NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८० चैत १६ गते
पोलिसी डायलग

विद्युत् प्रसारण र वितरण प्रणालीलाई राजमार्गजस्तै बनाउनुपर्छ

विद्युतमा खुला पहुँच अहिलेको आवश्यकता हो । यसबारे चर्चा गर्नु पहिले विद्युत् प्रणालीमा खुला पहुँचबारे जान्न, बुझ्न आवश्यक हुन्छ । विद्युत् प्रसारण लाइन राष्ट्रिय राजमार्ग हो भने वितरण प्रणाली शाखा राजमार्ग ।

निश्चित रकम लिएर राष्ट्रिय राजमार्गमा सबै गाडीहरू बिना रोकतोक सञ्चालन भएजस्तै विद्युत् प्रसारण लाइनमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निजी क्षेत्रलाई पहुँच दिनुपर्छ । अनुमतिप्राप्त संस्था र उपभोक्ताले भेदभावरहित ढंगले यो सुविधा पाउनुपर्छ ।

यसरी पहुँच प्रदान गरिसकेपछि विशेषगरी तीन वटा क्षेत्रमा लाभ लिन सकिन्छ । एउटा, विद्युतको प्रसारण लाइनमा सबैको पहुँच हुन्छ । उत्पादक, ट्रेडर र खरिदकर्ताले पहुँच पाउँदा विद्युतकोे आन्तरिक खपत बढ्छ, प्रतिस्पर्धी भावना जागृत भई विद्युत सस्तो हुन्छ र प्रणालीमा भएको एकाधिकारमा ‘ब्रेक’ लाग्छ ।

विद्युत् यस्तो वस्तु हो जुन उत्पादन गर्नासाथ खपत गरिहाल्नुपर्छ । अर्को, यो हामीले दाल, चामल जसरी मार्केटमा सहजै पाउने चिज पनि होइन । यसको माग र आपूर्तिबीच सधैं सन्तुलन हुनुपर्छ । लामो समयसम्म भण्डारण गर्न नसकिने हुँदा लामो दूरीमा एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँसम्म लैजान चुनौतीपूर्ण हुन्छ । यसका लागि मुख्य रूपमा चार चिज आवश्यक हुन्छन् ।

हामीले अहिले अनुसरण गरेको विद्युत् ऐन यी काम सहज बनाउनका लागि अपूरो छ । कानूनले नै यसलाई खुला पहुँचको प्रावधान राखिदिनुपर्ने हुन्छ । विद्युत् प्राधिकरण ऐनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारमा पनि एकाधिकार दियो । विद्युत् ऐनले निजी क्षेत्रलाई उत्पादनमा आउन र त्यहाँबाट उत्पादित बिजुली प्राधिकरणले किनिदिने ग्यारेन्टीबारे समेट्यो । दुर्भाग्य, विद्युत् ऐनले व्यापारबारे खासै कुरा गरेन ।

विद्युत् नियमन आयोग, २०७४ ले विद्युतमा खुला पहुँचको निर्देशिका, नियमन बनाउने अधिकार प्राधिकरणलाई दियो । तर विद्युत् ऐनले एउटा क्षेत्रमा एउटा संस्थाले मात्रै काम गर्न सक्ने व्यवस्था गर्यो । जस्तो, वितरणको काम प्राधिकरणले मात्रै पाउने भयो । एउटै क्षेत्रमा दुई किसिमको लाइसेन्स पाउने प्रणाली हाम्रो ऐनले समेटेको छैन । यसमा आयोगले अहिले पनि काम गर्न सक्छ ।

हाम्रा विद्यमान कानूनी र नीतिगत व्यवस्थाले खुला विद्युतीय प्रसारणको पहुँच दिन त्यत्ति सजिलो छैन । नयाँ आएको विद्युत् सम्बन्धी ऐन राष्ट्रिय सभाबाट फिर्ता भयो । त्यसलाई नयाँ सांसदहरूले फेरि छलफलमा पठाउनुपर्छ । अथवा केही नेपाल ऐन संशोधनका दुई तीनवटा प्रावधानमार्फत तत्काल यसका गाँ७ा फुकाउन सकिन्छ । निजी क्षेत्र यसका कुनै जोखिम मोल्नुपर्छ भने त्यसका लागि तयार छ । सरकारले उनीहरूलाई आवश्यक समन्वय गरिदिनुपर्छ । एक मेगावाट प्रोजेक्टका लागि हामीले लाइसेन्स दियौं र निजी क्षेत्रले बनायो भने अहिलेको प्रावधानले क्यू ४० मा विद्युत् प्राधिकरणले किन्ने प्रावधान छ । क्यू ४० भनेको वर्षभरि ४० प्रतिशत समयमा उसले जडित क्षमताको विद्युत् पाउन सक्ने प्रावधान हो । यसलाई धेरै विज्ञले ‘अप्टिमाइज प्रोजेक्ट’ नभएको बताउँछन् । किनभने, हाम्रा खोलाहरू बर्खामा उर्लिएर आउँछन् र हिउँदमा सुस्ताउँछन् । त्यसैले नदीको वहावमा आधारित रहेर बनाइएको डिजाइन क्यू ४० त्यति वैज्ञानिक होइन भनिन्छ ।

