काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको ५ वर्षे कार्यकाल आइतबार सकिएको छ । ०७४ फागुन २९ गते राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भण्डारीको संविधानमा उल्लेख कार्यकाल सकिएको हो । भण्डारीको निजी सचिवालयका अनुसार उनी बूढानीलकण्ठ –२, चपलीस्थित आफ्नो निजी निवास सर्दै छिन् । २५ फागुनमा नयाँ राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित भइसकेका छन् । पौडेलले सोमबारदेखि औपचारिक रूपमा राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी बहन गर्दैछन् ।

५१ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व गर्दै ११ कात्तिक, ०७२ मा भण्डारी पहिलो पटक राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएकी थिइन् । राष्ट्रप्रमुख जस्तो देशकै उच्च ओहदामा पहिलो पटक भण्डारीको उपस्थितले विश्वभर सकारात्मक सन्देश गएको थियो । सबैले गर्वका साथ हेरेका थिए । एकातिर उनी एमालेका चर्चित नेता मदन भण्डारीकी धर्मपत्नी थिइन् । अर्कातिर सशक्त महिला आन्दोलनबाट खारिएर राजनीतिको उच्च तहमा पुगेकी थिइन् ।

उनको उपस्थितिले राष्ट्र प्रमुखको ओज र गरिमालाई थप गर्विलो बनाउने धेरैको अपेक्षा थियो । संयोग नै मान्नुपर्छ, उनको कार्यकालमा राज्यका प्रमुख अंग व्यवस्थापिका संसदको पहिलो सभामुख र न्यायपालिकाको सर्वोच्च संस्था सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश महिला भएका थिए । नेपालको इतिहासमा राज्यको उच्च ओहोदामा एकै पटक महिलाको उपस्थिति पहिलो थियो ।

सात वर्षअघि सबैको आशा र भरोसाका साथ शीतलनिवास प्रवेश गरेकी राष्ट्रपति भण्डारी कलंकको टिका लगाएर बाहिरिँदै छिन् । भण्डारीको पहिलो कार्यकाल कम विवादित भए पनि दोस्रो कार्यकालमा उनी गम्भीर संवैधानिक र कानुनी विवादमा फसिन् ।

उनकै कार्यकालमा दुई–दुई पटक संसद् विघटन भयो । सार्वभौम सम्पन्न प्रतिनिधिसभाले पास गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक प्रमाणित नभई निष्क्रिय भयो ।
संवैधानिक राष्ट्रपति भएर विलासी गाडी मोह, राजसी ठाँट देखाएको आरोप उनीमाथि लाग्यो । राष्ट्रप्रमुख भएर अमुक गुटको इसारामा चलेको, दलको विवाद मिलाउन मिडिएटरको भूमिका खेलेको, सरकारले ल्याएको विधेयकमाथि आफू अनुकूल पूर्वाग्रही निर्णय लिएको आरोप उनले खेप्नुपर्यो ।

राष्ट्रपतिबाट बर्हिगमन हुनुअघि २७ माघमा संघीय संसदलाई सम्बोधन गरेर फर्किने क्रममा विवादमा परिन् । राष्ट्रपतिको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीले वीर अस्पतालको ट्रमा सेन्टरमा कार्यरत चिकित्सकमाथि निर्घात कुटपिट गरेपछि उनीमाथि चौतर्फी आलोचना भयो । कुटपिटको घटनालाई लिएर वीरका चिकित्सकहरूले सो क्षेत्रको सवारी आगमन नै ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिए । उत्त घटनालाई लिएर विपक्षी दलहरू, सामाजिक अभियन्ता र वौद्धिक वर्गहरू राष्ट्रपतिमाथि निकै खनिए ।

भण्डारीको भूमिकालाई लिएर चौतर्फी आलोचना भइरहँदा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीले उनको कार्यकाल उत्कृष्ट, सफल र मर्यादित रहेको दाबी गरे । २५ फागुनमा राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा मतदान गरी फर्किने क्रममा सञ्चारकर्मीसँग भण्डारीको बचाउ गर्दै ओलीले सयमा सत प्रतिशत अंक पाएको जिकिर गरेका थिए ।
‘राष्ट्रपतिमा भण्डारीको कार्यकाल सफल, उत्क्रिष्ट र मर्यादित रह्यो । उहाँले सयमा सत प्रतिशत अंक ल्याउनुभएको छ’, ओलीले भने ।

‘सात वर्ष लामो कार्यकालमा राष्ट्रपति संविधान कानुनविपरित उल्टो बाटो हिड्नुभयो । सरकार प्रमुखको मिलिभगतमा उहाँले दुई–दुई पटक संसद विघटन गरी कलंकटको टिका लगाउनुभयो । पटक–पटक असंवैधानिक कदम चालेर संविधान र कानुनको खिल्ली उडाउनुभयो ।’

