काठमाडौं । सप्तरीको कञ्चनरूप नगरपालिका–५ रामपुरपथरीकी सुनितादेवी सदाले जेठो छोरा अक्षयलाई कामका लागि कतार पठाउन स्थानीय सरिता ठाकुरसँग एक लाख रुपैयाँ सापटी लिइन् । श्रीमान् तेजु सदा भारतको गुजरातमा मजदुरी गर्दै आएकाले दुई छोरा–बुहारी, नातिनातिना र सासूसमेतको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएकी सुनिताले छोरालाई विदेश पठाउन ऋण पाइने भएपछि सरिताले भनेबमोजिमका कागजातमा सजिलै ल्याप्चे लगाइदिएकी थिइन् ।

टोलछिमेकका अन्य महिलाले पनि ऋण लिएको देखेकी सुनिता ऋण पाउँदा सरिताप्रति कृतज्ञ थिइन् । केही समयपछि नै सरिताले साँवा र ३६ प्रतिशत ब्याज रकमका लागि ताकेता गर्न थालिन् । सुनिताका कान्छा छोरा चन्द्र सदाका अनुसार इलाका प्रहरी कार्यालय कञ्चनरूपमा प्रहरीकै रोहबरमा उनीहरूले १ लाख ४० हजार रुपैयाँ तिरे तर सरिताले त्यसमा चित्त बुझाइनन् । उनले आफूबाट तीन लाख रुपैयाँ ऋण लिएको तमसुकमा सुनिताको ल्याप्चे लिएकी रहिछन् । त्यसैले तीन लाख रुपैयाँ साँवा र त्यसको १० प्रतिशत ब्याज माग गर्दै उनले अदालतमा मुद्दा हालिन् । १० प्रतिशतभन्दा बढी दरको ब्याज लिनु गैरकानुनी हुने भएकाले उनी ब्याजदरमा त्यो सीमामा रोकिएकी थिइन् ।

सप्तरी जिल्ला अदालतमा दिएको मुद्दामा सरिताले आफूबाट सुनिताले २०७३ असोज १ मा त्यही वर्षान्तसम्मको भाका राखी तीन लाख ऋण लिएको र आफूले ताकेता गर्दा पनि नदिएको उल्लेख छ । सरिताले आफूलाई सुनिताबाट साँवा, ब्याज र कोर्ट फीसमेत भराउन माग गरिन् । दिनभर दैनिक ज्याला–मजदुरी गरी गुजारा गर्ने सुनिताले अदालती प्रक्रियामा वकिल राखेर आफ्ना कुरा पेस गर्न सकिनन् । २०७७ माघ २५ मा जिल्ला न्यायाधीश राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठले फैसला गरे– ‘सरिताले १० प्रतिशत ब्याजदरमा सुनितालाई तीन लाख रुपैयाँ सापटी दिएको देखियो । सुनिताले अदालतमा प्रतिउत्तर नपठाई म्याद गुजारी बसेकाले उक्त रकम तिरेको भन्न मिलेन । सरिताले साँवा र ब्याजसमेत भराई लिने ठहर्छ ।’

अदालतले सुनिताले रकम बुझाउन नसके उनको जायजेथाबाट भए पनि सरितालाई भराइदिनू भन्ने फैसला गर्‍यो । तर, आफूले लिँदै नलिएको रकम र त्यसको ब्याजसमेत बुझाउन सक्ने हैसियत सुनिताको थिएन । उनका नाममा कुनै जायजेथा पनि थिएन । सरिताले केही ‘केटाहरू’ लिएर आई सुनिताको घरको ढोका फोडेर खाटलगायतका सामान लिएर गइन् । सुनिताले २०७८ फागुनमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष शान्ति सुरक्षा माग्दै निवेदन दिइन्, जसमा झूटा विवरण भएको तमसुक बदर गराइदिन पनि माग गरिएको थियो । जसलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कञ्चनरूप नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा पठाइदियो, त्यसपछि त्यो प्रक्रिया अगाडि बढेन ।

बरु सरिताले आफूले अदालतको फैसलाबमोजिम साँवा र ब्याज रकम नपाएको भन्दै त्यसबापत सुनितालाई कैदमा राख्न माग गरेर अर्को निवेदन दिइन् । अदालतले सुनितालाई त्यसबापत ६ महिना कैद गर्ने आदेश दियो ।

लेनदेन मुद्दामा अर्को पक्षलाई रकमबापत थुनामा राख्न चाहने पक्षले नै थुनिएको व्यक्तिका लागि आवश्यक सिदा खर्च व्यहोर्नुपर्ने नियम छ । सुनितालाई जसरी पनि थुनाउन लागेकी सरिताले सिदा खर्चबापत १७ हजार ८३ रुपैयाँ ५० पैसासमेत दाखिला गरिसकेकी थिइन् ।

