काठमाडौं । सरकारले चालु आव २०७९/८० का लागि राजस्व संकलनमा राखेको लक्ष्यको वृद्धि दर साढे पाँच दशकयताकै न्यून देखिएको छ । अर्थमन्त्रालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको चालु आव ०७९/८० को अर्धवार्षिक समीक्षामा सो तथ्यांक देखिएको हो ।

राजस्वमा कमी आउँदा बजेटको लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने देखिएको छ । चालु आवको पुस मसान्तसम्ममा सरकारले ६ खर्ब ५१ अर्ब ६२ करोड रूपैयाँबराबर राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर लक्ष्यको तुलनामा २४ दशमलव ८ प्रतिशतले कम अर्थात् चार खर्ब ९० अर्ब चार करोडबराबर मात्रै राजस्व संकलन भएको छ ।

गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको समीक्षा अवधिमा राजस्व संकलन १५ प्रतिशतले घटेको हो । राजस्व मात्रै नभएर चालु आवको ६ महिनामा लक्ष्यअनुरूप आन्तारिक ऋण परिचालन भएको छैन । त्यस्तै, वस्तु निर्यातमा ३२ प्रतिशतले कमी एवं चालु खातासमेत घाटामा छ ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल राजस्व संकलन र बजेट खर्चमा चाप देखिएको मात्र नभई सरकारी सञ्चित कोष ऋणात्मक हुँदै जानु पनि चिन्ताको विषय रहेको औल्याउँछन् ।

अर्थमन्त्री पौडेलले एक अन्तवार्तामा भनेका छन्, ‘आन्तरिक राजस्वले चालु खर्च नै धान्न नसक्ने र गत वर्षको भन्दा पनि कम राजस्व उठ्नु भनेको निकै गम्भीर हो । अर्को कुरा, अहिले हाम्रो सञ्चित कोष पनि चिन्ताकै तहमा छ । एक खर्ब ३९ अर्ब ऋणात्मक छ । यो अवस्थालाई हामी कसरी दुरुस्त गर्छौं भन्ने मुख्य प्रश्न छ ।’ उनको भनाइअनुसार नेपालको अहिलेको अर्थतन्त्रमा गहिरो संकट पर्ने सहज अनुमान गर्न सकिन्छ ।

राजस्वको लक्ष्य घटाइयो

लक्ष्यअनुरूप राजस्व संकलन नभएपछि सरकारले बजेटको अर्ध वार्षिक समीक्षामार्फत राजस्व असुलीको लक्ष्यमा संशोधन गरिएको छ । सरकारले राजस्व लक्ष्य ११ दशमलव २९ प्रतिशतले घटाएको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १४ खर्ब तीन अर्ब १४ करोड बराबर राजस्व उठाउने लक्ष्य रहेकामा त्यसलाई संशोधन गर्दै १२ खर्ब ४४ अर्ब ७५ करोड बराबर मात्रै संकलन गर्ने अनुमान गरिएको हो । जुन सुरुआती अनुमानको ८८ दशमलव ७१ प्रतिशत बराबर हो ।

संशोधित अनुमान गरिएको राजस्वमध्ये नेपाल सरकारबाट ११ खर्ब एक अर्ब परिचालन हुने र एक खर्ब ४३ अर्ब ७५ करोड रूपैयाँ बराबर प्रदेश र स्थानीय तहलाई बाँडफाँट हुने जनाइएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि ५५ अर्ब ४५ करोड बराबर वैदेशिक अनुदानतर्फ उठाउने सरकारको लक्ष्य थियो । तर त्यसलाई संशोधन गरेर रु ३८ अर्ब ४५ करोड बराबर मात्रै वैदेशिक अनुदान प्राप्त हुने सरकारले जनाएको छ ।

१४ प्रतिशतले बजेटको आकार घटाइयो

राजस्वको लक्ष्य मात्रै नभएर चालु आवको अर्धवार्षिक समीक्षामा सरकारले बजेटको आकारसमेत घटाएको छ । सरकारले बजेटको आकार दुई खर्ब ४४ अर्ब बराबरले घटाएको हो । चालु आर्थिक वर्षमा कुल सरकारी खर्च रु १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड बराबर हुने सुरुआती अनुमान रहेकोमा त्यसलाई घटाएर १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोड कायम गरिएको छ । बजेटको आधार १४ प्रतिशतले घटाइएको हो ।

