सुशासनले धेरै विषय समेट्छ र यसको मुख्य ध्येय नै कानून र विधिको शासन हो । कानून निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म त्यसको प्रयोग ठीक छ कि छैन भनेर हेर्ने अदालतसम्मको समग्र प्रक्रिया विधिको शासनभित्र पर्छ ।

अहिलेभन्दा २० वर्षअघि बनाइएको सबैभन्दा पछिल्लो कानूनबाट हामीले भ्रष्टाचार अनुसन्धानको काम गरिरहेका छौं । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले यही कानूनलाई टेकेर काम गरिरहेको छ । भ्रष्टाचारका प्रकृति र प्रवृत्तिहरू वर्ष दिनभित्रै परिवर्तन हुन्छन् । तर यससम्बन्धी कानून भने २० वर्ष पुराना छन् ।

हामीले ल्याएको पछिल्लो संविधानमा भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रावधानहरू मात्रै राखियो । यो एकदमै ठूलो समस्या हो । केही पदाधिकारीहरूलाई अख्तियारले अनुसन्धान गर्न नसक्ने बनाइयो । देशको कार्यकारी अथवा कार्यान्वयन तहमा भएका संरचनामा काम गर्ने नेतृत्वलाई पनि भ्रष्टाचारमा छुट दिने किसिमको प्रावधानहरू राखिए ।

विकास निर्माणका कामहरू जस्तै, न्यायलयका भवन निर्माणमा पनि अख्तियारले अनुसन्धान गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना गरियो । संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, नेपाली सेनामाथि पनि अनुसन्धान गर्न नसक्ने अवस्था छ ।

भ्रष्टाचार र अनुचित कार्य एक अर्कासँग सम्बन्धित हुन्छन् । यी दुईमध्ये एकको छानबिन गर्दै जाँदा दुवै भेटिन्छन् । अख्तियारको दुरूपयोग भन्नेबित्तिकै भ्रष्टाचार (घुस खाने), सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरूपयोग र अख्तियारको दुरूपयोग गरेर तीन विषय आउँछन् । यी तीन वटै विषय हेर्ने काम अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको हो । त्यो कार्यक्षेत्रलाई संविधानले रोकिदियो ।

अर्कोतर्फ आयोगमा हुने नियुक्ति पनि आफैंमा विवादास्पद छ । यी कारणले गर्दा हामीले सही किसिमले काम गर्न सकेनौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको जिम्मा हामीले आयोगकै हो भनेर भन्छौं । वास्तवमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा दुई वटा मुख्य पाटाहरू हुन्छन् । एउटा रोकथाम र अर्को उपचारात्मक । भ्रष्टाचार हुनै नदिने काम सरकारको हो । त्यति गर्दा पनि भ्रष्टाचार हुन्छ भने यसको नियन्त्रणमा अख्तियारलगायत विभिन्न स्थापित संस्थाहरूको दायित्व हुन्छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अख्तियार, राजस्व नियन्त्रण तथा सतर्कता केन्द्रहरू के गरेर बसिरहेका छन् ? भनेर बौद्धिक व्यक्तिले पनि बेलाबेलामा तर्क गरेको हामी सुन्छौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि काम गर्न नसक्नुमा पनि यस्ता संस्थाहरूका आफ्नै समस्या छन् ।

हाम्रो एउटा अध्ययनले चारदेखि पाँच प्रतिशत निर्णय मात्रै मन्त्रिपरिषद्को हुने र अन्य सबै नियमित कानूनगत हुने देखाएको छ । त्यसैले क्याबिनेटका सबै निर्णयलाई नीतिगत ठान्नु गलत हो ।

बालुवाटारको जग्गा प्रकरणको कुरा गरौं । क्याबिनेटले नीतिगत निर्णय गरेको तर्क गरेर अख्तियारले यससम्बन्धमा मुद्दा नै पेश गरेन । यो निकै ठूलो गल्ती थियो । हाम्रो कानूनले नीतिगत निर्णयबारे व्याख्या गरेको छैन । तर त्यतिखेरका प्रमुखले ‘यो नीतिगत निर्णय नभएर अधिकारको दुरूपयोग हो’ भनेर मुद्दा पेश गरिदिएको भए अदालतले व्याख्या गथ्र्यो ।

योसँगै प्रधानमन्त्री भएको व्यक्तिले पनि भ्रष्टाचार मुद्दाबाट उन्मुक्ति पाउने रहेनछ भनेरर जनतामा आशा पलाउँथ्यो । त्यसमा अख्तियार चुक्यो । यस्ता विभिन्न कारणले गर्दा हामी भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा चुकिरहेका छौं । यसको उपाय भनेकै कठोर भएर संविधान र कानूनको पुनरावलोकन गर्नु हो ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगसँग सम्बन्धित अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र भ्रष्टाचार निवारण ऐनका दुईवटा विधेयकहरू राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन छन् । ती विधेयकहरू सरकारले फिर्ता लिनुपर्छ ।

