NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८० चैत १५ गते

सरकारी थिंक ट्यांकको निष्कर्ष– प्रादेशिक विश्वविद्यालय अव्यावहारिक

उही कार्यक्रमका लागि अर्को विश्वविद्यालय, काम नपाएपछि स्नातकोत्तर गर्छन् विद्यार्थी

काठमाडौं । सरकारी थिंक ट्यांक नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले संविधानले परिकल्पना गरेको प्रादेशिक विश्वविद्यालयको स्थापना अव्यावहारिक भएको निष्कर्ष निकालेको छ । संवैधानिक प्रावधानअनुसार प्रदेशहरूले आफ्नो योजनामा विश्वविद्यालयलाई समेट्नु स्वाभाविक देखिए पनि व्यावहारिक नभएको प्रतिष्ठानको ठहर छ ।

साथै प्रतिष्ठानले अुनसन्धानका आधारमा प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापना नगरेमा आधारभूत सर्तहरू समेत पूरा नहुने जोखिम औंल्याएको छ । जग्गाको उपलब्धता र उपयोगितामा देखिएका समस्या, पूर्वाधारमा कमजोर लगानी तथा योजनाको गुणस्तर मापदण्डमा देखिएका कमीकमजोरीलाई पनि प्रतिष्ठानले चुनौती ठानेको छ ।

प्रतिष्ठानले विश्वविद्यालय स्थापनातिर लाग्नुको साटो अस्तित्वमा रहेकाको अवस्था सुधारतर्फ लाग्न प्रदेशलाई सुझाव दिएको छ । सञ्चालनमा रहेका विश्वविद्यालयको संरचनागत स्तरवृद्धि, शैक्षिक कार्यक्रम, लगानी वृद्धि, गुणस्तर सुधार, मानकस्तरका आधारमा एकीकरण गर्न पनि प्रतिष्ठानले सुझाएको छ ।

देशव्यापी सञ्जाल रहेको त्रिविको आंगिक तथा सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पसहरूको सुधारमा प्रतिष्ठानले विशेष जोड दिएको छ । यी क्याम्पसहरूमा भएका विद्यार्थी संख्या, आर्थिक तथा भौतिक पूर्वाधार र आवश्यकताका आधारमा स्तरोन्नति गर्दै तिनलाई विश्वविद्यालयका रूपमा विकास गर्नु उत्तम विकल्प रहेको जनाइएको छ ।

नेपालको राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७३ ले हाल सञ्चालनमा रहेका र प्रदेशस्तरमा समायोजन हुन चाहेका विश्वविद्यालय तथा त्यसअन्तर्गतका क्याम्पसहरूलाई प्रदेश सरकारको समन्वयमा प्रादेशिक विश्वविद्यालयका रूपमा रूपान्तरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रतिष्ठानले नयाँ विश्वविद्यालय स्थापन गर्ने भएमा गहन छलफल र अनुसन्धानपछि मात्रै गर्न सुझाएको छ ।

उही कार्यक्रमका लागि फरक विश्वविद्यालय !

हाल प्रदेशस्तरीय विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ल्याउनेमा प्रदेश १ र गण्डकी प्रदेश छन् । तर ती विश्वविद्यालयका अधिकांश शैक्षिक कार्यक्रम अन्य विश्वविद्यालयसँग दोहोरिको पाइएको छ । अध्ययनका लागि विषयको छनोट आश्यकताका आधारमा गरिएको छ÷छैन भन्ने पक्षलाई हेरिएको छैन ।

सन्दर्भका लागि गण्डकी विश्वविद्यालयले सञ्चालनमा ल्याएको खेलकुद व्यवस्थापन विषय त्रिभुवन विश्वविद्यालयले यसअघि नै सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । यसले त्रिविकै आंगिक क्याम्पसमार्फत यो विषय सञ्चालन किन गर्न नसकिने भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

कस्तो अवस्थामा स्थापना गर्ने ?

हाल भइरहेका विश्वविद्यालयहरूको क्षमता विकास र स्तरोन्नतिबाट पनि यो आवश्यकता पूरा हुन नसकेको अवस्थामा मात्रै नयाँ विश्वविद्यालय खोल्न सकिने प्रतिष्ठानको निष्कर्ष छ ।

प्रतिष्ठानले अध्ययनमा विश्वविद्यालय स्थापना गर्नै परेको खण्डमा त्यसका आधारहरू पनि औंल्याएको छ । जसमा प्रादेशिक विश्वविद्यालयको आवश्यकता, नक्साङ्कन नीति, उद्यमशीलता तथा मानव संशाधन विकास, नीति प्रावधान र कार्यान्वयन, निजी क्षेत्रको सक्रियतालगायत छन् ।