चालु खर्चतर्फ ११ खर्ब ८३ अर्ब २३ करोड रूपैयाँ बराबर सुरुआती विनियोजन रहेको थियो । त्यसलाई घटाएर १० खर्ब २१ अर्ब ९२ करोडमा झारिएको छ । जुन सुरुआती विनियोजनको ८६ दशमलव ३७ प्रतिशत बराबर हो ।

त्यसैगरी पुँजीगत खर्चतर्फ तीन खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड बराबर सुरुआती विनियोजन रहेकामा त्यसलाई घटाएर तीन खर्ब १३ अर्ब ८५ करोडमा झारिएको छ । जुन सुरुआती विनियोजनको ८२ दशमलव ५१ प्रतिशत बराबर हो ।

वित्तीय व्यवस्थातर्फ दुई खर्ब ३० अर्ब २१ करोड रूपैयाँ बराबर सुरुआती विनियोजन रहेकामा त्यसलाई घटाएर दुई खर्ब १४ अर्ब २१ करोड रूपैयाँमा झारिएको छ । जुन सुरु विनियोजनको ९३ दशमलव ५ प्रतिशत बराबर हो ।

वैदेशिक ऋण उठाउने लक्ष्यसमेत घटाइयो

सरकारले चालु आवमा लक्ष्यअनुरूप वैदेशिक ऋण उठाउन नसकेपछि अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत लक्ष्य घटाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले दुई खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड बराबर वैदेशिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । त्यसलाई घटाएर एक खर्ब ७० अर्ब ५३ करोड बराबर मात्रै वैदेशिक ऋण उठाइने लक्ष्य रहेको छ ।

त्यसैगरी, आन्तरिक ऋणको लक्ष्यसमेत घटाएको छ । सरकारले चालु आवमा दुई खर्ब ५६ अर्ब रूपैयाँ बराबरको आन्तरिक ऋण उठाउनले लक्ष्य राखिएकोमा त्यसलाई घटाएर दुई खर्ब ४० अर्बमा झारिएको छ ।

राजस्व संकलनमा कमी आउनुका कारण

राजस्व संकलनमा कमी आउनुमा एउटा मात्रै कारण छैन । यसमा विभिन्न तत्वहरूले असर पु¥याएको देखिन्छ । आयातमा गरिएको कडाइ, एलसीमा सत प्रतिशत मार्जिन, घरजग्गा कारोबारको संकुचनलगायतका कारणले राजस्वमा कमी आएको हो ।

सरकारले आयात निरुत्साहन गर्ने नीतिलाई अघि सार्दै १ वर्षभन्दा बढी महँगो मोबाइल फोन, १५० सिसीभन्दा बढीको दुई पाँग्रे सवारी साधन, गाडी, मदिराजन्य वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । सबैभन्दा बढी राजस्व उठ्ने यी वस्तुहरूको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएसँगै सरकारले उठाउने राजस्वमा पनि कमी देखिएको हो ।

अर्थमन्त्रालयले चालु आवमा राजस्व ५५ वर्षयताकै न्यून देखिनुमा निम्न कारण रिर्पोटमा देखाएको छ ः

वैदेशिक व्यापारतर्फ

अर्थ मन्त्रालयका रिर्पोटअनुसार भन्सार राजस्वमा मुख्य योगदान गर्ने पेट्रोल गाडीको पैठारीमा ९१.७ प्रतिशतले कमी हुँदा सोबाट प्राप्त हुने राजस्वमा ९२.३६ प्रतिशतले कमी आएको देखिन्छ ।

त्यस्तै फलामजन्य कच्चापदार्थको पैठारीमा ७१.८ प्रतिशतले कमी हुँदा सोबाट प्राप्त ६९ प्रतिशतले घटेको छ । त्यसैगरी, मदिराको पैठारीमा ७१.९१ प्रतिशतले घट्दा राजस्व ७०.६१ प्रतिशतले कमी आएको देखिन्छ ।

समीक्षा अवधिमा पैठारी प्रतिबन्ध र अनिवार्य प्रतिपत्र (एलसी) तथा सत प्रतिशत नगद मार्जिनलगायतका नीतिगत कारणले भन्सार राजस्व कमी आएको देखिन्छ ।

आन्तरिक राजस्वतर्फ

आन्तरिक राजस्वतर्फ नीतिगत तथा राजस्व दरमा भएको परिवर्तन, पैठारी नियन्त्रणको लागि लिइएका कदमका कारण परेको प्रभाव एवं कोभिड छुटलगायतका काराणले समेत राजस्वमा कमी आएको देखिन्छ ।

आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९५ (क) को उपदफा (५) बमोजिम जग्गा तथा घरजग्गा निःसर्गबापत भएको लाभमा लाग्ने करको दर २.५ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशत र ५ प्रतिशतबाट ७.५ प्रतिशत कायम गरिएता पनि कित्ताकाट रोक, आर्थिक कारोबार संकुचन र घरजग्गाको कारोबारमा संकुचन हुँदा ५ अर्ब २९ करोड रूपैयाँ कमी आएको देखिन्छ । त्यस्तै, धितोपत्र कारोबारमा कमी आएको कारणबाट ६ अर्ब ९० करोड कमी आएको छ ।

यीबाहेक प्राकृतिक व्यक्तिको एकल छुटको सीमा बढाउँदा ९ अर्ब ३६ करोड रूपैयाँ र कोभिड छुट तथा व्यापार नीतिका कारण पैठारीमा भएको कमीबाट समेत गरी आयकरतर्फ ५१ अर्ब ५२ करोड रूपैयाँ र मूल्यअभिवृद्धि करतर्फ २ अर्ब ५८ करोड रूपैयाँ कमी राजस्व कमी भएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।

राजस्व वृद्धिका लागि सरकारको योजना

राजस्वमा कमी आएसँगै सरकाले राजस्व बढाउनका लागि केही नीतिहरू अघि सारेको छ । राजस्वमा सुधार ल्याउन सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधि (बाँकी ६ महिना) को लागि र दीर्घकालिन योजना अघि सारेको छ ।

६ महिनाको लागि सरकारले अघि सारेको योजना

सीमा नाकाबाट हुने चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न अन्तर निकाय समन्वय प्रभावकारी बनाइ भन्सार प्रशाशन तथा सुरक्षा निकायको प्रभावकारी परिचालन गरिने नीति अघि सारेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अनुगमन परीक्षण तथा अनुसन्धानको कार्यलाई नियमित दिँदै सरकारको कोषमा प्राप्त हुने राजस्व समयमै प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाइने छ ।

यसलाई बुँदागत रूपमा  हेरौं

१. त्यस्तै, आर्थिक ऐन, २०७९ ले प्रदान गरेका सहुलियतहरूको यथोचित प्रचार प्रसार गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने/गराउने योजना रहेको छ ।
२.असुल हुनुपर्ने बेरुजु तथा वक्यौता राजस्व असुलीको कार्य प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने
३.भन्सार जाँचपासपछि गरिने परीक्षणको व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउने
४.सार्वजनिक संस्थाबाट प्राप्त हुने साँवा, व्याज, लाभांसलगायतका रकमहरू निर्धारित समयभित्रै प्राप्त गर्ने
५.कर कानूनको परिपालना बढाउन सबै संयन्त्र परिचालन गर्ने
६.आन्तरिक बजार अनुगमनलाई सघन रूपमा प्रभावकारी बनाइने
७.कर परीक्षण र अनुसन्धानलाई थप प्रभावकारी एवं गुणस्तरीय बनाउने र भन्सारको पोष्ट क्लियरिन्स अडिटलाई समेत प्रभावकारी बनाइने
८.राजस्व चुहावट हुने सम्भावित क्षेत्रहरूको पहिचान गरी ती क्षेहरूको सुक्ष्म निगरानी गर्ने तथा राजस्व चुहावाटलाई कानूनी दायरमा ल्याई असुलीको कारबाही अघि बढाउने

दीर्घकालीन योजना

१.सबै किसिमका विद्युतीय कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउन अल्पकालीन र दीर्घकालीन नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने
२.आन्तरिक राजस्वको आधार सृढृढ बनाउँदै पैठारीमा आधारित राजस्व निर्भरतालाई क्रमशः न्यूनीकरण गर्ने
३.राजस्वको दायरा फराकिलो बनाउने
४.राजस्व छुट सुविधा क्रमश:घटाउँदै लैजाने
५.औद्योगिक क्षेत्रको विकासलाई प्रोत्साहन गरी विनियोजन राजस्वको आधार बनाउने
६. सबै प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापलाई बैंकिङ तथा विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध गरी राजस्व चुहावट कार्यलाई निरुत्साहन गर्ने
७. गैरराजस्वका दरलाई लागत प्रभावी बनाउँदै पुनरवलोकन गर्ने
८.आन्तारिक उत्पादन वृद्धि गर्दै आयात प्रतिस्थापन गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने
९. उद्योगमैत्री राजस्व नीतिमार्फत आन्तरिक राजस्वको दीर्घकालीन आधार तयार गर्ने