संसदले उच्चस्तरीय संसदीय समिति गठन गर्नुपर्छ र भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित संविधान र कानुनमा भएका गल्ती पत्ता लगाउनुपर्छ । हामीले भ्रष्टाचारविरूद्धको संयक्त राष्ट्रिय महासन्धिलाई स्वीकार गरेका छौं । महासन्धिले हामीलाई बाध्य बनाएका कुराहरू हामीले अहिलेसम्म सम्बोधन गर्न सकेका छैनौं ।

अहिले भइरहेका भ्रष्टाचारका प्रवृत्ति र स्वरूपलाई सम्बोधन गर्न सक्ने किसिमको कानून निर्माणमा लाग्नुपर्छ । हामीले संवैधानिक परिषद्कै संरचनाको पनि कानून हेर्ने हो कि ? यससँग सम्बन्धित ऐन पनि साह्रै अव्यावहारिक छ ।

हामीले सन्दर्भका लागि दक्षिण अफ्रिकाको संविधान हेर्न सक्छौं । त्यहाँको संवैधानिक निकायहरू खाली भइसकेपछि एउटा भिन्नै निकायले विज्ञापन गर्छ । विज्ञापनका आधारमा सम्भावित व्यक्तिहरूले आफ्नो योग्यता राखेर निवेदन दिन्छन् । त्यो निवेदनमाथि सार्वजनिक सुनुवाइ हुन्छ । सार्वजनिक सुनुवाइमा त्यो व्यक्तिमाथि प्रश्न उठ्यो भने त्यसमाथि थप छानबिन हुन्छ । तब मात्रै संसदीय सुनुवाइका लागि पठाएर चयन गर्ने प्रक्रिया छ । हामीले पनि यस्तै गर्नुपर्ने अवस्था आयो ।

हामीले प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता, उपसभामुखभन्दा विशिष्ट व्यक्ति कोही हुँदैनन् र यस्तो विशिष्ट संस्थाले गर्ने निर्णय जति ‘र्यासनल’ कहीँ हुँदैन भन्ने कल्पना गर्यौं । त्यही विधिअनुसार संवैधानिक परिषद्को विस्तार गर्यौं । तर हामी त्यसमा फेल खायौं । त्यसैले अब यसमा पूर्नविचार गर्नैपर्छ । यो काम संसदले गर्न सक्छ ।

अर्कोतर्फ, भ्रष्टाचार रोकथामको जिम्मेवारी देशको कार्यकारी प्रमुखले लिनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले आफूअन्तर्गत एउटा छरितो संस्थाको स्थापना गर्नुपर्छ । उक्त संस्थाले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि काम गर्ने अख्तियारजस्ता निकायले दिने प्रतिवेदन पूर्ण रूपमा पालना गराउने काम गर्नुपर्छ ।

दुःख त के भयो भने, आयोगले आफ्ना प्रतिवेदनमार्फत यत्तिका धेरै सुझाव दिइरहेको छ, आफ्नै अनुभवका आधारमा दुईवटा कानून सुधारका लागि थुप्रै कुराहरू हालेर पठायो । तर मन्त्रिपरिषद्ले आफूअनुकूलको उल्टो प्रावधान राखेर संसदमा पठाइदियो ।

सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने जस्तो संवेदनशील प्रावधानलाई समेत हलुका रूपमा पेश गरिदियो । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नैपर्ने अख्तियारले तोकेको प्रावधानलाई आवश्यक परेको खण्डमा मात्रै सार्वजनिक गरिने बनाइयो । राजनीतिक भाषामा भन्ने हो भने सरकारले ‘प्रतिगामी’ किसिमको विधेयक संसदमा पेश गरिदियो । यसलाई अहिलेको संसदले सच्याउनैपर्छ ।

कतिपय अवस्थामा कानून मिचेर भ्रष्टाचार भएका छन् । ०७५ सालमा बनेको जनस्वास्थ्य सेवा ऐनको दफा ३० ले ‘विदेशमा गएर उपचार गर्ने कुनै पनि व्यक्तिलाई नेपाल सरकारले खर्च व्यहोर्ने छैन’ भनेर प्रष्ट लेखेको छ । त्यो ऐन बनेको दुई वर्ष पनि नबित्दै एक पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई भारतमा गएर गरेको उपचारको खर्च व्यहोर्ने भनेर ०७८ असार ७ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्यो । त्योभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार के हुन्छ ?

यसरी कानून मिचिएको विषयबारे हेर्ने काम संसदीय समितिको हो । उनीहरूको अनुसन्धानले भ्रष्टाचार भएको ठहर भएमा अख्तियारलाई चिठी लेख्नुपर्छ ।

(नेपालवाच मल्टिमिडियाको प्रस्तुति पोलिसी डायलग–२०२२ को ३२ औं श्रृंखलामा पूर्वसचिव त्रितालले राखेको भनाइको सम्पादित अंश । यो कार्यक्रम एपी १ टेलिभिजनमा हरेक आइतबार राति प्रसारण भइरहेको छ ।)