काठमाडौं । बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने ठूला सहकारी संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकको नियामकीय क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउन लागिएको छ ।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९’ ले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा संशोधन गरेर यस्तो व्यवस्था ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको हो ।

“रु पच्चिस करोडभन्दा बढी शेयर पूँजी भएका वा वार्षिक रु ५० करोडभन्दा बढीको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सहकारीसम्बन्धी प्रचलित कानूनको समेत अधिकार प्रयोग गरी नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षणको काम नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्नेछ”, विधेयकमा भनिएको छ ।

ऐनमा संशोधन गरेर बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण सम्बन्धमा निर्देशन तथा मापदण्ड जारी गर्ने अधिकार पनि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिन लागिएको छ । उक्त विधेयकमार्फत सहकारी ऐन, २०७४ मा पनि संशोधन गर्न लागिएको छ ।

“बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन, निरीक्षण र सुपरीवेक्षण गर्ने निकायले सो सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशन तथा मापदण्डको पालना गर्नुपर्नेछ”, सहकारी ऐनमा गर्न लागिएको संशोधनबारे विधेयकमा उल्लेख छ ।

स्थानीय तहमा दर्ता भई वार्षिक रु २५ करोडसम्मको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन, अनुगमन र सुपरीवेक्षण सम्बन्धित स्थानीय तहले नै गर्नेछन् । त्यस्तै स्थानीय तहमा दर्ता भई वार्षिक रु २५ करोडभन्दा बढी र रु ५० करोडसम्मको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन प्रदेशबाट गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

स्थानीय तह वा प्रदेशमा दर्ता भएका र वार्षिक रु ५० करोडभन्दा बढीको कारोबार भएका सहकारी संस्थाको नियमन भने सहकारी विभागले गर्ने गरी कानुन संशोधन गर्न लागिएको छ ।