तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मलाई नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्दा ‘परेको सहयोग गर्छु’ भन्नुभएको थियो । उहाँको निर्देशन थियो, ‘आफ्नो सुरले राम्रो काम गर्नू । गरेको कामको डेलिभरी गर्नू ।’ सँगै उहाँले प्रतिष्ठानका काम कारबाहीबारे मासिक रूपमा ‘फलोअप’ गर्ने आश्वासन पनि दिनुभएको थियो ।

यो आश्वासनले काम गर्ने जाँगर ह्वात्तै बढ्यो । ‘प्रधानमन्त्रीको साथ छ । म काम गरेर देखाउन सक्छु’ भन्ने भावनाले काम गरेको थियो । तर सरकारको समीकरण परिवर्तन हुनेबित्तिकै प्रतिष्ठानमा पनि प्रत्यक्ष असर पर्यो । सहयोगको साटो उल्टै प्रतिष्ठान खारेजीसम्मका कुरा उठे ।

प्रतिष्ठानजस्तो प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारीय संस्थाले सिधैं प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह सुझाव दिने अधिकार राख्छ । त्यो पनि अध्ययन र अनुसन्धानमा आधारित नीतिगत सुझाव । यस्तो संस्थालाई बजेट नदिएर एक सचिवले यता र उता घुमाए अनि अन्तिममा बजेटमै कैंची चलाए । गत साउनमा संस्था नै खारेज गर्ने कुरा उठ्यो । तर हाम्रो अधिक प्रयासले त्यसो हुन भने पाएन ।

यी यावत् चुनौतीबीच हामीले कुनै संघसंस्थाले पाँच वर्षमा गर्न नसक्ने काम गरिसकेका छौं । अनुसन्धानमा केन्द्रित रहेर ६३ वटा त पब्लिकेसन नै प्रकाशन गरिसक्यौं । म आफैं १८ घण्टा यही संस्थाको लागि खटिइरहेको छु । हामीले सिफारिस गरेका नीति कार्यान्वयन मात्रै गर्ने हो भने पनि सुशासनमा धेरै सुधार हुन्छ ।

सरकारको समीकरण परिवर्तन हुनेबित्तिकै प्रतिष्ठानमा पनि प्रत्यक्ष असर प-यो। सहयोगको साटो उल्टै प्रतिष्ठान खारेजीसम्मका कुरा उठे

सांसदलाई सुझाव

प्रतिष्ठानमा रहेर काम गरेका अनुभवका आधारमा भन्नुपर्दा नवनिर्वाचित सांसदहरू आफ्नो काममा अझै परिस्कृत ढंगले लाग्नुपर्ने खाँचो छ । विगतमा सांसदहरूले कानुनमा मात्रै ध्यान दिनुभयो, नीतिमा पटक्कै चासो देखाउनुभएन । नीतिले त ऐन निर्माणमा मात्रै नभएर राज्यलाई नै मार्गनिर्देश गर्ने हो ।

हाम्रो देशको मूल नीति नै संविधान हो । संविधानमा मौलिक हकहरू छन् । संविधानको धारा ९१ मा ५८ वटा राष्ट्रिय नीतिहरू परिभाषित गरिएका छन् । ती नीतिहरू कार्यान्वयन गराउने काममा सांसदहरू लाग्नुपर्छ । हाम्रो मुख्य चासो पनि यही छ ।

सांसदहरूले अब अनुसन्धान गरेर मात्रै कानून निर्माणको काम थाल्नुपर्छ । प्रत्येक मन्त्रालयहरूले आफूलाई चाहिने कानूनको मस्यौदा संसदमा पेश गर्छन् । उनीहरूले जे पेस गर्छन्, त्यही बाटोबाट कानून निर्माण गर्ने हाम्रो परिपाटी छ ।

कुन नीति कार्यान्वयनका लागि कानून ल्याइएको हो भन्ने विषयमा सांसदहरू स्पष्ट हुनुपर्छ । त्यो कानूनको औचित्य खोजिनुपर्छ । एउटा कानून अरू कुन—कुन कानूनसँग बाझिएको छ, अन्य कुन निकायलाई आकर्षित हुने किसिमको हुन्छलगायत विषयमा अनुसन्धान हुनुपर्छ ।

सांसदले कानून पेस गर्दा नेपालका मौजुदा कानूनहरूसँग नबाझिने, अन्य नीतिमा असर नगर्ने र कार्यान्वयन योग्य भएको प्रमाणसहित पेस गर्नुपर्छ ।

संविधानको धारा ९१ मा ५८ वटा राष्ट्रिय नीतिहरू परिभाषित गरिएका छन् । ती नीतिहरू कार्यान्वयन गराउने काममा सांसदहरू लाग्नुपर्छ

