काठमाडौं । सात वर्ष लामो कार्यकाल पूरा गरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी फागुनको अन्तिम साता राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासबाट बाहिरिँदै छिन् । राष्ट्रपतिबाट बर्हिगमन हुनुअघि संघीय संसदको दुई वटै सदनलाई सम्बोधन गर्न शुक्रबार प्रतिनिधिसभा भवन बानेश्वर पुगेकी उनी निकै विवादमा तानिइन् ।

आफ्नो लिखित् भाषण सकेर फर्किने क्रममा राष्ट्रपतिको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीले वीर अस्पतालको ट्रमा सेन्टरमा कार्यरत चिकित्सकमाथि निर्घात कुटपिट गरेपछि उनको चौतर्फी आलोचना भयो । कुटपिटको घटनालाई लिएर वीरका चिकित्सकहरूले सो क्षेत्रको सवारी आगमन नै ठप्प पारी आन्दोलनमा उत्रिए ।

उक्त घटनाको भत्सर्ना गर्दै नेपाल चिकित्सक संघले आन्दोलनको घोषणा गरे । यद्यपि, विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा मापदण्ड परिमार्जन गर्न सरकार तयार भएपछि आन्दोलन रोकिएको छ । विपक्षी दलहरू, सामाजिक अभियन्ता र वौद्धिक वर्गहरू राष्ट्रपतिमाथि निकै खनिए ।

गणतन्त्र नेपालमा पनि राष्ट्रपतिले राजसी ठाँट देखाएर सडकमा जनतालाई सास्ती दिएको आलोचना खेप्दै आएकी उनी यो पटक पनि विवादरहित बन्न सकिनन् ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको दोस्रो राष्ट्रपति र नेपालको संविधान घोषणा पछिको पहिलो निर्वाचित राष्ट्रपति हुन् भण्डारी । मुलुकको सर्वोच्च पदमा निर्वाचित हुने उनी पहिलो नेपाली महिला पनि हुन् ।

५१ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व गर्दै ११ कात्तिक, ०७२ मा पहिलो पटक राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएकी थिइन् । २९ फागुन, ०७४ मा दोस्रो कार्यकालका लागि नेपालको राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भएकी भण्डारीको कार्यकाल आगामी फागुन ३० मा सकिँदैछ । २५ फागुनमा नयाँ राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले तयारी थालेको छ ।

राष्ट्र प्रमुखको रूपमा उनको कार्यकाल गम्भीर संवैधानिक, कानुनी र राजनीतिक विवादमा मुछियो । उनकै कार्यकालमा दुई–दुई पटक संसद् विघटन भयो । सार्वभौम सम्पन्न प्रतिनिधिसभाले पास गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक प्रमाणित नभई निष्क्रिय भयो ।

संवैधानिक राष्ट्रपति भएर विलासी गाडी मोह, राजसी ठाँट देखाएको आरोप उनीमाथि लाग्यो । राष्ट्रप्रमुख भएर अमुक गुटको इसारामा चलेको, दलको विवाद मिलाउन मिडिएटरको भूमिका खेलेको, सरकारले ल्याएको विधेयकमाथि आफू अनुकूल पूर्वाग्रही निर्णय लिएको आरोप उनले खेप्नुपर्यो ।

पहिलो पटक राष्ट्रप्रमुखको रूपमा भण्डारीको उपस्थितिलाई सबैले गर्वका साथ हेरेका थिए । एकातिर उनी एमालेका चर्चित नेता मदन भण्डारीको धर्मपत्नी थिइन् । अर्कातिर सशक्त महिला आन्दोलनबाट खारिएर राजनीतिको उच्च तहमा पुगेकी थिइन् ।

उनको उपस्थितिले राष्ट्र प्रमुखको ओज र गरिमालाई थप गर्विलो बनाउने धेरैको अपेक्षा थियो । संयोग नै मान्नुपर्छ, उनको कार्यकालमा राज्यका प्रमुख अंग व्यवस्थापिका संसदको पहिलो सभामुख र न्यायपालिकाको सर्वोच्च संस्था सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश महिला भएका थिए । नेपालको इतिहासमा राज्यको उच्च ओहोदामा एकै पटक महिलाको उपस्थिति पहिलो हो ।

सात वर्षअघि सबैको आशा र भरोसाका साथ शीतलनिवास प्रवेश गरेकी राष्ट्रपति भण्डारी कलंकको टिका लगाएर बाहिरिँदै छिन् । भण्डारीको पहिलो कार्यकाल कम विवादित भए पनि दोस्रो कार्यकालमा उनी गम्भीर संवैधानिक र कानुनी विवादमा फसिन् ।

