काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धी सानो त्रुटिका कारण राज्यलाई चार करोड बढी क्षति भएको छ ।

मंसिर ४ मा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा चितवन क्षेत्र नम्बर २ बाट लामिछाने निर्वाचित भएका थिए । अमेरिकी नागरिकता त्यागेसँगै उनले नेपाली नागरिकताको पुन : प्राप्तिका लागि सम्बन्धीत निकायमा निस्सा नबुझाउँदा राज्यलाई थप चार करोड रूपैयाँको भार परेको छ ।

मुलुकमा देखिएको व्यापक वेथिति अन्त्य गरी सुशासन कायम राख्न सञ्चारकर्म छाडेर उनी राजनीतिमा आएका थिए । गत असार ७ मा आफ्नै नेतृत्वमा रास्वपा दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेका उनले राजनीतिमा आएको ५ महिनामै निर्वाचनमा होमिए ।

तर निर्वाचन आयोगमा दल र उम्मेदवार मनोनयन दर्ता गर्दा नेपालको संविधान अनुसार नागरिकता नलिएको उनीमाथि आरोप लाग्यो । यी आरोपलाई हेलचेक्राईँ गर्दै आए । उनीमाथि लागेको आरोपमा छानविन गर्ने तालुकदार निकायलेसमेत आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिदा राज्यलाई नोक्सानी पुगेको हो ।

लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपालको संविधान अनुसार पुनः प्राप्तिका लागि सम्बन्धीत निकायमा नगएको तथ्यसहित युवराज पौडेलले १ मंसिरमा निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिएका थिए । उजुरीमाथि छानविन गर्दै मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय चितवनले स्पष्टिकरण लामिछानेलाई स्पष्टिकरण सोधेको थियो ।

तर आयोगले आरोपीत लामिछाने प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भइसकेकाले आफ्नो क्षेत्रधिकार क्षेत्रमा नपर्ने ठहर गर्दै मुद्दालाई तामेलिमा राखेको थियो । आयोगको निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

१३ माघमा निवेदनकर्ताको पक्षमा फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले लामिछानेको सांसद पदमुक्त गर्यो ।

अदालतको फैसलाबाट रिक्त भएको चितवन–२ मा आयोगले वैशाख १० गते उपनिर्वाचन गर्ने तयारी गरेको छ । आयोगका सह प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले सो क्षेत्रमा उप निर्वाचन गराउँदा अब थप चार करोड रूपैयाँ लाग्न सक्ने बताए ।

उनका अनुसार चितवन २ मा उपनिर्वाचन गर्दा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय तथा निर्वाचन कार्यालयमा जाने भत्ता, मतपत्र छपाई, सुरक्षाकर्मी परिचालन, मतगणनालगायत विभिन्न शिर्षकमा चार करोड रूपैयाँ जति खर्च हुने देखिएको छ ।

उनको यही सानो त्रुटिका कारण उनले एकैपटक सांसद, पार्टी सभापति, संसदीय दलको नेता र मन्त्री पद गुमाएका छन् ।