भण्डारीको भूमिकालाई ओली र उनको दल एमालेले उच्च प्रशंसा गरेपनि संविधान र कानुनविदहरूले कडा आलोचना गरेका छन् । संविधानविद डा. भीमार्जुन आचार्यले राष्ट्रपतिको सात वर्ष कार्यकालमा संविधान र कानुनको गम्भीर उलङ्घन गरेको आरोप लगाए ।

‘सात वर्ष लामो कार्यकालमा राष्ट्रपति संविधान कानुनविपरित उल्टो बाटो हिड्नुभयो । सरकार प्रमुखको मिलिभगतमा उहाँले दुई–दुई पटक संसद विघटन गरी कलंकटको टिका लगाउनुभयो । पटक–पटक असंवैधानिक कदम चालेर संविधान र कानुनको खिल्ली उडाउनुभयो’, उनले भने ।

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले राष्ट्रपतिबाट संविधान र कानुको पटक–पटक उलङ्घन भएको आरोप लगाए । राष्ट्रपतिले संविधानविपरीत संसद विघटन गरेको, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संसदले पारित गरेको विधेयक प्रमाणित नगरी चुनौती दिएको टिप्पणी गरे ।

राष्ट्रप्रमुृख भएपनि भण्डारी दलगत र गुटगत स्वार्थ भन्दामाथि उठ्न नसकेको चर्को आलोचना खेपेका उनले गणतन्त्रको प्रतिक राष्ट्रपति संस्थालाई धुमिल बनाएको आरोप लागेको छ । यहाँ भण्डारीको कार्यकालमा भएका गम्भीर कानुनी, संवैधानिक, सामाजिक, आर्थिक र साँस्कृतिक विवादको सम्बन्धमा संक्षिप्त रूपमा विश्लेषण गरिएको छ ।

संसद् विघटन

भण्डारीको सबैभन्दा विवादित विषय संविधानविपरित दुई–दुई पटक संसद विघटन हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीसँगको मिलिभगतमा संसद् विघटन गरेर उनले संधैभरी कलंकको टीका लगाइन् । नेकपाभित्रको विवादलाई देखाएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले ५ पुस, ०७७ र ८ जेठ, ०७८ मा एकै कार्यकालमा दुई पटक संसद विघटन गरेका थिए ।
संवैधानिक विवाद रहेको गम्भीर विषयमा सर्वोच्च आदालतको समेत परामर्श नलिई ओलीलाई सहयोग गरको उनीमाथि आरोप छ । राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठाउँदै सार्वोच्च अदालतले ओली सरकारको निर्णय बदर गरेको थियो । संविधानको संरक्षकबाट नै संविधानमाथि पटक–पटक प्रहार भएको उसको ठहर छ । यो विषय इतिहासमा कलंकको टीकाको रूपमा दर्ज भएको छ ।

नागरिकता विधेयक निष्क्रिय

देउवा सरकारले ल्याएको नागरिकता संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपतिले अर्को गल्ती गरिन् । संविधानअनुसार दुवै सदनबाट पारित विधेयक प्रमाणित नगरी संशोधनका लागि राष्ट्रपतिले राय सुझाव दिन सक्ने भए पनि दोस्रो पटक संसदले आंशिक वा पूर्ण संशोधन गर्ने÷नगर्ने अधिकार संसदलाई छ ।
तर देउवा सरकारले पठाएको नागरिकता विधेयक दुवै पटक १५ दिनसम्म होल्ड गरी प्रमाणित गर्न भण्डारीले अस्वीकार गर्दा विधेयक निष्क्रिय भयो । उनकै कारणले गर्दा ७ लाख बढी नागरिक नागरिकता पाउनबाट वञ्चित भएका थिए । उनको यस निर्णयलाई कानुन तथा संविधानविद्हरूले असंवैधानिक भनेका छन् । यो विवाद अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।

राष्ट्रपतिको सवारीमा जनतालाई सास्ती

राष्ट्रपतिले सबैभन्दा आलोचान खेप्नु परेको उनको सवारीमा देखिएको घण्टौं जाम र जनताले भोगेको सास्तीले हो । खासमा विशिष्टहरूको सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने काम सरकारको भए पनि सधैं आलोचनाको तारो राष्ट्रपति भण्डारी भइन् । त्यसकै पछिल्लो रूप वीर अस्पतालका डाक्टर सुरक्षाकर्मीबाट कुटिनु । राष्ट्रपतिको सवारीमा जनताले घण्टौं सास्ती खेप्नुले भण्डारीलाई थप अलोकप्रिय बनायो ।

