काठमाडौं । सत्ता समीकरण फेरबदलको निर्णायक शक्ति रहेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकलम दाहाल प्रचण्ड वर्तमान सत्ता समीकरण जोगाउने कि भत्काउने भन्नेमा दोधारमा छन् ।

राष्ट्रपतिको निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा उम्मेदवारको विषयलाई लिएर सत्ता साझेदार दल एमाले र माओवादी आ–आफ्ना अडानमा छन् । विपक्षी दल कांग्रेसले प्रचण्ड र ओलीबीचको अन्तरद्वन्द्वमा खेलेर राष्ट्रपति आफ्नो पोल्टामा पार्ने दाउमा छ ।

प्रचण्ड–ओली गठबन्धन भत्काउन प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएर ‘ढोक्सा’ थापेको कांग्रेस माछा पर्नेमा उत्साहित देखिएको छ । एमालेका अध्यक्ष ओलीले कांग्रेसले थापेको ‘ढोक्सा’ रित्तै घर फर्काउन अन्तिम कसरत गरिरहेका छन् ।

ओली–देउवाको दोहोरो चेपुवामा परेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कुन बाटो अंगाल्दा आफ्नो सत्ता सुरक्षित हुन्छ भन्नेमा लेखाजोखा गरिरहेका छन् । एमालेलाई राष्ट्रपति दिने सर्तमा १० पुसमा प्रधानमन्त्री भएका उनी पूर्वसहमतिबाट पछि हटेर कांग्रेसको उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने सभापति शेरबहादुर देउवालाई वचन दिएका छन् ।

प्रचण्डको यही चलाखी बुझेका ओलीले प्रचण्ड–देउवाको योजना भत्काउन अन्तिम विकल्पमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाललाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउने रणनीति बनाएका छन् । त्यही रणनीति अनुसार सोमबार नेपालसँग गोप्य छलफल गरिसकेका छन् । माधव कार्ड प्रयोग गरेर प्रचण्ड देउवालाई अप्ठ्यारोमा परेका छन् । कांग्रेसका उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने गरी पार्टीबाट निर्णय गर्न लागेका प्रचण्ड ओलीको योजनाबाट झस्किएका छन् ।

सोमबार बसेको माओवादी पदाधिकारी बैठकमा उनले ओलीले नेपालाई राष्ट्रपतिमा प्रस्ताव गरे राजनीति थप जटिल हुनसक्ने आंकलन गरे । ओलीको कोर टिमका मानिसलाई कुनै हालतमा पनि समर्थन नगर्ने नीति लिएका प्रचण्डले राष्ट्रपतिमा ओलीले माधवलाई अघि सारेपछि कुनै निर्णय नगरी बैठक सकियो । निर्णय लिने अधिकार अध्यक्ष प्रचण्डलाई दियो ।

सत्ता जोगाउन प्रधानमन्त्रीका तीन विकल्प

त्यसैले वर्तमान गठबन्धन जोगाउने वा नजोगाउने हात प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै हातमा आएको छ । राष्ट्रपतिको उम्मेदवारी दर्ता गर्ने मिति घर्किँदै गर्र्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसामु तीन विकल्प रहेको छ । यी तीन वटा विकल्पमध्ये उनले कुन विकल्प रोज्छन् भन्नेमा सबैको चासो रहेको छ । पहिलो विकल्प ओलीले अघि सारेको पात्रलाई अस्वीकार गर्ने । दोस्रो कांग्रेसले अघि सारेको पात्रलाई अस्वीकार गर्ने । तेस्रोमा कांग्रेस र एमालेसमेत सहमत हुनेगरी राष्ट्रिय सहमतिको उम्मेदवार खडा गर्ने ।

पहिलाे विकल्प रोज्दा वर्तमान गठबन्धन भत्किने लगभग निश्चित रहेको छ । कांग्रेसले प्रस्ताव गरेको उम्मेदवारलाई माओवादीले समर्थन गरे वर्तमान सत्ता गठबन्धनको औचित्य सकिने छ । त्यस्तो अवस्था सरकारबाट एमाले, रास्वपा र राप्रपा लगायत दलहरू बाहिरिने छन् । सत्ता सहयात्री दलहरूले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने छ ।

