NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८० चैत १६ गते

निर्वाचन प्रणालीबारे ३ घण्टा माथापच्ची, कुन दलको धारणा के ?

काठमाडौं । सरकारी ‘थिंक ट्यांक’ नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले निर्वाचन प्रणाली, खर्च, मताधिकारको विद्यमान परिपाटीलगायत विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, पूर्वप्रधानमन्त्री, सांसद, निर्वाचन आयुक्त, दलका प्रतिनिधिलगायतलाई एक ठाउँ राखेर बहस गराएको छ ।

निर्वाचन प्रणालीलाई लिएर बढ्दो असन्तुष्टिमाझ थिंक ट्यांकले सरोकारवालाबीच बिहीबार माथापच्ची गराएको हो । ‘नेपालमा निर्वाचन प्रणाली तथा व्यवस्था प्रक्रियामा सुधार’ विषयक अध्ययनको प्रारम्भिक निचोड सार्वजनिकपछि गरिएको छलफलका वक्ताले खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, उम्मेदवार छनोटका लागि दलभित्र प्रारम्भिक निर्वाचन, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, विद्युतीय मतदान, विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार, सांसद नरहेका व्यक्तिबाट मन्त्री चयन, स्थानीय तहको निर्वाचनमा दल र स्वतन्त्रको हैसियतलगायत विषय उठान गरे । यसक्रममा कतिपय सांसदहरूको मत भने बाझियो ।

विदेशिएका नागरिकलाई दिनुपर्ने मताधिकारमा मतभेद

छलफलका वक्तामध्ये केहीले विदेशमा रहेका नागरिकलाई मताधिकार दिनुपर्ने विषय उठाए । विदेशिएका मतदातालाई मतदानको अवसर नदिँदा अधिकार कुण्ठित हुन पुगेको यस्तो विचार राख्नेहरूको मत थियो ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिनुपर्ने बताए । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य केशव झाले अझै एक कदम अघि बढेर एपमार्फत विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकारको व्यवस्था मिलाउन सुझाए । निर्वाचनमा प्रविधिको प्रयोग गरे नेपालभित्रै रहेका नागरिकलाई समेत सहज हुने उनको तर्क छ । विभिन्न देशले यसलाई प्रयोगमा ल्याइसकेकाले यो कठिन नरहेको उनले बताए ।

‘अन्य देशहरूले निर्वाचनमा एपको प्रयोग गर्न थालिसके । हामीले गर्न नसक्ने के छ र ?,’ उनले अगाडि थपे, ‘एपको प्रयोग गर्ने हो भने विदेशमा भएका नेपाली मात्रै नभएर स्वदेशमै बसेकाहरूको लागि पनि सहज हुनेछ ।’

यसमा केही सांसदले भने फरक मत राखे । विदेशिएका नेपालीलाई मताधिकार दिन व्यवहारिकतासँगै खर्चलगायत पक्षहरूले साथ नदिने उनीहरूको भनाइ छ ।

नेकपा एमालेका कानून विभाग प्रमुख रमेश बडालले स्वदेशमा रहेका मतदाताको नागरिकता ‘भेरिफिकेसन’ गर्न समस्या भइरहेका बेला विदेशमा बसेकाहरूको कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न उठाए । विदेशमा पर्याप्त दूतावास तथा कूटनीतिक नियोग नरहेकाले भौतिक उपस्थितिमा मताधिकारको व्यवस्था गर्न चुनौतीपूर्ण हुने उनले बताए ।

नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका जनक कार्कीले यसबारे अलिक पृथक धारणा राखे । उनका अनुसार, नेपालीलाई उतै बसेर मत हाल्नुको साटो स्वदेश फर्काउनुपर्ने उपयुक्त हुन्छ । विदेशिएका नेपालीलाई उतै मताधिकारको प्रबन्ध गर्दा विदेशिने प्रवृत्ति थप मौलाउने अर्को चिन्ता पनि उनको छ ।