गत जेठ १० मा सुनितालाई सातदिने म्याद पठाउँदै सप्तरी जिल्ला अदालतले भन्यो, ‘सरिता ठाकुर वादी र तपाईं प्रतिवादी भएको लेनदेन बिगो मुद्दामा तपाईंले बिगो दाखिला नगरेको र जेथासमेत नदेखाएको हुँदा तपाईंलाई ६ महिना कैदमा राख्न सिदा खर्चसमेत दाखिला गरी सरिता ठाकुरद्वारा निवेदन परेको हुँदा सातदिने म्याद सूचना जारी गरिदिएको छ । म्यादभित्र बिगो वा जेथा देखाई आउनुहोला । अन्यथा कानुनबमोजिम हुनेछ । पछि तपाईंको उजुरी लाग्नेछैन ।’

आजसम्म मिटरब्याजी सरितासँग मात्रै जुध्दै आएको विपन्न मुसहर परिवारमाथि अब सरकार नै लाग्यो । झूटा कागज बनाएर हैरानी व्यहोरेको भन्दै न्याय खोज्न प्रशासन पुगेकी उनलाई प्रहरीले भेट्यो कि पक्रने अवस्था आयो । दैनिक ज्याला–मजदुरीमा निर्भर उनले अब राज्यसँग लुकेर हिँड्नुपर्ने भयो । पछिल्ला केही महिना तर्किएरै बसिरहेकी उनलाई अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने भन्दै प्रहरीले फरार व्यक्तिका रूपमा खोजतलास सुरु गर्‍यो । माघ तेस्रो साता जिल्लाका अन्य ‘फरारी’ सँगै उनी पनि पक्राउ परिन् । प्रहरीले मिडियालाई बतायो, ‘विभिन्न अपराधमा संलग्न भएर फरार रहेकामध्ये अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने क्रममा आज २२ जना फरार व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरी कारागार चलान गरिएको छ ।’ सप्तरी कारागार कार्यालयका प्रमुख किशोर रामका अनुसार ‘सुनितालाई माघ २२ मा कारागार चलान गरिएको छ, उनलाई ६ महिना कैद भुक्तानपछि मुक्त गरिनेछ ।’

सरिता ठाकुरको मिटरब्याजको चक्रमा मात्रै होइन, सुनिता लघुवित्तबाट समेत थप पीडित भएको देखिन्छ । उनलाई फरवार्ड कम्युनिटी माइक्रोफाइनान्स (४० हजार), स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था (३६ हजार १ सय ९१), ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था (४५ हजार ३ सय ३५), नेपाल ग्रामीण विकास बैंक (४७ हजार ८ सय ७ रुपैयाँ) लगायतले लगानी गरेका र बारम्बार ताकेता गरिरहेका छन् ।

सुनिता जेल परेपछि अहिले सप्तरी कञ्चनरूपस्थित रामपुर पथरी टोलको मुसहर बस्ती आतंकित भएको छ । सरिताले मिटरब्याजमा लगानी गरेका अन्य धेरै ऋणी त्यहाँ छन् । सरिता ठाकुरले आफूले भनेबमोजिम रकम भुक्तान नगरे सबैलाई सुनितालाई जस्तै कारागार पठाउने धम्की दिइरहेकी छन् । ‘ऋण नतिर्नेलाई सुनितालाई जस्तै आफ्नै पैसा खर्च गरेर भए पनि जेल पठाउन पछि पर्दिन भनेर हामी सबैलाई धम्क्याइरहेकी छन्,’ अर्की ऋणी सोनादेवी सदाले भनिन् ।

गृह मन्त्रालयले गत असोजमा पीडितसँग सम्झौता गर्दा योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव भीष्म भुसालको संयोजकत्वमा ‘मिटरब्याजी अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदल’ बनाएको थियो । कार्यदलले पर्याप्त गृहकार्य गरी यससम्बन्धी व्यावहारिक समस्या हल गर्ने तथा नीतिगत व्यवस्थाका लागि सुझाव दिने भनिएको थियो । तर, यसबीचमा उनको सरुवा भइसकेको छ । हाल उक्त महाशाखा प्रमुख बनेकी रुद्रादेवी शर्मालाई नै कार्यदलको संयोजकको जिम्मेवारी आएको छ । उनले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूसँगको समन्वयमा मिटरब्याजपीडितका समस्या समाधानका लागि पहल गरिरहेको बताइन् । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।