त्यसका लागि सरकार जोगाउन कांग्रेसले साथ दिनुपर्ने हुन्छ । त्यतिबेला १० सिट रहेको एकीकृत समाजवादीको भूमिका कस्तो हुन्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण रहन्छ । किनकि सरकारलाई कांग्रेसले मात्रै साथ दिएर सत्ता जोगिने छैन । ८९ सिट भएको कांग्रेसँग अहिले ८८ सिट रहेको छ । त्यसमा माओवादीको ३२ सिट जोड्दा जम्मा १२० सिट रहन्छ । बहुमतका लागि थप १८ सिट आवश्य पर्नेछ ।

सरकार जोगाउनका लागि नेकपा एसले साथ नदिए जसपा, जपा, लोसपा, नाउपा लगायत साना दलको समर्थन अवश्यक पर्छ । संसदमा ओलीसँग सहकार्य गरेका रास्वपा, राप्रपा र जसपासँग क्रमशः १९, १४ र १२ सिट रहेको छ । यी बाहेक जपाको ६, लोसपाको ४ र नाउपाको ४ सिट रहेको छ । जसपा र नाउपाले प्रचण्ड सरकारलाई समर्थन गरेपनि सरकारमा सहभागी छैन । एमालेसँग प्रचण्डले सहकार्य तोडेको खण्डमा प्रचण्डको सत्ता जोगिन कांग्रेससहित जसपा, जपा, नाउपा र लोसपाको समर्थन अनिवार्य चाहिन्छ ।

दोस्रो विकल्पमा जाँदा तत्काललाई प्रचण्ड सरकार ढल्नबाट जोगिए पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कुर्सी सुरक्षित देखिएका छैनन् । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको अघिल्लो अभ्यासबाट पाठ सिकेका उनले पुनः एमालेबाट राष्ट्रपति बनाएर आफ्नो सत्ता असुरक्षित बनाउन चाहेका छैनन् । ओलीको कोर टिमको मानिसलाई कुनै हालतमा राष्ट्रपति नबनाउने उनले पार्टीबाट नै निर्णय गरिसकेका छन् ।

एमालेको उम्मेदवार राष्ट्रपति बन्ने अवस्था नआए गठबन्धन जोगाउन ओलीले माधव वा झलनाथमध्ये एकलाई अघि सार्न सक्छन् । त्यो अवस्था आएमा प्रचण्ड निकै अप्ठ्यारोमा पर्न सक्ने देखिन्छ । अहिले एमालेसँग ८० सिट रहेको छ । रास्वपासँग १९, राप्रपासँग १४ सिट गरी जम्मा १०३ सिट छ । त्यसमा नेकपा एससमेत जोडिदा ११३ सिट हुन्छ । बहुमतका लागि ओली गठबन्धनमा थप २५ सिट आवश्य पर्छ । त्यसबेला प्रचण्ड–देउवा पक्षमा बहुमत पुग्न नदिन ओलीले जसपा, जपा, नाउपा र लोसपासमेतलाई साथ लिन सक्छन् । यस्तो समीकरण बन्ने अवस्था आएमा प्रचण्ड सरकार स्वतः ढल्ने देखिन्छ ।

सरकार ढल्ने सम्भावित खतरा देखिए ओलीले सारेको उम्मेदवारलाई समर्थन प्रचण्डले समर्थन गर्ने सम्भावना रहन्छ । त्यस्तो अवस्थामा सत्ताको खेलमा पुनः ओलीको नैतिक विजय हुनेछ । कांग्रेसले प्रचण्डको साथ छोड्ने देखिन्छ । कांग्रेसले हात झिक्ने वित्तिकै ओली शक्तिशाली हुने देखिन्छ । त्यो अवस्थामा प्रधानमन्त्री निकै निरिह देखिने र जुनसुकै बेला ओलीले सरकार ढाल्न सक्ने पिरलोमा उनी देखिएका छन् ।

तेस्रो विकल्पमा जाँदा प्रचण्डले भनेको जस्तै राष्ट्रिय सहमितको राष्ट्रपति बन्ने सम्भावना रहन्छ । ओली र देउवाले सारको दुवै उम्मेदवार अस्वीकार हुने अवस्था आए कांग्रेस र एमाले दुवै दललाई मान्य हुने उम्मेदवारको खोजि हुन सक्छ । त्यसका लागि नेपाल, खनाल वा गैरराजनीकि व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउन सक्छन् । मध्यमार्गी बाटोमा दुवै दल सहमत भएमा प्रधानमन्त्रीलाई सबैभन्दा सजिलो बाटो हुनेछ । तर दलहरूको गतिविधि हेर्दा तेस्रो विकल्पमा जाने सम्भावना निकै कम देखिन्छ ।

कुन दलसँग कति छ मतभार ?

राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म वर्तमान गठबन्धन कायमै रहे भारी मतले अगाडि देखिएको छ । सत्ता गठबन्धनमा एमाले, मओवादी, रास्वपा, राप्रपा, जसपा, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसहित तीन स्वतन्त्र सांसद रहेका छन् । पुस १० मा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न दलहरूले राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाएको हस्ताक्षर हेर्दा प्रतिनिधिसभामा सत्तागठबन्धनको सिट संख्या १६९ रहेको छ ।

जसमा एमालेको ७९, माओवादी केन्द्रको ३२, रास्वपाको २०, राप्रपाको १४, जसपाको १२, जपाको ६ र नाउपाको ३ र तीन जना स्वतन्त्र गरी जम्मा १६९ जना सांसदले प्रचण्ड सरकारलाई समर्थन गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाका सत्ता पक्षका सबै सांसदले राष्ट्रपतिको उम्मेदवारलाई मतदान गरेमा १६९ सिट संख्यालाई ७९ ले गुणन गर्दा १३३५१ मतभार हुनेछ ।

यसैगरी राष्ट्रिय सभामा एमालेको १५, माओवादीको १५, जसपाको ३ र मनोनित ३ जना गरी जम्मा ३६ ससदस्य सत्तापक्षमा छन् । यीनको कुल मतभार २८४४ हुनेछ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको गरी सत्तापक्षको कुल मतभार १६१९५ हुन्छ ।

त्यस्तै सात प्रदेशमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी सत्तापक्षमा ३२० सदस्य रहेका छन् । जसमा एमालेको १६१, माओवादीको ८३, राप्रपाको २८, जसपाको २०, जपाको १६ सदस्य छन् । प्रदेशसभाको मतभार ४८ हुनेछ । सत्तापक्षको कुल सिट संख्यालाई ४८ मतभारले गुणन गर्दा सत्तापक्षको जम्मा १५३६० मतभार हुन्छ । अब संघीय संसद र प्रदेश सभाको कुल मतभार जोड्दा सत्तापक्षको ३१५५५ मत हुन्छ ।

त्यस्तै विपक्षी गठबन्धनमा कांग्रेसको ८९, नेकपा एसको १०, लोसपाको ४, नेमकिपाको १, राजमोको १ स्वतन्त्र १ सांसद गरी १०६ सांसद रहेका छन् । नेमकिपाका सांसदले दुवै पक्षका उम्मेदवारलाई मतदान गर्ने सम्भावना छैन । यदि एकीकृत र लोसपाले पनि कांग्रेसका उम्मेदवारलाई साथ दिए ८२९५ मतभार विपक्षीको हुनेछ ।

विपक्षी कांग्रेसको १०, एकीकृत समाजवादीको ९, लोसपाको १ र राजमोको १ जना गरी जम्मा २१ सदस्य छन् । यहाँ विपक्षी गठबन्धनको जम्मा मतभार १६५९ रहेको छ । दुवै सदनको मतभार जोड्दा विपक्षी गठबन्धनमा ९९५४ मतभार रहेको छ ।

प्रदेश सभामा विपक्षमा कांग्रेसको १७५, नेकपा एसको २५ लोसापको १२ गरी जम्मा २१२ सदस्य छन् । यीनिहरूको कुल मतभार १०१७६ हुन्छ। संघीय प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कुल मतभार जोड्दा विपक्षीको २०१३० हुन्छ ।

अन्यको संघीय संसदमा एक सिट र प्रदेशसभामा १८ सिट रहेको छ । यहाँ अन्यको संघीय संसदमा ७९ र प्रदेशमा ८६४ गरी कुल ९४३ मतभार छ । माथिको तथ्याङ्क अनुसार गठबन्धन ३१५५५ मतभारसहित भारी मतले अगाडि रहेकोे छ । विपक्षीसँगको मतान्तर ११४२५ रहेको छ ।