‘विदेशिएका नेपालीलाई उतै मताधिकारको व्यवस्था गर्दा यो प्रवृत्ति झनै बढ्छ,’ उनले अगाडि थपे, ‘त्यसैले विदेशमा मताधिकारको प्रबन्ध मिलाउनेभन्दा स्वदेश फर्काउनेतर्फ सोच्नुपर्छ ।’

सहभागीमध्ये केहीले खर्चको पाटोसमेत उठाए । यस्ता तर्क राख्नेहरूको मत विदेशमा मताधिकारको व्यवस्था गर्दा खर्च धेरै लाग्ने भएकाले राज्यले धान्न नसक्ने थियो । जसप्रति जनमोर्चाका सांसद चित्रबहादुर केसीले चाहिँ फरक मत राखे । विदेशमा रहेका नागरिकले पठाएको रेमिट्यान्सबाट मुलुक धानिुपर्ने तर उनीहरूलाई मताधिकार दिँदा राज्यले खर्च धान्न नसक्ने भन्दै उनले प्रतिप्रश्न गरे ।

‘कुनै समय आठ वटा सरकार बनाएर खर्च पनि सरकारले गरेकै थियो,’ उनले भने, ‘खर्चका कारण प्रवासमा बसेकालाई मताधिकार दिन नसकिने भन्ने होइन ।’  केही सांसदले सुरक्षा चुनौतीसँग पनि यसलाई जोडे ।

स्थानीय तहलाई निर्दलीय बनाउनेमा पनि मतान्तर

स्थानीय तहलाई निर्दलीय बनाउनुपर्ने विषयमा पनि सांसदहरू पक्ष–विपक्षमा बाँडिए । नेकपा एमालेका कानून विभाग प्रमुख बडालले यो सम्भव नै नहुने ठहर सुनाए । ‘हामीले दलीय रूपमा निर्वाचन नभएका संघ–संस्थालाई त दलीयकरण गरिसकेका छौं । म आफैं संलग्न रहेको नेपाल बार एसोसिएसनमा चुनाव निर्दलीय भए पनि त्यहाँ दलीयकरण भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘हुँदाहुँदा रेडक्रसजस्ता संस्था त दलीयकरण भइसकेको छ भने हामीले दललाई माइनस गरेर निर्दलीय बन्छौं भन्नु कोरा कल्पना मात्रै हो । यो सम्भव छैन ।’

हाम्रो नेपाली पार्टीका प्रवक्ता विजेश्वर कार्कीले स्थानीय तहलाई स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न दिनुपर्ने बताए । ‘जहाँसुकै पनि राजनीति गर्नुपर्ने । कलेजदेखि उद्योगमा राजनीति र सरकारी कार्यालयमा राजनीति छ । सबैतिर राजनीति गरेरै देश डुबानमा पर्न लागिसक्यो,’ उनले भने, ‘राजनीति गर्नुपर्ने ठाउँमा गरौं तर अन्य ठाउँमा भातृ संगठन बनाउने काम नगरौं । स्थानीय तहलाई स्वतन्त्र ढंगले छोड्दा राम्रो हुने देखिन्छ ।’
यसबाहेक पूर्ण समानुपातिक प्रणाली र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखका विषयमा पनि दलका प्रतिनिधि, सांसद तथा पूर्व प्रधानमन्त्रीबीच मतभेद देखियो ।

केही नयाँ अवधारणा पनि

केही सांसदले निर्वाचन प्रणालीको सुधारका लागि थप नयाँ प्रावधान अपनाउन सुझाव दिए । त्यसरी सुझाव दिनेमध्ये एक थिए, लोसपाका केन्द्रीय सदस्य केशव झा । उनले ‘राइट टू रिजेक्ट’सँगै ‘राइट टू रिकल’को मुद्दा उठाए । ‘राइट टू रिजेक्टमा त मन नपरेका उम्मेदवार अस्वीकार गर्न पाने भइहाल्यो,’ उनले भने, ‘राइट टू रिकलमार्फत उम्मेदवारहरू भोट माग्न जाँदा उनीहरूले पहिला गरेका बाचा या काम, कर्तव्यबारे स्मरण गर्न सक्ने पनि व्यवस्था हुनुपर्छ ।’

