NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८० चैत १६ गते

सात महिनामा ४७ दुर्घटना २२ को मृत्यु

मध्यविन्दु । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) मा सात महिनामा ४७ सवारी दुर्घटनामा हुँदा २२ जनाको मृत्यु भएको छ । यस अवधिमा एक सय ४८ घाइते भएका छन् ।

तीमध्ये ६१ गम्भीर र ८७ सामान्य घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपुरको तथ्याङकले देखाएको छ । प्रहरी कार्यालयको तथ्यांक अनुसार सात महिनाको अवधिमा मंसिर महिनामा सवारी दुर्घटना धेरै भएको छ । यस्तै दुर्घटनाबाट सबैभन्दा धेरै पनि सोही महिनामा आठ जनाले ज्यान गुमाएका छन् ।

क्रमशः साउनमा तीन जना , भदौ, असोज र माघमा एक/एकजना, कात्तिकमा छ जना र पुसमा दुई जनाको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपुरका सूचना अधिकारी सन्तोष पाठकले बताए । जिल्लामा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा एक सय १३ वटा सवारी दुर्घटनाबाट ४६ जनाले ज्यान गुमाएका थिए भने दुई सय २० जना घाइते भएका थिए ।

२०७८/७९ मा ९५ वटा सवारी दुर्घटनामा परी ४१ जनाको मृत्यु र दुई सय ४८ जना घाइते भएको सूचना अधिकारी पाठकले बताए । ‘जिल्लामा साढे दुई वर्षमा दुई सय ६५ वटा सवारी दुर्घटना भएका छन् । यो अवधिमा एक सय नौ जनाले सवारी दुर्घटनामा परी ज्यान गएका छन्, छ सय १६ जना घाइते भएका छन् ’ उनले भने।

नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) गण्डकी प्रदेशकै सबै भन्दा धेरै सवारी दुर्घटना हुने जिल्ला हो । यहाँ सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्नका लागि विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्दै आएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपुरका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक भुवनेश्वर तिवारीले बताए। ‘जिल्ला प्रहरी कार्यालयले रोड सेफ्टी टिप्स, रोड सेफ्टी कर्नर अभियान, नमस्ते अभियान, चालकसँग एक मिनेट कार्यक्रम, विद्यालय सचेतना कार्यक्रम, यात्रु सहायता कक्ष स्थापना र प्रशिक्षण, अन्तक्रिया कार्यक्रम, कृतिम सडक दुर्घटना उद्धार तथा व्यवस्थापन सिमुलेसन, हुस्सु लाग्दा र रातको समयमा टल्किने स्टिकर टाँस्ने अभियान, प्रेसर हर्न हटाउने अभियान, ट्राफिक चेकिङलगायतका अभियान सञ्चालन गरिरहेका छौँ ’ उनले भने।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय र ट्राफिक प्रहरीको सक्रियताका कारण दुर्घटना सङ्ख्या र मृतक सङ्ख्या गत वर्षको भन्दा अहिले घटेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपुरले जनाएको छ । पछिल्ला दिनमा सडक सुरक्षा नेपालका लागि चिन्ताको विषय बनेको छ । दश वर्षमा सडक यातायातको विकासमा उल्लेख्य प्रगति भएको देखिन्छ ।

खासगरी सङ्घीयतापछिको पाँच वर्ष स्थानीय सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा सडक निर्माण प¥यो । देशभर करिब एक लाख किलोमिटर सडक सञ्जाल छ । तीमध्ये झण्डै ७० प्रतिशत धुले सडक छन् । नेपालमा दुई करोडभन्दा बढी सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने सार्वजनिक यातायात भद्रगोल र अस्तव्यस्त छ ।

अधिकांश सार्वजनिक सवारीसाधन वातावरण र दुर्घटना जोखिमका हिसाबले चलाउनयोग्य छैनन् । २०औँ वर्षदेखि चलिरहेका सवारी साधन पनि विस्थापन गर्न सकिएको छैन । सार्वजनिक यातायात सुधारको विषयमा कसैको पनि प्राथमिकतामा नपरेको हुप्सेकोटका हुमन पाण्डेको बुझाइ छ ।