तथापि, विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि जनशक्तिको उपादन, व्यवस्थापन र प्रयोग गर्ने अनुमानित कार्ययोजना प्र्रदेशसँग हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, अब स्थापना हुने विश्वविद्यालयको आवश्यकता र औचित्यको ठोस आधार पुष्टि गर्न सक्नुपर्ने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

विश्वविद्यालयहरूले न्यूनतम पूर्वाधारलाई पहिलो सर्त बनाई काम थाल्नुपर्ने प्रतिष्ठानको सुझाव छ । शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक पूर्वाधारसम्बन्धमा मापदण्डको पूर्ण पालना नभएको सन्दर्भमा प्रतिष्ठानले यस्तो सुझाव दिएको हो । पछिल्लो समय कतिपय विश्वविद्यालय लगानी अभावले सञ्चालनमा कठिनाइ झेलिरहेका छन् ।

प्रतिष्ठानले नेपालका विश्वविद्यालयहरूको ठूलो समस्या विशिष्टीकृत हुन नसक्नुलाई पनि औंल्याएको छ । ‘सबैले उही विषय, उस्तै प्रकारले, एकै स्थानमा पढाउनुको सान्दर्भिकता त्यति हुँदैन । संस्थागत ढाँचादेखि विधा, विषय र पाठ्यक्रम उस्तै राखेर पढाउन किन नयाँ विश्वविद्यालय चाहियो भन्ने प्रश्न उठेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नयाँ, समय सान्दर्भिक र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नसक्ने विषयहरू अहिलेकै कलेज र क्याम्पसहरूमा थप गरेर अध्यापन गर्न किन नुहने र के समस्या छ, सोको समाधान गरी अघि बढ्नु पर्छ ।’

एकीकृत नीतिको आवश्यकता

हाल सञ्चालनमा रहेका विश्वविद्यालय र त्यसअन्तर्गतका क्याम्पसहरू स्वइच्छाले सञ्चालित छन् । यस्तो अवस्थाबाट यी शैक्षिक संस्थालाई मुक्त गराई आवश्यकता र औचित्यका आधारमा प्रादेशिक विश्वविद्यालयमा रूपान्तरण हुन प्रेरित गर्ने एकीकृत नीति र कानून बनाउन प्रतिष्ठानले प्रतिवेदनमार्फत सुझाव दिएको छ । यसको समाधान संवैधानिक व्यवस्था तथा राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ र अन्य कानूनमा टेकेर तय गर्न पनि उसले भनेको छ ।

त्यसैगरी, विश्वविद्यालय स्थापना गर्दा स्तरोन्नति वा एकीकरणको माध्यमसम्बन्धी पनि स्पष्ट नीतिगत आधारहरू तयार पार्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसरी स्तरोन्नति गर्दा स्रोत, बाँडफाँट, व्यवस्थापनलगायत विवाद हुँदा त्रिवि र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयबीच विवाद छ । जुन हालसम्म निरूपण हुन सकेको छैन ।

असमान जनसंख्या र शैक्षिक संस्था

विश्वविद्यालयको वितरणको आधारमध्ये जनसंख्या र उपलब्ध हुनुपर्ने विद्यार्थी संख्या महत्त्वपूर्ण आधार हो । त्यसैले कहाँ, कुन ठाउँमा र किन विश्वविद्यालय खोल्न आवश्यक भन्ने तार्किक आधारलाई स्थापित गर्नु आवश्यक छ । तर हाम्रोमा सातवटै प्रदेशमा प्रति क्याम्पस जनसंख्याको वितरण निकै असमान छ ।

जनसंख्याको अनुपातमा सात वटै प्रदेशले प्रति क्याम्पस २४ हजार ३६ जनालाई शिक्षा दिन सक्छन् । तर यो अनुपातको तुलनामा प्रदेशमा शैक्षिक संस्था र विद्यार्थी संख्या असमान छ ।

मधेश प्रदेशमा एउटा क्याम्पसले सबैभन्दा धेरै जनसंख्या (४३ हजार ९ सय ३६) लाई शिक्षा सेवा दिइरहेको छ । यहाँ क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयको संख्या कम भएको तर जनसंख्या भने धेरै (५४ लाख ३४ हजार ९ सय ४३) रहेको छ । यसले पहुँच र आवश्यकताअनुसार विश्वविद्यालयको विस्तार हुन नसकेको देखाउँछ ।

अर्कोतर्फ, बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै विश्वविद्यालय र उच्च शिक्षा दिने संस्थाहरू छन् । ६० लाख ८४ हजार ४२ जनसंख्या रहेको यो प्रदेशमा एउटा क्याम्पसले ८ हजार ८ सय ६१ जनसंख्यालाई समेटेको छ ।