राजनीतिक अवकासको विषय पनि झाले उठान गरे । ‘कर्मचारी मात्रै नभएर राजनीतिज्ञले पनि अवकास लिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘दुई पटकसम्म सांसद भइसकेको व्यक्ति चुनाव लड्न नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।’

जनमत पार्टीका सांसदले उम्मेदवारको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तोक्नुपर्ने माग गरे । माओवादी केन्द्रका सांसद प्रकाश अधिकारीले त सांसदहरू मन्त्री बन्न नपाउने प्रावधान ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । निर्वाचन खर्च काम गर्न र कार्यपालिकालाई सुधार गर्न सांसदलाई पूर्ण रूपमा नीति निर्माणमै केन्द्रित गर्नुपर्ने र त्यसका लागि मन्त्री नबन्ने प्रबन्ध गरिनुपर्ने उनको मत छ ।

नेपाली कांग्रेसकी सांसद पुष्पा भुसालले निर्वाचन खर्चमा व्यक्तिको नभएर पार्टीको नियन्त्रण हुनुपर्ने बताइन् । ‘जबसम्म हामीले यसमा सुधार गर्दैनौं तबसम्म प्रत्यक्ष चुनाव लड्न चाहने युवाहरूलाई आकर्षित गर्न सक्दैनौं,’ उनले भनिन् ।

निर्वाचन प्रणाली परिवर्तनबारे मतान्तर

विद्यमान निर्वाचन प्रणाली व्यावहारिक नभएको भन्दै यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने आवाज चौतर्फी उठिरहँदा संसदभित्र भने पक्ष र विपक्षमा विचार प्रवाह भइरहेका छन् । नेकपा एमालेका कानून विभाग प्रमुख रमेश बडालले निर्वाचन प्रणाली नै परिवर्तन गर्नतिर लाग्नुभन्दा संविधानमा भएको व्यवस्थालाई कसरी राम्ररी लागू गर्ने भन्नेतिर जानुपर्ने तर्क गरे ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि प्रणालीगत परिवर्तनतिर भन्दा भइरहेको विद्यमान संविधान इमान्दारपूर्वक कार्यान्वयन गर्नु उचित हुने बताए । संविधानमै भएका कतिपय प्रावधानलाई ऐनमार्फत समेटुन पर्नेमा प्रचण्डको जोड छ । ‘संविधानमा भएको कुरा लागू नगर्ने अनि संविधानलाई दोष दिनतिर लाग्ने हो भने त्यो सुल्टो प्रक्रिया हुँदैन,’ उनले भने ।

निर्वाचन खर्च नबुझाउने उम्मेदवारमाथि जरिवाना गर्ने कानून संशोधनको विषय पनि छलफलमा उठेको थियो । आर्थिक हैसियत नभएका र निर्वाचन खर्चभन्दा बढी जरिवाना रकम भएको भन्दै निर्वाचन कानूनमा भएका प्रावधानबारे यतिबेला विरोध भइरहेको छ । जनप्रतिनिधिहरूले फागुन मसान्तसम्म आयोगले तोकेको एक लाख ५० हजार देखि ७ लाख ५० हजारसम्म जरिवाना नबुझाए अघिकांश ठाउँमा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने देखिन्छ । हालसम्म एक सय ३६ जनाले मात्रै निर्वाचन खर्च बुझाएका छन् ।

प्रतिष्ठानले निर्वाचन प्रणालीबारे सुझाव दिने कार्यादेश सरकारबाट पाएको छ । सोहीअनुसार, प्रतिष्ठानले यसबारे सरोकारवालाबीच बहस गराएको हो ।