काठमाडौं । सरकारमा सहभागी भएको ४२ औं दिनमा बाहिरिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सत्ता समीकरण भत्किँदासमेत सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राखेको छ ।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका जन्मदाता तथा प्रमुख योजनाकार एमाले नै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै बाहिरिसकेको छ । राप्रपालेसमेत आफ्ना मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउँदै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसक्यो । तर २३ माघमा नै आफ्ना मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाएको रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राख्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।

१० पुसमा एमालेको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री भएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बालकोट सहमति तोड्दै कांग्रेससँग सहकार्य गरेपछि सत्ता गठबन्धन भताभुङ्ग भएको छ । सरकारमा सहभागी भएका तत्कालीन सात दलमध्ये जसपा, जपा र नउपाले नयाँ समीकरणलाई समर्थन गरेको छ ।

रास्वपा भने अहिलेसम्म सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने कि वा कयमै राख्ने भन्नेमा अलमलमा देखिन्छ । १५ फागुनमा बसेको केन्द्रीय समितिले पनि सरकारको सम्बन्धमा कुनै निर्णय गरेन । यद्यपि २५ फागुनमा हुने राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म पार्टीले आधिकारिक धारणा बनाउने उपाध्यक्ष डोलप्रसाद अर्यालको दाबी छ । उनले पछिल्लो विकसित राजनीति घटनाक्रमलाई सत्ताको खेलको संज्ञा दिँदै रास्वपा आफ्नो नैतिक धरातलमा उभिएको दाबी गरे ।

‘यो त सत्ताको खेल हो । सामान्य भाषामा जसले पनि बुझेका छन् । यसमा उहाँहरूलाई चित्त बुझेन । यसमा हामी आफ्नो ‘इथिक्स’ र ‘कमिटमेन्ट’मा बसेका छौं । २५ फागुनमा हुने निर्वाचन अगाबै पार्टीले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्छ । हामी जनताको अपेक्षा र चासोलाई कुठाराघात गर्दैनौं, सम्मान गरेर जान्छौं’, नेपालवाचसँग अर्यालले भने ।

सत्ता समीकरणमा रास्वपाको कित्ता स्पष्ट भएन नि भन्ने प्रश्नमा सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राख्ने विषय नै सत्य भएको उनले बताए । बाँकी विषय राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्ममा स्पष्ट हुने अर्यालको भनाइ छ ।

सरकारबाट बाहिरिँदै गर्दा पत्रकार सम्मेलन गरी ठूला मिडियामाथि निकै आक्रामक अभिव्यक्ति दिएका सभापति लामिछाने राजनीतिक दल र सरकारप्रति अस्वभाविक मौन देखिएका थिए । त्यसयता उनले कुनै पनि सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छैनन् ।

लामिछाने मौन देखिएको विषयमा उपाध्यक्ष अर्यालले सातै प्रदेशमा संगठन विस्तारमा व्यस्त भएकाले समय नभएको जिकिर गरे ।

‘हामी अहिले संगठन विस्तारमा लागिरहेका छौं । सातै प्रदेशमा सक्यौं । त्यस्तै जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र, पालिका र वडातिर अहिले व्यस्त भएकाले सत्ता राजनीतिमा अहिले हाम्रो ध्यान गएको छैन’, उनले भने ।

११ पुसमा सरकारमा सहभागी भएको रास्वपा नागरिकता प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले लामिछानेको सांसद र मन्त्री पद खारेज गरेको थियो । गैर सांसदका रूपमा पुनः गृहमन्त्रीमा नियुक्त गर्न प्रधानमन्त्रीसहित दलका नेताहरूलाई लामिछानेले निरन्तर दबाब दिँदै आएका थिए । गृहमन्त्रालय लिने पटक–पटकको प्रयास असफल भएपछि रास्वपाले सरकारमा सहभागी आफ्ना मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाएको थियो ।

पुराना भनिएका दलको वेथिति अन्त्य गर्न भन्दै वैकल्पिक शक्तिको रूपमा उदाएको रास्वपा लगायत नयाँ दलहरूसमेत जता सत्ता उतै नाच्न थालेको आरोप लाग्न थालेको छ । अदालतमा मुद्दा विचाराधिन हुँदाहुँदै सभापति लामिछानेले स्वार्थ बाझिने मन्त्रालयमा मन्त्री भएको, अदालतले गैर–सांसद घोषणा गर्दासमेत पुनः मन्त्री हुन बालुवाटार र दलका नेताको घरघर चाहारेको आरोप लागेको छ ।

सत्ता समीकरण भत्किदासमेत सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राख्नुलाई रास्वपाले राष्ट्रपतिको निर्वाचन पदसँग सौदाबाजी गर्न खोजिएको हो कि भन्ने आशंका गर्न थालिएको छ । तर केन्द्रीय सदस्य गणेश कार्कीले कसलाई समर्थन गर्ने/नगर्ने सम्बन्धमा पार्टीभित्र कुनै छलफल नभएको बताए । सत्ता राजनीतिको दलदलमा मुलुक फस्छ भन्ने कुरा चुनावपछि नै देखिएको उनको भनाइ छ ।

‘जुन किसिमले नै सहमति गर्न तयार हुने । जुन कारणले नै छुट्न सक्ने अस्थिर खेलमा नलागौं भनेर पार्टीभित्र हामीले भन्दै आएका छौं’, उनले भने, ‘सत्ताको खेलमा लाग्नुभन्दा सांसदका रूपमा संसदमा प्रभावकारी भुमिकामा ध्यान केन्द्रित गरौं भन्ने मेरो धारणा हो ।’

उनले कतै रास्वपा पनि सत्ता राजनीतिको फोहोरी खेलमा लाग्छ कि भन्ने आम जनताको चासो ठीक भएको स्वीकारेका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि हामीले जुन प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दियौं, हाम्रै कारणले सरकार नढलोस् भन्नेमा उत्तिनै सचेत रहेको उनले तर्क गरे ।

‘सरकार ढालेको दोष हामीमाथि नआहोस् भन्नेमा हामी सचेत छौं । यद्यपि अहिले सत्ता समीकरण बदलिसकेको छ । एमाले सरकारबाट बाहिरिनु र कांग्रेस भित्रिनुमा खासै कुनै भिन्नता छैन । प्रवृत्ति फेरिएको होइन । पात्रमात्र फेरिएको भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ । यस विषयमा गम्भीर छलफल गरेर पार्टीले आधिकारीक धारणा सार्वजनिक गर्छ’, कार्कीले भने ।

वैकल्पिक भनिएका शक्ति नै सत्ता राजनीतिमा ढुलमुल देखिनु, स्वार्थ केन्द्रित देखिनुले नयाँ पार्टी पनि उस्तै रहेछन् भन्ने आम मानिसको बुझाइ छ । एमालेसँगको समीकरण भत्काएर कांग्रेससँग समीकरण गर्नुलाई जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतले बाध्यताको संज्ञा दिएका छन् । १० पुसमा भएको बालकोट सहमतिलाई उनले परिवर्तनकारी शक्तिमाथिको बन्धकका रूपमा चित्रण गरेका थिए ।

‘सत्तामा नहुँदा के हुन्छ भन्ने कुरा बालकोट सहमतिले छर्लङ्ग पारेको छ । जनताको म्याण्डेट लिएर हामी जसरी जनताबाट अनुमोदित भएका छौं, त्यसरी नै उनीहरूको आकांक्षा पुरा गर्न सत्तामै बसेर फाइट गर्नुपर्ने बाध्यता छ’, त्यसदिनको घटना स्मरण गर्दै उनले ट्वीट गरेका छन् ।