संस्थागत मुद्दती निक्षेप स्वीकार गर्न पाइने छैन । मुद्दती निक्षेपको समयावधि समाप्त नहुँदै पूर्व निर्धारित ब्याजदर कायम गरी ग्राहकले चाहेको बेला जहिले पनि झिक्न पाउने गरी मुद्दती निक्षेप स्वीकार गर्न पाइने छैन ।

संस्थागत निक्षेपको हकमा ६महिना व्यतीत हुनु अगावै कुनै पनि रकम भुक्तानी वा फिर्ता गर्न पाइने छैन ।’ एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।
त्यस्तै, निक्षेप सङ्कलन गर्दा अन्य खाताको तुलनामा दिइने निक्षेपको ब्याजदरभन्दा विप्रेषण बचत खातामा दिइने ब्याजदर बढी हुनुपर्ने व्यवस्थापनि राष्ट्र बैंकले ल्याएको छ ।

‘वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको बैंकिङ प्रणालीबाट प्राप्तहुने विप्रेषण रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खोलिएको वा खोलिने विप्रेषण बचत खातामा निक्षेप राखेको न्यूनतम एक प्रतिशत बिन्दु थप गरी ब्याज दिनुपर्ने छ । संशोधित एकीकृत निर्देशनमा भनिएको छ ।

यीबाहेक

  • बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जाको गुणस्तरलाई थप सुदृढ बनाउन कर्जा वर्गीकरण तथा नोक्सानी व्यवस्थाअन्तर्गत निष्कृय वर्गमा वर्गीकृत भएको कर्जा नियमित हुनासाथ असल एवं सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकृत गर्ने लगायतका व्यवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास समेतका आधारमा पुनरावलोकन गरिने ।
  • बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कायम गर्नुपर्ने कर्जा र निक्षेप बीचको औसत ब्याजदर अन्तर तथा ऋणीबाट लिने प्रिमियमसम्वन्धी व्यवस्थाको अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाइने ।
  • ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतका दरहरुलाई यथावत राखिएको छ । अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात र स्थायी तरलता सुविधासम्वन्धी व्यवस्थालाई यथावत राखिएको छ ।
  • ब्याजदर करिडोर प्रभावकारी हुनेर भुक्तानी प्रणालीमा कुनै व्यवधान आउन नदिने गरी तरलता व्यवस्थापन गरिने अर्धवार्षिक समीक्षामा उल्लेख छ ।
  • चालु पुँजीकर्जासम्वन्धी मार्गदर्शन सरोकारवालाहरुबाट प्राप्त सुझाब समेतका आधारमा आवश्यक संशोधन गरेको छ ।