राजनीतिक दलका उम्मेदवारले जनतासँग भोट माग्दा दिलाएका आश्वासन पूरा गर्नका लागि नीति बनाउने हो । दलका घोषणापत्रमार्फत जनतासँग ‘कमिटमेन्ट’ गरिएको हुन्छ । ती कुराहरू राज्यको माध्यमबाट पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी सबै दललाई हुन्छ । त्यसैले जनतालाई आश्वासन दिइएका ती कुराहरू नीतिमा समावेश हुनुपर्छ ।

तर यहाँ सचिवले आफ्नै सुरमा नीति बनाउँछन् । उनीहरूले पार्टीका घोषणापत्र हेरेर, छलफल गरेर नीति बनाउँदैनन् ।

एकातर्फ सचिवहरूले यसमा समन्वय नगर्ने र अर्कोतर्फ सांसदहरूले वास्ता नगर्ने गरेकाले नीति निर्माणमा तालमेल देखिँदैन । यसमा तालमेल मिल्नुपर्छ भन्ने नै हाम्रो मुख्य प्राथामिकता हो ।

तीन करोड मान्छेलाई असर गर्ने कृषिनीति, सरसफाइ तथा खानेपानी, सहरी विकासनीतिलगायत राष्ट्रकै ठूला नीति बनाउँदा त्यसमा सांसदहरूको सक्रिय सहभागिता, संलग्नता त छैन नै सुझाव र सल्लाहसमेत समेटिएका छैनन् ।

राष्ट्रिय नीति भनेर समावेश भएकाहरूमै कतिपय त ‘आउटडेटेड’ हुँदै गइसकेका छन् । तर त्यतातिर हाम्रा सांसदहरूको ध्यान नै छैन ।

नीति आवश्यक छ कि छैन भन्ने विषयमा आवधिक समीक्षा भएर नीतिचाहिँ परिमार्जित हुँदै जानुपर्छ । हाम्रोमा त झन् ०७२ सालभन्दा अघि बनेका सबै नीतिमा अनिवार्य रूपमा समीक्षा गर्नुपर्ने खाँचो छ । किनभने, ती नीतिहरूको संविधानसँग तालमेल नै मिल्दैन ।

२०७२ पछि पनि धेरै परिवर्तन आइसकेको छ । हाम्रो भू—रणनीतिक संवेदनशीलता पनि आफ्नै ठाउँमा छ । यसले पार्ने असरलाई पनि विचार गरेर नीति बनाइनुपर्छ । यसमा कृषिदेखि खानेपानी नीतिसम्म जोडिन्छन् ।

सांसदहरूले नबुझ्नु भएको पनि होइन । तर उहाँहरूका पनि आफ्नै समस्या र गुनासा छन् । सरकारले सहयोग नगरेको गुनासो छ । कतिले त अध्ययन, अनुसन्धान गर्न कार्यालयसमेत नभएको गुनासो गर्नुहुन्छ । अर्को, उहाँहरूले राजनीतिक प्रक्रियामा पनि समस्या औंल्याउनुभएको छ । आज उहाँहरूले एउटा विषयमा बहस गर्दा माथिबाट नेतृत्वले अर्कै निर्णय गरिदिने चलन पनि छ । यी विषयमा सुधार हुनुपर्ने देखेको छु ।

राष्ट्रिय नीतिमध्ये कतिपय ‘आउटडेटेड’ भइसकेका छन् । यसतर्फ सांसदहरूले ध्यान दिनुपर्छ 

०००

तीनवर्षे कार्यकाल

म आउँदा संस्था निकै अप्ठ्यारोमा थियो । हाजिर भएको १७ दिनपछि कोभिड–१९ को महामारीका कारण लकडाउन भयो । त्यसले गर्दा आवतजावत र कर्मचारी भर्नामा पनि समस्या भयो । म कार्यालय आउँदा संस्थामा एक जना कार्यालय सहयोगी र व्यवस्थापक मात्रै हुनुहुन्थ्यो । कोभिडका कारण मन्त्रिपरिषद्ले नयाँ कर्मचारी भर्नामा रोक लगाएको थियो । त्यसले गर्दा समयमा कर्मचारी भर्ना गर्न पाइएन । त्यो समय आन्तरिक रूपमा प्रणाली सुधारतिर लागेँ । कार्यादेश अत्यन्तै वृहत्तर तर जनशक्ति नभएको अवस्था हुनाले गर्न सक्ने कामतिर लागेँ । त्यही जिम्मेवारीअनुसार तीन वरिष्ठ अनुसन्धान अधिकृतहरू नियुक्त गरेर काम सुरू गरेँ । त्यसपछि हामी प्रतिष्ठानको पञ्चवर्षे रणनीति बनाउनतिर लाग्यौं ।