संविधानविपरीत प्रधानमन्त्री नियुक्त

पाँच वर्षअघि राष्ट्रपति भण्डारीले सांसदहरूले सपथ नलिँदै तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेपछि उनी निकै आलोचित भएकी थिइन् । अहिलेको जस्तै प्रश्न त्यतिबेला पनि कानुन व्यवसायी तथा संविधानविदहरूले उठाएका थिए । निर्वाचित सांसदको सपथ नै नलिएका ओली फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । तर संसदको पहिलो बैठक भने फागुन २१ गते बसेको थियो । ३ माघमा सरकार गठन आह्वान गर्नेसम्बन्धमा पनि उनी विवादमा तानिइन् । त्यो क्रम पछिल्लोपटक प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुँदासम्म पनि रोकिएन । यस्ता गतिविधिले उनको नेतृत्व क्षमतामाथि नै प्रश्न उठ्यो ।

बहुमतप्राप्त दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन अस्वीकार

राष्ट्रपति भण्डारी देशको संविधान र कानुनबाट भन्दा पनि आग्रह र पूर्वाग्रहबाट चलेको आरोप छ । जेठ ७, ०७८ मा विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले कांग्रेस, माओवादीसहितका पाँच दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी पेश गरेका थिए ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न देउवाले १४९ जनाको हस्ताक्षर बुझाएका थिए । तर बहुमतप्राप्त देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरी ओलीलाई नै प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरता दिएकी थिइन् । सोही दिन मध्यरात सरकारको सिफारिसमा संसद् विघटन गरेकी थिइन् । उनको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च आदलतमा मुद्दा परेको थियो ।
अदातलतले बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेको ठहर गर्दै निर्णय बदर गरिदियो । तत्काल देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिको नाममा परमादेश नै जारी भयो । त्यस्तै देउवा सरकारले ल्याएको विधेयकलाई महिनौं थन्काएर राखेको र ओली सरकारले ल्याएको विधेयक तुरून्त सदर गरेको आरोप पनि उनीमाथि छ ।

हेलिप्याड र विलासी गाडी मोह

२०७५ सालमा राष्ट्रपति कार्यालय हातामै हेलिप्याड बनाउन गरिएको एउटा निर्णयका कारण राष्ट्रपति भण्डारी निकै अलोचित भइन् । प्रहरीको इतिहास बोकेको प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई तत्कालीन ओली सरकारले काभ्रेको पनौतीमा सार्ने र त्यहाँ राष्ट्रपतिको प्रयोजनका लागि हेलिप्याड निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
राष्ट्रपतिले प्रयोग गरेको गाडी सुविधासम्पन्न नभएको भन्दै विलासी गाडी खरिद गर्ने मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको थियो । यी सबै निर्णय राष्ट्रपतिकै चाहनामा भएको भन्दै भण्डारीको चौतर्फी आलोचना भयो ।

पार्टीको विवाद मिलाउने ‘मिडियटर’

राष्ट्रपति पद देशको सर्वोच्च संस्था हो । राष्ट्रपतिले राष्ट्रप्रमुखको पनि भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भएकाले संविधानतः राष्ट्रपति कुनै पनि राजनीतिक दलमा आबद्ध नभएको हुनुपर्छ । राष्ट्रपतिमा नियुक्त हुनुअघि कुनै दलमा आबद्ध रहेको भए वा कुनै पदमा रहे राजीनमा दिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।
भण्डारी पहिलो पटक राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुअघि काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ४ मा एमालेबाट निर्वाचित सांसद तथा पार्टीका उपाध्यक्ष थिइन् । राष्ट्रपतिमा चयन हुनुअघि उनले दुवै पदबाट राजीनामा दिएकी थिइन् ।

राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए पनि भण्डारीले एमाले मानसिकता त्याग्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ । एमालेभित्र ओली पक्षलाई मात्र विश्वास गर्ने गरेको पूर्वमाधव नेपाल समूहको आरोप छ । तत्कालीन नेकपाभित्र ओली र प्रचण्डबीच विवाद उत्पन्न भएपछि पार्टीको विवाद मिलाउन शीर्ष नेताहरूलाई उनले शीतलनिवासमा बोलाएकी थिइन् । राष्ट्रपति भएर पार्टी विवाद मिलाउन खोजेको भन्दै उनको निकै आलोचना भएको थियो ।
दशैंको टीका विवाद

राजसंस्था अन्त्य भएपछि साँस्कृतिक चाडपर्वहरूको संरक्षक र अभिभावक राष्ट्रपतिलाई मानिन्छ । देशकै अभिभावक भएकाले दशैंको टीकाको दिन राष्ट्रपतिको हातबाट टीका ग्रहण गर्न उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रधानन्यायाधीशलगायत देशका विशिष्ट व्यक्तित्वहरू जाने चलन छ । तर टीका ग्रहण गर्दा विशिष्ट व्यक्तित्वहरूलाई घुँडा टेकाउन लगाएको तस्बिर बाहिरिएपछि उनी निकै ओलोचित भइन् । यीलगायत राजधानी बाहिरको भ्रमण गर्दा हेलिकप्टेरमा विलासी सोफा बोक्न लगाएको, सवारी चलाउँदा सर्वसाधारण जनतालाई अनावश्यक दुःख दिएकोलगायत विषयमा पनि उनी आलोचित छिन् ।