अहिले जुन मापदण्ड (क्यू ४०) बाट हामीले ऊर्जा उत्पादन गरेका छौं, त्यसलाई पनि घटाउनेगरी क्यू २५ मा जान सकिने प्रावधान राख्न सकिन्छ । जसले गर्दा बर्खायाममा पनि धेरै विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने भयो । प्राधिकरणले अहिले आफूले लागू गरेको नियममै पिपिए गर्ने र बढी भएको ऊर्जा नीति नियम परिवर्तन गरेर निजी क्षेत्रलाई बिक्री गर्न बाटो खुलाउनुपर्छ ।

नमुना आयोजनाका रूपमा अहिले पनि यसलाई अघि बढाउन सकिन्छ । त्यसका लागि विद्युत् नियमन आयोगले पनि समन्वय गर्न सक्छ । अथवा संसदबाटै यससँग सम्बिन्धत ऐनहरूलाई संशोधन गरेर अघि बढ्न सकिन्छ ।

यसतर्फ आवश्यक गृहकार्य गर्न कानुनी बाटो खुला गरिसकिएको छ । विद्युत् नियमन आयोगको एउटा विन्डो प्रयोग गरेर सकारात्मक रूपमा अगाडि बढाउने हो भने एउटा बहसलाई अगाडि ल्याउन सकिन्छ । त्यो बहस भनेको, विद्युतलाई खुला पहुँचमा लैजान विनियम ल्याउने हो । त्यो विनियमले सुरूवातमै उत्पादक, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, खरिदकर्ता, नियमनकारी निकाय र सरकारको दायित्वबारे प्रष्ट व्याख्या गर्नुपर्छ । कुन ठाउँमा पहुँच दिन सकिछ भन्नेबारे अध्ययन गरिनुपर्छ ।

यो बहस अहिलेको विद्युत् नियमन आयोगले नै सुरु गर्न सक्छ । बहसको थालनी गर्दा धेरै ठूला विज्ञको पनि आवश्यकता पर्दैन । अहिलेका इन हाउस विज्ञलाई प्रयोग गरेर नीतिमा कहाँ सुधार गर्ने भन्नेबारे व्याख्या गरिदिनुपर्छ । यसमा सर्वसाधरणको बहसका लागि आयोगले ‘डिस्कसन पेपर’ ल्याइदिनुपर्छ । यस्तो खालको ‘डिस्कसन पेपर’ ल्याइदिएपछि प्राधिकरण, निजी क्षेत्र र ऊर्जा मन्त्रालयले त्यसलाई एकसाथ हेर्न सक्ने भए । यो काम गर्यो भने अहिलेको विद्यमान संरचनाबाट कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर टुंगोमा पुग्न सकिन्छ ।

अर्कोतर्फ, प्रसारण लाइनको क्षमता वृद्धिमा निकै ठूलो लगानी गर्न आवश्यक छ । अर्थात् सरकारले उत्पादन र व्यापारमा भन्दा पनि विद्युतीय प्रसारण लाइनमा आफ्नो लगानी बढाउनुपर्ने देखिन्छ । साना–साना बाधा अड्चनले ट्रान्समिसन टावरहरूमा समस्या आएको अवस्था छ ।

हामीसँग प्रसारण लाइन भइसकेपछि त्यहाँबाट बिजुली लिएर जानका लागि पारवहन शुल्क निर्धारण गर्नुपर्छ । यो निर्णय मन्त्रालय अथवा क्याबिनेटले गर्नुपर्छ । प्राधिकरणले अनुमति दिएमा पहुँचको बाटो खुला गर्न सकिन्छ भन्ने प्रावधान अहिले पनि छ । त्यो प्रावधानबाट अघि बढेर चरणबद्ध रूपमा हामीले व्यवहारमा उतार्न सक्यौं भने प्राधिकरण, उपभोक्ता, निजी क्षेत्र र सरकारले अपनत्त्व लिन सक्ने वातावरण बन्छ ।

(नेपालवाचको टेलिभिजन कार्यक्रम ‘पोलिसी डायलग’ को ३४ औं श्रृंखलामा निद्युत नियमन आयोगका पूर्व सदस्य डा रामप्रसाद धितालले राखेको भनाइको सम्पादित अंश)