यसअघि राष्ट्रपति भण्डारीले सरकार गठनका लागि सात दिनको म्याद आह्वान गरेकोमा उनी संवैधानिक विवादमा तानिएकी थिइन् ।

मंसिर ४ मा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यका लागि भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणामसहित मंसिर २९ मा निर्वाचन आयोगले प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको थियो । त्यसैलाई आधार मानेर ३ पुसमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आह्वान गरेकी थिइन् ।

तर सरकार गठन सम्बन्धमा राष्ट्रपति भण्डारीबाट भएको आह्वानलाई संविधानविद्हरूले संविधानअनुसार प्रक्रिया नमिलेको भन्दै विरोध जनाए ।

संविधानको धारा ९३ बमोजिम प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउनु पर्नेमा उल्टो बाटो हिँडेको  संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले उतिबेला जनाएका थिए ।

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले राष्ट्रपतिबाट संविधान र कानुको पटक–पटक खिल्ली उडाएको आरोप लगाए । प्रनिधिसभाका निर्वाचित सदस्यहरूले सपथ नै नलिई राष्ट्रपतिले सरकार गठनको आह्वान गर्नु संविधानविपरीत भएको उनले टिप्पणी गरे ।

संसद् विघटन

भण्डारीको सबैभन्दा विवादित विषय दुई–दुई पटक संसद विघटन हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र भण्डारीको मिलिभगतमा संविधानविपरीत संसद् विघटन गरेको कलंकको टीका लगाइन् । नेकपाभित्रको विवादलाई देखाएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले ५ पुस, ०७७ र ८ जेठ, ०७८ मा एकै कार्यकालमा दुई पटक संसद विघटन गरेका थिए ।

संवैधानिक विवाद रहेको गम्भीर विषयमा सर्वोच्च आदालतको समेत परामर्श नलिई ओलीलाई सहयोग गरको उनीमाथि आरोप छ । सरकारको निर्णय असंवैधानिक भएको ठहर गर्दै सार्वोच्च अदालतले बदर गरेको थियो । राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि नै आदालतले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । संविधानको संरक्षकबाट नै संविधानमाथि पटक–पटक प्रहार भएको उसको ठहर छ । यो विषय इतिहासमा कलंकको टीकाको रूपमा दर्ज भएको छ ।

नागरिकता विधेयक निष्क्रिय

देउवा सरकारले ल्याएको नागरिकता संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपतिले अर्को गल्ती गरिन् । संविधानअनुसार दुवै सदनबाट पारित विधेयक प्रमाणित नगरी संशोधनका लागि राष्ट्रपतिले राय सुझाव दिन सक्ने भए पनि दोस्रो पटक संसदले आंशिक वा पूर्ण संशोधन गर्ने/नगर्ने अधिकार संसदलाई छ ।

तर देउवा सरकारले पठाएको नागरिकता विधेयक दुवै पटक १५ दिनसम्म होल्ड गरी प्रमाणित गर्न भण्डारीले अस्वीकार गर्दा विधेयक निष्क्रिय भयो। उनकै कारणले गर्दा ७ लाख बढी नागरिक नागरिकता पाउनबाट वञ्चित भएका थिए । उनको यस निर्णयलाई कानुन तथा संविधानविद्हरूले असंवैधानिक भनेका छन् । यो विवाद अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।

राष्ट्रपतिको सवारीमा जनतालाई सास्ती

राष्ट्रपतिले सबैभन्दा आलोचान खेप्नु परेको उनको सवारीमा देखिएको घण्टौं जाम र जनताले भोगेको सास्तीले हो ।  खासमा विशिष्टहरूको सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने काम सरकारको भए पनि सधैं आलोचनाको तारो राष्ट्रपति भण्डारी भइन् । शुक्रबार राजसी ठाँटमा संसदमा सम्बोधन गर्न पुगेकी उनी शीतलनिवासबाट आउँदा र फर्किँदा काठमाडौंको ट्राफिक व्यवस्था घण्टौंसम्म अस्तव्यत भएको थियो । वीर अस्पतालको ट्रमा सेन्टरमा कार्यरत डाक्टर सुरक्षाकर्मीबाट कुटिएका थिए ।

संविधानविपरीत प्रधानमन्त्री नियुक्त

पाँच वर्षअघि राष्ट्रपति भण्डारीले सांसदहरूले सपथ नलिँदै तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेपछि उनी निकै आलोचित भएकी थिइन् । अहिलेको जस्तै प्रश्न त्यतिबेला पनि कानुन व्यवसायी तथा संविधानविदहरूले उठाएका थिए । निर्वाचित सांसदको सपथ नै नलिएका ओली फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । तर संसदको पहिलो बैठक भने फागुन २१ गते बसेको थियो । ३ माघमा सरकार गठन आह्वान गर्नेसम्बन्धमा पनि उनी विवादमा  तानिइन् ।

