काठमाडौं । सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय तलब आयोगले मर्यादाक्रम अनुसार तलब समायोजन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

समितिले १९ वटा पदमा तलब र मर्यादाक्रम मिलाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । हाल मर्यादाक्रममा माथि रहेका पदभन्दा तल्ला तहको तलब सुविधा बढी भएको भन्दै यस्तो सुझाव दिएको हो ।

एउटै मर्यादा संख्याभित्र विभिन्न पदहरू छन् भने ती पदहरूबीच तलब सुविधामा एकरूपता छैन । त्यस्तै, एउटै मर्यादाक्रमभित्रका पदहरूको तलब सुविधाको अनुपात पनि असंगत छ । यही पक्षलाई मध्यनजर गरेर आयोगले तलब सुविधालाई मर्यादाअनुसार मिलान गर्न भनेको हो ।

आगोयले आफ्नो प्रतिवेदनमा शिक्षक, सेना, प्रहरी, न्यायालय र निजामती कर्मचारीको तलब मर्यादाक्रमअनुसार नमिलेको बताउँदै यसमा सुधार गर्न सुझाव दिएको छ ।

हाल मर्यादाक्रम ९ मा रहेका पदहरूबीच तीन किसिमको तलब सुविधा छ । त्यसमध्ये राष्ट्रिय सभामा विपक्षी दलका मुख्य सचेतकको ८३ हजार ६४० रूपैयाँ छ भने संवैधानिक निकायका प्रमुखको ८० हजार ७०७ रूपैयाँ छ । राष्ट्रियसभामा सत्ता पक्षको नेता, राष्ट्रिय सभामा सत्तापक्षको मुख्य सचेतक र विपक्षी दलको नेताको ७९ हजार ३८५ रूपैयाँ छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, राष्ट्रियसभाका विपक्षी दलका मुख्य सचेतक र संवैधानिक निकायका प्रमुखको मर्यादा समान काय छ । तर तलब सुविधा भने फरक छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र राष्ट्रियसभाका विपक्षी दलका नेताले समान ८३ हजार ६४० रूपैयाँ तलब सुविधा बुझिरहँदा संवैधानिक निकायका प्रमुखको भने ८० हजार ७०७ रूपैयाँ मात्र छ ।

अझै रोचक त के भने, यीभन्दा माथिल्लो मर्यादा क्रममा रहेका प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका विभिन्न समितिका सभापतिहरूको तलब अझै न्यून छ । उनीहरूले तलबस्वरूप हाल ७९ हजार ३८४ रूपैयाँ प्राप्त गर्दै आइरहेका छन् । जुन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र राष्ट्रियसभाका विपक्षी दलको भन्दा ४ हजार २५६ र समिति सभापतिको भन्दा १ हजार ३२३ ले कम हो ।

मर्यादाक्रम (१०) मा पनि तलबमान मिलेको छैन । यी पदहरूबीच तीन किसिमको तलब सुविधा लागू भइरहेको छ । त्यसमा संघीय सहायक मन्त्रीको ७७ हजार ६६० रूपैयाँ हुँदा प्रतिनिधिसभा सदस्यको ७५ हजार ९८१ रूपैयाँ छ । मर्यादाक्रमभित्रको क्रमसँग तुलना गर्दा माथिल्लो क्रम सांसद सदस्यको ७५ हजार ९८१ रूपैयाँ हुँदा तल्लो क्रममा रहेको नेपाल सरकारका मुख्य सचिव र प्रधानसेनापतिको तलब भने ७७ हजार २११ रूपैयाँ छ ।

मर्यादाक्रमको १३ औं स्थानमा रहेका सचिवको तलब सोही मर्यादाक्रममा रहेका सैनिक सेवाका रथीको तुलनामा २,१३९ रूपैयाँले बढी छ । त्यस्तै, मर्यादाक्रमको पन्ध्रौं स्थानमा रहेका उपरथी, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकको तलब मर्यादाक्रमको १३ औं स्थानमा रहेका सचिवबराबर छ ।

मातहतका कर्मचारीजस्तै प्रहरी महानिरीक्षक र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकको समेत समान तलब छ भने सहसचिव उपसचिव र शाखा अघिकृतको मर्यादाक्रममा रहेका सैनिक, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी सेवामा रहेका पदहरूमा पनि मर्यादाक्रम मिलेको छैन ।

एउटै मर्यादाक्रममा रहेका सहसचिव उपसचिव, शाखा अधिकृत र सैनिक प्रहरी/सशस्त्र सेवामा रहेकाहरूको पनि तलबमा एकरूपता छैन ।

मर्यादाक्रमको दशौं स्थानमा रहेका सरकारका मुख्य सचिव, महासचिव मुख्य रजिस्ट्रार र सेनापतिको तलब मर्यादा क्रमको १३ औं स्थानमा रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यको भन्दा कम रहेको छ ।

त्यस्तै, मर्यादाक्रमको आठौं स्थानमा रहेका प्रदेश प्रमुखको सोही मर्यादा क्रममा रहेका अन्य पदाधिकारीको भन्दा बढी रहेको छ ।

मर्यादाक्रमअनुसार संघीय मन्त्री र प्रदेश प्रमुख एकै हैसियतमा रहे पनि प्रदेश प्रमुखको तलब ४,०३६ रूपैयाँले बढी छ । मर्यादाक्रमअनुसार सचिव र रथी समान हैसियतमा छन् । तर सचिवको तुलनामा रथीको तलब २ हजार १३९ रूपैयाँले बढी छ ।

आयोगले यस्ता असंगत उदाहरण प्रस्तुत गर्दै त्यसलाई मिलान गर्न सुझाव दिएको छ । तर यसरी मर्यादाक्रम अनुसार तलब मिलान गर्दा राज्यलाई भने थप चार सय करोड रूपैयाँ आर्थिक व्यय भार पर्ने देखिएको छ ।

आयोगले निजामती सेवाका पदसँग जोडेर समान मर्यादाक्रमको एउटै तलब बनाउने परिपाटी बन्द गरी न्यायलय र सेनाको हकमा छुट्टै तलबमान निर्धारण गर्न सिफारिस गरेको छ ।

सेनामा पदोन्नति प्रक्रिया, पदहरूको संख्या पदोन्नति हुन लाग्ने सेवा अवधिा कार्य प्रकृति, पारिवारिक दूरी, विषम् परिस्थितिमा उठाउनुपर्ने जोखिम, वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा सीमितता आदिका कारण सेनाको तलब सुविधा यसैमा आधारित हुनुपर्ने जनाइएको छ ।

त्यस्तै, न्यायाधीश र नेपाली सेनाको सेवा सर्त र सञ्चालन छुट्टै कानूनबाट निर्देशित भएकाले निजामती वा राजनैतिक पदका मर्यादाक्रमसँग ती क्षेत्रको तलब भत्ता तुलना गर्नु व्यावहारिक नभएको आयोगको निष्कर्ष छ ।

आयोगको सुझाव कार्यान्वयन भए कति पुग्छ सचिव र कार्यालय सहयोगीको तलब ?

निजमती सेवा अस्पतालमा राष्ट्रिय स्तरका व्यक्तित्वलाई उपचार छुटको गृहकार्य हुँदै

अब स्थानीय तहमा निमित्त नदिने