हामी नीतिबिनाका योजना र योजनाबिनाका आयोजना बनाउँछौं । यसैमा केन्द्रित भएर परिणाम निकाल्न खोज्छौं । परिणाम नआएपछि निर्देशन सुरू हुन्छ । यो पूर्वाधार निर्माणको मूल समस्या हो ।

यसको समाधान प्रधानमन्त्री र मन्त्री तहका निर्देशनले हुँदैन ।  कुनै पनि मुलुुकको रूपान्तरणकारी विकासमा  भौतिक पूर्वाधार महत्त्वपूर्ण साधन हो । यो आफैंमा साध्य होइन ।

यसैको विकासको लागि हामीसँग भएको सीमित स्रोत साधनका कारण हुने वित्तीय बोझ चुनौतीपूर्ण छ । यो चुनौती चिर्नका लागि आवश्यक पूर्वसर्त भनेकै राजनीतिक तहको दीर्घकालिन सोच हो ।

पूर्वाधार वित्तीय बोझ बन्नुका खास कारण छन् । हामीले पूर्वाधार भविष्यको लागि बनाउनुपर्छ । त्यसैले राजनीतिमा पनि दीर्घकालीन सोच हुनुपर्छ। हाम्रोमा यसबारे राजनीतिक तहमा भएको बुझाइ नै फरक छ ।

हाम्रो राजनीतिक तहमा पूर्वाधारको काम कुनै कन्सल्ट्यान्ट या इन्जिनियरले गर्ने हो भन्ने बुझाइ छ । त्यसो होइन । इन्जिनियरको काम पूर्वाधारको बारेमा राजनीतिज्ञहरूलाई सूचित गर्ने हो । त्यसमा निर्णय गर्ने अधिकार राजनीतिज्ञलाई नै हुन्छ ।

अर्कोतर्फ, राजनीतिक तहमा पूर्वाधार भनेको मालदार मन्त्रालय हुन्छ । जुन राज्य दोहन गर्ने सजिलो माध्यम बनेको छ । कर्मचारी तहमा मिलेसम्म ‘अलि लामो हात गरौं, नभए बचेर काम गरौं’ भन्ने मानसिकता छ ।

भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्र भनेको जस्तोसुकै डिपिआर बनाए पनि त्यहाँ प्राविधिक अनिश्चितता हुन्छ । अहिलेकोको प्रणालीले आयोजना प्रमुखलाई सुरक्षा दिँदैन । यसमा निर्माण व्यवसायी र प्राविधिकका पनि कमजोरी छन् । नभएका होइनन् । तर प्राविधिकहरू फटाहा हुन्, इन्जिनियरलाई जेलमै पठाउने हो र ठेकेदारलाई बदनाम नै गर्ने हो भन्ने मानक स्थापना भइसक्यो । यस्तो किसिमको मनोविज्ञानले राष्ट्र निर्माण हुँदैन ।

अहिले जो नयाँ सांसद्ज्यूहरू आउनुभएको छ, उहाँहरूले देशको विकासको भिजन सिक्नुपर्यो । आफूलाई थाहा छैन भने विषय विज्ञबाट सुन्नुपर्यो ।

यहाँ कुनै पनि आयोजनाको व्यवस्थापनले व्यवस्थापक जसरी काम गर्ने संरचना नै छैन । प्राविधिकमाथिको अविश्वास यो तहमा पुगेको छ कि, यो समाजले भौतिक पूर्वाधारको काम नेपालबाट हुँदैन, खाल्टाखुल्टी पनि पुर्न सक्दैनन् भन्ने भाष्य तयार भइसक्यो ।

हामीले निर्माण व्यवसायीलाई कहिलेकाहीं चाहिने भन्दा बढी दपेट्छौं । सरकारले उनीहरूलाई दपेट्नु पनि पर्छ । सँगै निर्माण उद्योगलाई प्रोत्साहन पनि गर्नुपर्छ । मन्त्रीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका लागि दुई अर्ब  छुट्याए पनि अन्तिममा बनाउने त निर्माण व्यवसायीले नै हो ।

अर्कोतर्फ पुलचोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसको ‘गोल्ड मेडलिस्ट’ निर्माण कम्पनीमा जानुपर्यो, बल्ल हाम्रा बाटा चिल्ला हुन्छन् । तर, हाम्रोमा यस्तो किसिमको कर्पोरेट संस्कार नै छैन । सरकारी काम निजी क्षेत्रले गर्नै हुन्न भन्ने मानसिकता जो छ ।

अब सरकारी निकायमा इन्जिनियरहरू लिन बन्द गरिनुपर्छ । त्यो क्षमतावान इन्जिनियर निजी क्षेत्रमा हुनुपर्छ । यहाँ त केही समस्या आएमा इन्जिनियरिङबारे राम्रो चेत भएको व्यक्ति भेट्नै गाह्रो भइसक्यो । किनभने, राम्रो मेधावी इन्जिनियरले लोकसेवा पास गरेर सरकारी सेवामा लागिसकेपछि ऊ प्रशासनिक कामतिरै रूमल्लिनन्छ । यसले गर्दा प्राविधिकतर्फ सचिव नै भए पनि उनीहरूमा उच्च तहको इन्जिनियरिङ ज्ञान देखिँदैन। त्यसैले राज्य संयन्त्रलाई आवश्यक प्रशासनिक जनशक्तिलाई शतप्रतिशत ‘आउटसोर्सिङ’ गर्नुपर्छ ।