बहुमतप्राप्त दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन अस्वीकार

राष्ट्रपति भण्डारी देशको संविधान र कानुनबाट भन्दा पनि आग्रह र पूर्वाग्रहबाट चलेको आरोप छ । जेठ ७, ०७८ मा विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले कांग्रेस, माओवादीसहितका पाँच दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी पेश गरेका थिए ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त  गर्न  देउवाले १४९ जनाको हस्ताक्षर बुझाएका थिए । तर बहुमतप्राप्त देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरी ओलीलाई नै प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरता दिएकी थिइन् । सोही दिन मध्यरात सरकारको सिफारिसमा संसद् विघटन गरेकी थिइन् । उनको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च आदलतमा मुद्दा परेको थियो ।

अदातलतले बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेको ठहर गर्दै निर्णय बदर गरिदियो । तत्काल देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिको नाममा परमादेश नै जारी भयो । त्यस्तै देउवा सरकारले ल्याएको विधेयकलाई महिनौं थन्काएर राखेको र ओली सरकारले ल्याएको विधेयक तुरून्त सदर गरेको आरोप पनि उनीमाथि छ ।

हेलिप्याड र विलासी गाडी मोह

२०७५ सालमा राष्ट्रपति कार्यालय हातामै हेलिप्याड बनाउन गरिएको एउटा निर्णयका कारण राष्ट्रपति भण्डारी निकै अलोचित भइन् । प्रहरीको इतिहास बोकेको प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई तत्कालीन ओली सरकारले काभ्रेको पनौतीमा सार्ने र त्यहाँ राष्ट्रपतिको प्रयोजनका लागि हेलिप्याड निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

राष्ट्रपतिले प्रयोग गरेको गाडी सुविधासम्पन्न नभएको भन्दै विलासी गाडी खरिद गर्ने मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको थियो । यी सबै निर्णय राष्ट्रपतिकै चाहनामा भएको भन्दै भण्डारीको चौतर्फी आलोचना भयो ।

पार्टीको विवाद मिलाउने ‘मिडियटर’

राष्ट्रपति पद देशको सर्वोच्च संस्था हो । राष्ट्रपतिले राष्ट्रप्रमुखको पनि भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भएकाले संविधानतः राष्ट्रपति कुनै पनि राजनीतिक दलमा आबद्ध नभएको हुनुपर्छ । राष्ट्रपतिमा नियुक्त हुनुअघि कुनै दलमा आबद्ध रहेको भए वा कुनै पदमा रहे राजीनमा दिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।

भण्डारी पहिलो पटक राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुअघि काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ४ मा एमालेबाट निर्वाचित सांसद तथा पार्टीका उपाध्यक्ष थिइन् । राष्ट्रपतिमा चयन हुनुअघि उनले दुवै पदबाट राजीनामा दिएकी थिइन् ।

राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए पनि भण्डारीले एमाले मानसिकता त्याग्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ । एमालेभित्र ओली पक्षलाई मात्र विश्वास गर्ने गरेको पूर्व माधव नेपाल समूहको आरोप छ ।

तत्कालीन नेकपाभित्र ओली र प्रचण्डबीच विवाद उत्पन्न भएपछि पार्टीको विवाद मिलाउन शीर्ष नेताहरूलाई उनले शीतलनिवासमा बोलाएकी थिइन् । राष्ट्रपति भएर पार्टी विवाद मिलाउन खोजेको भन्दै उनको निकै आलोचना भएको थियो ।

दशैंको टीका विवाद

राजसंस्था अन्त्य भएपछि साँस्कृतिक चाडपर्वहरूको संरक्षक र अभिभावक राष्ट्रपतिलाई मानिन्छ । देशकै अभिभावक भएकाले दशैंको टीकाको दिन राष्ट्रपतिको हातबाट टीका ग्रहण गर्न उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रधानन्यायाधीशलगायत देशका विशिष्ट व्यक्तित्वहरू जाने चलन छ । तर टीका ग्रहण गर्दा विशिष्ट व्यक्तित्वहरूलाई घुँडा टेकाउन लगाएको तस्बिर बाहिरिएपछि उनी निकै ओलोचित भइन् ।

यीलगायत राजधानी बाहिरको भ्रमण गर्दा हेलिकप्टेरमा विलासी सोफा बोक्न लगाएको, सवारी चलाउँदा सर्वसाधारण जनतालाई अनावश्यक दुःख दिएकोलगायत विषयमा पनि उनी आलोचित भइन् ।