काठमाडौं । १० पुसमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बनाएर ‘किङ मेकर’को भूमिकामा रहेका एमालेका अध्यक्ष केपी ओली राष्ट्रपति निर्वाचनमा आइपुग्दा एक्लिएका छन् ।

बिहीबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा भएको राष्ट्रपति निर्वाचनमा एमालेबाट उम्मेदवार रहेका सुवासचन्द्र नेम्वाङले जम्मा १५ हजार ५१८ मत पाए । यसअघि एमालेसँग सहकार्य गरेका दलहरूकै विश्वास गुमायो ।

बालकोट सहमतिमा साक्षी बसेका रास्वपा, राप्रपा, जसपा, जपा र नाउपाको समेत ओलीले साथ गुमाए । निर्वाचनमा सहकार्य गरेका राप्रपाले अन्तिम चरणमा आएर तटस्थ बस्ने निर्णय गर्यो । जसपाले कांग्रेसका उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेलाई मत दियो ।

बालकोट सहमतिमा साथ दिएका नयाँ दल रास्वपाले अन्तिममा पौडेललाई नै समर्थन गर्ने निर्णय गर्यो । जपा र नाउपाले यसअघि नै ओलीको साथ छाडेर पौडेलको पक्षमा उभिएका थिए । यसरी आफैले बनाएको सत्ता समीकरण तीन महिना नपुग्दै भताभुंग भयो । सत्ता राजनीतिबाट एमाले एक्लिएको छ ।

मंसिर ४ को निर्वाचनपछि देउवा नेतृत्वको गठबन्धनबाट प्रचण्डलाई बालकोट लगेर ओलीले प्रधानमन्त्रीको पुरस्कार दिएका थिए । प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएर राजनीतिमा असम्भव केही नहुने उक्तीलाई उनले प्रमाणित गरेका थिए । तर तीन महिना नपुग्दै सत्ता राजनीतिबाट हात धुन पुगेका ओली प्रदेशमासमेत सत्ता गुमाउने देखिन्छ । यति छिट्टै ओलीमाथि अविश्वास हुनुमा उनको आफ्नै दम्भ र विगतको कर्म भएको कांग्रेस, माओवादी लगायतका नेताहरूको आरोप छ । कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सत्ता राजनीतिमा एमाले एक्लिनुमा ओलीको दम्भ र अभिव्यक्ति प्रमुख भएको आरोप लगाएका छन् ।

‘राष्ट्रपति निर्वाचनमा मतदान गरेपछि सञ्चारकर्मीसँग प्रतिक्रिया दिँदै उनले यसअघि ओलीले के–के गरे सबैलाई थाहा भइसक्यो । एउटै विषयमा कतिपटक धोका दिने ? २०८४ को निर्वाचनअघि ओलीसँग सहकार्य सम्भव छैन’, थापाले भने ।

माओवादीका महासचिव देव गुरुङले एमालेसँग सत्ता समीकरण भत्किनुमा ओलीको हस्तक्षेपकारी भूमिका मुख्य भएको आरोप लगाए । राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिउँ भनेर प्रस्ताव गरेपनि ओलीले नमानेको उनको भनाइ छ । सभामुख एमालेले पाइसेको अवस्थामा राष्ट्रपतिसमेत उसैलाई दिँदा शक्ति सन्तुलन नमिल्ने उनले तर्क गरे ।

‘राष्ट्रपतिमा कांग्रेसका उम्मेदवारलाई सहमतिमै समर्थन गरेको भए राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बन्ने थियो । एमालेले सभामुख पाएको थियो । कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिएको भए शक्ति सन्तुलन ठीक ठाउँमा आउँथ्यो । तर हाम्रो प्रस्ताव ओलीले मान्नुभएन’, नेपालवाचसँग उनले भने ।

कांग्रेस, माओवादीका नेताहरूका अनुसार राष्ट्रपति निर्वाचनमा यति छिट्टै एमाले एक्लिनुमा ओलीको विगतका गतिविधि र २६ पुसमा संसदमा दिएको अभिव्यक्ति जिम्मेवार देखिन्छ । बालकोट सहमतिका साक्षी रहेका जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पारिएको परिबन्द र ओलीको हस्तक्षेपकारी नीति गठबन्धन भत्किनुको कारण देखाएका छन् ।

राउतका अनुसार प्रचण्डलाई कमजोर बनाउन ओलीले रास्वपा र राप्रपालाई बढी महत्व दिएका थिए । प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री मात्र प्रस्ताव गरेर राजकीय शक्ति ओलीले आफ्नो हातमा लिएका थिए । प्रचण्डलाई बढी कस्न खोज्दा उनी भागेको ओलीले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् । यद्यपि ओलीकै प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री भएपनि ओलीसँग प्रचण्ड सन्तुष्ट थिएनन् ।

बालकोट सहमतिमा रास्वपा र राप्रपालाई बढी महत्व दिएर आफूलाई पेल्न खोजेको अनुभूति प्रचण्डले गरेका थिए । अघिल्लोपटक राष्ट्रपतिसँग मिलिभगत गरी दुई–दुई पटक संसद विघटन गरेकाले कुनै हालतमा राष्ट्रपति एमालेलाई नदिने अडानमा उनी थिए । ओलीसँग कति अविश्वास थियो भन्ने कुरा पुस २६ मा विश्वासको मत लिनुअघि उनी देउवा निवास धुम्बाराही पुगरे मत मागेका थिए ।

त्यस्तै प्रधानमन्त्री आफू भएपनि शक्ति बाँड्फाँटमा ओली हावी भएकोमा उनी असन्तुष्ट थिए । ओलीकै हस्तक्षेपका कारण माओवादीले गृह, रक्षा, परराष्ट्रजस्ता महत्वपूर्ण मन्त्रालय गुमाउनु परेको माओवादीको बुझाइ छ। नागरिकता प्रकरणमा उपप्रधान तथ गृहमन्त्री पद गुमाएका रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई पुनः मन्त्री बनाउन ओलीले निरन्तर दबाब दिएकोसमेत प्रचण्डलाई मन परेको थिएन ।

संसदमा ओलीको अभिव्यक्ति

निर्वाचनपछि २५ पुसमा पहिलोपटक प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्यो । त्यस बैठकमा ओलीले आफूले गरेको संसद विघटनको बचाउन गर्दै देउवा र प्रचण्डमाथि आक्रोस पोखेका थिए । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन भोलिपल्ट बसेको बैठकमा कांग्रेसले प्रचण्डलाई मत दिएकोमा  ओली निकै आक्रोसित भएका थिए । उनले राष्ट्रपतिका लागि खोल्सीमा कांग्रेसले ढोक्सा थापेको भए  कुनै माछा नपर्ने चेतावनी दिएका थिए । ओलीको यहि अभिव्यक्ति नै एमालेलाई भारी भयो । कांग्रेस र माओवादी एक ठाउनमा आउने वातावरण बन्यो ।

संसद विघटनको त्यो नजिर

२०७४ को निर्वाचनमा एमाले–माओवादी गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा भाग लिए । त्यतिबेला वामपन्थी गठबन्धनले अत्याधिक बहुमत ल्यायो । निर्वाचनपछि ओली शक्तिशाली प्रधानमन्त्री भए । पूर्वसहमति अनुसार ३ जेठ, २०७५ मा पार्टी एकता पनि भयो । तर आलोपालो सरकार र पार्टी सञ्चालन गर्ने विषयमा ओलीले प्रचण्डलाई ‘पावर सेयरिङ’ नगर्दा ४२ महिनामै तत्कालीन नेकपा विघटन भयो ।

राष्ट्रपतिसँग मिलेर ओलीले संविधान विपरित दुई–दुई पटक संसद विघटन गरे । राज्यका महत्वपूर्ण निकाय आफ्नो मातहतमा ल्याए । संसदीय सुनुवाइ नगरी संवैधानिक निकायमा आफू अनुकुलका व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गरे । राष्ट्रपतिलाई आफू अनुकुल प्रयोग गरेको उनीमाथि बारम्बार आरोप लाग्दै आएको छ । विगतमा भएको ओलीका यी नजिरका कारण उनीहरूसँग कांग्रेस, माओवादीलगायत दलहरू झस्किए । ओलीका यी नै गतिविधिले एमाले सत्ता राजनीतिबाट एक्लिएको विपक्षी नेताहरूको आरोप छ ।