हाम्रोमा अहिले भत्केको प्रणालीभित्र आफ्नो स्वार्थ देख्ने डरलाग्दो समूह बन्दै छ । चाहे त्यो कर्मचारीमा होस्, नेतामा या व्यवसायीमा । यस्तो संरचना हाबी हुँदै छन् । हाम्रा विद्यमान ऐन, नियम, कानुन भत्किएको प्रणालीका पुर्जा हुन् । त्यसले परिणाम दिँदैन तर निजी स्वार्थलाई पक्षपोषण गर्छन् ।

हामीले संरचना बनाउँदा कसैले लामो हात नगरी मर्यादित रूपमा काम गर्ने आत्मविश्वास आउने बनाउनुपर्छ । कुनै निर्माण व्यवसायीलाई आफूले एक करोड नाफा कमाउँदा समाजलाई एक अर्ब दिन सक्ने मर्यादा र आत्मविश्वास हुनुपर्छ । अरू देशमा विकास भएको पनि यही भावनाले हो । हाम्रोमा व्यवसायले नाफा कमाउँदा रिस गर्ने मानसिकताको विकास भइसकेको छ । यसरी समाज अघि बढ्दैन । बरू उसलाई सही हिसाबले नाफा कमायो कि कमाएन रु भनेर प्रश्न गरौं ।

यो सबै सुधारमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका सांसदको हुन्छ । सांसदले पनि आफूले के गर्ने र के नगर्ने भन्ने विषयबारे सचेत हुनुपर्छ । दुईरचार करोड रूपैयाँ जिल्लामा लगेर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रलाई समृद्ध बनाउन सकिँदैन। उहाँहरूले आफ्ना नाति, नातिनीको भविष्यलाई हेरेर काम गर्नुपर्छ ।

अहिले भोट हाल्नेले पनि बाटो र पुल पत्याउन छोडिसके । यसबारेमा संसदहरू अब सचेत हुनैपर्छ ।

नयाँ आउनुभएका सांसदहरूले यस्ता ऐनको अध्ययन गरेर, छिमेकी राष्ट्रबाट पनि सिकेर आएका विज्ञहरूसँग छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।

सांसदहरूले अबको राजनीतिक ब्रान्डिङ गर्ने हो भने ‘इनोभेटिभ’ नीतिमा ध्यान दिनैपर्छ । अर्कोतर्फ नेताहरूले अब आदेश र निर्देशन दिने काम बन्दै गर्नुपर्छ । यसले केही पनि लछारपाटो लगाउँदैन । उहाँहरूले बरु भएका नीतिगत विषयलाई सम्बोधन गर्दै जानुपर्छ ।

पूर्वाधारको क्षेत्रलाई राज्य दोहनको माध्यम बनाउनेमा निर्माण व्यवसायी र सांसद नै सक्रिय छन् । पहिला–पहिला निर्माण व्यवसायीहरूले राजनीतिज्ञलाई प्रभाव मात्रै पार्न खोजे । त्यसैबाट काम चल्थ्यो । अहिले प्रभाव मात्रै पारेर नपुगेपछि आर्थिक ऐनमै चलखेल गर्ने काम हुन थाल्यो ।

त्यसैले अब बदमास निर्माण व्यवसायीलाई छडी लगाउने र असललाई प्रश्रय गर्नेगरी आर्थिक ऐन ल्याइनुपर्छ ।

फेरि पनि दोहोर्याएँ, पूर्वाधार विकास इन्जिनियर र योजनाकारको मात्रै काम होइन । त्यसमा राजनीतिक ‘एलिमेन्ट’ पनि जबरजस्त रूपमा जोडिएको हुन्छ । सबैलाई डाक्टर हुनु आवश्यक छैन । त्यसैले राजनीतिक नेतृत्वले कम्तीमा पनि प्राविधिक र विषय विज्ञले दिएको सुझाव सुन्नु पर्छ । निर्णय गर्ने अधिकार त उहाँहरूसँगै हुन्छ ।

अर्को, हाम्रो सुधारको बाधक नै राज्यको कर्मचारीतन्त्र हो । यसको सुधार गर्न संरचनाभन्दा बाहिर गएर छलफल हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।

(नेपालवाचको नियमित टेलिभिजन श्रृंंखला पोलिसी डायलगमा डा सूर्यराज आचार्यले राख्नुभएको विचारको सम्पादित अंश । यो कार्यक्रम हरेक आइतबार राति ८ः०० बजे एपिवान टेलिभिजनमा प्रशारण हुँदै आएको छ ।)