संगठनात्मक संरचनाको सुदृढीकरण गर्न भनेर अनुसन्धानका लागि पाँच वटा केन्द्रको स्थापना भयो । त्यसमा आर्थिक तथा पूर्वाधार विकास नीति अनुसनधान केन्द्र, शासकीय प्रबन्ध तथा संघीय मामिला नीति अध्ययन केन्द्र, कानूनी तथा समाजिक मामिला नीति अध्ययन केन्द्र, परराष्ट्र तथा रणनीतिक मामिला नीति अध्ययन केन्द्र, प्रविधि, प्राकृतिक स्रोत, कृषि तथा नवप्रवद्र्धनसम्बन्धी नीति अनुसन्धान केन्द्र गरेर पाँच वटा केन्द्रको संरचना तयार गर्यौं ।

त्यसैअनुसार हामीले विभिन्न विशिष्ट विद्वानहरूलाई निमन्त्रणा गरेर तीन वर्षे अवैतनिक सल्लाहकारका रूपमा राख्यौं । कामलाई व्यवहारमा उतार्न ज्ञान व्यवस्थापन विभागअन्तर्गत हामीले सार्वजनिक नीति स्रोत केन्द्र सञ्चालन ग¥यौं ।

हामीले सार्वजनिक संवादलाई संस्थागत गरेर पब्लिक पोलिसी डायलग सिरिजको रूपमा संस्थागत गर्ने काम भयो । सञ्चार तथा सूचना केन्द्रको स्थापना भयो ।

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार कर्मचारी भर्ना गरिसकेपछि हामीले अनुसन्धानका काम सुरू गर्न थाल्यौं ।

हामीले नेपाल सरकारले पठाएका दश वटा जति राष्ट्रिय नीतिहरूमा सुझाव दिइसकेका छौं । यसमा कृषि, वाणिज्य, अन्तरिक लेखा, खानेपानी सरसफाइ, व्यापार, निजामती सेवामा तालिमलगायत छन् ।

हामीले नेपाल सरकारले पठाएका दश वटा जति राष्ट्रिय नीतिहरूमा सुझाव दिइसकेका छौं । यसमा कृषि, वाणिज्य, अन्तरिक लेखा, खानेपानी सरसफाइ, व्यापार, निजामती सेवामा तालिमलगायत छन् 

०००

यो अवधिमा कोभिड १९ ले पारेको आर्थिक तथा मनोसमाजिक असर, सीमा व्यवस्थापन, नेपालका नीति निर्माताले नीति बनाउँदा कस्ता ज्ञानलाई उपयोग गर्छन्, सेज र औद्योगिक क्षेत्र किन प्रभावकारी भएनन्, कृषि र स्वास्थ्य नीतिबीचको तादम्यता, स्थानीय तहमा स्टार्ट अप गर्न भएका चुनौती र अवसर, पूर्वाधारमा सार्वजनिक खर्चको अवस्था, नेपालमा लोकतन्त्र सुदृढीकरणका लागि राजनीतिक दलको संस्थागत विकास, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, नेपालमा गाँजा खेतीको वैधानिकीकरण गर्ने सम्भावना र चुनौतीलगायतका विषयमा विस्तृत अनुसन्धान भइसकेको छ । यीबाहेक अन्य विविध किसिमका वृहत्तर अध्ययन, अनुसन्धान जारी छ ।

काम गर्दा केही चुनौती पनि भए । मुख्यतः कर्मचारीतन्त्रभन्दा बाहिरको नेतृत्व हुँदा हामीलाई केही असहयोग भयो भने रचनात्मक सुझावलाई कर्मचारीले मन नपराउने प्रवृत्ति पनि देखियो ।

कार्यान्वयन पाटोको कुरा गर्ने हो भने हामीले सरकारलाई दिएका २५ प्रतिशत सुझाव मात्रै हालसम्म कार्यान्वयनमा आएका छन् । तथापि, सरकार हाम्रो कामप्रति सकारात्मक बन्दै गएको छ ।

कर्मचारीलाई तलव भुक्तानी गर्न पनि हामीले निकै कठिन अवस्था झेल्यौं । मुख्य दुई चुनौती यिनै हुन् ।

(नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक डा. उप्रेतीको कार्यकाल केही दिनमा सकिँदैछ । त्यसको पूर्वसन्ध्यामा प्रतिष्ठानले गरेका काम, अनुभव तथा नयाँ सांसदलाई नीतिगत सुझावसम्बन्धमा उप्रेतीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश)