काठमाडौं । ०४६ सालमा १७ अर्ब रूपैयाँमा सुरू भएकाे मेलम्ची आयोजना दशकौंसम्म लम्बिँदा लागत कैयौं गुणा बढ्यो । २२ वर्षपछि निर्माण कार्य सम्पन्न हुँदा यो आयोजनामा ३५ अर्ब खर्च भयो ।

३५ करोड लागत अनुमान गर्दै सुरू अपर तामाकोसीको हालत अझै योभन्दा पनि दयनीय छ । लागत थपेर ९० अर्ब पु-याउँदा पनि कहिले निर्माण सम्पन्न हुन्छ, यकिन छैन ।

सिक्टा सिंचाइलगायत कैयन् आयोजनाले पनि यस्तै नियति झेलिरहेका छन् । यति मात्रै होइन, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनमा सूचीकृत २४ मध्ये निर्माण सम्पन्न भएका औंलामा गणना गर्न सकिने छन् ।

निर्माण तथा पूर्वाधार आयोजनाहरूको म्यादसँगै लागत थपिनु नेपालको सन्दर्भमा सामान्य बनिसकेको छ ।

तोकिएका आयोजना समयमै पूरा नहुने र लागतसमेत वृद्धि हुने यस्ता झण्झट र दुःखबाट मुक्त हुन विज्ञहरूले ‘सनसेट ल’ को अवधारणा अघि सारेका छन् । नेपालवाचको टेलिभिजन कार्यक्रम पोलिसी डायलगका विभिन्न श्रृंखलामा उनीहरूले पटक–पटक आयोजनाको समय र लागतमा देखिएको समस्या सुल्झाउन ‘सनसेट ल’ लाई अचुक उपायका रूपमा सुझाएका हुन् ।

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष डा. विष्णुराज उप्रेती कुनै पनि ठूला पूर्वाधारलाई ‘गभर्न’ गर्न सक्ने छुट्टै कानूनको आवश्यकता औंल्याउँछन् । ‘कतिपय पूर्वाधार विदेशीबाट ऋण लिएर चलिरहेका हुन्छन् भने कति नागरिकले तिरेको करबाट । यसरी सुरू आयोजनामा कसैले अवरोध गर्यो भनेर रोक्न पाइँदैन,’ उनले भने ‘यस्तो अवस्था आउन नदिन छुट्टै कानुन ल्याउनुपर्छ ।’ उप्रेतीले छुट्टै कानून भनेर ‘सनसेट ल’ लाई संकेत गरेका हुन् ।

पूर्वाधारलाई नीतिबाट निर्देशित गर्ने हो भने अहिलेका विद्यमान समस्या आफैं हल भएर जाने उप्रेतीको विश्वास छ ।

जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सचिव केशव शर्मा पनि ठूला परियोजनाका लागि ‘सनसेट ल’ आवश्यक भएको बताउँछन् । उनी केही समयदेखि यसको पैरवी गरिरहेका छन् ।

विशिष्ट किसिमका परियोजनालाई प्राथामिकीकरण गर्न यस्तो कानूनको खाँचो भएको र यसैअन्तर्गत केहीलाई मात्रै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समेट्नुपर्ने उनको तर्क छ ।

‘केही राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका पूर्वाधारहरूको कार्यान्वयनका लागि ती क्षेत्रमा लागू हुनेगरी एउटा ‘सनसेट ल’ आवश्यक छ,’ उनले भने ।
यस्ता आयोजनाको लागत लम्बिएर थपिने ऋणको भारबाट मुक्ति पाउन पनि यो आवश्यक भइसकेको उनको भनाइ छ ।

शर्माले ‘सनसेट ल’ को औचित्य प्रष्ट्याउन उदाहरणसमेत प्रस्तुत गरे । उनका अनुसार, कतिपय आयोजना हामीले ऋण लिएर सुरू गरेका छौं। ऋणमा ब्याज थपिन सुरु गरिसकेको हुन्छ तर योजना तयार नै भएका हुँदैनन् ।

कतिपय टेन्डर प्रक्रिया पूरा गरिसकेर पनि कार्यान्वयनमा जाँदैनन् । तर ब्याज भने बढिरहेको हुन्छ । जबकि, त्यसको रिटर्नबाट तिर्छु भनिसक्नुपर्ने हो । त्यसका लागि ‘दिइएको ‘ग्रेस पिरियड’भित्र काम सकेर आम्दानी गर्न थाल्छु अनि तिर्दै जान्छु’ भन्नुपर्नेमा त्यसो नहुने बरु ऋणको भार थपिने गरेको छ ।

शर्मा अब विकास र निर्माणजस्ता विषयमा राष्ट्रिय ‘थिम’ नै बनाउनु पर्ने खाँचो औंलाउँछन् । ‘पाँच वर्षभित्र यति प्रोजेक्ट सम्पन्न गरिसक्ने भनेर लक्ष्य लिइसकेपछि कसले के गर्ने भनेर ‘चेकलिस्ट’ बनाउनुपर्छ,’ उनले थपे, ‘कानून नै ल्याएर त्यसमा एक ‘स्पट’बाट निर्णय हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।’

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका महानिर्देशक कुलमान घिसिङसँग पनि प्रसारण लाइन विस्तारका क्रममा यस्ता धेरै जटिलतासँग जुध्नु परेको अनुभव छ ।

जग्गा अधिग्रहण, कानूनी अड्चन तथा विभिन्न समस्याका कारण प्रसारण लाइनको काममा अनावश्यक समय लम्बिँदा सम्बन्धित क्षेत्रले बिजुली नअपाउने समस्या रहेको उनले बताए ।

कहिले कर्मचारीले कटान आदेश नदिएर त कहिले सांसदले मुद्दा दायर गर्दा प्रसारण लाइनको काम वर्षौं उल्झनमा परेको उदाहरण उनले पेस गरे । उनका अनुसार, इनरुवादेखि हेटौडासम्मको ४०० केबी लाइनमा तत्कालीन डिएफओले कटान आदेश नदिँदा उक्त योजना साढे दुई वर्षसम्म अवरुद्ध हुन पुगेको थियो । साढे दुई वर्षपछि उनको सरुवा भएर अर्का डिएफओ आएसँगै ६ महिनामा कटान आदेश प्राप्त भएको उनले बताए ।

‘सनसेट ल’ ल्याएर यस्ता समस्या निरूपण गर्नुपर्ने उनको मत छ । उनका अनुसार, अहिले उत्पादन भएको विद्युतलाई खपत गर्न देशभर व्यापक पूर्वाधार निर्माणको खाँचो छ । बढ्दो मागसँगै यस्ता पूर्वाधार छिटोभन्दा छिटो बनाउनुपर्ने दबाब हुँदा दश वर्षको समय तोकेर झण्झट हटाउने उद्देश्यले ‘सनसेट ल’ ल्याउनुपर्ने उनले बताए ।