शिक्षण संस्थाको संख्यामा दोस्रो स्थानमा रहेको गण्डकी प्रदेशले प्रति क्याम्पस १५ हजार ९ सय १८ जनालाई शिक्षा दिइरहेको छ । लुम्बिनी, कर्णाली, सुदूरपश्चिम र प्रदेश १ मा प्रति क्याम्पस जनसंख्या औसत रूपमा समान देखिएको छ ।

जनसंख्या धेरै तर क्याम्पसको वितरण कम भएकाले केही प्रदेशमा क्याम्पसको संख्याको अनुपातभन्दा जनसंख्या बढी हुन आउँछ । उचित भौतिक र प्राज्ञिक पूर्वाधार उपलब्ध गराएर तिनै क्याम्पसहरूलाई पर्याप्त हुने गरी विद्यार्थी भर्ना गर्न सक्ने वातावरण बन्ने सम्भावना छ । यसले एउटा क्याम्पसले समेट्ने प्रदेशगत जनसंख्याको वितरणलाई मिलान गरी उच्च शिक्षा अध्यापन गराउने क्याम्पसको दिगोपनमा पनि सघाउ पुर्याउँछ । प्रदेशहरूले यसको अध्ययन गरेर नयाँ विश्वविद्यालय स्थापनबारे विचार गर्न सकिने प्रतिष्ठानको सुझाव छ ।

कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम प्राविधिक विद्यार्थी

प्रदेशहरूले विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुअघि उपलब्ध शैक्षिक कार्यक्रममा अध्यापन गर्न जोड दिएको छ । देशको जनशक्ति आपूर्तिको आवश्यकता प्राविधिक वा साधारण कुन विधामा कति छ भन्ने विषयमा समीक्षा गर्न पनि प्रतिष्ठानले सुझाव दिएको छ ।

अहिले प्राविधिक तथा साधारण संकायको सबैभन्दा ठूलो अन्तर कर्णाली प्रदेशमा छ । त्यहाँ ९२.५९ प्रतिशत साधारण संकायमा अध्ययन गरिरहँदा जम्मा ७.४१ प्रतिशत विद्यार्थी मात्रै प्राविधिक विषयमा अध्ययन गरिरहेका छन् । बागमती प्रदेशमा भने यो अन्तर सबैभन्दा कम छ । यसतर्फ पर्याप्त विश्लेषण गरेर अन्तरलाई घटाउँदै जाने किसिमका नीतिगत कदम चाल्न प्रतिष्ठानको सुझाव छ ।

घट्दो विद्यार्थी भर्ना दर

पछिल्लो समय स्थापना भएका विश्वविद्यालयमा देखिएको न्यून विद्यार्थी भर्ना दरले ती विश्वविद्यालयको आवश्यकता, सञ्चालन र ती विश्वविद्यालयले दिने गुणस्तरमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको प्रतिष्ठानले जनाएको छ । हाल सञ्चालनमा रहेका विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसहरूको भौगोलिक वितरण, विधा, शैक्षिक कार्यक्रम, गरिखाने शिक्षा तथा उद्यमशीलताको कमीलगायतका कारणले विद्यार्थी संख्यामा कमी आएको पाइएको छ ।

नेपालमा उच्च शिक्षा भर्ना दर १५ प्रतिशत रहँदा यो दर भारतमा २९ र चीनमा ५८ प्रतिशत रहेको छ । यसको क्रम बढाउनका लागि शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार र उच्च शिक्षालाई रोजगारी र उद्यमशीलतासँग जोड्नुको विकल्प नरहेको प्रतिष्ठानको निष्कर्ष छ ।

काम नपाएपछि स्नातकोत्तर गर्दै विद्यार्थी

विकसित देशको तुलनामा नेपालमा उच्च शिक्षा लिने प्रवृत्ति उल्टो रहेको प्रतिष्ठानले जनाएको छ । उच्च शिक्षा कुनै व्यवसाय, उद्योग वा करिअर बनिसकेपछि लिइने उपाधि हो । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्राध्यापक बन्ने, अनुसन्धानमा लाग्नेले त्यस्तो उपाधि लिन्छन् । जापान, अमेरिकालगायतका धेरै मुलुकमा सबैले स्नातकोत्तर उपाधि लिँदैनन् र चाहिँदैन पनि । तर नेपालमा स्नातकपछि पनि रोजगारी नपाउने समस्याले विद्यार्थीहरू स्नातकोत्तर अध्ययन गर्ने गरेको पाइएको छ ।